महागाईच्या मुद्द्यावरून सरकारे पडतात हा इतिहास आहे, पण मोदी सरकारला तशी भीती वाटत नाही. कारण देशात बेरोजगारी, महागाई प्रचंड वाढली, विकोपाला गेली तरी आपण उग्र हिंदुत्वाचे गाजर दाखवून पुन्हा जनतेला मूर्ख बनवू आणि आरामात, बहुमताने निवडून येऊ अशी त्यांना खात्री आहे. या वर्षात सर्व आघाड्यांवरचं अपयश लपवायला अक्षरश: दर महिन्याला हिजाब, भोंगे, हनुमान चालिसा, मंदिर मशीद वाद, ताजमहाल, असे विषय ठरवून काढले गेले आहेत.
– – –
कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत महागाईचा (चलनवाढीचा) दर आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाचा विकासदर या दोन गोष्टी फार महत्वाचे मापदंड असतात. भारताने नुकताच किरकोळ महागाईचा ७.७९ टक्के दर गाठत आठ वर्षांतील नवा उच्चांक केला. रिझर्व्ह बँकेने या वर्षात जी कमाल मर्यादा ठरवली होती ती ओलांडून हा दर फार पुढे गेल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेला व्याजदरात (रेपो रेट) ०.४ टक्के वाढ करावी लागली आणि कदाचित ती येत्या दोन महिन्यांत अजून वाढवली जाईल. अर्थव्यवस्थेची करोनापूर्व स्थिती दिसण्यासाठी आणखी किमान १५ वर्षे लागणार असून २०३५ हे वर्ष त्यासाठी उजाडेल, असे स्पष्ट निरीक्षण या बँकेच्या एका अहवालात नोंदवले आहे.
एप्रिल महिन्यातील महागाई निर्देशांकाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर ती निव्वळ गेल्या आठ वर्षातील उच्चांक गाठणारी म्हणूनच गंभीर नाही, तर ती ग्रामीण भागात जास्त प्रमाणात असल्याने ती थेट ग्रामीण भागातील गोरगरीब जनतेचे जेगणे अशक्यप्राय करणारी म्हणून देखील गंभीर दखलपात्र आहे. या महागाई निर्देशांकात शहरी भागाचा महागाई निर्देशांक ७.०९ टक्के असून ग्रामीण भागाचा निर्देशांक हा त्याहून बराच जास्त म्हणजे ८.३८ टक्के आहे. गावाकडे खूप स्वस्ताई आहे असे आपण समजायचो. पण शहरांपेक्षा गावाकडच्या जीवनावश्यक वस्तू महाग झाल्या आहेत आणि असा हा गंगेचा प्रवाह उलटा करणे फक्त मोदींनाच जमू शकते. गावात उत्पन्न कमी, उत्पादनाची साधने कमी आणि महागाई मात्र जास्त, वाह रे मोदी सरकार!
एप्रिल २०२२च्या महागाई निर्देशांकाच्या आकडेवारीतून मोदी सरकारची लक्तरे उघड्यावर टांगलेली दिसतील. या देशातील पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, मध्य प्रदेश आणि हरयाणा या राज्यांचा ग्रामीण भागातील महागाई निर्देशांक १० टक्के ओलांडून गेलेला आहे आणि ही फारच चिंताजनक परीस्थीती आहे. संपूर्ण देश महागाईत होरपळत आहे त्याला केरळसारखे एखादे राज्य अपवाद आहे पण ते तितकेच. या महागाईसाठी मोदी सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर वाढवलेला अवास्तव कर हाच प्रमुख कारणीभूत घटक आहे, हे या निर्देशांकाच्या विभाजित आकडेवारीवर नजर टाकली तर कळेल. देशाचा एप्रिल २०२२ महिन्याचा महागाई निर्देशांक जरी ७.७९ टक्के असला तरी निव्वळ इंधनाचा महागाई निर्देशांक हा त्याहून बराच जास्त म्हणजे तब्बल १०.८० टक्के आहे. ग्रामीण भागात वाहतुकीचा खर्च जास्त पडतो आणि इंधन दरवाढीमुळेच तिथे महागाई निर्देशांक शहरी भागापेक्षा जास्त असू शकतो. जीवनावश्यक खाद्यपदार्थाचा दर देखील सरासरीपेक्षा जास्त म्हणजे ८.३८ टक्के आहे. थोडक्यात इंधन आणि खाद्यपदार्थ यांचे दर आता तातडीने आवाक्यात आणावेच लागतील. असे असून देखील मोदी सरकार इंधनावरील ‘जिझिया’ कर कमी का करत नसेल, असा प्रश्न कोणाला पडलेला असेल तर त्याना मोदींनी घिसाडघाईने लागू केलेली नोटबंदी आणि कॉर्पोरेट करदात्यांसाठी दिलेल्या मोठ्या करसवलती या दोन तुघलकी निर्णयांमध्ये त्याचे उत्तर मिळेल. इंधनावरील वाढवलेल्या कराचा बोजा अप्रत्यक्षपणे सर्वसामान्य जनतेच्या खिशावर पडतो. तो सामान्यांच्या खिशातून काढलेला पैसा कॉर्पोरेट क्षेत्राला वाटणारे खाली डोके वर पाय केलेले मोदी सरकार आता या शीर्षासनात कायमचे अडकले आहे. आता इंधनावर फक्त कार आणि बस चालत नाहीत तर त्यावरील करावरच तर हे अख्खे मोदी सरकार चालते, भाजपा चालतो. मोदींनी पेट्रोल स्वस्त करण्याऐवजी पेट्रोल पंपावरील आपल्या भल्यामोठ्या, व्यक्तिस्तोम माजवणार्‍या हास्यास्पद जाहिराती काढणे पसंत केले आहे.
