हे गाव शहरापासून अवघ्या ४० ते ४५ किलोमीटर अंतरावर आहे. या गावाला जायला नावाचाच रस्ता आहे. प्रत्यक्षात मोठमोठे खड्डे, दगड-गोटे आणि भरपूर माती. एरवी एवढं अंतर गाठायला केवळ अर्धा ते पाऊण तास पुरेसा असतो. पण या गावाला जायला किमान दोन ते अडीच तास लागतात. ग्रामस्थांनी आंदोलनं केली, निवदेनं दिली, मतदानावर बहिष्कार टाकला; म्हणजे लोकशाही मार्गाने दिलेले सर्व मार्ग अवलंबले, पण फरक काहीच पडला नाही. उलट राजकीय कार्यकर्ते आणि प्रशासनाकडून वारंवार यांची गळचेपीच झाली. इतकं करूनही आपल्या मागण्यांकडे लक्ष दिले जात नाही, हे ग्रामस्थांच्या लक्षात आलं, त्यावेळी मात्र ग्रामस्थ एकत्र आले आणि त्यांनी ग्रामसभेत आपलं गाव कर्नाटकात घेतलं जावं असा ठरावच केला. मग एकच खळबळ उडाली. राज्यकर्त्यांची पळापळ सुरू झाली. प्रशासन हवालदिल झालं. देशभरातील माध्यम प्रतिनिधी या गावात येऊ लागले. आता यालाही दीड-दोन महिने झाले. पण गावकर्‍यांचे हाल मात्र तेच. परिस्थिती ‘जैसे थे’च…
…हे सर्व वर्णन आहे सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुक्यातील अळगी या गावाचे. ही स्थिती केवळ अळगीचीच नव्हे तर सीमाभागातील इतर अनेक गावांचीही आहे. यातील ११ गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा ठराव केला आणि महाराष्ट्र सरकारचे धाबे दणाणले. ग्रामसभेत ठराव करणार्‍या गावांना आता प्रशासनाकडून ‘तुमची ग्रामपंचायत बरखास्त का करु नये’ अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावली गेली आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मागील महिनाभरात अनेक प्रक्षोभक वक्तव्ये करुन आगीत तेल ओतले. पण महाराष्ट्रातील सत्ताधार्‍यांकडून त्यावर काहीच प्रतिक्रिया आली नाही. या गावांनी ठराव केला, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्या स्वीय सहाय्यकांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधला होता. आता महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे बैठक झाली असताना आणि त्यात परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश अमित शाह यांनी दिलेले असताना बोम्मई यांनी या गावातील लोकांना चर्चेसाठी बोलावलं आहे.
सुमारे २००० लोकसंख्या असलेल्या अळगी या गावात मुलभूत सुविधांचा प्रचंड वानवा आहे. गावाकडे लक्ष द्यायला ना सत्ताधार्‍यांना वेळ ना प्रशासनाला. शंभर पावलं चालत गेलं की इथला माणूस कर्नाटकात जातो. दोन्ही गावांतील लोकांच्या राहणीमानात मोठा फरक आहे. पलीकडे तेथील ग्रामस्थांना सरकारच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळतो आणि या गावातील लोकांना योजनांचा लाभ तर दूरच, प्राथमिक सोयींसाठीही झगडावं लागतं.
रस्त्यासाठी निधी मंजुरीचा फक्त फलक रस्त्यासाठी ग्रामस्थांनी अनेक वेळा संघर्ष केला. परंतु, त्यांच्या हाती काहीच लागलं नाही. काही दिवसांपूर्वी भाजपचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्या विशेष प्रयत्नातून मंजूर रस्ता असा फलक लावला आहे. हा रस्ता ऑक्टोबर २०२२ला मंजूर झाला आहे. त्यावर मंजूर रक्कम, कंत्राटदाराचे नाव आणि कामाचा प्रकार सर्व माहिती आहे. या गावाकडे येताना अशा प्रकारचे आणखी दोन-तीन फलक रस्त्यावर दिसले. परंतु, काम मात्र कुठंच दिसत नाही. ग्रामस्थ यालाही वैतागले आहेत.
बसस्टॉप जुना, एसटी बस दोन महिन्यांपूर्वी सुरू
गावात भाजपचे तत्कालीन खासदार शरद बनसोडे यांनी त्यांच्या निधीतून बसस्टॉप उभा केले. पण या गावात मागील दोन महिन्यांपासून अक्कलकोटवरुन एसटी येऊ लागली. दिवसातून दोन वेळा येथे एसटी येते. सुमारे २० वर्षांपूर्वीपर्यंत येथे नियमित एसटी यायची. त्यानंतर ही एसटी बंद झाली, ती थेट दोन महिन्यांपूर्वीच सुरू झाली. एसटीतून या रस्त्यावरुन प्रवास करताना आपण नियोजित स्थळी व्यवस्थित पोहोचू की नाही याची प्रवाशांना खात्री नसते. यावरुन एसटीची काय स्थिती होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी.
