राष्ट्रपतींनी उपस्थित केलेले प्रश्न सोडवायचे की नाही हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवेल. पण या प्रश्नपत्रिकेच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रपती ज्यांचे प्रतिनिधीत्व करतात ते केंद्र सरकार यांच्यात ठिणगी पडली आहे.
– – –
न्या. भूषण गवई यांनी भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतल्याच्या एक दिवस आधी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला १४ प्रश्न विचारले आहेत, जे संविधानाच्या अनुच्छेद २०० आणि २०१ अंतर्गत राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकारांशी संबंधित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांना निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा घातली आहे. तो अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे का, हा राष्ट्रपतींच्या प्रश्नपत्रिकेचा गाभा आहे. राष्ट्रपतींनी उपस्थित केलेले प्रश्न सोडवायचे की नाही हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवेल, उत्तर देणे त्यांना बंधनकारक नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले उत्तर मान्य करणेही राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नाही. या प्रश्नपत्रिकेच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रपती ज्यांचे प्रतिनिधीत्व करतात ते केंद्र सरकार यांच्यात ठिणगी पडली आहे. ती वेळेत विझवली नाही तर तिचा आगडोंब उसळू शकतो. आता हा विषय सरन्यायाधीश गवई कौशल्यपूर्ण कसा हाताळतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
२०१४ला केंद्रामध्ये भाजपचे सरकार आल्यानंतर, ज्या राज्यांमध्ये अथक प्रयत्न करूनही भाजपला सत्ता मिळवता आली नाही अशा राज्य सरकारांना राज्यपालांच्या माध्यमातून अडवण्याचे धोरण केंद्र सरकारने अवलंबले. लोकांनी निवडून दिलेल्या राज्य सरकारला मोदी सरकारकडून सापत्न वागणूक दिली गेली, आताही तेच सुरू आहे. बिगर भाजप सरकार असलेल्या पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र अशा राज्यांमध्ये राज्य सरकार आणि राज्यपाल-नायब राज्यपाल यांच्यात जणूकाही अंतर्गत युद्धस्थिती दिसून आली. राज्य सरकारांनी पारित केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांकडून सातत्याने अडवण्यात आले. यासाठी अनेक राज्य सरकारे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली. तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी तर कहरच केला. दहा विधेयके प्रलंबित ठेवली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेव्हा राज्यपालांचा निर्णय बेकायदा आणि मनमानी असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. राज्यपाल रवी हे केंद्राच्या इशार्‍यावरूनच हा उपक्रम करत होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना खडे बोल सुनावणे ही गोष्ट त्यांचे बाहुले खेळवणार्‍या केंद्र सरकारसाठी लज्जास्पद होती. रवी यांना निलंबित करून जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारने घेतलेल्या धोरणाच्या आड आम्ही येत नाही हे दाखवून देण्याची संधी केंद्र सरकारला होती. परंतु मोदी सरकारने ही संधी गमावून आपलेच हसे करून घेतले आहे. आता राष्ट्रपतींच्या नथीतून तीर मारून राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे अधिकार कोणते हे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाला विचारण्यात आलेत.
तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल रवी यांच्यातील संघर्ष २०२०पासून सुरू आहे. तामिळनाडू सरकारने ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दहा विधेयकांवर राज्यपालांनी कारवाई न केल्याचा आरोप करण्यात आला. १) तामिळनाडू मत्स्य विद्यापीठ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२०. २) तामिळनाडू पशुवैद्यकीय व प्राणी विज्ञान विद्यापीठ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२०. ३) तामिळनाडू विद्यापीठ कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२२. ४) तामिळनाडू डॉ. आंबेडकर लॉ विद्यापीठ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२२. ५) तामिळनाडू डॉ. एम.जी.आर. वैद्यकीय विद्यापीठ, चेन्नई (दुरुस्ती) विधेयक, २०२२. ६) तामिळनाडू कृषी विद्यापीठ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२२. ७) तामिळ विद्यापीठ (द्वितीय दुरुस्ती) विधेयक, २०२२. ८) तामिळनाडू विद्यापीठ कायदे (द्वितीय दुरुस्ती) विधेयक, २०२२. ९) तामिळनाडू मत्स्य विद्यापीठ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२३. १०) तामिळनाडू पशुवैद्यकीय व प्राणी विज्ञान विद्यापीठ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२३ ही ती विधेयके. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल २०२५ रोजी राज्यपालांच्या अडवणुकीला ‘बेकायदा’ ठरवले आणि कलम १४२नुसार विशेष अधिकाराचा वापर करत या दहाही विधेयकांना मंजुरी दिली. राज्यपालांनी विधेयके प्रलंबित ठेवणे हे राज्यघटनेच्या कलम २००च्या विरोधात आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की विधानसभेने दुसर्‍यांदा मंजूर केलेली विधेयके राज्यपालांनी स्वीकारणे बंधनकारक आहे. या निर्णयाचे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी ऐतिहासिक विजय म्हणून स्वागत करणे अपेक्षित होतेच. हा निकाल देशातील सर्व राज्यांसाठी अत्यंत महत्वाचा मानला गेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळेच राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून १४ प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
बिगरभाजप सत्तेतील राज्यांमध्ये राज्यपालांनी राज्य सरकारच्या विधेयकांना अडवून किंवा विलंब करून मोदी सरकारला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत केल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. २०२३मध्येही राज्यपालांच्या विलंब धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. केरळमध्ये २०१६पासून डाव्या लोकशाही आघाडीचे सरकार आहे. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी सरकारची विशेषत: शिक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित विधेयके मंजुरीसाठी प्रलंबित ठेवली. काही राष्ट्रपतींकडे पाठवल्ाी. राज्य सरकारने केरळ विद्यापीठ विधेयक (२०२१) विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेशी संबंधित सुधारणांसाठी मांडले होते. खान यांनी त्यास मंजुरी न देता राष्ट्रपतींकडे पाठवले. त्यामुळे विधेयकाला विलंब झाला. यामुळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमधील तणाव वाढला. राज्यपालांनी विधेयकाच्या काही तरतुदींवर आक्षेप घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, राज्यपालांनी कारण स्पष्ट न करता विधेयके प्रलंबित ठेवणे ही बाब घटनात्मकदृष्ट्या चुकीची आहे. या विलंबामुळे केंद्र सरकारला राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणासाठी केरळच्या शैक्षणिक धोरणांवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवण्यास मदत झाली.
नागपूरचे बनवारीलाल पुरोहित हे पंजाबचे राज्यपाल होते. त्यांनीही केंद्र सरकारची कठपुतळी म्हणून भूमिका वठवल्याचे वारंवार दिसून आले. त्यांच्याच काळात पंजाब विधानसभेचे सत्र बोलावण्याचा वाद उफाळला होता. पुरोहित यांनी ‘आप’ सरकारच्या काही विधेयकांना मंजुरी देण्यास उशीर केला. शेवटी आप सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. या विलंबामुळे केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना पाठबळ मिळाले. तत्पूर्वी याच राज्यात व्ही. पी. सिंग बदनोर हे राज्यपाल होते. राज्य सरकारने २०२०मध्ये केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात स्वतंत्र विधेयके मंजूर केली. बदनोर यांनी या विधेयकांना मंजुरी न देता केंद्राच्या सूचनेनुसार राष्ट्रपतींकडे पाठवले. यामुळे केंद्र सरकारला कायदे लागू करण्यासाठी वेळ मिळाला. