महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाच्या मुद्द्यावरुन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्लीत एक तातडीची बैठक नुकतीच बोलावली होती. या बैठकीसाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना तातडीने दिल्लीत बोलवण्यात आले. आधी आमित शहांच्या घरी होणारी ही बैठक जागा बदलून गृहमंत्र्यांच्या कार्यालयात झाली. या बैठकीनंतर अमित शहा यांनी पत्रकारांना माहिती देताना लोकशाही आणि संविधानिक मार्गाने हा प्रश्न सोडवावा, लोकांनी रस्त्यावर उतरू नये, महाविकास आघाडीतील पक्षांनी याचा राजकीय मुद्दा बनवू नये, असे आवाहन केले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही, तोपर्यंत या प्रश्नी दोन्ही राज्यांनी एकमेकांच्या भूमीवर दावे सांगू नयेत, असेही आवाहन त्यांनी केले. या प्रश्नावर दोन्ही राज्यांतील तीन तीन मंत्र्यांची समिती काम करेल, तसेच एक आयपीएस अधिकारी कायदा सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याचे काम करतील असे निर्णय झाल्याचे सांगितले. म्हणजे थोडक्यात काय, तर दिल्लीतून आपले मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री हात हालवत परत आले. कोणी एकमेकांच्या भूमीवर दावे सांगू नयेत, असे प्रवचन देऊन आणि दोन्ही राज्यांतील तीन तीन मंत्र्यांची दिखाऊ समन्वय समिती स्थापून केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी या दोघांची बोळवण केली.
सीमाभागातील मराठी माणसाच्या तोंडाला केंद्राने अशा प्रकारे पाने पुसणे नवीन नाही. मात्र, यावेळी एक गंभीर प्रकार घडलेला आहे. तो वरवर किरकोळ वाटत असला तरी तो फक्त महाराष्ट्राची दिशाभूल करणारा नाही, तर अमित शाह यांचीही दिशाभूल करणारा असू शकतो. सीमावाद भडकवण्यात बोगस ट्विटर खात्याचा सहभाग असल्याचे सांगितले. महत्वाच्या पदांवरील व्यक्तींच्या नावे बोगस ट्विटर खाती उघडून त्यावरून ट्वीट करून प्रकरण चिघळवले गेले असून या बोगस ट्विटर खात्यांची चौकशी करून गुन्हा नोंदवण्याचा निर्णय झाल्याचे त्यांनी सांगितले. हे बोगस खाते कोणाच्या नावावर चालवले जाते आहे ते मात्र त्यांनी उघड केले नाही. या बोगस खात्यामागे कोण आहे ते लवकर शोधून काढण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. त्यांचा रोख कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एस. आर. बोम्मई यांच्या ट्विटर खात्याकडे असावा. याच खात्यावरून संवेदनशील सीमाभागाविषयी वादग्रस्त आणि प्रक्षोभक विधाने केल्याने तणाव वाढला, हे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. कर्नाटक सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी ती विधाने स्वतः केलेली नसून ती कोणा दुसर्‍याच व्यक्तीने केली असल्याचा पवित्रा घेतला. म्हणूनच खासदार संजय राऊत यांनी बोम्मईंना ‘तो मी नव्हेच’ नाटकातील लखोबा लोखंडेची उपमा दिली. ज्या ट्वीटवरून तणाव निर्माण झाला, दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण झाली, त्याची चौकशी करून गुन्हा नोंदवला जाईल, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले, इथे विषय संपत नाही. हा गुन्हा ताबडतोब नोंदवला जाईल हे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पाहायला हवे होते. पण तसे झाले नाही, तसे होण्याची शक्यताही नाही, कारण गुन्हा दाखल करून तपास झालाच तर हे ट्वीट दस्तुरखुद्द बोम्मई यांनी अथवा त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तीनेच केल्याचे उघडकीस येईल, अशी शक्यता आहे. यात फक्त बोम्मई खोटे ठरणार नाहीत तर त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांची दिशाभूल केली हे देखील सिद्ध होईल.
