पंचाहत्तरीच्या मोक्याच्या वर्षी सरकारची प्राथमिकता तिची जनता नसून राज्यशकट हाकायला लागणारा वीस हजार कोटींचा ग्रँड विस्टा प्रोजेक्ट असावा यापेक्षा दुर्दैव काय असावं? सध्या दिल्ली निरामय राहण्याऐवजी ‘निरो’मय झाली आहे… रोम जळत असताना फिडल वाजवणारा सम्राट निरो होता ना, त्याचेच अवतार इथे अवतरले आहेत. इतकी हलाखी, इतकी महागाई आणि इतकी बेरोजगारी असतानासुद्धा नवीन पार्लमेंटसोबत पंतप्रधानांसाठी नवीन प्रासादाची निर्मिती करण्यात येत आहे.
—-
पंचाहत्तरी ही व्यक्तीची असो किंवा देशाची- वयाच्या या टप्प्यावर येऊन आयुष्यात केलेल्या चांगल्या-वाईटाचं अवलोकन व्हावं, समजूतदारपणा, समंजसपणा यावा आणि जगाने आणि आपल्या आसपासच्या वर्तुळाने आपल्याकडे आदराने पाहावं, अशी अपेक्षा असते. व्यक्ती आणि देश दोघांच्याही वाट्याला सन्मान, सत्कार सोहळे, शाल-श्रीफळं येतच असतात.
व्यक्तीची गोष्ट करायची झाली तर कोणाचंच, अगदी आंबूस भेंडीची भाजी आणि चपातीचा डबा चाळीस वर्षं इमाने इतबारे नोकरीच्या ठिकाणी घेऊन जाणार्‍या माणसाचं जगणंही कधी मरण पावलेल्या माणसाच्या ईसीजीसारखं सरळ रेषेतलं नसतं, त्यात चढउतार असतातच; तसंच देशाचंसुद्धा आहे- आणि त्यामुळेच अनेक टक्केटोणपे खात रात्रीच्या प्रहरी या देशाला पडलेलं स्वातंत्र्याचं स्वप्न आजही शाबूत आहे. त्यासाठी ज्यांनी बलिदानं दिली आणि योगदान दिलं त्यांचे आभार मानायला हवेत. मात्र, हा सरळ ओळीत नसलेला देशाचा भाग्यआलेख या सुंदर वळणावर आला असताना अचानक घसरता, चाचपडता आणि हरवलेला जाणवतो आहे. अर्थात सगळ्या समस्या सोसून, कित्येक युद्धांचे निखारे झेलून, सोनं गहाण ठेवायला लागलेल्या टप्प्यापासून ते अर्थव्यवस्था एका मजबूत वळणावर येणं हीदेखील पंचाहत्तरीच्या टप्प्यावरची महत्वाची कामगिरी म्हणायलाच हवी.
पण कुठेतरी उष:काल होता होता काळरात्र झालेली आहे. दिल्लीत एक निराशा, हवालदिलपणा स्पष्ट जाणवतो आहे. ७५व्या वर्षात ४५ वर्षांतील सर्वात वाईट बेरोजगारी, १२ कोटी नोकर्‍या नष्ट झालेल्या, शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर पाठ करून बसलेला सत्तापक्ष हे सगळं विषण्ण करणारं आहे. याचसाठी इतक्या बलिदानांचा अट्टहास केला होता का? पाकिस्तानसारख्या शेजारी राष्ट्रावर इतक्या वेळा लष्करी राजवटीची नामुष्की आली तरी आपल्याकडची लोकशाही- आणीबाणीचा काळ सोडला तर शाबूत राहिली. सत्ताधारी कितीही गब्बर (सिंग) झाला तरी त्याला ताळ्यावर आणण्याचं अदम्य साहस इथल्या जनेतेने दाखवलं आहे. पण आताची परिस्थिती थोडी वेगळी भासते आहे. कधी नव्हे ती न्यायपालिका आणि कार्यपालिका दोन्ही भयाच्या वातावरणात काम करताना दिसत आहेत. कार्यपालिका स्वतंत्रपणे काही वेगळं करायला धजावत नाही आणि न्यायपालिकेने जो रामशास्त्री बाणा दाखवायला हवा, तो ती दाखवताना दिसत नाही. याचा थेट परिणाम कायदा आणि सुव्यवस्था ठेवणार्‍या सगळ्या यंत्रणांवर होतो आहे. सुप्रीम कोर्ट एकेकाळी सीबीआयला सरकारचा पोपट म्हणालं होतं. तो काळ यूपीएचा होता. आता तर सरकारच सीबीआय आहे की काय अशी म्हणायची वेळ आली आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या २०१४च्या विजयात या देशातील युवा पिढीचा सिंहाचा वाटा होता. प्रथमच मतदान करणारे १० कोटी मतदार होते. त्यांचं वय तेव्हा १८ वर्षं इतकं असेल असं गृहित धरलं तर ती पिढी आज पंचवीस वर्षांची झाली असेल. काय मिळालं त्या पिढीला? सरकारी आस्थापना एकापाठोपाठ एक बंद होत आहेत. नवीन नोकर्‍या पूर्णपणे घटल्या आहेत. ज्यात जम आणि दम बसलेला आहे असा एकही उद्योगधंदा नाही. अशा पिढीला द्यायला सांप्रत सरकारकडे कट्टर धार्मिक राष्ट्रवादाशिवाय काय आहे? हा धार्मिक राष्ट्रवाद पोशाख घालतो सर्वसमावेशक राष्ट्रवादाचा. परिवारातल्या असंख्य व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये खोटेपणाने ओतप्रोत असे संदेश घेऊन तो सर्वदूर पसरतो आणि बेरोजगार आहे आणि रिकामटेकड्या पिढीपर्यंत पोहोचतो. बेरोजगार आणि रिकामटेकड्या तरुणांचे तांडेच्या तांडे गावकुसात, मोठ्या शहराच्या छोट्या भागात आणि छोट्या शहरांमध्ये सर्वदूर बघायला मिळतात. या तरुणाईला गेल्या सात वर्षांत नेमकं काय मिळालं? नोकरी, धंदा, व्यापाराच्या नव्या संधी यापैकी काहीच नाही. हेसुद्धा अशा देशात जिथे तरुणांची लोकसंख्या ही जवळजवळ ३५ टक्के आहे. सरकार कॅशलेस इंडियाचं ब्रीद घेऊन चालली आहे का भारतीयांना कॅशलेस करू पाहात आहे?
