सबंध देशाचे लक्ष लागून असलेली मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक कधी होणार, या उत्सुकतेवर आता पडदा पडला असून ती लवकरच होणार, यात शंका उरलेली नाही. कारण पंतप्रधान आणि भारतीय जनता पक्षाचे एकमेवाद्वितीय स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी यांचा मुंबईचा दौरा १९ तारखेला होतो आहे. ‘निवडणूक जिथे, पंतप्रधान तिथे’ किंवा ‘पंतप्रधान जिथे, निवडणूक तिथे’ अशी नवी म्हण आता तयार झाली आहे. गेल्या आठ वर्षांतल्या मोदींच्या देशांतर्गत दौर्‍यांचा वरवर अभ्यास केला या म्हणीची सार्थता पटून जाईल. त्यामुळेच आता मुंबईसह इतर ठिकाणच्या महानगरपालिकेच्या निवडणुका आता लवकरच होणार, असा होरा बांधायला हरकत नाही.
या निवडणुका आधीच व्हायला हव्या होत्या. मुंबई महानगरपालिकेची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपली. महानगरपालिकेच्या वॉर्ड पुनर्रचनेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने महानगरपालिकेच्या निवडणुका मुदतीत झालेल्या नाहीत. लोकशाहीत निवडणुकीत होणारे मतदान हा लोकभावना व्यक्त करण्याचा महत्वपूर्ण संवैधानिक मार्ग असल्याने निवडणूक वेळेवर व्हावी हे निवडणूक आयोग आणि न्यायालये यांनी पाहायला नको का? प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे म्हणून मतदानाचा अधिकार किती काळ नाकारावा? मुंबई आणि आसपासच्याच नव्हे तर राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांना आणि विशेषकरून गोरगरीब नागरिकांना, लहान सहान कामांसाठी, नगरसेवकांचा आणि त्यात देखील शिवसेनेच्या नगरसेवकांचा फार मोठा आधार वाटत असतो. नगरसेवकांचे कार्यालय कायम गजबजलेले असते, तेव्हाच महानगरपालिकेच्या वॉर्ड ऑफिसवरचा प्रशासकीय ताण कमी असतो. लोकशाहीत नगरसेवक हा लोकांशी सर्वात जवळचा आणि थेट संपर्क असणारा लोकप्रतिनिधी असल्याने लोकशाहीचा खरा पाया महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकातूनच रचला जातो. त्या निवडणुका वेळेवर होणे, सुदृढ लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक आहे. मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या म्हणजेच राज्य सरकारच्या ताब्यात जाणे हे गेल्या चाळीस वर्षात पहिल्यांदा घडले. आजवर कधी प्रशासक नेमावा लागला नाही ते आता घडले. हल्ली असे प्रशासक नेमायचे प्रकार सर्रास का होत आहेत हे विचार करण्याजोगे आहे.
आता मोदी येणार आहेत, म्हणजे निवडणुका जाहीर होतील, असा अंदाज बांधला जातोय, कारण निवडणूक ग्रामपंचायतीची असली तरी प्रचाराला पंतप्रधान येतातच. भाजपकडे दुसरे प्रचारक आहेत कोण? एकेकाळी पंतप्रधानांनी लोकसभेचा प्रचार करावा, असा संकेत होता. पण मोदीकाळात जुने गेले मरणालागुनी. कारण, भाजपचे राज्य पातळीवरील नेतृत्त्व असो की स्थानिक पातळीवरील- स्वबळावर निवडणुका लढून जिंकण्याची हिंमतही त्यांच्यात नाही आणि तो आत्मविश्वासही नाही. भाजपाचा मोदीभक्त मतदार स्थानिक पातळीवर आपल्या समस्या सोडवणारा उमेदवार कोण असेल, याचा विचार न करता फक्त मोदींकडे पाहूनच मतदान करत असेल तर भाजपा तरी काय करणार? विधानसभा, महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायती अशा निवडणुकांमध्ये प्रचारात व्यग्र राहणारे मोदी देशाचा कारभार कसा पाहतात, हा प्रश्न आहे. मोदी निवडणुका झाल्यानंतर महानगरपालिकेच्या कारभारावर थेट लक्ष ठेवूच शकत नाहीत हे स्वसंमोहित झालेल्या जनतेला कळत नसेल? की गोदी मीडिया आणि आयटी सेलच्या बनावट फॉरवडं मेसेजेसच्या भडिमारामुळे कळले तरी वळत नसेल? या सर्वाचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम असा झाला आहे की लहानात लहान निवडणुकीत देखील स्थानिक मुद्दे बाजूला पडतात आणि मोदी विरुद्ध इतर असा सामना रंगवला जातो. त्यात मोदींचे फ्लेक, मोदींचे रोड शो, जाहीर सभा, त्यातले अवास्तव दावे, पानभर जाहिराती, फोटोशूट आणि इंदिरा गांधींची नक्कल करीत केलेली ज्या त्या प्रांताची वेशभूषा असा सगळा थाट उडवून दिला जातो. महात्मा गांधी एक पंचा नेसून देशभर फिरायचे. देशात स्वातंत्र्यलढा उभारण्यासाठी त्यांना प्रांतोप्रांतीची सोंगे उभी करायला लागत नव्हती, यातले इंगित गांधींचे निव्वळ प्रात:स्मरण करणार्‍यांना नाही समजणार. गल्लीतल्या निवडणुकाही स्थानिक पातळीवरच्या नेत्यांच्या, कार्यकर्त्यांच्या बळावर जो जिंकू शकत नाही, तो राष्ट्रीय सत्ताधारी पक्ष आहे, ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे.