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हे २०१९ ते २०२२ प. बंगालचे राज्यपाल होते. आता सी. व्ही. आनंद बोस आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये २०११पासून ममता बॅनर्जी यांची तृणमूल काँग्रेस सत्तेत आहे. या दोन्ही राज्यपालांनी सरकारने पारित केलेले अनेक विधेयके आणि प्रशासकीय निर्णयांना अडवले. त्यामुळे प. बंगाल सरकार आणि केंद्र सरकारमधील संघर्ष वाढला. टीएमसी सरकारने विद्यापीठ प्रशासनाशी संबंधित अनेक विधेयके मंजूर केली होती. धनखड यांनी हे विधेयके प्रलंबित ठेवले. काही वित्तीय विधेयकांना मंजुरी देण्यास विलंब केल्याने राज्याच्या अर्थसंकल्पीय योजनांवर परिणाम झाला. या विलंबामुळे केंद्र सरकारला पश्चिम बंगालच्या राजकीय आणि प्रशासकीय प्रक्रियांवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवण्यास मदत झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ, पंजाब, आणि तामिळनाडूच्या प्रकरणांमध्ये राज्यपालांच्या विलंबाच्या धोरणांवर २०२३ आणि २०२५मध्ये सडकून टीका केली. राज्यपालांनी विधेयकांना मंजुरी नाकारल्यास राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यापूर्वी एका महिन्याच्या आत कारण स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते. विधेयक घटनात्मकदृष्ट्या वैध असेल तर राज्यपालांनी त्याला त्वरित मंजुरी देणे अपेक्षित आहे. हे सांगताना न्यायालयाने राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होणे अपेक्षित असल्याचा शेरा दिला. परंतु बाहुले बनलेल्या राज्यपालांकडून ‘राज्यांना अडवा आणि सरकारची जिरवा’ असा धडक उपक्रम केंद्र सरकारकडून राबवल्या जातो आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या वेळी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची नको ती हुशारी देशाने पहिली. त्यांनी विधान परिषदेची १२ नामांकने निगरगट्टपणे थोपवून धरली. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत त्यांना विचारणाही केली होती. परंतु विधान परिषदेत भाजपचे संख्याबळ वाढवायचे असल्याने त्यांनी भाज्यपाल बनणे पसंत केले. ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर त्यांनी अनेकदा महाराष्ट्रातील लोकांच्या भावनाही दुखावल्या. त्यांनी २०२२मध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या लहान वयातील विवाहावर अनुचित आणि छचोर टिप्पणी केली होती. डोक्यावर काळी टोपी चढली की विचारही किती अभद्र आणि काळे होतात, हेच या भगतसिंग या नावाला लाज आणणार्‍या कोश्यारींनी दाखवून दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने कोश्यारींच्या भूमिकेवर टीका केली होती.
दिल्लीत तर नजीब जंग, अनिल बैजल आणि विनय कुमार सक्सेना या नायब राज्यपालांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना रडकुंडीला आणले होते. कारण दिल्लीत भाजपचा सुपडा साफ झाला होता. दिल्लीतील मतदारांनी निवडून दिलेल्या सरकारला कोणतेही निर्णय घेता येत नव्हते. हेही प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. केजरीवाल जुमानत नाहीत म्हणून वैतागलेल्या मोदी सरकारने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (सुधारणा) विधेयक-२०२१ संसदेत मंजूर केले. यात राज्य सरकारला दुय्यम स्थान देण्यात आले. या भाज्यपालांनी अनेक राज्यांमध्ये जो धुडगूस घातला आहे केंद्रातील सत्ता गेल्यावर आपल्या अंगलट येईल असावं भाजपला का वाटत नसावे?
हे आहेत प्रश्न…
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४३(१) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाकडे १४ महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रश्नांवर सल्ला मागितला आहे. त्यात, एका विधेयकाची प्रत राज्यपालांसमोर अनुच्छेद २००अंतर्गत ठेवली जात असताना, त्यांच्यासमोर असणारे संविधानात्मक पर्याय कोणते आहेत? राज्यपाल कलम २०० अंतर्गत निर्णय घेताना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने बांधील आहेत का? राज्यपालांनी वापरलेला स्वविवेकाधिकार न्यायालयीन परीक्षणास पात्र आहे का? कलम ३६१ राज्यपालांच्या कृतींना न्यायालयीन परीक्षणापासून वाचवते का? राज्यघटनेत कोणतीही ठराविक कालमर्यादा दिलेल्ाी नसताना न्यायालय राज्यपालांच्या निर्णयांवर वेळेचे बंधन घालू शकते का? कलम २०१अंतर्गत राष्ट्रपतींचे निर्णय न्यायालयीन परीक्षणास पात्र आहेत का? राष्ट्रपतींनी निर्णय घ्यावा यासाठी न्यायालय वेळेची मर्यादा ठरवू शकते का? कलम १४३अंतर्गत मत विचारणे बंधनकारक आहे का? विधेयक राष्ट्रपतींकडे आरक्षित असल्यास, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घ्यावा लागतो का? एखादे विधेयक कायद्यात रूपांतरित होण्यापूर्वी त्याची न्यायालयीन पाहणी होऊ शकते का? कलम १४२अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांचे अधिकार दृष्टीआड करू शकते का? राज्यपालांनी संमती न दिल्यास राज्य सरकारचे विधेयक वैध राहते का? कलम १४५(३) अंतर्गत घटनात्मक प्रश्नांवर सुनावणीसाठी किमान पाच न्यायमूर्तींचे खंडपीठ आवश्यक आहे का? कलम १४२अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संविधान किंवा कायद्याच्या विरोधात आदेश देऊ शकते का? केंद्र आणि राज्यांमधील वाद सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार फक्त कलम १३१अंतर्गत मर्यादित आहे का? या प्रश्नांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना उत्तर दिलेले नाही. न्यायालयाला आता ५० दिवसांच्या उन्हाळ्याच्या सुट्या लागत आहेत. २६ मे ते १३ जुलै या काळात नियमित कामकाज नसेल. त्यानंतर या विषयासाठी घटनापीठाची स्थापना होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रपतींनी विचारलेल्या मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यास काही महिने लागू शकतात.
