सरकारच प्रदूषणकारी, मग देशाला कोण तारी?

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष राज ठाकरे यांना ‘तीर्थ’ म्हणून देण्यात आलेल्या गंगाजलास त्यांनी ‘हड्’ केले. कोणत्याही सद्सद्विवेकवादी, विज्ञानवादी व्यक्तीची प्रतिक्रिया प्रदूषित पाण्यासाठी अशीच असती. परंतु त्यामुळे कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने प्रयागराजला जाऊन गंगेत डुबक्या मारून आलेल्या कोट्यवधी हिंदूंच्या भावना दुखावल्याचे काही अंधभक्तांना वाटते. राज ठाकरे यांचे चुकले कुठे? ते गंगेतील पाण्याबाबत जे काही बोलले ते नाकारता येऊ शकतं का? गंगेचे पाणी प्रदूषित नाही, असं म्हणता येऊ शकतं का?
मागच्याच महिन्यात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रयागराजमधील गंगा-यमुनेचे पाणी पिण्यासाठी तर सोडाच, आंघोळीसाठीही योग्य नसल्याचा निष्कर्ष जाहीर केला होता. आंघोळीसाठी असलेल्या पाण्याच्या मूलभूत आरोग्यविषयक अटींची पूर्तता हे पाणी करत नाही असे त्यात म्हटले आहे. तर काल-परवाच यमुनानदीच्या ३३पैकी २३ स्थळांवर चाचणीअंती पाण्याची गुणवत्ता अत्यंत निकृष्ट असल्याचा अहवाल जलसंपदा विषयक संसदीय स्थायी समितीने संसदेत सादर केला आहे. या देशाची हवा, पाणी असो, आनंद असो किंवा भूक; या सगळ्यांचा दर्जा घसरलेला आहे. अर्थात, सरकारच प्रदूषित असेल तर यातून निघणे अवघड आहे.
विद्यमान सरकारसमोर स्मारकं बांधणे, धर्म, कट्टर हिंदुत्व आदी विषय अग्रक्रमाने येतात. सरकारच्या धोरणांना लोकांनी विरोध दर्शविला तर ते शहरी नक्षलवादी ठरतात. मग ते सामाजिक कार्यकर्ते, साहित्यिक, पत्रकार, सरकारला प्रश्न विचारणारे सामान्य नागरिक असोत. देशातील नक्षलवाद आटोक्यात येत असल्याचे सरकार अभिमानाने सांगत आहे, आता (त्यांनीच ठरवलेल्या) शहरी नक्षलवादाकडे लक्ष घालण्याची त्यांची मनीषा आहे. याचाच अर्थ सरकारचा चाबूक एकेकाच्या पाठीवर बरसणार हे काही आता लपून नाही. धर्मनिरपेक्ष देशात जोपर्यंत धर्मांध प्रदूषित लोक सत्तेत असतील तोपर्यंत मोकळा श्वास आणि स्वच्छ पाणी मिळेल ही अपेक्षाही करता येत नाही.
