संविधानाने बहाल केलेल्या अधिकारातून सत्ताधीश झालेले पक्ष संवैधानिक मूल्यांचा करत असलेला अपमान हे लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वात मोठे दुर्दैव. देशाच्या संविधानाप्रति खरी श्रध्दा आणि निष्ठा बाळगण्याची शपथ केवळ औपचारिकताच ठरू लागली आहे. संवैधानिक पदांवर विराजमान मान्यवरांकडून पदोपदी सांविधानिक तरतुदींची होणारी उपेक्षा २०१४नंतर अधिक प्रकर्षाने समोर येऊ लागली आहे. एकीकडे घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न वंदनीय बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेत असंवैधानिक निर्णय अग्रेसर भाजपचा दुट्टप्पीपणा वेळोवेळी सिद्ध झाला. ज्या संविधानामुळे सत्ताप्राप्ती झाली त्याच सांविधानिक तरतुदींचा सन्मान करता येत नसेल तर भाजपने राज्यकर्ते म्हणून किमान अपमान तरी करू नये असे आता म्हणायची वेळ आली आहे.
भाजपच्या असांविधानिक कृत्यांची अनेक उदाहरणे देता येतील. अगदी स्थानिय स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपासून संसदेत विनाचर्चेची मंजूर होणारी विधेयके, संघ विचारसरणीच्या राज्यपालांनी घेतलेले अथवा न घेतलेले निर्णय. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीपासून ते विद्यापीठातील कुलगुरूंची नियुक्ती. शासकीय असो अथवा स्वायत्त संस्था असो असे कुठलेच क्षेत्र नाही जिथे भाजपकडून असांविधानिक हस्तक्षेप अथवा कृती झाल्याचे दिसणार नाही. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), आयकर विभाग, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागासारखे स्वायत्त असणारे विभाग तर सत्ताधीशांच्या पिंजर्‍यातील पोपट बनले आहेत.
स्थानीय स्वराज्य संस्था प्रशासकांच्या राजवटीत काही महानगरपालिका गेली तीन वर्षे तर काही महानगपालिका या गेली पाच वर्षे प्रशासकांच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या ताब्यात आहेत. महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिका, २३२ नगरपालिका, सर्व जिल्हा परिषदा या लोकशाही व्यवस्थेत गेली तीन ते पाच वर्ष लोकप्रतिनिधींची निवडणूकच न झाल्याने एकाधिकारशाही पद्धतीने वापरल्या जाताहेत. लोकशाही तत्त्वे, सत्तेचे विकेंद्रीकरण या सांविधानिक तरतुदींचे उल्लंघन आपण उघड्या डोळ्यांनी बघतो आहोत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे कारण सत्ताधारी देत असले तरी गेली तीन वर्षे हेच सत्ताधारी सत्तेत आहेत. ४ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी निश्चित होती. परंतु ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत माहिती उपलब्ध नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी आता ६ मे २०२५पर्यंत तहकूब केली. सत्ताधारी पाशवी बहुमत मिळवूनही निवडणुकीला सामोरे जाण्यास उत्सुक नसल्याचेच दिसून येते. ६ मे रोजी या याचिकेचा निकाल लागला तरीही निवडणूक आयोग निवडणुका घेण्यात किती तत्परता दाखवते, यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे. ६ मे रोजी राज्य सरकारने न्यायालयास हवी ती माहिती उपलब्ध करून न दिल्यास पुन्हा तारीख वर तारखेचा खेळ संपणारा नाही. दुर्दैवाने राज्य सरकारला अनुकूल वातावरणनिर्मिती केल्यावरच निवडणुका घेण्याचा मानस या कृतीतून प्रकर्षाने दिसतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा कार्यकाळ उलटून जवळपास तितकाच कार्यकाळ प्रशासकाच्या हाताखाली कारभार देऊन झाला. तरीसुद्धा सत्ताधीशांना सांविधानिक तरतुदींशी काही देणेघेणे नसून पोषक राजकीय वातावरणाला प्राधान्य द्यायचे असल्याने निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. संविधानावर श्रद्धा आणि निष्ठा नसलेल्या अभद्र महायुतीला संविधानाचे नव्हे, तर स्वार्थी राजकारणाचे राज्य प्रस्थापित करायचे आहे. संविधानावर श्रद्धा आणि निष्ठा राज्यकर्त्यांच्या आचरणात दिसून येणे अपेक्षित असताना त्यांचा नाकर्तेपणा अधिक ठळकपणे दिसून येतो. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार लोकप्रतिनिधित्व नसलेला मतदारसंघ सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिकामा ठेवता येत नाही. राज्याच्या कायद्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकांची तरतूद आहे हे स्वीकारले तरी लोकशाही आणि संविधानाला वरचढ ठरणारी कुठलीच कायदेशीर तरतूद सांविधानिक ठरू शकत नाही. याची जाणीव सत्ताधीशांना करून देण्याची वेळ आली आहे.
