‘नेमेचि येतो मग पावसाळा, कौतुक हे सृष्टीचे जाण बाळा’ या उक्तीप्रमाणे ‘नेमेचि येतो मग तो उन्हाळा, चटके सृष्टीचे, तहान घशाला,’ अशी उक्तीही महाराष्ट्राच्या नशिबाला आली आहे. सालाबादप्रमाणे यंदाही कडकडीत उन्हाळ्यात राज्याच्या काही नागरी आणि ग्रामीण भागांत पाणीटंचाई भेडसावत असून तिथे टँकर्सद्वारे पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार राज्यात १९ जिल्ह्यांतील ७५८ गावे आणि २२५७ वाड्यांमध्ये शासकीय ५७ आणि खाजगी ८७९ अशा एकूण ९३६ टँकर्सद्वारे पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. यात छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वात जास्त- ३४९ टँकर असून, केवळ याच जिल्ह्यात २४५ टँकरद्वारा पाणी पुरविले जात आहे. परभणी जिल्ह्यात सर्वांत कमी म्हणजे एका टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो.
टँकरची वर्गवारी पुढीलप्रमाणे : ठाणे- गावे ३५, वाड्या-१२७, टँकर्स-४७. रायगड- गावे-२७, वाड्या-१४६, टँकर्स-३०. पालघर- गावे १०, वाड्या-७०, टँकर्स-२८. नाशिक- गावे-९८, वाड्या-१८८, टँकर्स-९०. जळगांव- गावे-०७, वाड्या-०, टँकर्स-०८. अहिल्यानगर- गावे-१०५, वाड्या-५५७, टँकर्स-१२०. पुणे- गावे-७२, वाड्या-४७०, टँकर्स-६९. सातारा- गावे-६१, वाड्या-३७०, टँकर्स-६६. सांगली- गावे-१६, वाड्या-११९, टँकर्स-१८. सोलापूर- गावे-१८, वाड्या-१६६, टँकर्स-१९. संभाजी नगर- गावे-१६७, वाड्या- २८, टँकर्स-२४५. जालना- गावे-६०, वाड्या-१६, टँकर्स-१०१. परभणी- गांव-०१, वाड्या-०, टँकर-०१. नांदेड- गावे-०२, वाड्या -०, टँकर्स-०२. अमरावती- गावे-११, वाड्या-०, टँकर्स-२०. वाशिम- गावे-०४, वाड्या-०, टँकर्स-०४. बुलढाणा- गावे-३४, वाड्या-०, टँकर्स-३८. यवतमाळ- गावे-१५, वाड्या-०, टँकर्स-१५ आणि नागपूर- गावे-१५, वाड्या-०, टँकर्स-१५.
पाटबंधारे प्रकल्प
महाराष्ट्रात लघु, मध्य आणि मोठे असे २,९९४ पाटबंधारे प्रकल्प असून त्यांची क्षमता ४०,४८५ दशलक्ष क्युबिक मीटर्स आहे. याशिवाय अमृत योजनेखाली जवळजवळ १४४ धरणांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. देशात सर्वात जास्त धरणे महाराष्ट्रात असून आतापर्यंत कित्येक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक पाटबंधार्‍यांसाठी करण्यात आली आहे.
शेजारील राजस्थानात महाराष्ट्राच्या एक तृतियांश पाऊस पडूनही तिथे टँकर्सने पाणी पुरविल्याचे ऐकिवात नाही. मुख्य म्हणजे जलस्वराज्य, राष्ट्रीय पेय जल आणि जलजीवन मिशन निधी (घर घर जल) अशा योजना केंद्र व राज्य सरकारतर्पेâ राबविल्या जात असूनही प्रत्येक उन्हाळ्यात पाणी टंचाई उद्भवतेच.
पाणी टंचाई
मुंबईजवळील ठाणे आणि पालघर, विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, चंद्रपूर, मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यातील काही भागात धरणं, तलाव आणि नदी-नाले कोरडेठाक झाल्यामुळे नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. बर्‍याच ठिकाणी टँकरच्या फेर्‍या सुरू झाल्या आहेत.
