ट्रम्प थेटपणे काश्मीर प्रश्न सोडवण्याची भाषा करू लागलेत. या सगळ्यात भारताकडून मात्र कुठेही कणखरपणे एक शब्द ऐकवला जात नाही. विश्वगुरू म्हणून ज्यांचा सन्मान होतो, त्या ‘वॉर रुकवा दी’वाल्या पॉपांच्या ताकदीचं नेमकं काय झालं?
– – –
भारत-पाकिस्तान यांच्यातील शस्त्रविरामाचं क्रेडिट घेण्यासाठी एकाहून एक सनसनाटी वक्तव्यांचा सपाटा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावला आहे. अमेरिकेत, सौदी अरेबियात, मुलाखतीत जिकडे संधी मिळेल तिकडे ते आपली पराक्रमगाथा बोलून दाखवतायत. एक संभाव्य अणुयुद्ध मी टाळलं, त्यासाठी दोन्ही देशांना व्यापाराची आमिषं दाखवली हे त्यांचं म्हणणं आहे.
आता ज्या मोहीमेला भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ असं पावित्र्यदर्शक नाव दिलं, त्या मोहीमेतही प्राधान्याने व्यापाराचीच बोलणी होत असतील तर ते संतापजनकच आहे. त्याहून आश्चर्यकारक हे आहे की ट्रम्प यांनी धडधडीतपणे हा स्वप्रचार सुरू ठेवलेला असताना त्याचा निषेध करणारा एकही शब्द जाहीरपणे भारताकडून येत नाहीये. सगळं काही माहीतगार गोटांच्या (आधुनिक मराठीत त्यांना ‘सूत्रं’ असं म्हणतात) आडून, कधी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांना पुढे करून हळू आवाजात सांगितलं जात आहे. पण इतक्या गंभीर गोष्टीबाबत एकही शब्द कुठल्याही मंत्र्याकडून आला नाही. येणार तरी कसा म्हणा!… कधीकाळी याच ट्रम्प यांच्या प्रचारासाठी आपल्या देशाचे पंतप्रधान (सगळे राजकीय संकेत गुंडाळून ठेवून) जाहीरपणे अब की बार ट्रम्प सरकार असा थेट प्रचार करून आले होते. अर्थात त्यावेळी ट्रम्प यांनी आपटी खाल्ली होती. आता पुन्हा त्यांना राष्ट्राध्यक्षपदाची संधी मिळाली. त्यामुळे त्यांच्या वाढीव गमजा ऐकल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आपलेच दात आपलेच ओठ अशी परिस्थिती झाली असणार.
भारत आणि पाकिस्तानच्या या शस्त्रसंधीच्या संदर्भात जे विधान ट्रम्प यांनी केले त्याने आपल्या आजवरच्या परराष्ट्र धोरणाला अनेक स्तरांवर नुकसान पोहोचवले आहे. एकतर भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांना आता समान पातळीवर तोललं जातंय. हे याआधी कधीही झालं नव्हतं. पाकिस्तानला यात पीडित राष्ट्राची भूमिका वठवण्याची संधी अमेरिकेनं उपलब्ध करून दिलीय. खरंतर याच पाकिस्तानच्या भूमीतून दहशतवादाला खतपाणी घातलं जातंय, हे उघड आहे. पहलगामचा दहशतवादी हल्ला झाल्यानेच तर ही कारवाई भारताने केली. पण आता ट्रम्प यांच्या विधानानंतर पाकिस्तानही साळसूदपणाचा आव दाखवत भारताच्या बरोबर येऊ पाहत आहे. आणखी एक नुकसान म्हणजे आजवर काश्मीर प्रश्नात कुठल्याच तिसर्‍या देशाला नाक खुपसण्याची संधी दिली गेली नव्हती. हा दोन देशांचा प्रश्न आहे त्यावर दोन्ही देशच तोडगा काढतील, असं शिमला करार सांगतो. पण ट्रम्प थेटपणे काश्मीर प्रश्न सोडवण्याची भाषा करू लागलेत. या सगळ्यात भारताकडून मात्र कुठेही कणखरपणे एक शब्द ऐकवला जात नाही. विश्वगुरू म्हणून ज्यांचा सन्मान होतो, असं फक्त ज्यांचे भक्त मानतात (तसा काही पुरावा कुठेच उपलब्ध नाही) आणि ज्यांच्या काळात भारताच्या पासपोर्टची ताकद वाढल्याच्या धादांत खोट्या पोस्ट (भारतीय पासपोर्टची किंमत नीचांकी स्तरावर आहे) रोज व्हॉट्सअपमध्ये फिरत होत्या, त्या वॉर रुकवा दी वाल्या पॉपांच्या ताकदीचं नेमकं काय झालं? तुर्की, अझरबैझान आणि चीन हे देश थेट पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ उभे राहिले. भारताच्या बाजूने मात्र अधिकृतपणे एकही देश उभा राहिलेला नाही, भारताच्या धोरणात्मक रणनीतीचा हा प्रचंड मोठा पराभवच नाही का?.. आता सर्वपक्षीय खासदारांची शिष्टमंडळे जगातल्या विविध देशांना भेटून भारताची बाजू पटवून देणार आहेत म्हणे! पण अमेरिकेनं ओसामा बिन लादेनचा खात्मा केल्यानंतर अशी शिष्टमंडळे कुठल्या देशांत पाठवली होती का?.. किंवा ते करण्याआधी कुणाची परवानगी घेतली होती का? अशा शिष्टमंडळांच्या चर्चेनं एका मर्यादेपलीकडे खरंच फायदा होणार आहे का?