राज्यपालांच्या निर्णयांना आव्हान
तामीळनाडूच्या राज्यपालांनी विधिमंडळाने मंजूर केलेली एकूण १२ विधेयके थांबवून ठेवल्याचे प्रकाशित झाले आहे. त्यापैकी एक विधेयक हे जानेवारी २०२०पासून राज्यपालांकडे प्रलंबित असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान समोर आले. दोन वर्षे विधिमंडळाने संमतीसाठी पाठवलेल्या विधेयकांवर राज्यपालांनी कुठलाच निर्णय न घेता एक दिवस अचानक राष्ट्रपतींकडे पाठवल्याच्या कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद-२०० अंतर्गत विधिमंडळाला राज्यपालांनी परत पाठवलेल्या विधेयकांवर नव्याने निर्णय घेण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी सुनावणी संपवून आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. याबाबत अधिक स्पष्टता निकाल आल्यावर समोर येईल. सर्व सांविधानिक तरतुदींचा विचार केल्यास कायदे करण्याचा अधिकार हा संविधानाने विधिमंडळास बहाल केलेला आहे, याबाबत कुठलेच दुमत नाही. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या विधेयकासंबंधित अनेक कृतींवर बोट ठेवले. एकीकडे रोखून ठेवलेले विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवणे, दुसर्‍यांदा विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकास मंजुरी देणे यासाठी राज्यपाल बांधील असूनही ते राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले. सरळ आणि स्पष्ट असलेल्या सांविधानिक तरतुदीला क्लिष्ट करण्याची कृती या कारणास्तव राज्य सरकारला न्यायालयात आव्हान द्यावे लागले. २०२०पासून लोकशाही व्यवस्थेत सांविधानिक मार्गाने विधिमंडळाने घेतलेला निर्णयावर कुठलाच निर्णय न होणे, हे निश्चितच संविधानाला आणि घटनेच्या शिल्पकारांना अभिप्रेत नसलेली कृती आहे. याअगोदरही गैर भाजपशासित राज्यांत हे प्रकार अनुभवास आले. काही राज्यांतील राज्यपालांनी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर काही विधेयकांना मंजुरी दिली. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीची सत्ता असताना मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या राज्यपालनियुक्त आमदारांच्या बाबतीतही कुठलाच निर्णय राज्यपालांनी घेतला नाही. न्यायालयात राज्यपालांच्या कृतीवर कुठलेच समर्थन करता आले नाही. केवळ विशेषाधिकाराचा या एकाच मुद्द्यावर ते प्रकरण निकाली निघाले. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने, शिफारशीनुसार राज्यपाल कार्य करतील ही सांविधानिक तरतूद आहे. अद्यापही लोकशाही व्यवस्थेत घेतलेल्या निर्णयांवर राज्यपालांचा अकारण हस्तक्षेप त्यांच्या निष्पक्षपातीपणावर शंका उपस्थित करणारा ठरतो. ऑगस्ट २०२४ साली एका विधी परिषदेत बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीश बी. व्ही. नागरथना यांनी विद्यमान परिस्थितीत राज्यपालांच्या असांविधानिक कृतीवर नाराजी व्यक्त केली. जानेवारी २०२४ साली सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायधीश रोहिंगटन नरिमन यांनी केरळच्या राज्यपालांची विधेयकांना मंजुरी न देण्याच्या प्रथेबाबत नाराजी दर्शवत अब्दुल कलाम यांचे उदाहरण देत निष्पक्ष व्यक्तींची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
परिशिष्ट-दहा अपात्रता
तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी संविधानात परिशिष्ट-दहाचा समावेश केला. जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी पक्ष बदलू नये हा त्यामागील उदात्त हेतू. २०१४ सालानंतर परिशिष्ट-दहाचे भाजपकडून सातत्याने अवमूल्यन करण्यात आले. एका राजकीय संकुचित भावनेतून परिशिष्ट-दहा तरतुदीचा गैरवापर केला जाऊ लागला. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेली राज्य सरकारे पाडण्यासाठी मोदी सरकारकडून २०१६ साली राष्ट्रपती राजवटीचे प्रयत्न अरुणाचल प्रदेश व उत्तराखंड राज्यात केले गेले. न्यायालयांनी तो प्रयत्न हाणून पाडल्यावर मोदी सरकारकडून मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्रात पक्षांतर विरोधी तरतूद पायदळी तुडवत राज्य सरकारे उलथविण्यात आली. फोडाफोडीच्या राजकारणाने उच्चांक गाठला. विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांची अपात्रता ठरवण्याचे अधिकार असल्याने घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींच्या माध्यमातून हवे तेव्हा हवी तशी राज्य सरकारे पाडण्यात आल्याचा नवा विक्रम भाजपच्या नावे नोंदवला गेल्याची ३३ देशांनी दखल घेतली. महाराष्ट्रात तर निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयाला दिलेले आव्हान सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबितच आहे. त्याचा निकालच अद्याप लागलेला नाही. परिशिष्ट-दहाची तरतूद संविधानात केवळ नावापुरतीच शिल्लक ठेवण्यात आली.
