उद्धव ठाकरे यांचीच कामगिरी सरस

जिंदगी लंबी नहीं बडी होनी चाहिए बाबू मोशाय, असं हृषिकेश मुखर्जी यांचा आनंद एकेकाळी म्हणून गेला होता… त्याचप्रमाणे सरकारमध्ये कोण किती वर्षे राहिले हे महत्वाचे नाही, तर त्या सरकारने सत्तेत राहून किती लोकोपयोगी कामे केली हे महत्वाचे आहे. सत्ता उपभोगण्यासाठी नसते तर ती गोरगरीबांचे हित आणि विकास यासाठी राबवायची असते. सत्तेच्या माध्यमातून विषमता निर्मूलन करायचे असते. महाराष्ट्रात कित्येक वर्ष मुख्यमंत्रीपदावर दिल्लीतील नेत्यांची मर्जी सांभाळत काम करणारे होयबाच बसले होते, कारण राष्ट्रीय पक्षांना महाराष्ट्रातील नेतृत्व डोईजड होऊन दिल्लीची सत्ता हस्तगत करेल, ह्याची एक अनामिक भीती असते. आज महाराष्ट्रातील भाजपाचा कोणताही सन्माननीय नेता घ्या आजच्या पिढीतला, त्याला गोपीनाथ मुंडे यांच्या नखाची सर नाही. काँग्रेसमधला कोणताही नेता यशवंतराव चव्हाणांच्या जवळपासही नाही. आज महाराष्ट्रातील जनतेचे दुर्दैव असे आहे की त्यांना होलसेल बाजारातून विकत घेतलेल्या ड्युप्लिकेट मालाला डोक्यावर बसवून घ्यावे लागते आहे. राज्याला सक्षम, जनहितदक्ष नेतृत्व का लागते, ते नसले की काय होते, दिशाहीन सरकार कसा सगळ्या कारभाराचा सत्यानाश करून ठेवते, ह्याचा वाईट अनुभव गेले पंधरा महिने महाराष्ट्रातील जनता घेत आहे. गेले पंधरा महिने एक बेकायदा खिचडी सरकार महाराष्ट्राच्या डोक्यावर बले आहे, ते ह्या राज्यातील आजवरचे सर्वात अकार्यक्षम सरकार म्हणून ओळखले जाईल.
एकतर ह्या सरकारचा पायाच भुसभुशीत आहे, याची या सरकारमध्ये निव्वळ मजबुरीमुळे सहभागी झालेल्या प्रत्येकाला कल्पना आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तोंड फोडलेले असताना निव्वळ कायदेशीर चालढकली करून जगवलेले हे केविलवाणे सरकार आहे. कंत्राटी पद्धतीने कंत्राटदारांसाठी चालवलेले सरकार असेच त्याचे वर्णन करावे लागेल. जिथे हे सरकार पोलीसही कंत्राटी पद्धतीने भरायला निघाले आहे, तिथे गुन्हेगारांनीच त्या पोलीस भरतीचे कंत्राट घेतले नाही, म्हणजे मिळवली. आज महाराष्ट्रातील हजारो तरूण तरूणी पोलीस व सरकारी नोकरीतील भरतीसाठी उमेदीतील काही वर्षे वाया घालवतात, ती काय कंत्राटी कामगार होण्यासाठी घालवतात का? कंत्राटी पद्धतीने हे सरकार तीस हजार कर्मचार्‍यांची भरती करणार आहे आणि ह्यासाठी कारण असे दिले जाते की कंत्राटी कामगारांना सरकारी कामगारांसारखा पगार, भत्ता व पेन्शन न दिल्याने सरकारवरचा आर्थिक बोजा कमी होईल.
