राजधानी दिल्लीत होणाऱ्या तीन दिवसांच्या भरगच्च कार्यक्रमात मात्र नामवंत साहित्यिक, कवी यांचा सहभाग दिसत नाही. त्यामुळे संमेलनाला येणार्‍या मराठीजनांची निराशा होऊ शकते. परंतु संमेलनाला ‘राजकीय फड’ या दृष्टीने पाहिले तर तो छान सोहळा होणार आहे. संमेलन उत्तमरित्या पार पडावे म्हणून स्वागत समितीमध्ये उपयोगी, उपद्रवी, निरुपद्रवी आणि साहित्याचा गंध असलेले व नसलेल्यांना सन्मानपूर्वक सहभागी करून घेतले हे आयोजकांचे कौशल्य मानावे लागेल.
—-
९८वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन दिल्लीच्या ताल कटोरा स्टेडियमवर २१ ते २३ फेब्रुवारी या काळात पार पडत आहे. हे संमेलन अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे की राजकारण्यांचे की महाराष्ट्र सरकारचे की उजव्या विचारधारेच्या लोकांचे असा संभ्रम अगदी सुरुवातीपासूनच निर्माण झाला आहे. याच संमेलनाच्या निमित्ताने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना स्वागताध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते पुरस्कार देऊन सत्कार केला गेला आणि तिथे पवारांनी शिंदे यांच्यावर जी स्तुतिसुमने उधळली, त्यामुळे शिवसेनेचे खासदार आणि ‘दै. सामना’चे कार्यकारी संपादक संजय राऊत संतापले आणि त्यांनी ‘दलालांचे संमेलन’ अशी या संमेलनाची संभावना केली. कधीकाळी तटस्थ राहून सरकारवर टीकाटिप्पणी करण्याचा अधिकार राखणार्‍या कणखर साहित्यिकांसाठी ओळखले जाणारे हे संमेलन आज संपूर्णपणे सरकारी विळख्यात जाऊन बसलेलं आहे आणि ते साहित्यिकांचं संमेलन न बनता राजकारण्यांचं संमेलन बनलेलं आहे, हे स्पष्ट चित्र आहे.
या साहित्य संमेलनाच्या आयोजनाची जबाबदारी ‘सरहद’ या पुरोगामी विचाराच्या संस्थेला मिळणे ही बाब उजव्या विचारसरणीचे साहित्यिक आणि याच धारेच्या पत्रकारांना आवडली नव्हती. त्यांचे भिंग माणसातील हिरवा, निळा, भगवा रंग शोधत असतं. काश्मिरातील विस्थापितांच्या मुलांना शिक्षण, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत त्यांचे पुनर्वसन करणारे संजय नहार हे रंगाच्या पलीकडे उंची गाठलेले व्यक्तिमत्व आहे. त्यांचे कार्य खूप चांगले असले तरीही ‘काहींना’ नहार आपलेसे वाटत नाहीत. पंजाबच्या घुमान इथे २०१५मध्ये ८८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या सर्वोत्तम आयोजनाचा दांडगा अनुभव असलेले नहार दिल्लीचेही ‘तख्त’ राखतील, याची उजव्यांना खात्री आहे. गुजराती राजकीय दबाव असलेल्या दिल्लीत मराठी संमेलनाच्या यशाचे संपूर्ण श्रेय एकट्या ‘सरहद’ला जाईल, या विचारानेच हे लोक अत्यंत कासावीस झालेत. नहार यांनी त्यातही अचूक फासे टाकून थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाच संमेलनाचे उद्घाटक केले. आज चित्र असे आहे की, जे या संमेलनाला नाक मुरडत होते ते संमेलनाच्या कार्यक्रमपत्रिकेत वेगवेगळ्या ठिकाणी विराजमान झाले आहेत. तर दुसरीकडे दोन कोटी रुपये देऊन विषय संपविणार्‍या महाराष्ट्र सरकारने या संमेलनाला विळखा घातल्याचे दिसून येते. सरकारच संपूर्ण सूत्रे हाती घेऊ इच्छिते. मोदींपुढे संमेलन दमदार दिसावे म्हणून एक वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी दूत म्हणून नियुक्त केल्याचे कळते. मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत स्वत: दिल्लीत जाऊन संमेलनाचा आढावा घेत आहेत.