ट्विटर खात्यावरील ब्लू टिकचे एक वेगळे महत्व आहे. अभिनेत्री कंगना रानावत हिने मुंबईला पाकव्याप्त काश्मीर असे संबोधत वादग्रस्त ट्वीट केले, त्यावेळी प्रस्तुत लेखकाने तिच्याविरूद्ध खार पोलीस स्टेशनात लेखी तक्रार नोंदवली होती. त्यावेळी कंगनाचे ट्विटर खाते हे ब्लू टिक असल्याने, म्हणजेच अधिकृतपणे तिचेच खाते असल्याने तिच्या बेजबाबदार वक्तव्याकडे पोलीसांना दुर्लक्ष करता येणार नाही, हे लेखी तक्रारीत मांडले होते. सीमाभागाविषयी बसवराज बोम्मई यांच्या नावाने झालेली सर्व वादग्रस्त ट्वीट ज्या ट्विटर खात्यावरून केले गेले आहेत त्यावर बोम्मई यांच्यासोबत पंतप्रधान मोदी यांचा देखील फोटो झळकतो आहे. हे खाते जानेवारी २०१५पासून सक्रिय आहे आणि तेव्हापासून मुख्यत्वेकरून बोम्मई यांची विधानेच या ट्विटरवरून ट्वीट केली जातात. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे तब्बल चार लाख अठरा हजार फॉलोअर असलेल्या या खात्याला ब्लू टिक बहाल झाली आहे. ट्विटरचे ब्लू टिक कोणालाही सहजपणे मिळत नाही, त्यासाठी सखोल पडताळणीचे निकष आहेत. त्या निकषानुसार त्या खात्यावर व्यक्तीचे खरे नाव व खरा फोटो असणे बंधनकारक आहे. हे खाते कोणत्याही प्रकारची दिशाभूल करणारे, तोतयेगिरी करणारे असणार नाही, बनवेगिरी करणार नाही याची नीट पडताळणी केली जाते. त्यानंतरच त्या खात्याला ब्लू टिक मिळते. अमित शहांनी उल्लेख केलेले बोगस खाते हेच असेल, तर त्याला ब्लू टिक कशी मिळाली आहे? ज्या ट्विटर खात्याला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, पंतप्रधानांचे कार्यालय फॉलो करतात, ते खोटे असेल का? म्हणजेच सीमाभागावर वादग्रस्त ट्वीट करणारे हे ट्विटर खाते बोगस नसून मराठी माणूस आक्रमक झाला हे पाहून ते बोगस असल्याची थाप मारली गेली आहे का, हे महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी तपासले पाहिजे. प्रस्तुत लेखकाला कन्नड भाषा अवगत असल्याने त्याने या ट्विटर खात्यावरील कन्नड भाषेमधील सर्व ट्वीट स्वतः वाचली आहेत. त्यानंतर लक्षात येते की २२ नोव्हेंबरला जे ट्वीट आहे, त्यात बोम्मई यांची एक व्हिडिओ क्लिप आहे ज्यात त्यांनी सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यामधील चाळीस गावांना कर्नाटक राज्याने पाणी दिल्याने त्या गावच्या ग्रामपंचायतींनी महाराष्ट्र सोडून कर्नाटक राज्यात जाण्याचा ठराव पास केला आहे आणि त्याचा कर्नाटक सरकार गंभीरपणे पाठपुरावा करणार आहे, असे स्पष्ट म्हटले आहे. तसेच महाराष्ट्रातील कन्नड शाळांना अनुदान आणि कर्नाटक एकीकरणासाठी लढलेल्यांना पेन्शन अशा बाबींवर देखील निर्णय घेणार असल्याचे बोम्मई सांगताना दिसत आहेत. हा बोम्मईंचा स्वतःचा व्हिडिओ असल्याने तो खोटा नसावा.
आता या पोकळ दाव्याचा समाचार घेणे फार अवघड नाही. जत तालुक्यातील गावांवर हक्क सांगताना ग्रामपंचायतीच्या ठरावांचा आधार घेतला जातो. ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या मर्जीवर एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात जाण्याचा अधिकार आहे का? जर हा अधिकार आणि ठराव बोम्मई मान्य करत असतील, तर असाच एक महाराष्ट्राच्या बाजूने महाराष्ट्र राज्यात जायचा ठराव फार आधीपासूनच बेळगाव महानगरपालिकेने मंजूर केला होता, निपाणी नगरपालिकेने मंजूर केला होता, तो कर्नाटक सरकारने मान्य का नाही केला? उलटपक्षी असा कर्नाटक राज्याविरोधात ठराव केला म्हणून त्या एका ठरावासाठी त्यांनी लोकांनी निवडून दिलेली ती बेळगाव महापालिकाच बरखास्त करून तिथे प्रशासक नेमला होता, हा इतिहास बसवराज बोम्मई सोयीनुसार विसरतात कसे? जत तालुक्यातील चाळीस गावांवर बोम्मईंनी दावा ठोकल्यानंतर महाराष्ट्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर बोम्मईंनी एक जबाबदार मुख्यमंत्री म्हणून वाचाळपणाला आळा घालायला हवा होता. पण दुसर्‍याच दिवशी, २३ नोव्हेंबरला याच वादग्रस्त ट्विटर खात्यावरून महाराष्ट्राला सीमा भागातील कर्नाटकमधील एक इंच जागा देखील मिळणार नाही, पण सोलापूर आणि अक्कलकोट या कन्नड भाषिक असलेल्या भागाचा कर्नाटक राज्यात समावेश करण्यासाठी आम्ही आग्रही आहोत, असे विधान केले गेले. कर्नाटक राज्याच्या जल, भूमी आणि सीमेचे रक्षण करण्यास आपण समर्थ असल्याचे विधान देखील केले गेले. २२ आणि २३ नोव्हेंबरला दोन दिवसांत गरज आणि कसलीही चिथावणी नसताना महाराष्ट्राची खोड काढण्याचा खोडसाळपणा या ट्विटर खात्यावरून केला गेला.