पंतप्रधानांचा दौरा आला की पानपानभराच्या बेफाम जाहिराती सुरू होतात. नुकत्याच आलेल्या एका जाहिरातीत मोदींचे भले मोठे छायाचित्र टाकून, मुंबईत पाचशे प्रकल्प सुरू होणार असल्याची थाप मारलेली आहे. या कामांची यादी वाचली की मिंधे सरकारवर हसावे की ही ध्याने आपल्या डोक्यावर बसली आहेत, म्हणून रडावे, असा प्रश्न पडेल. या यादीतील पहिले काम आहे रस्त्यांचे पुनर्पृष्ठीकरण करणे. सरकारी भाषेत असल्याने हे काम मोठे वाटते, पण दर पावसाळ्याआधी रस्ते उखडले असतील तर त्यांची डागडुजी आणि डांबरीकरण करणे हे पंतप्रधानांनी उद्घाटन करण्याच्या योग्यतेचं काम आहे का? असलीच फुटकळ कामांची जंत्री आहे या यादीत. सार्वजनिक भिंतींचे कलात्मक सुशोभिकरण (भिंती रंगवणे), सार्वजनिक ठिकाणे आणि पायाभूत सुविधांची स्वच्छता (झाडलोट करणे), डिजिटल जाहिरात फलक लावणे (स्वतःचे फोटो लावायची डिजिटल सोय), असल्या नगरसेवक पातळीवरच्या कामांची यादी करून त्यांना पाचशे प्रकल्प म्हणून जाहिरातबाजी करून मुंबईकरांची फसवणूक करून स्वत:चे आणि पंतप्रधानांचे हसे का करून घ्यावे!
नुकताच माजी मंत्री आणि युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी मुंबई महानगरपालिकेत मिंधे सरकारने सहा हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. सुशोभिकरणाच्या नावाखाली चाललेला घोटाळा नक्की काय आहे हे खोलात जाऊन समजून घेणे गरजेचे आहे. कोविडकाळात आणिबाणीची परिस्थिती होती म्हणून प्रशासक नेमणे समजू शकते, पण परिस्थिती सर्वसामान्य असताना निव्वळ प्रशासक नेमून थेट खर्च करता येतो म्हणून निवडणूक लांबवायची आणि गैरमार्गांनी सरकार पाडून, आपलं सरकार लोकांवर लादून ‘अनुकूल परिस्थिती’ निर्माण होईपर्यंत निवडणूक लांबवायची पद्धत भाजपा रूढ करू पाहते आहे. प्रशासक नेमलेल्या काळात सर्व अधिकार राज्य सरकारकडे गेल्यावर पैशाची वारेमाप उधळण होते. गरज नसलेल्या वरवरच्या कामावर आणि रंगरंगोटीवर पैसे उधळले जातात. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी मुंबई महानगरपालिकेत गावठाणांचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी स्वच्छ भारत मिशनच्या नावावर रंगरंगोटी केली, चौकाचौकात कोट्यवधींची शिल्पकृती उभारली, फायबरचे फ्लेमिंगो उभे केले, नुसत्याच मोठ्या कमानी उभारल्या. या कामांतून पाच पैशांच्या नागरी सुविधा वाढल्या नाहीत, पण सरकारी तिजोरीची मात्र बरीच स्वच्छता झाली असावी. आता तोच ‘रंगरंगोटी पॅटर्न’ ठाणे जिल्ह्यातील शहरी भागांमध्ये आणि मुंबई महानगरपालिकेत धुमाकूळ घालत आहे. हा पॅटर्न वापरून मिंधे सरकारने एकट्या मुंबई महानगरपालिकेत सहा हजार कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप आदित्य यांनी केला आहे. त्यांनी याच्या चौकशीची मागणी करताच दुसर्‍याच दिवशी कोविडकाळातील आपत्तीत केलेल्या कामांची केंद्राचे भुभू बनलेल्या ईडीकडून चौकशी लावली जाते, याचा अर्थ स्पष्ट आहे?