ही शिष्टमंडळे पाठवतानाही त्यात एक संकुचित राजकारण दोन्ही बाजूंनी झालं. ज्यावरून वादही झाले. काँग्रेसनं दिलेल्या नावांना वगळून भलतीच नावे सरकारने त्यात टाकली. शशी थरूर यांचं नाव काँग्रेसनं दिलं नव्हतं ते मोदी सरकारनं आवर्जून घेऊन त्यांना एका पथकाचं नेतृत्वही देऊन टाकलं.
बरं अमेरिकेला आपण अजिबात सुनावू शकत नाही याची अस्वस्थता कंगना राणावतच्याच एका कृतीतून स्पष्ट झाली. तिने तावातावात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही विधाने थांबवावीत, त्यांच्यापेक्षा आमचे विश्वगुरू कसे महान आहेत या छापाचं बथ्थड ट्वीट केलं खरं… पण ते तिला तातडीने डिलीट करावे लागले. आता डिलीट करतानाही तिने आपण हे भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा यांच्या सांगण्यावरून करत आहोत हे जाहीर करून आपल्या बुद्धीचे तेज दाखवून दिले. त्यामुळे ट्रम्प यांच्याविरोधात न बोलण्याची ही दहशत किती वरपर्यंत आहे हे समजू शकते.
एकीकडे सरकारचं धोरणात्मक अपयश ठसठशीत दिसत असताना दुसरीकडे बेजबाबदार वक्तव्यांची मालिकाही सुरू आहे. हिमांशी नरवाल, नीरज चोप्रा, विक्रम मिसरी या सगळ्यांच्या देशभक्तीवर भाडोत्री हिंस्त्र ट्रोलांकरवी आणि मेंदूगहाण मोदीभक्तांकरवी प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं गेलं. त्यात कमाल म्हणजे ऑपरेशन सिंदूरच्या घडामोडींची माहिती देण्यासाठी ज्या कर्नल सोफिया कुरेशी यांची निवड भारत सरकारने केली होती, त्यांना अतिरेक्यांची बहीण ठरवण्यापर्यंत भाजपच्या निर्लज्ज नेत्यांची मजल गेली. हे नेते कोणी किरकोळ ट्रोल नव्हते तर मध्य प्रदेशात भाजपचे आठ वेळा आमदार आणि सध्या आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री असलेले विजय शाह यांनी हे अकलेचे तारे तोडले. मोदींनी पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी अतिरेक्यांची बहीणच पुढे पाठवली, हे या महाशयांचे विधान. मुस्लीम समाजाने कितीही देशसेवा केली, एका मुस्लीम महिलेनं लष्कराची वर्दी घालून कर्तव्य बजावले तरी यांच्या लेखी ती अतिरेक्यांची बहीणच! ती आमची बहीण असे म्हणावेसे वाटत नाही, इतका पराकोटीचा मुस्लीमद्वेष यांच्या सनातनी नसानसांत भिनलेला आहे. मध्य प्रदेश हायकोर्टानं या बेताल वक्तव्याची तातडीने आपणहून दखल घेत एफआयआर फाइल करण्याचे आदेश दिले. पण या माजोरड्या आमदाराने माफी मागण्याऐवजी हायकोर्टाचा निकाल चुकीचा आहे हे दाखवण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट गाठलं. सुप्रीम कोर्टानं त्याला पुन्हा हायकोर्टात पाठवलं. त्याच्यावर थातूरमातूर एफआयआर करून त्याला वाचवण्याचा नीच प्रयत्न तिथलं भाजप सरकार करतंय. इतक्या बेताल वक्तव्यानंतर त्याची तातडीने मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करायला हवी होती. त्यातून एक संदेश देता आला असता. मुळात, सोफिया कुरेशी यांच्या निवडीचा मोदींशी संबंध काय? ते लष्करप्रमुख आहेत का? ज्या अतिरेक्यांनी पहलगाममध्ये धर्म विचारून गोळ्या घातल्या, त्या अतिरेक्यांना आमच्या लष्करात धर्माला स्थान नाही हे सांगण्यासाठीच सोफिया कुरेशी यांची सार्थ निवड लष्कराने केली होती. पण भाजपच्या व्होटबँकेच्या गलिच्छ आणि घृणास्पद राजकारणाने त्या प्रयत्नांवर पाणी ओतलं.