अमेरिकेला आज देखील जागतिक अर्थव्यवस्थेचे इंजिन समजले जाते. तिथेही आज महागाई निर्देशांक गेल्या चाळीस वर्षांतील उच्चांकावर आहे आणि तो न भूतो न भविष्यति असा महागाई निर्देशांक एकट्या अमेरिकेसमोरच नव्हे, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर नवे आव्हान घेऊन उभा आहे. अशा कठीण काळात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारखे मुरब्बी अर्थशास्त्री भारताचे पंतप्रधान असते, तर देशाला आशेचा थोडाफार दिलासा मिळाला असता. त्यांनी जागतिक मंदीच्या काळात २००८ साली भारताचे तारू समर्थपणे तारले होते. पण त्याऐवजी त्या पदावर आज नरेंद्र मोदी आहेत आणि ते कधीही झोला उचलून चालू लागतील, असे स्वघोषित फकीर आहेत. श्रीलंकेचे पदच्युत पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे आज त्या देशाला खाईत लोटून निघून गेले आहेत, हे आपल्या शेजारचे जिवंत उदाहरण आहे. हिटलरने आत्महत्या केली पण त्याने केलेल्या विनाशाची फळे संपूर्ण जगाला पुढे कित्येक दशके भोगावी लागली.
प्रश्न राजकीय नेत्यांच्या अथवा पक्षाच्या अस्तित्त्वाचा नाही तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा मजबूतीकरणाचा आहे. हा महागाईचा राक्षस मोदींना थोपवता येईल असे सध्या तरी वाट नाही. कारण त्यासाठी लागणारे स्वतंत्र बुद्धीचे आणि प्रज्ञेचे अर्थशास्त्रज्ञ त्यांच्याकडे नाहीत आणि त्यांना कुणाचेही ऐकून घेण्याची सवय नाही, कुणाला विश्वासात घेण्याचीही सवय नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना म्हणे व्याजदर वाढवल्याची वेळ आश्चर्यचकित करणारी वाटते. अर्थव्यवस्थेची घसरण थोपवायची वेळ काय पंचांगात मुहूर्त पाहून ठरवायची असते का? एकीकडे महागाई निर्देशांक वाढतो आहे, तर दुसरीकडे चलनवाढ देखील होते आहे. वेळीच यावर उपाययोजना केल्या नाहीत तर बघता बघता आपण रुपयाची उरली सुरली किंमत देखील घालवून बसू. अमेरिकन डॉलर अठ्याहत्तर रुपयांचा झाला आहे आणि तो शंभरीकडे वेगाने निघालेला आहे. आज भांडवली जगात तुमच्या भारतीय असण्याला किती किंमत द्यायची हे भारतीय रुपयाची किंमत ठरवते… आपली काय किंमत असेल, विचार करा! झिम्बाब्वे, व्हेनेझुएला या देशांना या महागाईच्या आणि चलनवाढीच्या राक्षसाने गिळंकृत केले. त्या देशांच्या चलनाला काहीच किंमत उरली नाही आणि शेवटी त्यांच्या चलनी नोटांना रद्दीची किंमत देखील आली नाही, हे मोदीभक्तांनी बोकीलकाकांकडून का होईना पण एकदा तपासून घ्यावे. शेजारील श्रीलंकेची अवस्था आज काय आहे हे बघितले तर महागाई निर्देशांक हा दुर्लक्ष करण्याचा विषय नसून आपल्या म्हणजेच सर्वसामान्यांच्या जगण्या-मरण्याचा विषय आहे हे लक्षात घ्या. उपाशीपोटी हनुमान चालिसा म्हणता येत नाही, खा खा खाऊन ज्यांची पोटे सुटलेली आहेत त्यांचे ते काम आहे. गरीबासाठी तर, शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबईतील अतिविराट सभेत म्हणाले तसे, ‘हृदयात राम आणि हाताला काम’ हेच त्रिकालाबाधित सत्य आहे. असा कर्मयोगी सिद्धांत मांडणार्‍या वास्तववादी नेत्यासोबत जायचे की चलनवाढ आणि महागाई न रोखणार्‍या आणि मन की बातमध्ये महागाईची दखलही न घेणार्‍या मोदी यांच्या कर्मदरिद्री सरकारसोबत जायचे याचा विचार लोकांनीच करायचा आहे.