गावात सातवीपर्यंत जिल्हा परिषदेची शाळा आहे. परंतु, मागील सात वर्षांपासून इंग्रजी आणि गणित विषयाचे शिक्षकच नाहीत. कोणीही या गावात काम करायला येण्यास उत्सुक नाही. त्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. गावातून सुमारे ५० अभियंते तयार झाले आहेत. सर्वांनी महानगरे गाठली असून गावाला रामराम ठोकला आहे. गावात प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र आहे. पण तिथे डॉक्टर यायला तयार नाही. आरोग्य कर्मचारीही येत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याची हेळसांड सुरूच आहे. गावात नेमणूक असलेले इतर प्रशासकीय कर्मचारीही रस्ता ठीक नसल्याचे कारण सांगून दोन-तीन दिवसाआड येतात. त्यामुळे येथील सगळ्याच गोष्टी रामभरोसे आहेत.
भाजपला घरचा अहेर
हे गाव अक्कलकोट विधानसभा मतदारसंघात येते. येथे भाजपचे सचिन कल्याणशेट्टी हे निवडून आले आहेत. कल्याणशेट्टी हे भाजपचे जिल्हाध्यक्षही आहेत. त्यामुळे या गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा ठराव करणे हे भाजपला घरचा अहेर आहे. मागील टर्मही हा मतदारसंघ भाजपकडेच होता. सोलापूर लोकसभा मतदारसंघात या गावाचा समावेश होतो. भाजपचे डॉ. जयसिद्धेश्वर महाराज हे या मतदारसंघाचे खासदार आहेत. परंतु, त्यांनीही या गावांकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. केंद्रात भाजपची सत्ता, राज्यात भाजपची सत्ता आणि शेजारच्या कर्नाटकातही भाजपची सत्ता पण गावाची अत्यंत वाईट अवस्था असे चित्र या गावात पाऊल ठेवलं की दिसून येतं.
सुविधा द्या, आम्ही कुठंच जाणार नाही
गावातील लोकांशी बोलताना लक्षात आलं की त्यांना केवळ सुविधा मिळत नाहीत आणि त्यांच्या समस्यांची कुणीच दखल घेत नाही म्हणून त्यांनी कर्नाटकात जाण्याचा ठराव केला. ठराव केल्यापासून आमच्यावरच दबाव यायला लागला असे सीमावर्ती भाग संघर्ष समितीचे महांतेश हत्तुरे यांनी सांगितले. आम्हाला इथं सेवा-सुविधा द्या, आम्ही कुठंच जाणार नाही. मागील दीड-दोन महिन्यात प्रसारमाध्यमांत वृत्त येऊनही अद्याप गावातील समस्या जैसे थेच आहेत, असे ते म्हणाले. महांतेश हत्तुरे यांची कन्या सुगलाबाई हत्तुरे या गावच्या सरपंच आहेत. गावातील वाड्या-वस्त्यांवर दिवाबत्ती नाही, विजेची सोय नाही. दलित वस्त्यांवरही सुविधा दिल्या जात नाहीत. गावात सहा महिन्यांपूर्वी डीपी उभारण्यासाठी सांगाडा उभा केला आहे. परंतु, महावितरणने अजूनही डीपी बसवलेला नाही.
बाजूला भीमा नदी आणि पलीकडे कर्नाटक आहे. म्हणजे बांधावरून हाक मारली तर कर्नाटकातील घरात आवाज जातो, एवढंच अंतर आहे. तिकडच्या लोकांना रेशन, लाइट आणि शेतीच्या विविध योजनांचा लाभ मिळतो, पण आपल्याकडील शेतकरी या सर्व योजनांपासून वंचित, असे एकंदर चित्र या सर्वांशी बोलताना जाणवले. गावात यायला रस्ता नसल्यामुळे गावातील मुलांना कोणी मुलगीच द्यायला तयार नसल्याचे सिद्धाराम टाकळे यांनी सांगितले. गावातील अनेक विवाहोत्सुक मुलांची लग्नं केवळ या कारणामुळे होत नसल्याची खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. सोलापूरला जायचं असेल तर गावातील लोकं १५ किलोमीटर लांब पडत असलं तरी कर्नाटकातून जातात. कारण तिकडून सोलापूरला जायचा रस्ता डांबरी आणि त्याचबरोबर राष्ट्रीय महामार्ग लागतो. त्यामुळे त्या रस्त्यानंच त्यांची ये-जा असते. लांबून जावं लागतं म्हणून ही लोकं कर्नाटकातच व्यवहार करतात. इतकंच काय महाराष्ट्रातले लोकप्रतिनिधी आणि इतर अधिकारीही या गावात येण्यासाठी कर्नाटकमधूनच येतात. पण गावातून सोलापूरला येण्यासाठी थेट रस्ता असतानाही तो करण्याबाबत कोणीच पुढं येत नाही.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झालीत. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी अनेकांनी रक्त सांडले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. कर्नाटक सीमेवरील आपल्या गावांना आवश्यक सेवा-सुविधा पुरवण्यास प्राधान्य देतो. परंतु, आपल्याकडील सीमावर्ती भागातील लोकांना यासाठी झगडावं लागतं. जी गोष्ट सोलापूर जिल्ह्यातील सीमेवरील गावांची आहे. तीच अवस्था सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यात दिसते. हे व्यवस्थेचे अपयश आहे. पण यात भरडला जातोय सामान्य माणूस.