ठाणे जिल्हा
ठाण्यातील शहापूर तालुक्यात टँकरने पाणी पुरविले जाते. यात शहापूर तालुक्यातील ३४ गावे आणि १३० वाड्यांत ५७४७८ लोकवस्तीचा समावेश आहे. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरीजवळील ‘भावली’ धरणातून पाणी आणून विहिरीत जमा केले जाते. शहापूर तालुक्यात ९३७ कूपनलिका, ७६३ विहीरी आणि ९०० हॅण्डपंप आहेत. परंतु त्यांचं पाणी आटलं आहे. स्थानिक कार्यकर्ते वैâलाश भरोदे यांच्या मते हे पाणी पुरेसे नाही. जलस्वराज्य, राष्ट्रीय पेय जलसारख्या योजना कुचकामी ठरल्या आहेत. जल जीवन मिशनअंतर्गत शहापूर तालुक्यात सात आठ कामे प्रगतिपथावर आहेत. कांही घरांत नळ जोडण्यात आले आहेत. मात्र त्यांत पाणी नाही. काही योजना वन विभागाच्या परवानग्यांअभावी अडकून पडल्या आहेत. डोंगराळ भागात बैलगाडीने पाणी न्यावे लागते. मार्च २०२०मध्ये महाराष्ट्र शासनाने ९७ खेड्यांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी १९८.५९ कोटी मंजूर करून ते काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातर्फे करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र प्रकरण पुढे सरकलेच नाही.
वाडा
ठाणे जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यात वैतरणा, तानसा, पिंजाळ, दहेर्जे आणि गारगावी अशा नद्या आहेत. मात्र मार्च महिना सुरू होताच स्थानिकांना पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागते. वैतरणा नदीवर ‘कोकोकोला’ कंपनीला पाणी पुरवठा करण्यासाठी बंधारा बांधण्यात आला आहे. तेही पाणी कमी पडल्यास कूपनलिकेतून पाण्याचा उपसा केला जातो. स्थानिक रहिवासी संदीप साळवे यांच्या मते प्रशासनाने पूर्णपणे लक्ष केंद्रीत करुन पाणी टंचाईची समस्या सोडवली नाही तर वर्षानुवर्षे अशीच परिस्थिती राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महत्वाची बाब म्हणजे अप्पर वैतरणा, भातसा अशा धरणातूनच मुंबई शहराला पाणी पुरवठा केला जातो. मात्र त्याच परिसरात राहणार्‍या लोकांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते.
दरवर्षीप्रमाणे पाणी टंचाई असलेल्या गावांत आणि पाड्यांत ठाणे जिल्हा परिषदेतर्फे टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. सध्या ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाडमधील पाच गावे आणि १३ वाड्यांना ४ खाजगी टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. याचबरोबर शहापूर तालुक्यात ३४ गावे आणि १३० वाड्यांना ४४ टँकर्सद्वारे पाणी पुरविले जाते. ज्यादा टँकर्सची मागणी केल्यास त्याचीही पूर्तता केली जाईल, असे ठाणे जिल्हा परिषदेच्या जनसंपर्क अधिकारी रेश्मा आरोटे म्हणाल्या.
पालघर
पालघर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष वैदाही वढाण यांच्या मते या वर्षी त्या मानाने परिस्थिती बरी असून बहुतेक घरात्ा पाण्याचे नळ बसविले गेले आहेत आणि टँकर्सची गरज नाही. मात्र सरकारी आकड्यानुसार पालघर जिल्ह्यातील १० गावे आणि ७० वाड्यातील ४६,००० लोकवस्तीला पालघर जिल्हा परिषदेमार्फत २८ टँकर्सद्वारे पाणी पुरविले जाते. हे पाणी नाशिकमधील अप्पर वैतरणा धरणातून आणून विहिरींमध्ये जमा केले जाते. यामुळे पाचसहा किलोमीटर पायपीट करून लोक, विशेषत: महिला, पाण्यासाठी विहिरीजवळ दररोज जमा होतात.