खाजगी क्षेत्रात आज कंत्राटी कामगारांचे आयुष्य अत्यंत खडतर आहे व त्यांचे प्रचंड शोषण होते आहे तेथील हे शोषण थांबवणे सरकारचे कर्तव्य आहे, पण त्याऐवजी सरकार स्वत:च त्या कुप्रथेचा वापर करून त्याचे उदात्तीकरण करत असेल तर मग सरकार स्वत:च एक निव्वळ नफेखोरी करणारे कंत्राटदार ठरेल. ह्या सरकारने केलेले घोटाळेबाज निर्णय पाहिले तर ईडी, सीबीआय ह्यांच्यासारखी एक स्वतंत्र यंत्रणा कंत्राटांवर घ्यावी लागेल. अर्थात आता महाराष्ट्रात दोन मोठे पक्ष फोडून झालेले असल्याने केंद्रीय तपास यंत्रणांना तसे राजकीय आघाडीवर काही काम राहिले नाही व एवढ्यात अजून कोणता पक्ष फोडायचा, ते दिल्लीपतीने मनावर घेतलेले दिसत नाही. त्यामुळेच असेल कदाचित, पण ईडीने काही वेगळी कारवाई केल्याची अपवादात्मक बातमी आली आहे. दुबईमधून सट्टेबाजीचे एक कथित ऑनलाइन अ‍ॅप्लिकेशन चालवले जाते व त्याद्वारे करोडो रूपयांचे बेकायदेशीर व्यवहार बेनामी बँक खात्यांच्या माध्यमातून केले जात होते. सौरभ चंद्राकर आणि रवी उप्पल यांनी युएईमध्ये हे बेकायदेशीर साम्राज्य उभे केले आहे. फेब्रुवारी २०२३मध्ये सौरभ चंद्राकरच्या विवाह सोहळ्यासाठी सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च केले. या सोहळ्याला सनी लिओनी, नुसरत भरुचा, टायगर श्रॉफ, विशाल दादलानी आणि इतर बॉलिवुड स्टार्सनी हजेरी लावली होती. अर्थात ईडीने लगेच ह्या बॉलिवुड कलाकारांना नोटीस धाडून कर्तव्यतत्परता दाखवली आहे. हे कलाकार संशयित गुन्हेगाराच्या कार्यक्रमात गेले म्हणून त्यांना नोटीस देता, मग नीरव मोदीसारखा हजारो कोटी फस्त करणारा अट्टल गुन्हेगार पंतप्रधानांसोबत खास आमंत्रित म्हणून दावोसमध्ये होता, त्याचे काय? केली का त्या कार्यक्रमातील सहभागींची नोटीस पाठवून चौकशी? का सरकार पक्षाला सगळे माफ आहे? त्या बॉलिवुड कलाकारांना काय माहीत कोण गुन्हेगार आहे ते? महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री कार्यालयातच तोतया अधिकारी बनून एकाने लाखोंचा गंडा घातला, ते अख्खा गुप्तचर विभाग असलेल्या मुख्यमंत्री कार्यालयाला लक्षात आले नाही तर कलाकारांना कसे कळणार?
राज्य आणि केंद्र सरकारे भाजपाच्या ताब्यात, केंद्रीय यंत्रणा भाजपाच्या ताब्यात, गोदी मीडिया भाजपाच्या ताब्यात, अफवांची फॅक्टरी ताब्यात, त्यामुळेच तद्दन खोटी आणि प्रचारकी माहिती सतत जनतेच्या व्हॉट्सअपवर कोसळत असते. त्यातून नक्की खरे काय हे कोणी शोधून काढले तरी ते खोट्या माहितीच्या अखंड मार्‍यासमोर टिकाव धरत नाही. आता नुकतेच सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ एक सत्य बाहेर आले आहे, पण ते कोणताच मीडिया आज दाखवत नाही.
‘द स्टेट्समन’ ह्या वृत्तपत्राने प्रफुल्ल सारडा ह्यांच्या माहिती अधिकाराच्या अर्जावर मिळालेल्या माहितीवरून एक बातमी दिली आहे. ती वाचताच सध्याच्या तीन तिघाडा, काम बिघाडा सरकारचे ट्रिपल इंजिनचे दावे तर फोल ठरतातच, पण महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी पाच वर्षे नक्की काय दिवे लावले होते, तेही समजते. कोविड-१९ महामारीमध्ये जगभर सगळे व्यवहार ठप्प होते, महाराष्ट्रात तर देशातील सर्वात जास्त रूग्णसंख्या होती आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना जे ३० महिने मिळाले, ते संपूर्ण कोविडच्या सावटाखाली होते. उद्धवजींनी त्या काळात महाराष्ट्रातील जनतेला करोना संकटातून तर बाहेर काढले, पण त्याच काळात महाराष्ट्राला प्रगतीच्या सर्वोच्च वेगावर नेऊन ठेवले, असे पुराव्यानिशी मांडणारी ही माहिती आहे. उद्धवजींच्या कारकीर्दीत महाराष्ट्रातील सरकारने नवीन सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग (एमएसएमई), रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या बाबतीत केलेली कामगिरी तत्पूर्वी देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्या सरकारने साठ महिन्यात केलेल्या कामगिरीपेक्षा नुसती सरसच नाही तर प्रचंड मोठ्या फरकाने सरस आहे हे आकडेवारीतून समजते. थोडक्यात, भाजपाने साठ ओव्हरमध्ये जेवढ्या धावा केल्या होत्या, त्यापेक्षा जास्त धावा उद्धवजींच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने केल्याचे स्पष्ट पुरावे समोर आहेत. महाराष्ट्राचा कारभार कोणी करावा हे आता वेगळे सांगायची गरज नाही इतकी त्यांची कामगिरी सरस आहे.