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत मिंधे आणि त्यांना खेळवणारी महाशक्ती यांच्या अब्रूची लक्तरे टांगली जाणार, म्हणून पंतप्रधान मोदींना पाचारण केले असावे. कारण, ज्यासाठी पंतप्रधानांनी देश चालवण्याचे मुख्य काम सोडून यावे, अशा कोणत्याच मोठ्या प्रकल्पांचे लोकार्पण होणार नाही. ना अरबी समुद्रातले शिवस्मारक तयार आहे ना कोस्टल रोड. २०२२ सालात धावणारी बुलेट ट्रेन यार्डातही नाही, कारण यार्डही तयार नाही. नवी मुंबईचा दि. बा. पाटील विमानतळ तयार नाही, ट्रान्स हार्बर लिंक रोड तयार नाही, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडॉर, अलिबाग विरार कॉरीडॉर, मुंबई गोवा महामार्ग यातलं काहीच तयार नाही. पंतप्रधान मग कोणत्या कामांचे लोकार्पण करणार आहेत? मेट्रोच्या दोन मार्गिकांचे लोकार्पण करणार ते? हेही दोन लहान टप्पेच आहेत. पुण्यात असे चिंटुकले टप्पे गाजावाजा करून लोकांना अर्पण केले गेले, आता त्या मेट्रोत लोक मंगळागौर, बारसे, हळदीकुंकू वगैरे सण साजरे करतात. तेवढाच त्या मेट्रोचा उपयोग. काहीतरी मोठे काम पूर्ण करा आणि मग उद्घाटनाचे भव्य इव्हेंट करा. एकीकडे मोदींची तारीख नाही म्हणून मोजकेच प्रकल्प तयार असून देखील लोकार्पणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. उलट, तयार नसलेल्या अर्धवट प्रकल्पांचे निवडणुकांच्या सोयीसाठी, मोदींच्या जाहिरातबाजीसाठी अकाली लोकार्पण केले जाऊ लागले आहे.
साधे समृद्धी महामार्गाचे उदाहरण घ्या. हा प्रकल्प राज्य सरकारचा. कोविड काळात देखील त्याचे काम जोरात चालू ठेवण्याचे पूर्ण श्रेय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारचे. प्रकल्प सातशे किलोमीटर लांबीचा. लोकार्पण सातशे किलोमीटर मार्ग पूर्ण झाल्यावर करायला हवे होते. खर्च राज्याचा, काम महाविकास आघाडीचे, केंद्राचा संबंध नाही, प्रकल्प पूर्ण देखील झाला नाही पण आधीच्या सरकारने तयार केलेल्या पाचशे किलोमीटर टप्प्याचे आयते उद्घाटन करायला मात्र पंतप्रधान मोदी आले. पंतप्रधान असे अर्धवट प्रकल्पांच्या प्रत्येक टप्प्यावर येऊन चिरकुट उद्घाटने करत फिरणार असतील, तर नगरसेवकांनी भजनी मंडळे तरी स्थापन करावीत परस्परांच्या विरंगुळ्यांची.
पंतप्रधानांनी, मुख्यमंत्र्यानी कोणत्या कामाचे उद्घाटन अथवा भूमिपूजन करण्यासाठी जावे, याची काही नियमावली नाही, पण तो तारतम्याचा विषय आहे. मोदींच्या बाबतीत मर्यादा आणि तारतम्य हे विषय संभवतच नाहीत. निवडणूक आली की काहीतरी कारण काढून त्यांना बोलवा म्हणजे त्यांच्या गडगंज श्रीमंत पक्षाला पाच पैशांचा खर्च पडत नाही, तो बोजा सर्वसामान्य नागरिकांच्या करातून चालणार्‍या केंद्र सरकारवर, राज्य सरकारवर पडतो आणि पक्षाचा प्रचार फुकटात, भपकेबाज थाटात करता येतो, अशी ही सेटिंग आहे. अशाच प्रकारे घाईघाईत गुजरातमधील मोरबी पुलाचे उद्घाटन झाले आणि त्यानंतरच्या दुर्घटनेत १३० जणांचे प्राण गेले.