हे होताच माननीय शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी कर्नाटकातील बोम्मई सरकारला सीमाप्रश्नावर थेट आव्हान दिले. सीमाभागातील वातावरण तापले होते आणि अशातच कन्नड रक्षण वेदिकेच्या गुंडानी हिरेबागेवाडी टोलनाक्यावर हैदोस घालत महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या गाड्या, सरकारी बसगाड्या फोडल्या. यानंतर महाराष्ट्राने किती शांत राहायचे? राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी अठ्ठेचाळीस तासात परिस्थिती सुधारा, नाहीतर मला बेळगावला यावे लागेल, असा इशारा कर्नाटकाला दिला. महाराष्ट्रातून ठाकरे आणि पवार यांनी एक आवाज दिला, तर आज देखील सीमाभागात कडकडीत हरताळ पाळला जाईल. बोम्मई यांना ते माहिती आहे त्यामुळेच त्यांचे उसने अवसान गळून पडले. भाजपाचे हे मुख्यमंत्री आता तोंडावर आपटणार आणि कर्नाटकातील जनतेसमोर त्यांची बदनामी होणार हे ओळखून एक मदतीचा दोर महाराष्ट्रातील गद्दारांकडून फेकला गेला. महाराष्ट्राच्या दोन मंत्र्यानी सीमाभागात जायची फक्त एक घोषणा केली. तिथून लगेच कर्नाटकात त्यांनी येऊ नये असे बोम्मई यांनी बजावले. तू मेल्यासारखे कर मी रडल्यासारखे करतो, हा किळसवाणा प्रकार गद्दारांनी का केला? जायचे ठरले तर मग प्राणावर बेतले तरी जायचे हे शिवसैनिकांचे काम आहे, ते गद्दारांना कसे जमणार? बोम्मईंचा आदेश महाराष्ट्रातील मिंधे सरकारने निमूटपणे मान्य केला. हाच होता तो अवसान गळून पडलेल्या बोम्मईना फेकलेला मदतीचा दोर. मग दिल्लीत बैठकीचे नाट्य ठरले. परत वादग्रस्त ट्विटर खात्यावरून ट्वीट आले की केंद्रीय गृहमंत्र्यानी बैठक बोलावली, तरी त्याचा महाराष्ट्राला काही उपयोग होणार नाही आणि कर्नाटक आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे, असे ट्वीट बैठकीला जाण्याआधी आल्यावर खरेतर महाराष्ट्र सरकारने याचा जाब विचारून मगच बैठकीला जायला हवे होते. कर्नाटकाची हीच ठाम भूमिका असेल तर या बैठकीतून हात हलवत परत यावे लागणार, हे तेव्हाच स्पष्ट झाले होते. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्रीपद हे देशातील एक शक्तिशाली पद आहे पण तिथे महाशक्तीचे बाहुले बसलेले असेल, तर ते महाशक्ती चावी देईल तसेच वळणार, वाकणार. त्यांनी केंद्रीय नेतृत्वासमोर सीमाभागातील मराठी जनतेचा आवाज उठवलाच नाही. स्वतः सीमालढ्यात सहभाग घेतल्याचा दावा करणारे मुख्यमंत्री सत्तेच्या बेडीत असे अडकले आहेत की या प्रश्नावर ठोस काही करून दाखवायची सुवर्णसंधी ते गमावून आले; एरवी दिल्लीत जाऊन प्रकल्प गमावून येतात, त्याप्रमाणेच. पण बैठकीत शिंदे यांनी बोम्मईंच्या ट्विटरबाजीवर कडक आक्षेप घेतला असावा. कारण त्यानंतर बोम्मईंनी ट्विटर खाते बनावट असल्याची पुडी सोडलेली आहे.
