पुरेशा संख्येने थिएटर्स मिळत नसल्याने मराठी चित्रपट प्रदर्शित होत नाहीत, म्हणून मराठी चित्रपट निर्माते हतबल झाले असतानाच, बंद पडलेली ‘सिंगल स्क्रीन’ (एक पडदा) थिएटर्स पुनरुज्जीवित करून त्यांत मराठी चित्रपट प्रदर्शित करावेत, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाच्या विचाराधीन असून यावर लवकर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सध्या महाराष्ट्रात १२०० सिंगल स्क्रीन थिएटर्सपैकी मोजकीच थिएटर्स सुरू आहेत. काही थिएटर्सच्या जागी गृहनिर्माण प्रकल्प उभारले गेले आहेत.
मल्टिप्लेक्समध्ये पडदा न मिळणे, तिथे मराठी चित्रपट प्रदर्शित झालाच तरी ‘प्राइम टाइम’मध्ये खेळासाठी वेळ न मिळणे, खेळ सुरू राहण्यासाठी करावी लागणारी धडपड आणि आता ‘ओटीटी’ची क्रांती या सर्वांमुळे मराठी चित्रपटांची कोंडी झाली आहे. २०२४मध्ये ‘नाच गं घुमा’, ‘ओले आले’, ‘घरत गणपती’, ‘फुलवंती’ आणि ‘जुनं फर्निचर’ हे फक्त पाच चित्रपट बर्‍यापैकी चालले. यांत ‘नाच गं घुमा’ने सर्वात जास्त कमाई केली. बाकीचे बहुतेक सर्व चित्रपट आपटले. याचं कारण म्हणजे इतर माध्यमांद्वारे सहजपणे उपलब्ध होणारी करमणुकीची साधने.
सिनेमा ओनर्स अ‍ॅण्ड एक्झिबिटर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन दातार म्हणाले, ‘सिनेमा उद्योगाकडे अजूनही तंबाखू सेवन, मद्य, जुगार अशा व्यसनाच्या दृष्टीनेच पाहिलं जातं. यामुळे त्याच्यावरील कर वाढतच जातात. १८ टक्के जीएसटीबरोबरच पाणीपट्टी, मालमत्ता कर, प्रदर्शन कर असे सर्व प्रकारचे कर चढ्या भावाने आकारले जातात. किमान वेतन कायदाही चित्रपटगृहांना लागू आहे, त्यामुळे कर्मचार्‍यांचे पगारही कायद्यानुसार द्यावे लागतात. मराठी चित्रपटांना ४० लाख, ३० लाख आणि १० लाख रुपये अशा तीन श्रेण्यांत शासनातर्पेâ अनुदान द्यायची तरतूद आहे. परंतु जवळजवळ ७० टक्के चित्रपटांना हे अनुदान नाकारले जाते. म्हणून चित्रपटनिर्मितीला उद्योगाचा दर्जा दिल्यास बराच दिलासा मिळू शकतो. उदा. वाणिज्य क्षेत्राला १२ रुपये प्रति युनिट दराने वीज दिली जाते. तीच वीज उद्योग क्षेत्राला ३ ते ४ रुपये प्रति युनिट दराने दिली जाते. नवीन चित्रपटांना ‘पायरसी’ गेली कित्येक वर्षे छळतेय. पायरसीच्या आरोपाखाली आतापर्यंत किती लोकांना शिक्षा झाली हे कोणीही ठामपणे सांगू शकणार नाही’, असेही दातार म्हणाले. ‘अशा परिस्थितीत प्रेक्षकांना मराठी चित्रपटांकडे आकर्षित करण्यासाठी तिकिटाचे दर कमी करावेच लागतील. तिकीट साधारणपणे ६० ते ७० रुपयांच्या घरात असल्यास रिक्षावाले, टॅक्सीवाल्यांसह इतर गरीब वर्गातील लोक फावल्या वेळात आपोआप चित्रपटगृहांकडे वळतील. याचबरोबर काही ठरावीक वितरकांच्या मक्तेदारीलाही आळा बसेल. पुरेशा प्रेक्षकांच्या अभावी जोरदार तिकीटविक्री होऊन घसघशीत महसूल जमणे हीच कठीण बाब आहे. थिएटर्स मालकांना द्यायच्या देण्याचे ओझे डोक्यावर पडताच निर्माता चित्रपट गुंडाळतो. चित्रपट हाऊसफुल्ल झाला तरच बर्‍यापैकी कमाई होते आणि चित्रपट तरतो. म्हणून ४० ते ५० लाख रुपयांत घाईघाईने चित्रपट बनविण्यापेक्षा निर्मात्यांनी चांगले कथानक निवडून, चित्रिकरणात थोडे नावीन्य आणून, वेगवेगळ्या धर्तीचे चित्रपट निर्माण करण्याचा प्रयत्न करावा’, असेही दातार म्हणाले.