संमेलनाचा उद्घाटन कार्यक्रम विज्ञान भवनात होत आहे. पंतप्रधान उद्घाटक असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने स्थळ वेगळे आहे. या संमेलनाच्या अध्यक्ष तारा भवाळकर आहेत. ९८ साहित्य संमेलनातील त्या सहाव्या महिला अध्यक्ष आहेत. स्वागताध्यक्ष शरद पवार आहेत. पवार यांना स्वागताध्यक्ष बनवण्यासही सुरुवातीला विरोध झाला होता. परंतु आयोजक संजय नहार यांनी ते जुळवून आणले. साहित्य संमेलन सर्वसमावेशक असावे, उजव्या, डाव्या, समांतर अशी सगळीच विचारधारेची माणसं जुळावीत आणि तब्बल ७१ वर्षानंतर दिल्लीत होणारे हे संमेलन ऐतिहासिक व्हावे हा त्यांचा प्रयत्न आहे.
१९५४मध्ये दिल्लीत झालेल्या संमेलनाचे अध्यक्ष तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी होते. काकासाहेब गाडगीळ स्वागताध्यक्ष होते. मात्र संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून एकदाही हे संमेलन दिल्लीत झाले नाही. २०१७ साली दिल्लीतील दिल्ली मराठी प्रतिष्ठानने अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाकडे दिल्लीत ९१वे साहित्य संमेलन घेण्यासाठी निमंत्रण दिले होते. महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत स्थळ निवड समितीसुद्धा गठीत करण्यात आली होती. हे संमेलन दिल्लीत भरण्याची शक्यता निर्माण झाली, तेव्हा दिल्लीतले बहुतांश मराठी पत्रकार संमेलन इथे व्हावे म्हणून बळ देत होते. अनेकदा बैठकाही झाल्या, परंतु माशी कुठे शिंकली माहिती नाही. निमंत्रण देणार्‍या संस्थेनेच ऐनवेळी पळ काढल्याने दिल्लीत संमेलन होऊ शकले नाही.
पंजाबमधील संत नामदेवांच्या वास्तव्याने पुनीत झालेल्या घुमानमध्ये अटकेपार जाऊन ८८वे अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन घेऊन ते यशस्वी करणार्‍या सरहद संस्थेने २०२१ साली ९४वे साहित्य संमेलन दिल्लीत करण्यासाठी महामंडळाकडे प्रस्ताव दिला, तेव्हा कोविडचे संकट होते. सरहदला दिल्लीत मराठीभाषिकांनी मोठा पाठिंबा दिला होता. दिल्ली एनसीआरमध्ये पाच लाख मराठी लोक राहतात. पन्नास मराठी मंडळे आहेत. परंतु तेव्हाही राजकारण आडवे आले. ‘माझ्या पत्नीला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाला, तेव्हा दिल्लीतील दोन मराठी माणसेही नव्हती, दिल्लीतील मराठी माणसे स्वप्नमग्न असतात आणि भाषेबद्दल उदासीन असतात,’ असे सांगून साहित्य महामंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील यांनी संताप व्यक्त केला. दिल्लीमधील मराठी भाषेचे शिक्षण मराठी समूहाने बंद का होऊ दिले? दिल्ली दूरदर्शनवरून प्रसारित होणार्‍या मराठी बातम्या केंद्र सरकारने बंद का केल्या? महाराष्ट्र परिचय केंद्र कुठे आहे हे दिल्लीतील मराठी माणसांना माहिती तरी आहे का? असे प्रश्न उपस्थित करून दिल्लीचे लोक संमेलन घेण्याच्या योग्यतेचे नाहीत वगैरे ते बोलले.
एकीकडे जिथे गरज आहे तिथे भाषेचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी पुढाकार घ्यायचा नाही आणि दुसरीकडे मराठी भाषा मरते आहे असा आरोप करायचा, अशा लोकांच्या हातात सध्या या विभागीय साहित्य संस्थांचे नेतृत्व आहे. महाराष्ट्राचे पुरोगामीत्व, संत आणि साहित्य परंपरा हे देशभर सांगितल्या जाते परंतु मराठीच्या पदरी केवळ उपेक्षाच येते. दिल्ली विद्यापीठातील मराठी विभाग केव्हाच बंद करण्यात आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीतील मराठी लोकांची लक्षवेधी संख्या पाहून मराठी भाषा अकादमी सुरू करण्याची घोषणा केली होती. ती हवेतच विरली. दिल्ली आकाशवाणीतून मराठी वार्तापत्र बंद करण्यात आले, तेव्हा प्रकाश जावडेकर केंद्रात याच खात्याचे मंत्री होते. दाक्षिणात्य खासदार संसदेत त्यांच्या मातृभाषेतून चर्चेत सहभागी होण्यास प्राधान्य देतात. त्यामुळे त्या भाषेतून तात्काळ भाषांतर करणार्‍यांना रोजगार मिळतो. महाराष्ट्र इथेही उदासीन आहे. कधीतरी एखादा खासदार एखाद्या वेळेस मराठीतून बोलण्याची सचिवालयात नोटीस देतो. त्यामुळे मराठीतून तात्काळ भाषांतर करणार्‍यांची संख्या अत्यल्प आहे.