पुण्यातील उद्योजक प्रफुल्ल सारडा यांना दिलेल्या माहितीच्या अधिकारातील सरकारी उत्तरात असे दिसून आले आहे की, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस या महाविकास आघाडी (मविआ) सरकारच्या ३० महिन्यांच्या कारकीर्दीत (नोव्हेंबर २०१९-जून २०२२) राज्याला १८,६८,०५५ नवीन उद्योग (एमएसएमई) मिळाले, तर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या (ऑक्टोबर २०१९पर्यंत) पाच वर्षांच्या कार्यकाळात राज्याला १४,१६,२२४ उद्योग (एमएसएमई) मिळाले होते.
त्याचप्रमाणे रोजगाराच्या आघाडीवर उद्धव ठाकरे यांच्या ३० महिन्यांच्या कार्यकाळात ८८,४७,९०५ नोकर्‍या निर्माण झाल्या, तर फडणवीस यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात ६२,३६,८७८ नोकर्‍या निर्माण झाल्या. हा फार मोठा फरक आहे. ४,५१,८३१ एमएसएमई किंवा ३५ टक्क्यांनी जास्त नवे उद्योग आणि २६,११,०२७ नवीन नोकर्‍या किंवा ४२ टक्क्यांनी जास्त रोजगार उद्धवजींच्या काळात निर्माण झाले. हा फरक दिसतो त्याहून वैâकपट जास्त आहे. कारण उद्धवजींना फडणवीस यांच्यासारखा पूर्ण कार्यकाळ मिळाला नाही, केंद्र सरकारची साथ मिळाली नाही, उलट अडथळाच झाला. त्यात कोविडचे संकट सगळ्या देशावर ओढवले आणि त्यांचे स्वत:चे गंभीर आजारपणही त्रासाचे ठरले. पूर्ण काळ आणि अनुकूल परिस्थितीत सरकार हाती मिळाले तर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचा कायापालट करून दाखवतील, हेच या आकडेवारीतून सिद्ध होते. महाशक्तीचं पाशवी इंधन भरुन आणि दिल्लीचा तथाकथित आशीर्वाद मिळवून सत्ता बळकावलेले मिंधे सरकार आल्यानंतर तर महाराष्ट्र रसातळात निघाला आहे, हेही हेच आकडे सांगत आहेत.
कालावधीनुसार दोन्ही सरकारची आकडेवारी तपासली तर नवीन एमएसएमई उद्योग हे ८,९४,६७४ वरून ७,३४,९५६वर घसरले आणि नवीन रोजगाराच्या संधी देखील ४२,३६,४३६वरून २४,९४,६९१पर्यंत म्हणजे जवळपास निम्म्यापर्यंत घसरल्या आहेत. कोविडकाळात रोजगाराच्या संधी कमी झालेल्या असतानाचा आकडा ते संकट पार झाल्यानंतरच्या आकडेवारीच्या तुलनेत दुप्पट असावा ही चौपट नाकर्तेगिरीची गोष्ट आहे. ही आकडेवारी पाहिली तर सहज लक्षात येते की मविआ सरकारने सर्व अडथळे, केंद्रात भाजपा सरकार, राज्यात भाजप हा विरोधी पक्ष आणि कोविड आणीबाणीसारखी आव्हाने असतानाही सरस कामगिरी केली होती, हे त्या सरकारमध्ये जे योग्य आटोक्यात राहिलेले उपमुख्यमंत्री होते ते विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनीही वाचावे आणि खाल्ल्या घरचे वासे मोजणे थांबवावे. सध्याच्या सरकारने आधीच्या सरकारच्या कारभारावर केलेले आरोप किती पोकळ आहेत, ते ही आकडेवारी उघड करते.