स्विस एअर क्वालिटी टेक्नॉलॉजी कंपनीने २०२४चा हवेच्या गुणवत्तेचा अहवाल सादर केला आहे. त्यात जगातील सर्वाधिक वीस प्रदूषित शहरांमध्ये तेरा शहरे निव्वळ भारतातील असल्याचे नोंदवले. ही प्रत्येक भारतीयांसाठी शरमेची बाब आहे. सरकारवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा हा अहवाल आहे. तसेही देशाची राजधानी दिल्ली गेले कित्येक वर्ष सर्वाधिक प्रदूषित म्हणून चर्चा होत असते. राष्ट्रीय हरित लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला प्रदूषणाबाबत जाब विचारत असते. परंतु त्याचे पुढे काहीही होत नाही. न्यायालयाने सरकारला प्रश्न विचारणे आणि सरकारने थातूरमातूर उत्तर देणे, ही बाब नित्याची झालेली आहे. त्यामुळे दिल्ली हवेच्या आणि यमुना पाण्याच्या प्रदूषणातून मुक्त होईल ही शक्यता अत्यंत दुर्मिळ आहे. या अहवालानुसार भारत हा जगातील सर्वाधिक प्रदूषित देशांमध्ये पाचव्या क्रमांकावर येतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकानुसार भारतातील ३५ टक्के शहरांमध्ये पीएम २.५चे प्रमाण दहा पटींनी अधिक आहे. या प्रदूषणामुळे भारतीयांचे सरासरी आयुर्मान ५.२ वर्षांनी घटले आहे. पीएम २.५ म्हणजे हवेत २.५ मायक्रोनपेक्षा छोटे प्रदूषण कण असणे. हे कण रक्त प्रवाहात आणि फुफ्फुसांमध्ये प्रवेश करतात. त्यामुळे श्वासोच्छ्वासाच्या समस्या उद्भवणे, हृदयविकार बळावणे आणि अतिरेक झाला तर थेट कर्करोगाला आमंत्रण देण्याची मजल गाठली जाऊ शकते. उद्योगांचे प्रदूषण, वाहनातील धूर, शेतात जाळण्यात येणारे तण अशा अनेक कारणांमुळे हवेतील प्रदूषणात वाढ झालेली आहे. सरकार प्रदूषणाला थोपवण्यात असमर्थ असल्याचे अनेकदा स्पष्ट झालेले आहे. या प्रदूषणामुळे ज्या कोणाला रोगांचा घेराव होतो त्याला सरकारला जबाबदार का धरले जाऊ नये? एका अहवालानुसार २००९ ते २०१९ या दहा वर्षाच्या काळात प्रदूषणामुळे दरवर्षी सुमारे १५ लाख भारतीयांचा मृत्यू झाल्याची नोंद करण्यात आलेली आहे.
दिल्लीतून वाहणारी यमुना नदी देशातील प्रदूषित नद्यांपैकी एक आहे. २०२१ ते २०२३ या काळात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळासोबत यमुना नदीतील ३३ ठिकाणी पाण्याची गुणवत्ता तपासली आहे. यात बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड आणि फेकल कोलीफॉर्म या निकषावर तपासणी झाली. २३ ठिकाणी पाण्याची गुणवत्ता सदोष असल्याचे दिसून आले. या ठिकाणी पाण्यात विरघळलेल्या ऑक्सिजनची पातळी शून्य आढळली आहे. उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशात प्रत्येकी चार ठिकाणी या नदीतील पाणी गुणवत्ता मानकांत बसत असल्याचे स्पष्ट झाले. हरियाणातील सर्व सहा ठिकाणी आणि दिल्लीत सात ठिकाणी या नदीचे पाणी मानांकन पूर्ण करीत नाही. दिल्लीतील सिंचन व पूर नियंत्रण विभागाने निरी आणि सीएसआयआर यमुनेच्या पाण्यातील प्रदूषणाचा अभ्यास केला. त्यात या नदीच्या तळाशी मोठ्या प्रमाणात गाळ साचलेला असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यात तांबे, शिसे, क्रोमियम, निकेल, जस्त हे आरोग्यास धोकादायक धातू मोठ्या प्रमाणात आढळले आहे.
हजारो लाख कोटींचा चुराडा करूनही हवा आणि पाण्यातील प्रदूषणाचा प्रश्न सरकाला सोडवता आला नाही. प्रदूषणामुळे भारतात वर्षभरात २५ लाखांवर लोकांच्या मृत्यूची नोंद होते. प्रत्येक सात अकाली मृत्युमागे एक मृत्यू हा प्रदूषणामुळे झाल्याचे नोंदविण्यात येत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनाही यावर सहमती दर्शविते. भारतात त्यावर राजकारण केले जाते. दरवर्षी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात नद्यांचे, हवेचे प्रदूषण आणि पर्यावरण या विषयावर रवंथ केला जातो. केंद्र सरकार मात्र ‘वायू प्रदूषण’ माणसांचे आयुष्य कमी करते हे कोणत्याही अभ्यासानुसार सिद्ध झाले नसल्याचे मत मांडते. याचाच अर्थ सरकार यावर गंभीर नाही. ‘हर फिक्र को धुएं में उडाता चला गया’ ही वृत्ती सत्ताधार्‍यांमध्ये बळावत आहे. सरकारला प्रदूषित गंगा, यमुना स्वच्छ करता आली नाही. परंतु या निमित्ताने धो धो वाहणार्‍या ‘गंगाजळी’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित व्हायला लागले. राष्ट्रीय हरित लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करावा लागला. गंगा, यमुना स्वच्छतेची अंतिम कालमर्यादा विचारण्यात आली होती. परंतु सरकारला सांगता आले नाही.
