१५ लाख द्या, फ्री रेवड्या घ्या!

भारतीय जनता पक्षाचे खरे स्वरूप काय आहे, ते लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी एकदा मोकळेपणाने सांगितले होते. ते म्हणाले होते, खोटे बोला, पण रेटून बोला, हे आमचे प्रचारतंत्र असते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी तर २०१४च्या निवडणुकीनंतर हेही सांगितले होते की आम्ही सत्तेत येऊ असे आम्हाला वाटले नव्हते, म्हणून भरमसाट आश्वासने दिली होती. निवडणुकीत आश्वासने द्यायला काय जाते! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जुमलाजीवी’ असा शब्दप्रयोग आता संसदेत असंसदीय ठरवला आहे, पण हा शब्द हेच त्यांच्या पक्षाचे अचूक विशेषण आहे.
नुकतेच उत्तर प्रदेशात त्यांनी ‘फ्री रेवडी कल्चर’ची थट्टा उडवली. उत्तर प्रदेशात भाजपचे डबल इंजीन सरकार किती धडाक्याने कामे करत आहेत, हे सांगताना त्यांनी मोफत रेवड्या वाटण्याच्या संस्कृतीने देशाचे नुकसान झाले आहे, असे म्हटले आहे. त्यांच्या निशाण्यावर आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल आणि समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव हे होते. या दोघांनी आपापल्या पद्धतीने पंतप्रधानांच्या या विधानांचा समाचार घेतला आहे.
एकीकडे शेतकर्‍यांच्या खात्यात पैसे भरणे, पेन्शन स्कीम आणणे, पंतप्रधान आवास योजना अशा प्रकारच्या लोकांना थेट आर्थिक साह्य देणार्‍या कल्याणकारी योजना आणायच्या आणि दुसरीकडे हे करण्याचीच ‘फ्री रेवडी कल्चर’ म्हणून थट्टा उडवायची, याला जो एक बेडरपणा (यापेक्षा वेगळा कोणताही शब्द असंसदीय ठरेल) लागतो, तो मोदी यांच्यात पुरेपूर भरलेला आहे. म्हणूनच एकीकडे संसदेत अनेक सर्वसामान्य शब्दांची संसदेच्या कामकाजात नोंद होणार नाही, संसदेच्या आवारात विरोधकांना निदर्शने करता येणार नाहीत, असे निर्णय त्यांच्या सरकारने अलीकडेच घेतले. देशाच्या डोक्यावर पांढर्‍या हत्तीप्रमाणे आणून बसवलेल्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला आपल्याच खिशातून पैसे देत असल्याप्रमाणे विरोधक सोडा, स्वपक्षीयांनाही सोबत न घेता अधूनमधून मोदी फोटोजीवी (हा अजून असंसदीय शब्द ठरलेला नसावा) उपक्रम करत फिरतात. अर्थात, त्यांनी त्या परिसरात शिल्पकृतींच्या नावाखाली भारतीय राजचिन्हांची जी काही बटबटीत, कमअस्सल दर्जाची थट्टा उडवणे चालवले आहे ते लक्षात घेता तिथे इतर कोणी फोटो काढून घ्यायला जाणारही नाही. ही सगळी एककल्ली दडपशाही चालवायची आणि संसदेत चर्चा झाली पाहिजे, वाद झाले पाहिजेत, असे प्रवचन झोडायचे, यासाठी केवढे धाडस लागते!
