या वेळेस विधान परिषद निवडणुकांसाठी महायुतीचे जे उमेदवार होते त्यावर नजर टाकली तर ही निवडणूक म्हणजे महायुतीतील पक्षांची नाराजांची, पराजितांची पुनर्वसन योजना होती, हे स्पष्ट होते. थोडक्यात भाजपाने राज्याचा विकास, जनमताचा आदर अशा उदात्त हेतूंचे नैतिक ओझे डोक्यावर न घेता सरळ सरळ राजकीय हिशेब मांडून आमदार निवडून आणले.
– – –
दोन वर्षांपूर्वी जून २०२२च्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातील राजकारणात एका अंधारयुग सुरू झाले. या निवडणुकीमध्ये शिवसेना फोडण्याच्या कटाची रंगीत तालीम भाजपकडून घेतली गेली होती. पुरेसे संख्याबळ नसताना भाजपाने प्रसाद लाड यांना निवडून आणले होते आणि महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार चंद्रकांत हांडोरे हे पराभूत झाले होते. त्या निवडणुकीत मोठा घोडेबाजार झाला होता. आत्ता २०२४ला निवडणूक न घेता बिनविरोध ११ उमेदवार निवडून आणावेत यासाठी आग्रही असणार्‍या भाजपाने २०२२ला मात्र पूर्ण विरुद्ध भूमिका घेत अधिकचा एक उमेदवार उतरवून निवडणूक लाटली होती आणि वर आमदारांच्या मतांची फोडाफोडी केली होती.
२०२२च्या विधान परिषद निवडणुकीपासूनच शिवसेना पोखरण्यास सुरुवात झाली होती. शिवसेना पोखरण्यापासून ते ती फोडण्यापर्यंतचे सगळे महापाप भाजपाने स्वतः केले होते, याची जाहीर कबुली (पक्षाच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेसाठी एवढे सगळे करून उपमुख्यमंत्रीपदाचे डिमोशन भोगावे लागत असलेल्या) देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठ्या अभिमानाने वेळोवेळी अगदी जाहीरपणे दिलेली आहे. २०२२ला निवडणूक लादून कारस्थान करणार्‍या भाजपाला २०२४ला मात्र ‘बिनखर्चा’ची बिनविरोध निवडणूक हवी होती. महाविकास आघाडीने तिसरा उमेदवार उतरवल्याने भाजपाचा हा बेत तडीस गेला नाही. निवडणूक झाल्याने एरवी शून्य महत्त्व असलेल्या महायुतीतील सर्व आमदारांचा ‘भाव’ थोडाफार तरी वधारला आणि त्यांची सप्ततारांकित बडदास्त ठेवण्यात आली. फुकट बिनविरोध होत असलेल्या जागी निवडणूक लागल्यामुळे आमदार खूष होते.
विधान परिषदेचे जितके आमदार निवृत्त होतात, तेवढ्या जागांसाठी निवडणुका घेऊन या जागा दर दोन वर्षांनी भरल्या जातात आणि यातून निवडून आलेल्या आमदारांची मुदत सहा वर्षांची असते. आपल्या महाराष्ट्रात गेल्या कित्येक वर्षांपासून नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या आहेत, पण विधान परिषद निवडणूक मात्र वेळेवर होते. खरेतर जनतेच्या रोजच्या आयुष्यात स्थानिक स्वराज संस्थाचा थेट संबंध जास्त येतो, पण त्या जनतेचा खरा सहभाग असलेल्या निवडणुकांबाबत उदासीन असणारे सरकार विधान परिषद निवडणूक, म्हणजे ज्यात फक्त विधानसभेचे आमदारच मतदान करू शकतात ती लुटुपुटूची निवडणुक मात्र वेळेवर घेते. आमदार अपात्रतेचा निर्णय न्यायप्रविष्ट असताना अशा निवडणुका घेऊ नयेत ही भूमिका शिवसेनेनी मांडली होती. तसेच विधानसभेची मुदत संपण्यास काही महिने शिल्लक असताना मावळत्या आमदारांच्या जिवावर ही निवडणूक घेतल्याने सत्ताधारी महायुतीचे लोकसभा निकालाने धाबे दणाणले आहे हेच दर्शवते.