तमिळनाडू राज्यपाल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखीव ठेवले जाते तेव्हा राज्यपालांना तीन महिन्यांत कारवाई करणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रपतींच्या संदर्भात या कालमर्यादेची घटनात्मक वैधता विचारल्या गेली आहे. सार्वजनिक महत्त्वाचा कायदा किंवा तथ्यांच्या प्रश्नांवर राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाकडे सल्ला किंवा मत मागू शकतात. परंतु न्यायालयाने राष्ट्रपतींना दिलेले मत बंधनकारक नसते. कलम २०० हे राज्य विधानमंडळाने पारित केलेल्या विधेयकावर राज्यपालांचे पर्याय नियंत्रित करते. त्यात संमती देणे, संमती नाकारणे, विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखीव ठेवणे किंवा वित्त विधेयक नसल्यास पुनर्विचारासाठी परत करणे यासाठी संविधानात कोणतीही कालमर्यादा नमूद नाही. कलम २०१नुसार विधेयक राष्ट्रपतींकडे राखीव ठेवले जाते. त्यास संमती देणे किंवा नाकारणे, राज्यपालांना विधेयक पुनर्विचारासाठी परत करण्याचे निर्देश देऊ शकतात. कलम १४२ सर्वोच्च न्यायालयाला कोणत्याही प्रकरणात ‘पूर्ण न्याय’ करण्यासाठी आवश्यक आदेश देण्याचा अधिकार देतो. परंतु असे आदेश घटनात्मक आणि वैधानिक तरतुदींशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे. कलम ३६१ हे राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना त्यांच्या अधिकारांच्या वापरासाठी कोणत्याही न्यायालयाला उत्तरदायी नसतो. राज्यघटनेत कलम २०० आणि २०१ नुसार राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींसाठी कालमर्यादा नमूद नसताना सर्वोच्च न्यायालय तीन महिन्यांची कालमर्यादा लादू शकते का, हा मुद्दाही इथे उपस्थित होतो. राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींकडून अनिश्चित विलंब झाल्याने विधानसभांची कार्यप्रणाली कमकुवत होऊ शकते असे मत देत सर्वोच्च न्यायालय आपल्या निर्णयाचे समर्थन करण्याची शक्यता या प्रकरणात बळावते. सरन्यायाधीश भूषण गवई त्यांच्या अल्पकाळात हा मुद्दा सोडवतात का, हे पाहणे गरजेचे आहे. माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना राज्यपालांकडून होणार्‍या विलंबाबाबत निर्णय देण्याची संधी होती. ती त्यांनी का घेतली नाही हा आता केवळ चर्चेचा विषय ठरू शकतो. केंद्र सरकारला हाती नसलेल्या राज्यांच्या मुसक्या बांधण्यासाठी दिल्लीतील राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (सुधारणा) विधेयक २०२१प्रमाणे संसदेत कायदे करता येऊ शकतात. त्यामुळे कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांचे किंवा राज्य सरकारचे रडगाणे न्यायालयात ऐकले जाणार नाही. परंतु विरोधकांसाठी खोदलेल्या खड्ड्यात सत्ता गेल्यावर आपल्यालाही पुरले जाईल याची खात्री भाजपने ठेवायला हवी. आता ती वेळ काही फार लांब नाही.
