पुढे काय होणार?

आज देशात सगळीकडे एकाच प्रश्नाची चर्चा आहे… पुढे काय होणार?
या प्रश्नाचा एक अर्थ स्पष्ट आहे. जे सुरू आहे, ते सुरू राहणार नाही, ते संपणार किंवा बदलणार आहे… २०१४ साली जनतेने आपल्या गळ्यात सत्तेचा अमरपट्टाच घातला आहे, अशी गोड गैरसमजूत बाळगणार्‍या भारतीय जनता पक्षाला आणि मोदीभक्तांना मुळात हाच एक धक्का आहे.
एकीकडे महाराष्ट्रातल्या ईडी सरकारची उलटी गिनती सुरू आहे. हा मजकूर तुम्ही वाचत असाल, तेव्हाही महाराष्ट्राचे चित्र पालटलेले असू शकते, इतकी अस्थिरता राज्यात आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात मिंधे गटाचे १६ आमदार अपात्र ठरतील, सरकार अल्पमतात येईल, तेव्हा ते कोसळण्याची नामुष्की नको म्हणून आधीच भाकरी फिरवण्यात येईल, अशी मोठी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही नेत्यांच्या मागे ईडी-सीबीआयचा ससेमिरा लावण्यात आल्याने ते व्यक्तिगत पातळीवर पाठिंबा देऊन अनैतिक सरकार वाचवतील, असे संकेत येत आहेत. अर्थात, हा एकदा भल्या पहाटे दाखवण्यात आलेल्या कात्रजच्या घाटाचा दुसरा प्रयोगही असू शकतो. नेमके काय घडेल ते येणारा काळच सांगेल, पण, एक मात्र नक्की, हे सरकार गेल्याने संपूर्ण महाराष्ट्राला आनंद होईल. अवकाळीने शेतकर्‍याची दैना उडवलेली असताना वर्तमानपत्रांत जाहिरातींचा धडाका लाव, गुवाहाटीला नवस फेडायला जा, अयोध्येत शक्तिप्रदर्शन कर, असल्या अनुत्पादक कामांमध्ये ही मंडळी व्यग्र होती. बरं, यांचे मंत्री अधून मधून निर्णय काय घेत होते, तर विधवा स्त्रियांना गं. भा. म्हणजे गंगा भागीरथी संबोधन द्या, त्यांचा सन्मान वाढवा म्हणे! आपला विषय नाही, आकलन नाही, अर्थ आणि संदर्भ माहिती नाही, मग कशाला बायकांच्या असलेल्या/नसलेल्या कुंकवांची उठाठेव करत फिरता? त्यांना बुरशी नसलेल्या धान्याचा आनंद शिधा द्या. स्वयंपाकाचे गॅस सिलिंडर स्वस्त करा. ज्यासाठी नेमलंय ती कामं सोडून कधी आंतरधर्मीय लग्नांमध्ये लुडबूड, कधी विधवांना सन्मानित करण्याची घाई कशाला! हा स्तंभ लिहिला जात असताना मिंधे सरकारचा आणखी एक लाजिरवाणा उद्योग पुढे आला आहे. निव्वळ गर्दी जमवण्यासाठी अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना २५ लाखांचा महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार देण्यासाठी १३ कोटी रुपये खर्चून भव्य सोहळा टळटळीत उन्हात आयोजित केला गेला. सगळी नेतेमंडळी मंडपात गारेगार राहिली आणि भक्तगण उन्हात होरपळले, त्यात आतापर्यंत किमान १३ लोकांचे बळी गेले आहेत. यातले काही चेंगराचेंगरीच बळी आहेत, असेही म्हटले जाते. संयोजनातील अक्षम्य ढिसाळपणाबद्दल माफी मागण्याऐवजी, संबंधितांना शिक्षा करण्याऐवजी नुसते दु:खात सहभागी आहोत, म्हणून सांगून हात झटकणारे मुर्दाड सत्ताधारी या महाराष्ट्राने आधी कधीही पाहिले नसतील. शिवसेनेबद्दल अतीव प्रेम असलेल्या कोकणात मतांची बेजमी करण्यासाठी रचलेला हा बेशरम खेळ सत्ताधार्‍यांवर उलटला आहे.