शंभर रुपयांपर्यंतच्या तिकिटांना १२ टक्के, तर त्यापुढील तिकिटांना १८ टक्के जीएसटी लागू होतो. या कराची दोन भागांत विभागणी केली जाते. एक हिस्सा राज्य सरकार (स्टेट जीएसटी) आणि दुसरा केंद्र सरकार (सेंट्रल जीएसटी). जेव्हा एखाद्या राज्यात चित्रपट करमुक्त म्हणजे ‘टॅक्स प्रâी’ होतो, तेव्हा केवळ स्टेट जीएसटी माफ केला जातो. जर एखाद्या चित्रपटाच्या तिकिटाची किंमत १०० रुपये असेल तर त्यावर केवळ ६ टक्के कर लागू होईल. १००च्या वर किंमत असलेल्या तिकिटांवर ९ टक्के कर लागू होतो. परंतु सध्या मल्टिप्लेक्स थिएटर्समध्ये क्वचितच तिकिटाचा दर हा १०० रुपयांपेक्षा कमी असतो. सध्या महाराष्ट्र सरकारने स्टेट जीएसटी माफ केला आहे.
करासह/ करमुक्त तिकिटाचा दर
करासह तिकिटाचा दर : तिकिटाचा मूळ दर २०० रुपये, केंद्र सरकारचा जीएसटी ९ टक्के – १८ रुपये, राज्य सरकारचा जीएसटी ९ टक्के – १८ रुपये, एकूण तिकिटाची किंमत – २३६ रुपये.
करमुक्त तिकिटाचा दर : तिकिटाचा मूळ दर २०० रुपये, केंद्र सरकारचा जीएसटी ९ टक्के – १८ रुपये, राज्य सरकारचा जीएसटी – ० टक्के ृ करमुक्त तिकिटाचा दर – २१८ रुपये.
जीएसटी लागू होण्यापूर्वी प्रत्येक राज्यात मनोरंजन कर आकारला जात असे. तेव्हा एखादा चित्रपट करमुक्त केल्यानंतर त्यावर प्रेक्षकांना कोणत्याच प्रकारचा कर भरावा लागत नसे. आता राज्य सरकार केवळ त्यांचा कर माफ करते. मात्र प्रेक्षकांना केंद्र सरकारचा कर भरावा लागतो.
इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्युसर्स असोसिएशनचे सचिव अनिल नागरथ म्हणाले, ‘मराठी चित्रपट चालविणे सिंगल स्क्रीन थिएटर्सना अनिवार्य केले जात असेल तर ते एक चांगले पाऊल आहे. तसे पाहिले तर यापुढे सिंगल स्क्रीन थिएटर्सवरच सर्व चित्रपटांचे भवितव्य अवलंबून असेल. सध्या चित्रपटगृहाची आसन क्षमता आणि ठरवलेल्या तिकीट दराप्रमाणे महसुलाचा अंदाज घेतला जातो. यातला ५० ते ६० टक्के हिस्सा चित्रपटगृहाच्या मालकाचा असतो. उरलेले ४० टक्के निर्मात्याचे असतात. मात्र तिकीटविक्री चांगली झाली तरच निर्मात्याच्या हातात चार पैसे येत्ाात. चित्रपट आपटला तर त्याच्या खात्यात काहीच येत नाही.’