शस्त्रसंधी झाल्यानंतर पाकिस्तानात विजय रॅली आणि जल्लोष सुरू झाला आहे. हा त्या देशाचा विदूषकी कारभार आहे. त्यांच्या हवाई तळांना बॉम्बचे हादरे बसले, भारताने अचूकपणे लक्ष्यभेद करत सीमा भागातच नव्हे तर राजधानीपर्यंत टार्गेट हिट केले, यानंतरही त्यांना हा अगोचरपणा सुचतो आहे. अर्थात तो पाकिस्तानसारख्या देशातच होऊ शकतो. जिथे केवळ लष्करी सामर्थ्य दाखवत धर्माच्या कामासाठी लोकांना झुंजवण्यातच राज्यकर्त्यांना रस आहे. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत आपल्याकडेही तिरंगा रॅली (ज्यांनी मुख्यालयावर तिरंगा लावावा, यासाठी आंदोलन करावं लागलं, त्यांनी तिरंगा रॅली काढणं हा वेगळा विनोद आहे) वगैरे प्रकार भाजपने सुरू केले आहेत. खरंतर अशा रॅलीत लष्करी मोहिमांचा निव्वळ राजकीय फायद्यासाठी वापर केला जातो. अशा मोहिमेचं गौरवगान सगळ्याच पक्षांनी एकत्रित करायला काय हरकत आहे? विरोधी पक्षांनीही सरकारला पाठिंबा दिलाच होता ना?
अतिरेकी कारवाया थांबवण्यासाठी पाकिस्तानला धडा शिकवणे आवश्यकच आहे. अशा एखाद्या शस्त्रसंधीने पाकिस्तान वठणीवर येईल हे त्यांच्या आजवरच्या इतिहासातून तरी दिसत नाहीच. पण ते करताना जे करायचे ते आपण आपल्या टर्मवर, हा भारताचा जुना खाक्या यावेळी मात्र बाजूला पडल्याचं दिसतंय. अमेरिकेच्या सांगण्यावरून शस्त्रविराम होत असेल तर त्यात भारताची सार्वभौमता दुय्यम मानली जातेय का? जो पक्ष, जी मंडळी आजवर थेट पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्याची भाषा करत होते, त्यांच्या सर्व प्रकारच्या मर्यादा या ऑपरेशनमधून उघड झाल्यात. मागच्या वेळी काँग्रेसच्या सरकारने शस्त्रविराम केल्यावर त्यावरून गृहमंत्री अमित शहा यांनी बोचरी टीका केली होती.
शस्त्रविराम झाला नसता तर आज पीओके आपल्या ताब्यात असता, हे त्यांचं विधान आता त्यांच्यावरच उलटलं आहे. तेव्हा काँग्रेस सरकार कचखाऊ असेल, तर आता तुमचं काय वेगळं वर्णन करणार?
भारताने शस्त्रविरामातून नेमकं काय कमावलं, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला जातोय. पाकिस्तानला आयएमएफसारख्या संस्थेतून होणारी १ अब्ज डॉलरची मदत आपण रोखू शकलो नाहीत. सोबत शस्त्रसंधीनंतरच्या सगळ्या नॅरेटिव्हमध्ये पाकिस्तानची काही चूक नव्हतीच, अशा थाटात दोन्ही देशांचे समान उल्लेख होत आहेत. पाकने आगळीक केल्यानंतरही तो दहशतवादाला पुरस्कृत करणारा, जोपासणारा देश आहे हे जगाला पटवून देण्यात आपण कमी पडलो आहोत. हे अपयश फार मोठे आहे.