पंचाहत्तरीच्या मोक्याच्या वर्षी सरकारची प्राथमिकता तिची जनता नसून राज्यशकट हाकायला लागणारा वीस हजार कोटींचा ग्रँड विस्टा प्रोजेक्ट असावा यापेक्षा दुर्दैव काय असावं? सध्या दिल्ली अशा तर्‍हेने निरामय राहण्याऐवजी ‘निरो’मय झाली आहे… रोम जळत असताना फिडल वाजवणारा सम्राट निरो होता ना, त्याचेच अवतार इथे अवतरले आहेत. इतकी हलाखी, इतकी महागाई आणि इतकी बेरोजगारी असतानासुद्धा नवीन पार्लमेंटसोबत पंतप्रधानांसाठी नवीन प्रासादाची निर्मिती करण्यात येत आहे. यासाठी सत्तेच्या जवळच्या पण स्थापत्यशास्त्रात काहीच उठबस नसलेल्या व्यक्तीची निवड केली गेली आहे.
याच पंचाहत्तराव्या वर्षी १४ ऑगस्ट हा दिवस सरकारी अधिसूचनेअन्वये फाळणीच्या आठवणी ताज्या करण्यासाठी निश्चित करण्यात आला आहे. इंग्रजीत एक म्हण आहे की बर्‍याच वेळेला गोष्टी जेवढ्या बदलतात, तेवढ्या त्या पहिल्यासारख्याच राहतात. या घटनेबाबतही तसंच काही म्हणावं लागेल. मुळात फाळणी ही आधुनिक भारताच्या इतिहासातील सर्वात दुर्दैवी, हिंसक आणि मानवतेला काळिमा लावणारी घटना होती. दोन नवीन देश निर्माण होत असल्याने आणि वसाहतवादात जग तेव्हा लिप्त असल्याने या घटनेची खरी तीव्रता जगापर्यंत पोहचली नाही हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. या सरकारी निर्णयाचे समर्थन करणारे असंही म्हणत आहेत की जर्मनीने सुद्धा हॉलोकॉस्टला समर्पित संग्रहालयांची निर्मिती केलीच ना! दोन्ही गोष्टीत एक फरक आहे. जर्मनीत अशा संग्रहालयांची निर्मिती झाली कारण धार्मिक वंशवादाला खतपाणी घालणार्‍या प्रवृतींचा समूळ नायनाट व्हावा, येणार्‍या नवीन पिढ्यांमध्ये ही प्रवृत्ती बलवत्तर होऊ नये, अशी त्यांची इच्छा होती. त्याउलट सीएएमध्ये घटनाविरोधी पावलं उचलून धर्माधारित फारकत करण्याचं काम या सरकारने केलं आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारं असताना अनेक दंगे-धोपे झाले आहेत. त्यामुळे फाळणीची आठवण काढून सुकलेल्या जखमा ताज्या करायच्या आहेत की जमातवाद, धार्मिक कट्टरवाद सार्वजनिक जीवनातून हद्दपार करण्यासाठी ही आठवण काढायची आहे, हे या केंद्र सरकारने एकदा स्पष्ट केलं पाहिजे. आठवणींना उजळा द्यायचाच असेल तर धार्मिक उन्मादविरोधी संग्रहालयाची निर्मिती करावी. अर्थात हे उंदराला दुधाचं पातेलं नेऊन दे असं मांजरीला सांगण्याइतकं विरोधाभासी आहे.
हे राज्य तरुणांचं, शेतकर्‍यांचं आणि हजारो जमाती, धर्मांमध्ये विभागलेल्या प्रत्येक देशवासीयाचं नसेल तर या पंचाहत्तरीला राजकीय सोडून कोणताच अर्थ राहणार नाही. तो एक टप्पा बनून राहील, परंतु देशवासीयांना नवउमेदीने भविष्याकडे बघायची कोणतीच ऊर्जा प्रदान करणार नाही. भारत बलसागर होण्याकरिता आणि विश्वात शोभून राहण्याकरिता जात, जमात आणि प्रांताचं नाही, तर सर्व देशवासियांना आपलंसं करणारं आणि आपलं वाटणारं नेतृत्व देश मागतो आहे.
राहिला प्रश्न आव्हानांचा- तर गेली पंचाहत्तर वर्ष कित्येक आव्हानं देश झेलतो आहे, पेलतो आणि त्यातून तरून जातो आहे. मोठमोठ्या सिकंदरांना धूळ चारणारा हा मुलुख आहे आणि म्हणून निराशेचे ढग सर्वदूर पसरले असूनही या देशाच्या जनतेच्या हातातच उद्याच्या सुर्वणकाळाची चाहूल पुन्हा खुणावताना दिसत आहे. जय हिंद!
– केतन वैद्य
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि केविकॉमचे संस्थापक आहेत.)