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला. आता ही भाषा देशातील ४५० विद्यापीठांमध्ये जायला हवी. परंतु त्यासाठी केंद्र सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. तेवढ्या प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्याची गरज आहे. त्यातून मराठीच्या ५२ बोलीभाषांचा अभ्यास होऊन ती जतन होणार आहे. केंद्र सरकारला दरवर्षी ५०० कोटींचा आणि तेवढाच निधी राज्य सरकारला द्यावा लागणार आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होईल. परंतु सरकार यासाठी गंभीर आहे का? मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, त्याची अधिसूचना मराठी साहित्यिकांनी पाठपुरावा केल्यानंतर अलीकडे काढली जाते, इतकी शासन दरबारी उदासीनता आहे. ज्या राज्यात मराठीच्या ४६४० शाळा बंद केल्या जातात. प्रत्येक शाळेत मराठी शिकणे बंधनकारक राहील असा काढलेला आदेश इंग्रजी शाळाचालकांच्या दडपणात रद्द करावा लागतो, सरकारी शाळा अदानीला दिल्या जातात त्यांच्याकडून कोणत्या अपेक्षा करायच्या!
दिल्लीत दरवर्षी जागतिक पुस्तक मेळा भरतो. हा मेळा म्हणजे जगभरच्या वाचकांसाठी मोठी पर्वणी असते. शिक्षण मंत्रालय आणि नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया याचे संयोजक आहेत. लाखो लोक या प्रदर्शनाला भेट देतात. मोठ्या प्रमाणात पुस्तकांची खरेदी करतात. मराठी भाषेतील पुस्तके जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे मराठी भाषा आणि साहित्याचा प्रसार करण्याचे उत्तम साधन म्हणूनही या मेळाव्याकडे पाहिले जाते. त्या अर्थाने प्रकाशकांसाठीही ही एक पर्वणी असते. मात्र, कोरोनानंतर मराठी प्रकाशक संस्था या मेळाव्याकडे पाठ फिरवताना दिसतात. स्टॉलचे भाडे, प्रवासखर्च, राहण्याची व्यवस्था अशा असंख्य अडचणींना तोंड देत मराठी प्रकाशक दिल्लीला येत असत. नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मिलिंद मराठे हे मराठीभाषिक असूनही तांत्रिक कारणे देत त्यांनी मराठी प्रकाशन संस्थांना संधी न देण्याचे धोरण अवलंबिल्याचा आरोप मागच्या वर्षी काही प्रकाशकांनी केला होता. प्रत्यक्षात प्रकाशक वेळेत आले नाहीत, असे संयोजकांचे म्हणणे होते. मेळ्यात ज्यांनी मराठी पुस्तके विक्रीसाठी ठेवली ती त्यांना परत न्यायची वेळ आली. हेच मराठे साहित्य संमेलनात ग्रंथ दिंडी उद्घाटन कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे आहेत. ते मराठीला चांगले दिवस आणतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
नेते आणि पत्रकारांची रेलचेल!