दुसरीकडे कर्नाटकात निवडणुकीच्या वेळी लढायला भाजप शिल्लक तरी राहील का, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मोदी-शहा यांना न बधणार्‍या येडियुरप्पांचा प्रभाव संपवण्यासाठी बसवराज बोम्मई या निष्प्रभ, अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट असलेल्या आयात नेत्याच्या हाती राज्याची धुरा सोपवली गेली आणि हातात सत्ता असूनही भाजपला घरघर लागली. कधी हिजाब वाद पेटव, कधी मशिदीवरच्या भोंग्यांचा विषय तापव, कधी मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द कर (आणि सुप्रीम कोर्टाचे ताशेरे ओढवून घे) असे धार्मिक ध्रुवीकरणाचे हातखंडा खेळ बसवराज यांनी केले. पण, त्याने कन्नड जनता प्रभावित झाली नाही. तिथली खदखद थांबली नाही. उलट ४० टक्के कमिशनवाल्यांचे सरकार हा बट्टा बोम्मई सरकारवर लागला. निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हाच काँग्रेसचं पारडं जड होतं. आता अख्खी जुनी फळी कापून काढून भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्त्वाने स्वत:च पक्षात बंडाळी घडवून आणली आहे. असा विकल, विदीर्ण भाजप काँग्रेसच्या झंझावातापुढे टिकेल काय, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
केंद्रातल्या सरकारची आणि संपूर्ण भाजपची सगळी मदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तथाकथित करिष्म्यावर आहे. भाजपविरोधात वातावरण असलं तरी मोदी येतात, जादूची फुंकर मारतात आणि सगळं काही ठीकठाक होतं, असा अतिरंजित दावा मोदीभक्त करतात. त्याला वास्तवात काही आधार नाही. मोदी नेहमी हमखास विजयी होण्याची शक्यता असलेल्या उमेदवारांचाच प्रचार करायला जातात. तरीही याआधीच्या निवडणुकांमध्ये त्यांच्या सभा झालेल्या मतदारसंघांतही भाजपचे मतदार पराभूत झालेले आहेत. अर्थात, मोदी आजही देशातील सर्वात लोकप्रिय नेते आहेत. पण ही लोकप्रियता आता निष्कलंक राहिलेली नाही. प्रसारमाध्यमं आणि प्रचारयंत्रणा यांनी जाहिरातबाजीतून तयार केलेल्या त्यांच्या लार्जर
दॅन लाइफ प्रतिमेमुळे नोटबंदी आणि जीएसटीसारखे अक्षम्य अपराधही जनतेने माफ केले होते. राफेल प्रकरणात राहुल गांधींनी ‘चौकीदार चोर है’ ही घोषणा दिली होती, पण तिचा प्रभाव जनतेवर पडला नव्हता. आता हिंडेनबर्ग अहवाल, त्यावर पंतप्रधानांचं मौन, संसदेतला सत्ताधार्‍यांचा गदारोळ, राहुल गांधी यांची खासदारकी घालवून त्यांना बंगल्यातून हुसकावण्याची विकृत घाई या सगळ्यामुळे दाल में कुछ काला है, हे लोकांच्या लक्षात येऊ लागले आहे. पाठोपाठ भाजपच्याच सत्यपाल मलिक यांनी पुलवामा हल्ला केंद्र सरकारच्या बेपर्वाईतूनच घडून आला, असा गौप्यस्फोट केला आहे. मतांची पोळी भाजण्यासाठी या हल्ल्याचं पाप पाकिस्तानच्या पदरात टाकण्यात आलं, असंही ते म्हणतात. वीर जवानांच्या हौतात्म्याचाही राजकीय फायद्यासाठी वापर करून घेणार्‍यांना जनता क्षमा करेल का?…
…राज्यात, देशात पुढे काय होणार, हे ठरवणे तिच्याच तर हातात आहे.