लोकसभेत शिवसेनेच्या खासदारांच्या अपात्रतेवर तर लोकसभा अध्यक्षांनी कुठलीच कारवाई केली नाही. लोकसभा अथवा विधानसभा अध्यक्षांनी किती कालावधीत अपात्रतेवर निर्णय द्यावा अशी तरतूद नसल्याने घटनात्मक तरतुदींचा वापर न करता संविधानाची अव्हेलना करण्यात आली. महाराष्ट्र विधानपरिषदेत तर उपसभापतींच्या विरोधात अपात्रतेचा अर्ज प्रलंबित होता. विधानपरिषदेत सभापती नसल्याचे कारण देत उपसभापतीच्या विरोधातील अपात्रतेच्या निकालाचा मुहूर्तच निघाला नाही. विरोधकांनी उपसभापतींच्या अपात्रतेबाबत मुद्दा लावून धरल्यावर तत्कालीन उपमुख्यमंत्र्यांनी विषय निकाली निघाल्याचे केलेले विधान कुठल्या सांविधानिक तरतुदींच्या आधारे केले याचे उत्तर स्वत: उपमुख्यमंत्र्यांकडेही नाही. सांविधानिक तरतुदी पायदळी तुडवून, पक्ष फोडून केवळ सत्तेच्या हव्यासापोटी असांविधानिकतेचा नवा पायंडा सत्ताधारी पक्षाने घालून दिला.
जानेवारी २०२४ साली ज्येष्ठ विधिज्ञ अरविंद दातार यांनी एका व्याख्यानमालेत बोलताना परिशिष्ट-दहाबाबत अध्यक्षांना असलेले अधिकार काढून ते अधिकार उच्च न्यायालयास देण्याचे विधान केले. विधानसभा अध्यक्ष हे विशिष्ट राजकीय पक्षांचे असल्याने त्यांच्याकडून निष्पक्षपणाची अपेक्षा नसल्याचे अनेक संदर्भ आढळतील, याकडे दातार यांनी लक्ष वेधले. संविधानातील अनुच्छेद ३२९-अ अंतर्गत रद्द केलेले अपात्रतेचे अधिकार उच्च न्यायालयास पुन्हा बहाल करण्याची गरज असल्याचे परखड मत दातार यांनी मांडले. विद्यमान सत्ताधीशांना आहेत त्याच तरतुदींचा सन्मान ठेवायचा नाही, तिथे सुधारित तरतुदी सत्ताधीशांच्या बहिर्‍या कानांवर जाणारच नाहीत. सत्ताधारी भाजपच्या असांविधानिक कृत्यांचे अनेक अंक २०१४नंतर बघायला मिळाले आहेत. सरळ आणि अतिशय स्पष्ट घटनात्मक तरतूद असूनही अध्यक्षांच्या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात जावे लागणे हे लोकशाहीचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
संविधानाची तरतुदींचा अपमान करण्याची मालिका पाशवी बहुमत मिळवूनही कायमच आहे. राज्यात अजिबातच राजकीय आणि बौद्धिक उंची नसलेलेले एक मंत्री जाहीरपणे सार्वजनिक व्यासपीठावरून महायुतीतील सरपंचांनाच केवळ शासकीय निधी दिला जाईल असे वक्तव्य करतात. मंत्र्यांचे विधान हे संविधानाच्या अनुच्छेद-१४ समानतेचे स्पष्ट उल्लंघन करणारे आहे. इतर वेळी तात्काळ कृती करणारे विधानसभा अध्यक्ष मंत्रिपदावरील व्यक्तीला न्यायालयाने शिक्षा दिल्यावर निलंबनाची कृती न करता मवाळ धोरण अवलंबतात. विधान परिषदेच्या उपसभापती सांस्कृतिक कार्यक्रमातून राजकीय टीकाटिप्पणी करतात. सोमनाथ सूर्यवंशी, संतोष देशमुखांचा जगण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जातो. जनतेचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेणारे हे शासकीय धोरण आता निष्पाप नागरिकांच्या जिवावर उठले आहे. घटनात्मक पदावर विराजमान व्यक्तींना संविधानाच्या प्रति खरी श्रद्धा आणि निष्ठा ठेवेन या शपथेचा विसर पडला आहे. संविधानाचे कायद्याचे राज्य जनतेने निवडून दिल्यावरही स्थापन झालेले नाही असे खेदाने म्हणावेसे वाटते.
घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन होत असताना त्या व्यवस्थेला आपण लोकशाही म्हणू शकत नाही. देशात आणि राज्यात असलेली एकाधिकारशाही संविधानाला अभिप्रेत नसून लोकशाहीची स्थापना होणे ही काळाची गरज आहे.
– प्रतीक राजूरकर
