भारतीय लष्कराच्या जाँबाज जवानांनी केलेल्या ऑपरेशन सिंदूरच्या कारवाईमुळे पाकिस्तानला धडकी भरली, त्याबरोबरच आणखी एक चांगलं काम झालं, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भक्तांनी तयार करून ठेवलेल्या विश्वगुरू या बनावट प्रतिमेचा सगळा शेंदूर खरवडून निघाला. भारतीय लष्कराच्या सामर्थ्याला जी राजनैतिक सामर्थ्याची जोड याआधीच्या राज्यकर्त्यांनी कसलेही बाष्कळ ढोल न वाजवता दिली होती, तिचा अंशमात्रही ऑपरेशन सिंदूरनंतर दिसून आला नाही. मोदींनी जवळपास ५५ हजार कोटी रुपये खर्च करून ९८ देशांची भ्रमंती केली आणि ५० देशांच्या राज्यकर्त्यांना बळेबळे मिठ्या मारल्या; त्यातून त्यांनी देशाची प्रतिमा उंचावली, हा त्यांच्या भक्तांच्या मनातला भ्रमाचा भोपळा खाडकन् आपटून फुटला. इतक्या कसोटीच्या काळात चीन, अमेरिका यांच्यासह अनेक देशांनी भारताची कुरापत काढणार्‍या, दहशतवाद्यांना आसरा देणार्‍या पाकिस्तानची पाठराखण केली, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने तर पाकिस्तानला तातडीचं कर्जही दिलं; पण भारताच्या बाजूने मोदींचे जीवश्चकंठश्च मित्रही (असे फक्त मोदीच सांगतात, कोणी आंतरराष्ट्रीय नेता तसे म्हणताना दिसत नाही) उभे राहिले नाहीत.
मोदींच्या नेतृत्त्वाचा भोपळा खरंतर पहलगाम हल्ल्याच्या वेळीच फुटला होता. त्याआधी तो पुलवामाच्या वेळीही फुटायला हवा होता. एखाद्या देशाचा नेता इतका शक्तिमान आहे की आपण त्या देशाची आगळीक केली तर तो आपला सगळा देश बरबाद करू शकतो, अशी खरंच प्रतिमा असेल, तर त्या देशात दहशतवादी हल्ला करण्याच्या आधी अतिरेकीही हजार वेळा विचार करतील. मोदींच्या राज्यात असे हल्ले बिनदिक्कत झाले आहेत. गृहमंत्रीपदी नवे लोहपुरुष बसलेले आहेत, कलम ३७० रद्द झाल्याने दहशतवाद्यांचं कंबरडं मोडलं आहे (यांना कंबरा आहेत तरी किती? कधी नोटबंदीने मोडतात, कधी एखादं कलम रद्द झाल्यानं; तरी नंतर हल्ले होतातच), असा प्रचार सुरू असताना हा हल्ला झालाच कसा? हल्ला करणारे दहशतवादी ना पकडले गेले, ना मारले गेले, मग पहलगामचा बदला कसा घेतला गेला? या हल्ल्याची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची होती की नाही?
मोदींच्या फुग्यात जी काही उरली सुरली हवा होती, ती त्यांचे एकतर्फी मित्र आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काढून घेतली. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातला शस्त्रविराम ट्रम्प यांनी अचानक घोषित केला. दोन्ही देशांना युद्ध नको, व्यापार करा, हे पटवून देऊन आपण ही मध्यस्थी केली, असंही ते म्हणाले. पाकिस्तान तर अमेरिकेच्या बोळ्यानेच दूध पीत आला आहे, अमेरिकेच्या गरजेवरच त्याचं अस्तित्त्व टिकून आहे. पण, महासत्ता बनण्याच्या वाटेवर असलेला भारत पाकिस्तानच्या पंक्तीत कसा मोजला गेला? ट्रम्पची मध्यस्थी भारताने मान्य का केली? भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमधले सगळे प्रश्न हे दोन देशच सोडवतील, तिसर्‍याची मध्यस्थी चालणार नाही, या धोरणाचं काय झालं? आता तर ट्रम्प महोदय काश्मीर प्रश्न सोडवायला निघाले आहेत. गाझाच्या धर्तीवर अखंड काश्मीर विकत घेऊन तिथे अमेरिकेच्या मालकीचं अतिश्रीमंतांसाठीचं व्यापारी नंदनवन उभारायची कल्पना त्यांना सुचणारच नाही, याची खात्री कोण देणार? ट्रम्प यांचा या शस्त्रविरामात काहीही वाटा नाही, जे काही ठरलं ते उभय देशांमध्ये ठरलं आहे, असं ना मोदी ठणकावून सांगत आहेत, ना कोणीही जबाबदार मंत्री. कुठेतरी सचिवांच्या पातळीवर मिळमिळीत वक्तव्यं केली जातात, याचा अर्थ काय घ्यायचा?
देशाचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी वेगळाच बाँब फोडला. ते म्हणाले की आम्ही पाकिस्तानला कळवले की आम्ही तुमच्या भूभागातल्या दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर हल्ले करणार आहोत, तुमचे नागरिक आणि लष्करी आस्थापना यांना लक्ष्य केलं जाणार नाही. तुम्ही मध्ये पडू नका. ते मध्ये पडले आणि आम्ही त्यांना धडा शिकवला… पण मुळात पाकिस्तानला सांगून त्यांच्या दहशतवादी अड्ड्यांवर हल्ला करणे हा काय प्रकार झाला? सर्जिकल स्ट्राइक यापेक्षा वेगळा काय असतो? याला युद्ध म्हणतात? हे होतं ऑपरेशन सिंदूर? त्यांना सांगून, वेळ देऊन मग हल्ला? पाकिस्तान हे दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारं राष्ट्र आहे, त्यांच्या राजकारण्यांची, लष्कराची अतिरेक्यांना फूस असते, ही आपली अधिकृत भूमिका आहे ना? मग लष्करी आस्थापनांना काही करत नाही, फक्त दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त करतो, हे त्यांना सांगण्याची गरज काय होती?
चहूबाजूंनी उघड्या पडलेल्या या सरकारने लष्कराच्या पराक्रमाला लाज आणणार्‍या या राजनैतिक फियास्कोबद्दल संसदेत, सर्वपक्षीय बैठकीत उत्तरं देणं अपेक्षित असताना निर्लज्ज भाजपेयी काय करतात? ते या कारवाईनंतरही आपला धर्मद्वेष्टा अजेंडा चालू ठेवतात, भारतीय लष्कर मोदींपुढे झुकतं असले संतापजनक दावे करतात आणि ऑपरेशन सिंदूरच्या नावाखाली मोदींचा प्रचार करणार्‍या जाहिराती तिकिटांवर छापल्या जाऊ लागतात. ज्यांनी मुख्यालयात तिरंगा फडकवावा म्हणून इतरांना न्यायालयात जावं लागलं, ते तिरंगा यात्रा काढून युद्धाचाही प्रचारासाठी वापर सुरू करतात.
‘राष्ट्रीय सहलप्रमुख’ हीच ज्यांची सर्वात सुयोग्य ओळख राहील, त्या पंतप्रधानांनी आता संसदेत उत्तरं देण्याच्या ऐवजी एक नवी टूर काढली आहे. ३०पेक्षा अधिक देशांमध्ये सात शिष्टमंडळं पाठवून त्यांच्याकरवी भारताची भूमिका त्या देशांना पटवून दिली जाणार आहे. ज्या देशातून भारतावर दहशतवादी हल्ला झाला, त्या पाकिस्तानला हे करण्याची गरज भासत नाही आणि ज्याच्यावर हल्ला झाला, तो भारत मात्र खासदारांना वर्ल्ड टूर घडवून संसदेतली चर्चा टाळतो आहे, ती झालीच तर पातळ पचपचीत होईल अशी व्यवस्था करतो आहे, हे भीषण आहे.
‘विश्वगुरू ट्रॅव्हल्स’च्या प्रवाशांना परदेशांत अडचणीच्या प्रश्नांचा सामना करायला न लागो आणि विश्वगुरूंच्या आजवरच्या जगभ्रमंतीबरोबर या टूरटूरचा खर्चही आपल्या करांमधून करणार्‍या देशाच्या नागरिकांना कधीतरी यातला निवडणूकजीवी कांगावा समजो, या मन:पूर्वक शुभेच्छा!