यावेळचे साहित्य संमेलन आगळेवेगळे असल्याचे दिसून येते. कार्यक्रमपत्रिकेवर नजर टाकली तर साहित्यिक कमी आणि नेते, अधिकारी आणि लादलेले पत्रकारच अधिक दिसतात. मुख्यमंत्री प्रत्येक साहित्य संमेलनात प्रमुख पाहुणे असतातच. पंतप्रधान मोदी उद्घाटक असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे संमेलन अत्यंत गांभीर्याने घेतले आहे. सुशीलकुमार शिंदे, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आशिष शेलार, उदय सामंत, पृथ्वीराज चव्हाण, सुरेश प्रभू, नीलम गोर्‍हे, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मुरलीधर मोहोळ, रक्षा खडसे, भूषण राजे होळकर, विजय दर्डा, विश्वजित कदम अशा अनेक राजकीय नेत्यांची या संमेलनात रेलचेल आहे. मराठी पाऊल पडते पुढे या मुलाखती, मराठीचा अमराठी संसार, राजकारणाचे मराठी साहित्यात उमटणारे प्रतिबिंब, मराठी भाषा व महाराष्ट्र धर्म, असे घडलो आम्ही, बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी माणसाचे जीवन व साहित्य या विषयांवरच्या परिसंवादांमध्ये नामांकित पत्रकार मोठ्या प्रमाणात सहभागी होत आहेत. त्यामुळे हे ‘साहित्य संमेलन’ की ‘पत्रकार संमेलन’ हा गोंधळ उडणार आहे. या लांबलचक यादीत ऐकावेसे वाटणार्‍या लोकप्रिय पत्रकारांना सहभागी करून घेतल्याने आयोजकांचे आभार मानायला पाहिजे. त्यात श्रीराम पवार, सुरेश भटेवरा, अशोक वानखडे, जयदेव डोळे, श्रीमंत माने, संजय आवटे, श्रीपाद अपराजित, संजय सोनवणी, शैलेश पांडे यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. तीन दिवसांच्या भरगच्च कार्यक्रमात मात्र नामवंत साहित्यिक, कवी यांचा सहभाग दिसत नाही. त्यामुळे संमेलनाला येणार्‍या मराठीजनांची निराशा होऊ शकते. परंतु संमेलनाला ‘राजकीय फड’ या दृष्टीने पाहिले तर तो छान सोहळा होणार आहे. संमेलन उत्तमरित्या पार पडावे म्हणून स्वागत समितीमध्ये उपयोगी, उपद्रवी, निरुपद्रवी आणि साहित्याचा गंध असलेले व नसलेल्यांना सन्मानपूर्वक सहभागी करून घेतले हे आयोजकांचे कौशल्य मानावे लागेल.
दिल्लीत संमेलन होणे ही बाब अभिमानाची आहे. परंतु मराठीला समृद्ध करण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत, मराठी माणसांचा केवळ राजकारणापुरता वापर करू नका हे ठणकावून सांगण्याची हिंमत दाखवावी लागेल. महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये जे उद्योग पळवले, आमचे रोजगार हिरावले जातात त्याकडे मोदींचे लक्ष वेधण्याचे धाडस स्वागताध्यक्ष शरद पवारांना दाखवावे लागेल. पवार काय बोलले आणि मोदींनी त्याला कशी साद घातली याची नोंद इतिहासात होणार आहे. मग त्या नेहमीसारख्या थापा ठरल्या तरी त्याची नोंद होईल.
संमेलनाचे निमित्त साधत एकनाथ शिंदे यांना शरद पवार यांच्या हस्ते महादजी शिंदे राष्ट्रगौरव पुरस्काराने गौरविण्यात आले. त्यांच्या अंगणात बोरीचे झाड आहे आणि यांच्या बंडीच्या चाकांचे लाकूड बोरीचेच आहे असा बादरायण संबंध जोडून पुरस्कार देणे आणि तोही पवारांच्या हस्ते देणे यामागे राजकीय डावपेच आहेत. खासदार संजय राऊतांच्या प्रतिक्रियेवर साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्ष उषा तांबे यांनी नाराजी व्यक्त करीत निषेध केला आहे. परंतु ती वेळ का यावी याचे आत्मचिंतन महामंडळाने करावे. साहित्य संमेलनांवर राजकीय वरचष्मा असल्याने पुढेही अशा घटना घडत राहतील. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन ‘काल, आज आणि उद्या’ यावर परिसंवाद होण्याची वेळ आली आहे.
९८व्या संमेलनात जे दिसून येते त्यामुळे ९९वे ‘अखिल भारतीय उजवे राजकीय पत्रकारिता असाहित्यिक संमेलन’ होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. जे काही होईल ते पुढे दिसेलच. शाहीर साबळेंच्या आवाजातलं आणि राजा बढे यांनी लिहिलेलं, संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत गाजलेलं स्फूर्तीगीत
‘रेवा वरदा, कृष्ण कोयना, भद्रा गोदावरी
एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी
भीमथडीच्या तट्टांना या यमुनेचे पाणी पाजा
दिल्लीचेही तख्त राखतो, महाराष्ट्र माझा!!’
आता अधिकृत राज्यगीत झाले आहे. या गीताने रक्त सळसळते. हे गीत गात मूड बदलवूया. मात्र गरज आहे ती क्षुल्लक राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन आपली भाषा आणि साहित्य यासाठी पुढाकार घेण्याची.