पश्चिम विदर्भ
पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्ह्यांत अनेक प्रकल्प कोरडे पडले आहेत. या जिल्ह्यांतील २८९ प्रकल्पांत जलसाठा ३५.५१ टक्क्यांहून खाली आला आहे. सध्याची पाण्याची उपलब्धता पुढीलप्रमाणे- अमरावती जिल्हा ५६ प्रकल्प, जलसाठा – ४६.२९ टक्के, यवतमाळ जिल्हा ७४ प्रकल्प, जलसाठा – ३२.९७ टक्के, अकोला जिल्हा – ३० प्रकल्प, जलसाठा – ३१.५० टक्के, वाशिम जिल्हा – ७८ प्रकल्प, जलसाठा – २५.१७ टक्के आणि बुलढाणा जिल्हा – ५१ प्रकल्प, जलसाठा – २७.७ टक्के.
अमरावती जिल्ह्यात चिखलदराच्या पायथ्याशी असलेल्या ‘मोथा’ गावात तलाव पूर्ण कोरडा पडल्याने मैलभर चालून गांवाशेजारील विहिरीहून महिलांना पाणी आणावे लागत आहे.
मराठवाडा, संभाजीनगर
मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात काही विहिरींचे अधिग्रहण देखील करण्यात आले आहे. मराठवाड्याला पाणीपुरवठा करणार्‍या जायकवाडी धरणात केवळ ५८ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.
जालना
जालना जिल्ह्यातील ६४ प्रकल्पापैकी ३ प्रकल्प कोरडे पडले असून २४ प्रकल्पांमध्ये केवळ मृत साठा शिल्लक आहे.
नाशिक
नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातील आंबेवाडी शिवारात ग्रामस्थांना हंडाभर पाण्यासाठी दीड ते दोन किलोमीटरची पायपीट करावी लागत आहे. गावात असलेले पाण्याचे स्त्रोत आटल्यामुळे महिलांना पाण्यासाठी रोज उन्हात पायपीट करावी लागत आहे.
पाणी टंचाई निवारण
पाणी टंचाईग्रस्त गावे आणि वाड्यांमध्ये ऑक्टोबर ते जून या कालावधीत दरवर्षी पाणी टंचाई निवारण कार्यक्रम राबविण्यात येतो. यासाठी राज्य सरकारतर्फे कूपनलिका व इतर पाण्याच्या स्रोतांचे पुनरुज्जीवन, तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, तात्पुरती पूरक नळ जोडणी, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण, विहिरींचे खोलीकरण व टँकरने पाणी पुरवठा अशा उपायोजना हाती घेतल्या जातात. मात्र वेगवेगळ्या पाणी पुरवठा योजनांची घोषणा आणि टंचाई निवारण कार्यक्रमांसाठी कोट्यवधी रुपयांची खैरात करूनही टंचाई कमी होत नाही. या वर्षी राज्याच्या बर्‍याच भागांत फेब्रुवारीपासूनच टँकरद्वारा पाणी पुरवठा सुरू झाला.
टँकरमुक्त महाराष्ट्र
सन २०००पर्यंत महाराष्ट्र टँकरमुक्त करून पाणी नळाद्वारे पुरविण्याच्या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाची घोषणा ‘पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागा’द्वारे १८ ऑगस्ट १९९८ रोजी करण्यात आली होती. जिल्हा परिषदांअंतर्गत सर्व योजना ताब्यात घेऊन ‘महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणा’तर्फे पुढील कृति करावयाची होती. मात्र २७ वर्षे उलटून गेली तरी परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे.
विविध योजना
जल जीवन मिशन : या मिशनची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केली होती. ज्याचे उद्दिष्ट २०२४पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण घराला नळाचे पाणी पुरवण्याचे होते. आधी देशांतील १७.८७ कोटी ग्रामीण कुटुंबापैकी १४.६ कोटी कुटुंबांकडे घरगुती नळजोडणी नव्हती. ‘हर घर नल से जल’ हे उद्दिष्ट समोर ठेवून केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल’ कार्यक्रम, सन २०२०पासून ‘जल जीवन मिशन’मध्ये रूपांतरित केला गेला. ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला वैयक्तिक नळजोडणीद्वारे किमान ५५ लिटर प्रतिदिन गुणवत्तापूर्ण पाण्याचा पुरवठा करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंब, शाळा, ग्रामपंचायत इमारत, आरोग्य केंद्रे, सामुदायिक इमारती इत्यादींना नळजोडण्या द्याव्यात असा उद्देश आहे.
केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार १४ ऑगस्ट २०२४पर्यंत या योजनेचे उद्दिष्ट बर्‍यापैकी साध्य झाले आहे. परंतु वस्तुस्थिती वेगळी आहे. राज्यातील डोंगराळ भागात लोकांच्या घरात पाणी पोहोचवण्यासाठी पाईपलाईन आणि नळ बसविण्यात आलेले नाहीत आणि काही ठिकाणी नळ बसविले असले तरी त्यांना पाणीपुरवठा नाही.
महाराष्ट्रात जलजीवन मिशन : सरकारी आकडेवारीनुसार, जल जीवन अभियानांतर्गत महाराष्ट्रातील २७,२९२ गावांना १०० टक्के पाणीपुरवठा झाला आहे, तर १२,७७७ गावांमध्ये सुमारे ५१,५६० योजनांचे काम प्रगतीपथावर आहे. २२८ गावांमध्ये काम सुरू झालेले नाही. या मोहीमेवर आतापर्यंत राज्य शासनाचा ३००० कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्च झाला असून आता १८,००० हजार योजनांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन ८९२० कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
जल जीवन मिशनच्या तक्त्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील सरासरी ८५ टक्के कुटुंबांत नळजोडणी आहे. मात्र वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील आकडे वेगवेगळे आहेत. उदा. गोंदिया (७४.८९ टक्के), ठाणे (७०.३५ टक्के), बीड (६९.९९ टक्के), पालघर (६६.८३ टक्के) आणि नंदुरबार (५२ टक्के). याचबरोबर १.४७ लाख कुटुंबांना अद्याप कार्यरत नळाचे कनेक्शन मिळालेले नाही.
आता केंद्र सरकारने २०२५च्या अर्थसंकल्पात, या योजनेची मुदत २०२८पर्यंत वाढवली असून केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने या योजनेसाठी १ लाख ५८ कोटी रुपयांची शिफारस केली आहे. मात्र जलशक्ती मंत्रालयाच्या मागणीपेक्षा हा न्िाधी ४६ टक्क्याने कमी आहे. यामुळे महाराष्ट्राला मिळणार्‍या निधीत ६४१ कोटी रुपयांची कपात होण्याची शक्यता आहे.
अटल भूजल योजना : अटल भूजल योजना (अटल-जल) महाराष्ट्रातील १३ जिल्ह्यांतील ११३२ ग्रामपंचायतीतील १४४२ गावांत कार्यान्वित आहे. महाराष्ट्रासह सात राज्यात ही योजना ६,००० कोटी रुपये गुंतवणुकीद्वारे राबविली जात आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाच्या धर्तीवर ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम’ देखील महाराष्ट्रात आधी राबविण्यात आला. पाणी पुरवठा योजनांची अंमलबजावणी व व्यवस्थापन स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपविणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश होता. या योजनेअंतर्गत प्रति व्यक्ती प्रतिदिन ४० लिटर्स, शहरालगतच्या ग्रामपंचायती/वाड्या व वस्त्यांत प्रति व्यक्ती प्रतिदिन ७० लिटर्स, इतर ग्रामपंचायती/ वाड्या व वस्त्यांत प्रति व्यक्ती प्रतिदिन ४० लिटर पाणी उपलब्ध करुन देणे प्रस्तावित होते.
शिवाय १०० टक्के घरगुती नळ जोडण्या, नवीन योजना राबविणे, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत बंद असलेल्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन आणि प्रादेशिक ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची देखभाल व दुरुस्ती हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता. मात्र या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली नाही.
सध्या जवळजवळ सर्व धरणांची पाण्याची पातळी खालावल्याचे म्हटले जाते. गेल्याच काही वर्षांत राज्यात सर्वदूर चांगला पाऊस झाला. पावसाळ्यात पुरेसे पर्जन्यमान झालेले असतानाही ही परिस्थिती का निर्माण होते, हे एक कोडेच आहे. वर्षानुवर्षे अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागत असेल तर आजपर्यंत पाटबंधार्‍यासाठी खर्च केलेल्या करोडो रुपयांचे काय? आणि पाण्याच्या नियोजनशून्यतेला वर्षानुवर्षे तोंड देत राहायचे का, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