मतदारांना फ्री रेवडी वाटण्याचे कल्चर घातक आहेच, अर्थव्यवस्था त्यामुळे कायम पंगू अवस्थेतच राहते, हे खरेच आहे; पण हे सांगण्याचा अधिकार मोदींना आणि भाजपला आहे का? भाजपची सरकारेही ठिकठिकाणी मोफतच्या रेवड्या वाटत असतातच. त्या देऊन गोरगरीबांवर आपण उपकार करतो आहोत, असा आव का आणायचा? लोकांचेच पैसे आहेत ते. तुमच्या अर्थनिरक्षर धोरणांमुळे या रेवड्या वाटण्याची वेळ आलेली आहे. या धोरणांनी कोट्यवधींचे रोजगार गेले आहेत, व्यवसाय-उद्योग बंद पडत आहेत. लोकसंतापाचा उद्रेक होऊ नये म्हणून गोरगरिबांना फुटकळ रेवड्या वाटायच्या, वर त्यांना बौद्धिक पाजायचं आणि खरा मलिदा आपल्या धनवंत मित्रांना भरवायचा, देशातली सगळी संपत्तीच नव्हे, तर देश चालवण्यासाठी आवश्यक सगळ्या यंत्रणा (ज्यातली एकही मोदीकाळात उभी राहिलेली नाही, आयती मिळालेली आहे) कवडीमोलाने मित्रांच्या झोळीत घालायच्या, हे फ्री रेवडीपेक्षा भयंकर असे फ्री मलिदा कल्चर आहे.
तथाकथित विकासाचे मॉडेल गुजरातमध्ये आपण किती यशस्वीरित्या राबवले आहे, असा आव आणून मोदींनी देशात विकासपुरुष अशी प्रतिमा निर्माण केली. पण गुजरातची असलियत काय आहे, ते कोरोनाकाळात आणि आताच्या पावसाळ्यात दिसून आले. तीच गत उत्तर प्रदेशातल्या तथाकथित डबल इंजीन विकासाची. कसले कसले कॉरिडॉर, बुलेट ट्रेन, २० हजार कोटींचा सेंट्रल व्हिस्टा ही यांची विकासाची कल्पना आहे. यातून सर्वसामान्य माणसाला काय मिळणार आहे? मित्रांना एअरपोर्ट ५० वर्षांसाठी भाड्याने देणार आणि युवकांना अग्निवीर बनवणार फक्त चार वर्षांसाठी; त्यानंतर त्यांनी या विमानतळांवर, सोसायट्यांमध्ये सिक्युरिटी गार्डच्या नोकर्‍या करायच्या? काँग्रेसने फोन बँकिंग केले, असे सांगणार्‍या मोदींच्या काळात त्या फोन बँकिंगचे सगळे लाभार्थी सुखनैव परदेशांत निघून गेले, तिथे त्यांची आरामात जगण्याची व्यवस्था झाली. हे रेवडी कल्चरपेक्षा भयंकर कल्चर नाही का?
मोदींच्या भांडवलदारधार्जिण्या आर्थिक धोरणांनी देशाच्या आर्थिक विकासाची खरी इंजिने असलेल्या मध्यम आणि लघु उद्योगांचा संपूर्ण विनाश घडवून आणलेला आहे. त्यांना चालना देण्यासाठी पैसे घेऊन तरी रेवड्या वाटा मोदीजी! त्यातून खरी रोजगारनिर्मिती आणि संपत्तीनिर्मिती होईल. मग जनतेला फ्री रेवड्या वाटण्याची गरज पडणार नाही.
मोदींची ही तथाकथित महाशक्ती मतदारांना रेवड्या वाटण्याची रेवडी उडवते आणि मतदारांनी ज्यांना निवडून दिले आहे, त्या आमदार, खासदारांना काय चिंचोके वाटून पळवून नेते काय? थेट लोकप्रतिनिधीच धाकदपटशा आणि खोकी वाटून विकत घ्यायची सोय असेल, तर जनतेला रेवड्या वाटायची गरज काय!
बाकी सोडा मोदीजी, स्विस बँक अकाऊंटमधून काळा पैसा बाहेर काढून प्रत्येकाच्या अकाऊंटमध्ये १५ लाख देणार होतात ना! तुमच्या राजवटीत तिकडच्या ठेवी आणखी वाढल्या आहेत. आता प्रत्येकी २० लाख मिळायला हरकत नाही. ते जमा करा सगळ्यांच्या खात्यात. नंतर जनताच तुम्हाला हव्या तेवढ्या रेवड्या देईल… त्याही फ्री!