उद्धवजींनी अत्यंत जबाबदारीने राज्यातील कोविड परिस्थिती हाताळली. देशभरात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांचे कार्य वाखाणले गेले. आजदेखील महाराष्ट्रातील जनता ते कार्य विसरली नाही आणि विसरेल तरी कशी? एका कुटुंबांतील व्यक्तीसारखे ते जनतेसोबत होते. मराठवाडा विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाने घेतलेल्या चाचणीतून महाराष्ट्रातील जनतेला पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे हेच मुख्यमंत्रीपदावर हवे आहेत, असे स्पष्ट झाले आहे. ही चाचणी गोदी मीडियाची नसून एका अभ्यासगटाने घेतली आहे, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे.
असे असले तरी दिल्लीच्या नाकावर टिच्चून महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून भाजपाला मात्र जी पोटदुखी सुरू झाली आहे ती स्वत:कडे अर्धवट सत्ता आली तरी जात नाही. आजच्या सरकारात सांगण्यासारखे विशेष असे काही होत नाही. मग दोन उप व एक मुख्य तिघे एकत्र पत्रकार परिषदेत येतात आणि एकमेकांना सांभाळून घेतात. नुकताच पत्रकार परिषदेत माईक सुरू होता हे मुख्यमंत्री महोदयांना माहीत नव्हते, त्यावेळीच त्यांनी ‘आपण आपले बोलायचे व निघून जायचे, प्रश्न नाही घ्यायचे’ असे धीरोदात्त उद्गार काढले, ते सबंध महाराष्ट्रातील जनतेने ऐकले. ह्यांना पत्रकारांचे तोंडी प्रश्न नकोसे आहेत ते राज्याचे प्रश्न हाती घेतील का? हे कर्मकरंटे सरकार मग उद्धवजींची लोकप्रियता कमी होत नाही ह्या पोटदुखीतून जगासमोर नंगू झालेल्या सोम्याच्या हातात खोट्या आरोपांची सुरळी द्यायची कामे करते आहे. रोज एक घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी करायची आणि हेडलाईन चालवायची. पण जनतेने आठवून पाहावे की गेल्या नऊ वर्षात सगळे घोटाळेबाज जेलमध्ये गेले आहेत का जेलच्या भीतीने भाजपामध्ये गेले आहेत? कायदा भ्रष्टाचार मोडून काढण्यासाठी नाही, तर भाजपाचे विरोधक संपवण्यासाठी वापरला जाणे हे लोकशाहीला काळिमा फासणारे आहे. इतकेच नव्हे तर ह्यातून कायद्याची भीती संपून देशात अराजक निर्माण होत आहे. मुळातून स्वत: गुंड आणि व्यभिचारी असलेले सोम्या गोम्या राम्या ह्या महाराष्ट्राच्या जनतेच्या पैशावर डल्ला मारून आज दहीहंडीच्या मंचावर फुगड्या घालत आहेत आणि थरावर थर लावून महाराष्ट्राची शान असलेल्या गोविंदांकडून सलामी घेत आहेत हे दृश्य फार घातक आहे. दहीहंडी व गणेशोत्सव म्हणजे महाराष्ट्रातील तमाम जनतेसाठी अत्यंत आनंदाने साजरे करायचे सण. खरे तर भक्तांच्या उत्साहामध्ये राजकारण्यांनी मिरवून घेऊ येऊ नये, पण हल्ली गणेशोत्सव असेल वा दहीहंडी हे सण राजकारणातील दादा, भाई, भैय्या, नवचाणक्य सगळ्यांसाठी भक्तांना वेठीस धरून स्वत:चे मार्वेâटिंग करायचे सण होत चालले आहेत. पण जेव्हा चरित्रहीन, ओवाळून टाकलेले व्याभिचारी अपवित्र लोक सणासुदीत मंचावर येऊन फुगड्या घालतात तेव्हा महाराष्ट्रातील मराठी रक्त सळसळत का नाही?