१९ जानेवारीला कसल्याही महत्त्वाच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन होणार नसताना केवळ प्रचारक मोदी येणार आहेत म्हणून महाराष्ट्रासाठी (आणि नंतर गुजरातला पळवून नेण्यासाठी) परदेशी गुंतवणूक मिळवून देणारा महत्त्वाचा, पूर्वनियोजित दावोस परिषदेचा दौरा उपमुख्यमंत्र्यांना बदलावा लागला आहे. सातव्या महिन्यात सिझरिन करून मूल जन्माला घातले तर ते रोगग्रस्त, दुबळे आणि अपुर्‍या वाढीचे होण्याचा धोका असतो. प्रकल्पांचेही तसेच असते. विशेषकरून बांधकाम तंत्राशी निगडीत रस्ते प्रकल्प योग्य वेळ न देता घाईघाईत उद्घाटन करून लोकांहाती सोपवले तर तर त्यांचा दर्जा घसरून भविष्यात अपरिमित व कधी न भरून येणारी हानी होऊ शकते. मोरबी दुर्घटनेत हेच झाले.
भाजपाची दुसरी एक खोड म्हणजे ज्या मुलाचा (म्हणजेच प्रकल्पाचा) ते आईबाप सोडा, साधे दूरचे नातलग सुद्धा नाहीत, त्याचे बारसे आपणच घालायचे. अटल बोगदा असेल, मंगळयान असेल, जीएसटी असेल, खेड्यातून शंभर टक्के वीजजोडणीची घोषणा असेल, यांतील बर्‍याच योजनांमध्ये मोदी सरकारचे योगदान शून्य होते. हे प्रकल्प बनायला आणि मोदीकाळ सुरू व्हायला एक गाठ पडली, एवढेच काय ते झाले. हे सगळे दिवे आपणच लावल्याच्या थाटात उद्घाटन करून मोकळे झाले. देशात १९४७ साली फक्त १५०० खेड्यांत वीज होती, देश अंधारातच होता. अथक प्रयत्न करत, एकेक खेडे जोडले गेले. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना दहा वर्षात १,०६,७०० खेड्यातून वीजजोडणी झाली. वीस कोटी घरांना याचा लाभ झाला आणि त्यातील १९ कोटी गरीबांच्या घरांना ही वीज जोडणी फुकट दिली गेली. त्यानंतर मोदी पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी शंभर टक्के खेड्याना वीजजोडणी देण्याची जाहिरातबाजी केली. तेव्हा फक्त १८, ४५२ खेड्यांतूनच वीज पोहोचली नव्हती, म्हणजेच वीजजोडणीत त्यानी फक्त ०.३ टक्के भर घातली आणि त्यांच्या सरकारने निलाजरेपणाने पानभर जाहिराती छापल्या… मोदीजीने हर घर बिजली पहुंचाई… असे हे आयत्या बिळांवरचे नागोबा!
निवडणुका जिंकण्यासाठी वाट्टेल तशी वारेमाप जाहिरातबाजी आज फक्त भाजपाला शक्य आहे. कारण सरकार हातात आहे. सरकारी पैशाची उधळपट्टी केली जाते. सगळ्या जाहिराती पाहा, फक्त मोदींचा फोटो मोठा, खाली काहीही फुटकळ कामं आणि प्रकल्प आणि मोठमोठ्या थापा.
श्रीकृष्णाला सर्व चौसष्ट कला अवगत होत्या. पण त्या युगात पासष्ठावी कला म्हणजे जाहिरातीची कला अस्तित्त्वात नव्हती. बाकीच्या कलांचा पत्ता नाही, पण मोदींना पासष्ठावी कला अवगत आहे आणि मेंदूगहाण भक्तांचा सुकाळ असलेल्या काळात जाहिरातबाजीवर युगपुरुष बनता येते. रंगरंगोटीच्या भव्य प्रकल्पांच्या उद्घाटनांचे घाट पाहता १९ जानेवारीला मुंबईत जनतेला चुना लावण्याचा भव्य कार्यक्रम होणार आहे, एवढेच. मेहनती, प्रामाणिक आणि सचोटीच्या मुंबईकरांसाठी याहून मोठी फसवणूक काय असेल?