बोम्मई यांच्या उलट्या बोंबा काही आश्चर्यकारक नाहीत. त्यांचे वडील एस. आर. बोम्मई १९४२च्या चलेजाव आंदोलनात सहभागी झाले आणि २००७ साली मृत्यूपर्यंत त्य्ाांनी गांधीवादी आणि सेक्युलर विचारांची साथ सोडली नव्हती. माजी केंद्रीय मंत्री, कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री ही पदे एस. आर. बोम्मई यांनी स्वतःच्या लोकप्रियतेवर आणि कर्तृत्वावर मिळवली होती, त्यासाठी त्यांनी विचारांसोबत कधी तडजोड केली नाही. पण वडिलांचे वर्षश्राद्ध होण्याआधी बसवराज बोम्मई धर्मांध भाजपामध्ये दाखल झाले. ज्या भाजपासोबत आणि संघाच्या विचारांसोबत वडिलांनी आयुष्यात कधीही जवळीक केली नाही, त्याच भाजपासोबत मुलगा मात्र लगेच गेला. बसवराज यांनी वडिलांची आणि नंतर येडीयुरप्पा यांची पुण्याई वापरून राजकारणात पदे मिळवली. विनासायास वरची शिडी गाठणारे त्या पदावर गेले की कायम असुरक्षित राहतात. त्यांचे नेतृत्व फारसे प्रभावी नसते. मग स्वतःचा प्रभाव दाखवून वरिष्ठांच्या मर्जीत राहण्यासाठी ते वाट्टेल ते कारनामे करतात. बसवराज बोम्मई हे मुख्यमंत्री होण्याआधी कर्नाटक राज्याचे गृह खाते देखील सांभाळत होते. त्यांना आपले स्वतःचे फेक ट्विटर खाते आहे, हे इतकी वर्षे माहितीच नव्हते? त्या खात्यावरून इतके रण पेटल्यानंतर त्यांना जागही आली नाही. दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी खडसावल्यावर त्यांना हे ट्विटर खाते बनावट असल्याचे सांगून वेळ मारून न्यावी लागली असावी.
या ट्विटर खात्यावरून झालेल्या ट्वीटमुळे महाराष्ट्रातील सीमाभागात तणाव निर्माण झाला असल्यामुळेच महाराष्ट्र सरकारने गुन्हा नोंद करून तपास करणे हे राज्याचे गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कर्तव्य आहे. पण त्यांच्याकडून ते होणार नाही. उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करताना सैल सुटणारी त्यांची जीभ अमित शहांसमोर जड होते, बोम्मईंसमोरही जड होते. या ट्विटर प्रकरणाचा पाठपुरावा या मिंधे सरकारकडून होईल असे वाटत नाही. तो झाला असता तर त्यातून बसवराज बोम्मई यांचा खरा चेहरा जगासमोर आला असता. जत तालुक्यातील गावे, सोलापूर आणि अक्कलकोट यांची मागणी करून बसवराज बोम्मई यांनी खाजवून खरूज काढली आहे. याआधी ते गृहमंत्री असताना मंगळुरू येथील प्रस्तावित नागरी कायद्याविरोधातील निदर्शनांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात दोन मुस्लिम तरुणांचा मृत्यू झाला होता. पोलिसांनी अटक केलेल्या २१ निदर्शकांना जामीन मंजूर करताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने पोलिसांवर पुरावे पेरल्याचा व खोटे आरोप ठेवल्याचा ठपका ठेवला आणि गरज नसताना निदर्शकांवर बळाचा वापर केला गेल्याचे ताशेरे ओढले होते. मात्र, या घटनेनंतर बोम्मई यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांना ठार मारण्याची धमकी आपल्या फोनवर आल्याचे सांगत प्रकरण अजून कसे तापेल हेच पाहिले होते. मुख्यमंत्रीपदी ते आल्यावर काही महिन्यातच एका शाळेतील किरकोळ हिजाब प्रकरण शाळेच्या पातळीवर न मिटवता तो वाद राज्यभर आणि नंतर देशभर कसा पसरवला गेला, हे आपण अनुभवले आहेच. संवेदनाशील विषयावरील वाद, निदर्शने ही सामोपचाराने मिटवणे व त्यातून अफवा पसरून दोन जाती, धर्म अथवा भाषिक गटात दंगल होऊ नये हे पाहणे हेच मुख्यमंत्र्यांचे, गृहमंत्र्यांचे संविधानिक काम आहे. बोम्मई या पदांवर असताना किरकोळ वाद अक्राळ विक्राळ स्वरूप का धारण करतात? आधी आगळीक करायची आणि प्रकरण तापवून त्यावर राजकीय पोळी भाजून झाली की तो मी नव्हेच, असे म्हणत उलटी बोंब मारायची ही खोड घातक आहे. महाराष्ट्राला ही खोड चिरडावीच लागेल.