निवडणूक बिनविरोध झाली असती तर महाविकास आघाडीची झाकली मूठ सव्वा लाखाची ठरली असती असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले; पण ते एक विसरले की मागच्या विधान परिषद निवडणुकीत जी गद्दारी झाली ती आठवता विधान परिषद निवडणुकीत मतदान झाल्यानंतरच गद्दार सापडतात, हे सत्य नाकारता येत नाही. मविआमधले राहिलेले गद्दार शोधण्यासाठी निवडणूक आवश्यक होती. महाविकास आघाडीतील पाच अधिकृत मते व दोन सहयोगी मते अशी सात मते फुटल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. उरली सुरली गद्दारी एव्हाना महाविकास आघाडीला समजलीच असेल. या निवडणुकीत ११ जागांसाठी १२ उमेदवार रिंगणात होते आणि त्यामुळेच ११ कोण निवडून येणार याऐवजी पडणार कोण, याचीच अधिक चर्चा होती. निकालानंतर शेतकरी कामगार पक्षाचे सर्वोच्च नेते जयंत प्रभाकर पाटील हे पराभूत झाल्याचे चित्र स्पष्ट झाले. जयंत पाटील यांच्यासारखा मातब्बर उमेदवार असल्याने ही निवडणूक महायुतीला अवघड जाईल असे वाटले होते; पण तसे न होता महायुतीचे सर्व उमेदवार निवडून आले. आमदारांचे संख्याबळ पहाता महायुतीचा तिसरा उमेदवार निवडून येणे अवघड होते. जयंत पाटील हे स्वपक्षाची आमदारसंख्या अत्यल्प असताना देखील सातत्याने विधान परिषद जिंकून येत असल्याने त्यांना आजवर विधान परिषद निवडणुकीतला जादूगार समजले जायचे. यंदा मात्र त्यांची ती जादू चालली नाही.
या वेळेस विधान परिषद निवडणुकांसाठी महायुतीचे जे उमेदवार होते त्यावर नजर टाकली तर ही निवडणूक म्हणजे महायुतीतील पक्षांची नाराजांची, पराजितांची पुनर्वसन योजना होती, हे स्पष्ट होते. भारतीय जनता पक्षाने पंकजा मुंडे यांना संधी दिली. गेली दहा वर्षे पंकजा मुंडे या ना आमदार बनल्या ना खासदार बनल्या, पण तरीदेखील राज्यातील राजकारणात देवेंद्र फडणवीस यांच्या छुप्या विरोधक म्हणून त्या सतत चर्चेत राहिल्या. त्यांना भाजपाचा अभेद्य आणि मुंडे घराण्याचे बलस्थान असलेला बीडचा लोकसभा मतदारसंघ देखील राखता आला नाही. खरेतर एरवी मेरिटची बात करणारा भाजपा सतत दहा वर्ष पराभूत होणार्‍यांना घरी बसवून नव्या कार्यकर्त्यांना संधी देऊ शकला असता. पण तसे न होता निव्वळ एकच महिना आधी लोकांनी नाकारलेली व्यक्ती मागच्या दाराने परत लोकांच्या माथी मारण्याचा प्रकार या विधानपरिषद निवडणुकीत केला गेला आहे. अजितदादा पवारांनी बारामती लोकसभेच्या पराभवाचे तेरावे होण्याआधीच आपल्या सौभाग्यवती सुनेत्रा पवार यांना तातडीने राज्यसभेवर पाठवणे हा देखील जनमताला शून्य किंमत देण्याचाच प्रकार आहे. जनता नाकारते तर त्याचा आदर करून परत जनतेत जाऊन निवडून येण्याची धमक नसलेले हे घराणेशाहीचे ठेकेदार इतके घमेंडखोर आहेत की यांना तसे नाही तरे असे होऊ, पण खासदार होऊच, हे दाखवायची खुमखुमी आहे. पराभव झाला तर तो पचवायची हिंमत नसलेली ही राजकीय विकृती आज भाजप स्वतःच पोसते आहे, हा राजकीय दुतोंडीपणा आहे.
भाजपाचे अजून एक उमेदवार सदाभाऊ खोत हे तर शेतकर्‍याचे अश्रू पुसायला नक्की कधी बांधावर गेले असतील, हे त्यांनादेखील आठवणार नाही. ते शेतकरी आंदोलक होते, त्याला जमाना लोटला. फडणवीसांनी बटण दाबले की पेटणारे आणि विझवले की बंद होणारे जे उघडझाप करणारे आंदोलक असतात, त्यापैकीच हे एक. त्यांना त्याची योग्य ती बक्षिसी मिळाली. त्याशिवाय भाजपाचे योगेश टिळेकर, परिणय फुके हे पुनर्वसन योजनेचे लाभार्थी आहेत तर अमित गोरखे, जे मातंग समाजाचे आहेत, त्यांना जातीय समीकरण आणि पिंपरी चिंचवडचे राजकारण लाभार्थी बनवून गेले.
