आयत्या वेळी गुल होणारी वीज यापुढे देशातील प्रत्येक घरात 24 तास प्रकाश देणार आहे. अखंडित वीजपुरवठा हा वीज ग्राहकांचा अधिकारच असल्याचे स्पष्ट करीत केंद्राने नवीन नियम जारी केले आहेत. त्यानुसार जास्त वेळ वीज पुरवठा खंडित झाल्यास संबंधित वीज वितरण कंपनीला दंड ठोठावला जाणार आहे, तर ग्राहकांना भरपाई दिली जाणार आहे.
ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने सोमवारी वीज नियमावली, 2020 जारी केली आहे. त्यानुसार वीज ग्राहकांना नवीन किंवा सध्याच्या कनेक्शनमध्ये सुधारणा, मीटर व्यवस्था, बिलिंग आणि पेमेंट यांसह अन्य काही अधिकार देण्यात आले आहेत. ग्राहकांना 24 तास वीज पुरवठा करण्याचे बंधन वीज कंपन्यांना घालण्यात आले आहे. सध्या कृषीसह काही विशेष कनेक्शनच्या ग्राहकांना कमी वीज पुरवठा मिळणार आहे. नवीन नियमावलीबाबत ऊर्जा मंत्रालयाने सप्टेंबरमध्ये ड्राफ्ट जारी केला होता. त्यावर 100 हून अधिक सूचना मिळाल्या होत्या. त्याआधारे सरकारने अंतिम नियम तयार केले. या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे वीज कंपन्यांची मनमानी संपेल, असा विश्वास केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी व्यक्त केला.
भरपाईची रक्कम थेट बँक खात्यात
जर वीज कंपन्या ग्राहकांना वेळेवर सेवा उपलब्ध करून देत नसतील तर त्या कंपन्यांनी ग्राहकांना भरपाई देणे बंधनकारक असेल. ही भरपाई थेट ग्राहकांच्या बँक खात्यात जमा होईल. भरपाईची रक्कम निश्चित करण्याची जबाबदारी नियामक आयोगाकडे सोपवली आहे.
मेट्रो सिटीमध्ये सात दिवसांत कनेक्शन
वीज ग्राहकांना हव्या असलेल्या ठिकाणी त्यांच्या मागणीनुसार वीज पुरवणे ही वीज कंपन्यांची जबाबदारी असेल. मेट्रो सिटीमध्ये नवीन कनेक्शन 7 दिवसांत द्यावे लागेल. तसेच पालिका क्षेत्रात 15 दिवस आणि ग्रामीण भागांत 30 दिवसांत नवीन कनेक्शन देण्याची डेडलाइन असेल, असे ऊर्जा सचिव संजीव एन. सहाय यांनी सांगितले.
सौजन्य- सामना