२०१४च्या मे महिन्यात भारतीय लोकशाहीत तीस वर्षानंतर प्रथमच एका पक्षाचे पूर्ण बहुमत असणारे सरकार अस्तित्त्वात आले. त्या ऐतिहासिक घटनेला तब्बल आठ वर्षे झाली आहेत. ‘अच्छे दिन आनेवाले है,’ या आश्वासनाला भुलून लोकांनी नरेंद्र मोदी यांना निवडून दिले. ६० महिन्यांत चमत्कार करू म्हणणारे ९६ महिने सत्तेत फक्त लोळत राहिले आहेत. चमत्कार करणे तर सोडा, एक साधी पत्रकार परिषद घेण्याचे धैर्यही तथाकथित ५६ इंची छातीचे नेते करू शकलेले नाहीत.
महागाईच्या मुद्यावरून सरकारे पडतात हा इतिहास आहे, पण मोदी सरकारला तशी भीती वाटत नाही. कारण देशात बेरोजगारी, महागाई प्रचंड वाढली, विकोपाला गेली तरी आपण ऊग्र हिंदुत्वाचे गाजर दाखवून पुन्हा जनतेला मूर्ख बनवू आणि आरामात, बहुमताने निवडून येऊ अशी त्यांना खात्री आहे. या वर्षात सर्व आघाड्यांवरचं अपयश लपवायला अक्षरश: दर महिन्याला हिजाब, भोंगे, हनुमान चालिसा, मंदिर मशीद वाद, ताजमहाल, असे विषय ठरवून काढले गेले आहेत. २०२४च्या निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी अयोध्येतील राम मंदिराचा भव्य उद्घाटन समारोह करतील. त्यांच्या भाट वाहिन्या आठवडा दोन आठवडे तो चघळचोथा दिवसरात्र चघळतील आणि त्या लाटेत मतदारांचे मेंदू पुन्हा एकदा धुवून निघतील याची खात्री त्यांना आहे. यांनी आंदोलन जरूर केले, पण कशाचीही, अगदी बाबरी पडण्याचीही जबाबदारी घेतली नाही तेव्हा. आता भुरटे लोक ‘मी तिथे होतो’ असं सांगायला पुढे होत आहेत. अयोध्या निकाल देणार्‍या न्यायाधीशांपुढे प्रतिज्ञापत्र करा आणि भोगा त्याची काय असेल ती सजा! सभांमध्ये गमजा कसल्या मारता? ज्या आंदोलनाची जबाबदारी घ्यायची नाही, त्याचे श्रेय एकट्याने उपटायचे आणि निवडणुकीच्या तोंडावर भावनेला हात घालून मतदाराना भुलवायचे, हे तंत्र पुन्हा यशस्वी होणार असेल तर महागाईचा कितीही आगडोंब उसळला तरी त्या आगीची झळ मोदी आणि कंपनी प्रा.लि.ला बसणे अशक्य आहे.
सत्तेत मोदी कोणत्या मार्गाने येतात, ते आता उघड गुपित आहे. पण, ते सत्तेत आल्यावर लोककल्याणाची कामे करतात का हे अधिक महत्त्वाचे आहे. पंतप्रधानांनी स्वतःचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या रस्त्याला लोककल्याण मार्ग असे नवे नाव दिल्याने त्यांचे सरकार आपोआपच लोककल्याणकारी ठरत नाहीत. लोकांना निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारच्या पैशाने किरकोळ धान्यवाटप करायचे आणि ते शिजवणारा गॅस महाग करून खिजवायचे, यालाही लोककल्याण म्हणत नाहीत.
अमोघ वक्तृत्वाची देणगी लाभलेले दिवंगत माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी २००७ सालात अमृतसर पोटनिवडणुकीसाठी केलेल्या आयुष्यातल्या शेवटच्या भाषणात नेहमीप्रमाणे तत्कालीन यूपीए सरकारवर टीकेचा भडिमार केला होता. त्यावेळी २५ रुपये किलो असणारी तूरडाळ ३० रुपये किलोची मर्यादा ओलांडून गेल्यानंतर अटलजींनी विचारले होते, गरीबांनी इतकी महाग डाळ खायची कशी? त्या डाळीत गरीबाना अजून किती पाणी टाकावे लागणार? अटलजींचा वारसा मिळवणार्याा पंतप्रधान मोदी याच्या सरकारने नुसत्या तूरडाळीचेच नाही तर खाद्यतेल, रसोईचा गॅस, कांदे, लिंबू या सगळ्यांचे भाव गगनाला भिडवले आहेत त्यामुळेच २००७ला पाणी वाढवून का असेना, गरीब डाळ खात होते. ती आता मात्र तेव्हाच्या पाच पट दराने विकत घेणे देखील शक्य नाही आणि घेतलीच विकत तर १००० रुपयांच्या सिलिंडरवर ती शिजवणे अशक्य आहे.
