‘फायनान्शियल इन्क्लुजन’ झालेले कोट्यवधी गरीब काही काळाने पुन्हा वित्त क्षेत्रातून ‘एक्सलुड’ देखील होत असतात! भारत सरकार, आरबीआय, अनेक थिंक टँक्स सातत्याने कोट्यवधी गरिबाना वित्त आणि बँकिंग क्षेत्रात आणण्यासाठी सारखे आवाहन करीत असतात; योजना राबवत असतात.
पण तेच आणि तेच तेच; आपल्या राज्यकर्त्यांचा आणि धोरण कर्त्यांचा बौद्धिक अप्रामाणिकपणा पुन्हा पुन्हा अधोरेखित होत असतो; कारण प्रश्नांची मुळे दुसरीकडे आहेत आणि त्या प्रश्नांना त्यांना हात घालायचा नाहीये.
—-
पंतप्रधान जनधन योजनेत किती कोटी अकाउंट उघडले याची गेली पाच वर्षे जाहिरात केली जातेय; त्या अकाउंटपैकी किती
ऑपरेशनल आहेत, त्यात किती बॅलन्स आहे याबद्दल बोलायचे नाही.
औपचारिक क्षेत्रातील मायक्रो फायनान्स किती गरिबांनी घेतला याबद्दल आकडे द्यायचे; पण मिळकत नसल्यामुळे गरीब कर्जे फेडू शकत नाहीत आणि पुन्हा पुन्हा अनौपचारिक क्षेत्रातील खाजगी सावकारांच्या दारात जातात याची आकडेवारी गोळाच करायची नाही.
मायक्रो इन्शुरन्स आणि मायक्रो पेन्शनमध्ये किती अकाउंट उघडले याची जाहिरात; पण यातील किती पॉलिसी हप्ते भरू न शकल्यामुळे लॅप्सड झाल्या/ होतात हे सांगायचे नाही.
—-
मूळ प्रश्न वेगळाच आहे.
तो आहे कोट्यवधी नागरिकांना महिन्याला बर्‍यापैकी उत्पन्न मिळणारे रोजगार आणि स्वयंरोजगार कसे मिळतील हा; आणि पुढची अनेक दशके हाच गाभ्यातील प्रश्न असेल.
महिन्याला अत्यावश्यक खर्च भागवून चार पैसे शिल्लक राहिले की हेच कोट्यवधी नागरिक बँका / वित्त संस्था / विमा आणि पेन्शन कंपन्या स्वतः शोधत येतील.
तुम्हाला वेगळ्या मोहिमा काढायला लागणार नाहीत.
—-
बँका / वित्त, विमा, पेन्शन कंपन्या, आरबीआय, नीती आयोग, वित्त मंत्रालय, थिंक टँक्समधील प्रकांड पंडितांना हे जमिनी सत्य माहित नाही आणि कळत नाही असे नाही.
सारे मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल्स गेली चार दशके स्वतः फसवणुकीच्या (सेल्फ डिसेप्शन) ट्रिपमध्ये आहेत; मग वर उल्लेख केलेली मंडळी त्याला अपवाद कसे असतील.