नागरथ सांगतात, ‘१९९७मध्ये गाजावाजा करून सुरू झालेली मल्टिप्लेक्स थिएटर्स आता डबघाईला आली आहेत. त्यांना दिलेली करसवलतीची मुदतही आता संपली आहे. पाच स्क्रीन्सपैकी एका स्क्रीनवर चित्रपट सुरू असतो, बाकी बंद असतात. म्हणून सिनेमा उद्योगाला जगवायचे असेल तर सिंगल स्क्रीन थिएटर्सचे पुनरुज्जीवन हाच तरणोपाय आहे. मल्टिप्लेक्स थिएटर्स नीट सुरू राहिली तर तिथे इंग्रजी चित्रपट दाखवावेत. जागा कमी पडत असेल तर बस आगार, मोठी रेल्वे स्थानके यांच्यावर मजले चढवून त्यांचा उपयोग मिनी थिएटर्ससह कमर्शियल हबसारखा करता येईल. यामुळे चित्रपट चालविण्यासाठी आणखी एक व्यासपीठ उपलब्ध होईल.’
मुंबई आणि काही शहरांत मल्टिप्लेक्समध्ये फारशी गर्दी नसली तरी दक्षिणेत चित्रपट जोरात चालले आहेत. याचा फायदा घेऊन काही मल्टिप्लेक्स मालक दक्षिणेकडे पाय पसरविण्याच्या प्रयत्नात आहेत. काही मालकांकडे थिएटर्सची साखळी देशाच्या वेगवेगळ्या भागात पसरविण्याच्या महत्वाकांक्षी योजना आहेत. सध्या भारतात साधारणपणे ५,५०० सिंगल स्क्रीन्स आणि ४,००० मल्टिप्लेक्स स्क्रीन्स आहेत. परंतु यातील जास्तीत जास्त ६५०० ते ७००० स्क्रीन्स सक्रीय आहेत. सध्याच्या मल्टिप्लेक्समध्ये ६ ते ८ स्क्रीन्स असल्यास काही नवीन मल्टिप्लेक्समध्ये स्क्रीन्सची संख्या १८पर्यंतही जाते.
सिनेपोलीस इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक देवांग संपत म्हणाले, ‘आता ८५ टक्के प्रेक्षकवर्ग चित्रपटगृहांकडे वळत आहे. कोविडनंतरची परिस्थिती पाहता तो ओघ आणखी १५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र या मार्गात बरेच चढउतार आहेत. सध्या तरी उतार जास्त दिसताहेत. आमच्याकडे ४५० स्क्रीन्स आहेत आणि आणखी ८० स्क्रीन्स वाढविण्याच्या प्रयत्नात आम्ही आहोत. मल्टिप्लेक्स थिएटर्ससाठी जास्त मॉल्सची गरज आहे. मात्र मॉल्सची संख्या त्या मानाने कमी आहे.’
मिराज सिनेमाचे व्यवस्थापकीय संचालक अमित शर्मा म्हणाले, ‘सध्या आमच्याकडे १४ राज्यातील ४० मल्टिप्लेक्स थिएटर्समध्ये ११० स्क्रीन्स आहेत. देशभरात आणखी २५० स्क्रीन्स वाढविण्याच्या प्रयत्नात आम्ही आहोत. यासाठी दरवर्षी ५०-७५ स्क्रीन्स वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. केरळ, तमीळनाडू, बिहार, ओडीशा, ईशान्य भारत अशा नवीन प्रदेशात मल्टिप्लेक्स थिएटर्स उघडण्याच्या प्रयत्नात आम्ही आहोत.’