१९८५मध्ये स्थापन झालेल्या परंतु सामान्यांसाठी अनभिज्ञ असलेल्या जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा कायाकल्प मंत्रालयाला घराघरात ओळख देण्याचे काम मोदी-१ सरकारमध्ये झाले. मोदींचा लोकसभा मतदारसंघ वाराणसी असल्याने २०१४ मध्ये ‘नमामि गंगे’ म्हणत सरकारने गंगा स्वच्छतेची शपथ घेतली. या पुण्यकार्याची जबाबदारी तत्कालीन मंत्री उमा भारती यांच्याकडे होती. २०१७मध्ये नितीन गडकरींकडे गंगेची जबाबदारी आली. एखादे काम हाती घेतली की तडीस नेण्यासाठी ते संपूर्ण ताकद लावतात. ‘निर्मल गंगा, अविरल गंगा’ हे गडकरींचे ब्रीद प्रत्येकास भावले. त्यांनी केवळ गंगाच नव्हे तर यमुनेपासून तर नागपूरचे सांडपाणी वाहून नेणार्‍या नागनदीपर्यंतचा डोळ्यांना सुखावणारा आराखडा तयार केला होता. नद्यांमधून प्रवासी बोटी कशा चालतील याबाबत पॉवर प्रेझेंटेशन झाले. एअरपोर्टप्रमाणेच ‘रिव्हरपोर्ट’ची कल्पनाही त्यांचीच होती. एअरबसला पाण्यात उतरवून तिचे रिव्हरबसमध्ये रुपांतरित करण्याचे काही प्रयोगही त्यांनी केले. ही स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी २०१९मध्ये त्यांना संधी मिळाली नाही. परिणामत: गंगाच काय सर्वच नद्या अस्वच्छ राहिल्यात. लाखो कोटी रुपये खर्च करूनही एकही नदी स्वच्छ करण्याचे पुण्य कोणत्याही सरकारला पदरी पाडता आले नाही.
नद्यांमधील आणि हवेतील प्रदूषण कमी होण्याचा अल्पकाळ २०२० मध्ये अनुभवता आला तो कोविड विषाणूमुळे भारतात टाळेबंदी लागली तेव्हा. आयआयटी तज्ज्ञांच्या मते या काळात गंगा, यमुनेतील प्रदूषण ४५ ते ५० टक्क्यांनी कमी झाल्याचे दिसून आले. हे बदल केवळ उद्योगाचे घाण पाणी थांबल्याने, कारखाने बंद असल्याने गंगेच्या पाण्याची गुणवत्ता आणि आरोग्य सुधारले होते. त्यावेळी यमुनेच्या पाण्यातील ऑक्सिजनच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाल्याचे दिसून आले. त्यानंतर नद्या अशुद्ध कशामुळे आहेत हे माहिती असूनही सरकारने त्याकडे दुर्लक्षच केले. गंगेच्या प्रदूषणात कानपूर येथील चामडे उद्योगाचा मोठा वाटा आहे. तो सध्या बंद आहे. उत्तर प्रदेशातील साखर कारखानेही गंगेचे मोठे प्रदूषण करतात. तेवढाच सहभाग सांडपाण्याचा आहे. गंगेत आजही कानपूर, अलाहाबाद, पटना, भागलपूर, कोलकाता यासह ५० मोठ्या शहरांमधील तब्बल तीन हजार दशलक्ष लिटर मलजल मिसळते. त्यावर सरकारचे नियोजन नाही.