थोडक्यात भाजपाने राज्याचा विकास, जनमताचा आदर अशा उदात्त हेतूंचे नैतिक ओझे डोक्यावर न घेता सरळ सरळ राजकीय हिशेब मांडून आमदार निवडून आणले. तिकडे मिंधे गटाने देखील भावना गवळी व कृपाल तुमाने यांना परत आमदार करून लोकसभेच्या तिकीटवाटपातील नाराजीची किंमत लावली. हे दोन्ही उमेदवार नशीबवान, कारण लोकसभेत जी भाजपाविरोधात त्सुनामी महाराष्ट्रात आली, त्यात हे दोघे वाहून गेले असते आणि पाच वर्ष राजकीय विजनवासात गेले असते. पण नशीब बलवत्तर म्हणून दोघांची सहा वर्षांची सोय झाली. तिकीट मिळवून देखील त्यांना पराभवच पत्करावा लागला असता, पैसा संपला असता, त्यापेक्षा हे बरेच झाले. अजितदादांनी मात्र अपेक्षित मतांपेक्षा जास्त मते मिळवून लोकसभेत झालेली नाचक्की भरून काढली तरी त्यांचा खरा कस विधानसभेत लागणार आहे.
भाजपाला ही निवडणुक का झेलावी लागली याचा अंदाज लावणे अवघड नाही. साठ वर्षांत, शेकडो निवडणुका लढलेल्या शरद पवारांनी लोकसभेत नुकताच जबरदस्त स्ट्राइक रेट दाखवलेला आहे. शरद पवारांना स्वतःची बारा मते असताना शेकापचे जयंत पाटील यांना पुरस्कृत केले. त्यानंतर इतर मते जुळवण्याची जबाबदारी थेट पवारांची नव्हती, तर ती शेकाप व जयंत पाटील यांची होती. अजित दादांचे दोन्ही उमेदवार निवडून आले म्हणजे शरद पवार या निवडणुकीत हरले अशी जी अल्पमती दाखवण्याची घाई झाली आहे, त्यांनी या निवडणुकीत बारापैकी कोण जिंकणार एवजी कोणाचा पत्ता कट होणार, याची चर्चा का जास्त रंगली याचा विचार करावा. शेकापचे जयंत पाटील हे निश्चित अवघड लढाई लढत होते आणि त्यांना विधान परिषद निवडणुकीचा प्रदीर्घ अनुभव असल्याने ते बाजी मारतील असा कयास होता. त्यांचा पराभव हा त्यांची स्वतःची बेरजेची गणिते चुकल्याने झाला आहे, हेच खरे; त्याचे खापर त्यानी महाविकास आघाडीवर फोडू नये. यानंतर जयंत पाटील आगामी विधानसभेच्या रिंगणात स्वतः उतरू शकतात आणि ताकद दाखवू शकतात. यापुढचे रायगड जिल्ह्यातील राजकारण रंगतदार होऊ शकते.
इतर सर्व उमेदवारांपेक्षा नजरेत भरातात ते महाविकास आघाडीचे प्रज्ञा सातव आणि मिलिंद नार्वेकर हे उमेदवार. या दोघांचा विजय निश्चित होता. राहुल गांधींसोबत एकनिष्ठ व अत्यंत विश्वासू असणारे सातव घराणे काँग्रेसचे निष्ठावंत म्हणूनच ओळखले जाते. तर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्वव ठाकरे यांचे अत्यंत विश्वासू आणि एकनिष्ठ सहकारी म्हणून मिलिंद नार्वेकर ओळखले जातात. मागच्या विधान परिषद निवडणुकीत गद्दारीचे चटके सोसलेल्या महाविकास आघाडीत या विधान परिषद निवडणुकीनंतर एकनिष्ठांचे पर्व सुरू झाले आहे, ही मोठी जमेची बाजू आहे. ही एक गोष्ट सोडली तर यंदाची विधान परिषद निवडणुक ही फक्त महायुतीची एक पुनर्वसन योजना होती आणि त्याचा पुढील विधानसभेच्या निवडणुकीशी बादरायण संबंध जोडणे राजकीय अज्ञानच ठरेल. विधान परिषद निवडणूक हा धनशक्तीचा सारीपाटावरचा खेळ असतो, तर विधानसभा निवडणूक हा जनशक्तीचा खुल्या मैदानातील खेळ असतो. महायुतीने विधान परिषदेची सारीपाटावरची निवडणूक जिंकून मैदान मारल्याचा आव आणू नये. या निवडणुकीच्या निकालाची हळद पिऊन लगेच स्वतःला गोरे देखील समजू नये. कारण काही महिन्यांवर असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत जनता त्यांच्या तोंडाला काळे देखील फासू शकते. घोडेमैदान फार दूर नाही.