पीव्हीआर आयनॉक्स
पीव्हीआर (प्रिया व्हिलेज रोड शो) सर्वात मोठ्या मल्टिप्लेक्स सिनेमा साखळींपैकी एक आहे. भारत व श्रीलंका येथील १११ शहरांत पीव्हीआर-आयनॉक्सचे ३५६ थिएटर्समध्ये १,७४९ स्क्रीन्स आहेत आणि २०२६पर्यंत २,००० स्क्रीन्स वाढविण्याचा कंपनीचा मानस आहे. देशभरातील मल्टिप्लेक्स थिएटर्समध्ये पीव्हीआर-आयनॉक्सचा दक्षिणेत ३३ टक्के, उत्तरेत २६ टक्के आणि पश्चिम विभागात २१ टक्के हिस्सा आहे. याचबरोबर पीव्हीआर-आयनॉक्सने त्यांच्या अ‍ॅपवर ‘स्क्रीनआयटी’ हे वैशिष्ट्यही सुरू केले आहे. ही सेवा वापरकर्त्यांना ५०० चित्रपटांच्या लायब्ररीमधून चित्रपट स्क्रीनिंग निवडण्याची आणि त्यांची स्तरोन्नती करण्याची परवानगी देते. यामागे प्रेक्षकांना पुन्हा चित्रपटगृहांकडे आकर्षित करणे हा उद्देश आहे. ‘ओव्हर द टॉप’ (ओटीटी) प्लॅटफॉर्मच्या वाढीमुळे आणि मर्यादित कंटेंट विविधतेमुळे, मल्टिप्लेक्स थिएटर्समध्ये प्रेक्षकांची गर्दी कमी झाल्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
मुक्ता ए-२ सिनेमा
‘मुक्ता ए-२’ सिनेमाचे भारतात ७० स्क्रीन्स आणि बहारीनमध्ये ६ स्क्रीन मल्टिप्लेक्स थिएटर्स आहेत. याशिवाय ‘मुक्ता ए-२ डब्ल्यूएलएल’द्वारा १६ स्क्रीन्स आणि हैदराबादच्या ‘एशियन सिनेमा’शी करारान्वये ‘मुक्ता ए-२’चे १४ स्क्रीन चालविले जातात. ‘मुक्ता ए-२’ आणि ‘एशियन सिनेमा’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने दक्षिणेत काही सिंगल स्क्रीन सुरू करण्याचाही कंपनीचा मानस आहे.
नेटफ्लिक्स, एमॅझॉन
नेटफ्लिक्स आणि अमेझॉनवर मराठी चित्रपट लावले जात नाहीत किंवा ते बर्‍याच विलंबाने लावले जातात. याउलट दक्षिणेतील काही चित्रपट थेट या माध्यमांवर दाखल होतात. काही चित्रपट प्रदर्शित व्हायच्या आधीच त्यांचे ‘ओटीटी’ प्रक्षेपणाचे हक्क निर्मात्यांनी चांगल्या किंमतीला विकलेले असतात.
नवीन मराठी चित्रपटांचा ओघ
थिएटर्स न मिळणे, चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी तीव्र स्पर्धा, अशा अडचणी असूनही नवीन मराठी चित्रपटांचा ओघ सुरूच आहे, ही समाधानाची बाब. एप्रिल ते जून या कालावधीत जवळजवळ २३ मराठी चित्रपट प्रदर्शित होणार आहेत. त्यांत ‘मायलेक’ (दिग्दर्शक प्रियंका तन्वर) (सोनाली खरे, उमेश कामत), ‘राजकारण गेलं मिशीत’ (दिग्दर्शक मकरंद अन्नासपुरे) (मकरंद अन्नासपुरे, प्राजक्ता हनमघर), ‘लेक असावी तर अशी’ (दिग्दर्शक विजय कोंडके) (गार्गी दातार, यतीन कार्येकर, नयना आपटे, शुभांगी गोखले), ‘परंपरा’ (दिग्दर्शक प्रणय तेलंग) (मिलिंद शिंदे, वीणा जामकर, जनार्दन परब) या चित्रपटांचा समावेश आहे. जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत २० चित्रपट प्रदर्शित होत आहेत. यांत ‘विषय हार्ड’ (दिग्दर्शक सुमित पाटील) (पर्ण पेठे, सुमित पाटील), ‘आम्ही जरांगे’ (दिग्दर्शक योगेश भोसले) (मकरंद देशपांडे, प्रसाद ओक), ‘बाई गं’ (दिग्दर्शक पांडुरंग जाधव), (स्वप्नील जोशी, सुकन्या मोने), ‘रांगडा’ (दिग्दर्शक अयुब हवालदार) (भूषण शिवतारे, पल्लवी कुंभार) आणि ‘डंका हरी नामाचा’ (दिग्दर्शक श्रेयस जाधव) (प्रियदर्शन जाधव्ा, सयाजी शिंदे) या चित्रपटांचा समावेश आहे.