शाश्वत विकासासाठी स्वीडनची ग्रेटा थनबर्ग ही पर्यावरणातील बदलावर आवाज उठवत ‘आमच्या भविष्याचे काय?’ म्हणून आंदोलन करते. असे आंदोलन भारतीय विद्यार्थ्यांनी केले तर त्यांना हे सरकार शहरी नक्षलवादी ठरवण्यात मागेपुढे पाहणार नाहीत. भारतात राजकारण्यांचे उद्योजकांसोबत असलेले आर्थिक हितसंबंध जोपासत उद्योगाचे पाणी प्रक्रिया करून सोडण्यापासून सवलत दिली जाते.
दिल्लीत शेजारच्या राज्यांतील धुरांच्या लोटासह वाहनांची प्रदूषणात भर पडते. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल दिल्लीसह पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नागरिकांची नुकसान भरपाई करण्याची तंबी दिली. सर्वसामान्य नागरिकांच्या आयुष्याशी असा खेळ तुम्ही कसा काय करू शकता? हे अंतर्गत युद्धापेक्षाही भयंकर नाही का, असा संतप्त सवाल करून, त्यापेक्षा स्फोटके टाकून सर्वांना मारून टाका, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब व हरियाणा सरकारला फटकारले होते.
प्रदूषणाचा विळखा भारतालाच नाही. अन्य देशांपुढेही हा विषय आहे. परंतु त्यांच्याकडे कृतीबद्ध कार्यक्रम असतो. पॅरिसमध्ये आठवड्याच्या शेवटी खासगी कार चालविण्यास बंदी घालण्यात आली होती. ऑड-इव्हनचा प्रयोग करण्यात आला. सार्वजनिक वाहतूक मोफत करण्यात आली. नेदरलँडमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या कार विकण्यावर बंदी घातली गेली. २०२५पर्यंत इलेक्ट्रिक हायड्रोजनच्या गाड्या चालवण्याचा फतवा आहे. जर्मनीमध्ये प्रिâबर्ग शहरात अत्यंत स्वस्त सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कोपेनहेगमध्ये कारपेक्षा सायकलला अधिक महत्त्व दिले गेले. भारतात आणि विशेषत: दिल्लीत हे का होऊ शकत नाही?
भारतापुढची एक मोठी समस्या प्रदूषणाची असताना देशात काय सुरू आहे? काय खावे आणि काय खाऊ नये, यासाठी जेएनयूमध्ये विद्यार्थ्यांची माथी भडकतात. फोडलीही जातात. कोणी कोणता पेहराव करायचा, काय वाचायचे, एकाने भोंग्यातून प्रार्थना करायची, दुसर्‍याने डीजे लावून तेवढ्याच मग्रुरीने उत्तर द्यायचे, हे उद्योग सुरू आहेत. या राजकीय सूडप्रवासात माणसाला समाधानाने जगता येत नाही. हा देश आनंदी नाही. यंदाचा ‘वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट’ जाहीर झाला. त्यात भारताचे स्थान १२६वे आहे. मागच्या वर्षी भारत १२५व्या स्थानावर होता. सामाजिक सलोखा आणि विश्वास, प्रामाणिक सरकारे, सुरक्षित वातावरण, निरोगी जीवन, नैसर्गिक व शहरी वातावरण हे सगळे एकत्रित केल्यानंतर देश आणि समाज आनंदी होतात. वैयक्तिक कल्याण, जीडीपीचे स्तर, आयुर्मान आणि जीवनमान उंचावण्याचे प्रयत्न यांच्यातून माणसे आनंदी होतात. रोग आणि युद्धाच्या आजारांशी लढताना आनंदाची सार्वत्रिक इच्छा आणि एकमेकांच्या मदतीसाठी एकत्र येण्याच्या व्यक्तींच्या क्षमता, जिद्द या काळात मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात. त्याची नोंद या अहवालात होते. अन्य प्रगत आणि गरीब देशांच्या तुलनेतही आपण त्यात खुजे ठका ठरतो? हॅपिनेस इंडेक्समध्ये फिनलंड गेल्या सात वर्षांपासून पहिल्या क्रमांकावर आहे. डेन्मार्क, आईसलँड, स्वीडन, इस्रायल, नेदरलँड्स, नॉर्वे, लुक्सेमबर्ग, स्वित्झर्लंड, न्युझिलंड, ऑस्ट्रेलिया हे आनंदी असलेले पहिले दहा देश आहेत. अस्थिर काळातून जात असलेला शेजारी पाकिस्तानही भारतापेक्षाही १८ स्थाने पुढे आहे.
गेल्या काही वर्षात भारत महाशक्ती होत असल्याचे सारखे बिंबवले जाते. हिरव्या, निळ्या, भगव्या रंगांत देशाचे विभाजन करणार्‍यांना आपण जगात नेमके कुठे आहोत याची या अहवालाच्या निमित्ताने जाणीव होण्याची गरज आहे. देशात आज घरात सगळे सदस्य एकत्र असूनही त्यांच्यात ‘संवाद’ नाही. देशात आर्थिक आणीबाणी येईल या भीतीने अनेक प्रश्न लोकांपुढे आहेत. व्यक्तिगत आनंद संपुष्टात आला आहे. कोणाचा तरी द्वेष करण्याची, अमानवीय पद्धतीने व्यक्त होण्याची दुर्बुद्धीही काहींमध्ये दिसून येते. अनेकांच्या मनाचा ताबा व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, ट्विटरने मिळवला आहे. क्लेश, भय, दहशत, धर्मांधता आदी गोष्टींचे बीजारोपण या माध्यमातून झाले आहे. आरोप-प्रत्यारोपाने, सतत खदखदत्या द्वेषामुळे शांतता कशी मिळेल? गेल्या २५ वर्षांत लाखो सरकारी पदे नष्ट करण्यात आली आहेत. पदवी आहे परंतु नोकरी नाही, त्यामुळे तरुणांच्या पदरी नैराश्य आले आहे.
दक्षिण आफ्रिकेत नेल्सन मंडेला यांनी जगाला ओळख करून दिलेल्या ‘उबुंटू’मध्ये माणसाने माणसाला माणसासारखे वागवावे हे वास्तव मांडण्यात आले आहे. प्रेम, सत्य, शांतता आणि आनंद ही उबुंटूची बलस्थाने आहेत. मागे असलेल्यासाठी थांबणे आणि त्याला सोबत घेऊन सरतेशेवटी ‘आम्ही सर्व जिंकलो’ हा स्पर्धेतील एकत्रित आनंद व्यक्त करताना सामुदायिक दायित्व व मानवीयतेचा वास्तववादी अर्थ ‘उबुंटू’मध्ये उलगडतो. ‘आय अ‍ॅम बिक्वॉज वुई आर’ ही भावना यामागे अभिप्रेत आहे. आपल्या समाजात ती उरली आहे का?
जगात प्रेस फ्रीडममध्ये भारत १८० देशांमध्ये अत्यंत लज्जास्पद स्थितीत १६१व्या क्रमांकावर असतो, ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये १२७ देशांमध्ये भारत १०५व्या स्थानावर जातो, आणि हॅपिनेस इंडेक्समध्ये पाकिस्तानच्याही मागे असतो. या सगळ्या बाबी सरकार प्रदूषित असल्याचे नोंदवतात. राज्यकर्त्यांचा हेतू पाहता देश यातून सहज बाहेर पडणार नाही. सरकार केंद्राचे असो किंवा राज्याचे संवेदनाहीन झालेले आहे. मानवी प्रगतीच्या सगळ्या निर्देशांकांमध्ये भारत लवकरच शेवटच्या क्रमांकावर गेला तर आश्चर्य वाटायला नको.