राज्यात गेल्या वर्षी घडून आलेल्या बेकायदा आणि अनैतिक सत्तांतराबद्दलचा बहुप्रतीक्षित निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर दिला. त्यात मिंधे आणि महाशक्ती यांचे ईडी सरकार बेकायदा आणि अनैतिक आहे, या शिवसेनेच्या भूमिकेवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. राज्यपालांचा आदेश बेकायदा, त्यावरची संख्याबळाची चाचणी बेकायदा, गद्दारांचा व्हिप बेकायदा, निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय अयोग्य, असे सगळे ताशेरे ओढल्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख आणि तेव्हाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता, तर त्यांचे सरकार पुनर्स्थापित करण्याचा विचार करता आला असता, इतक्या स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने तोंड फोडलेले असताना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री ही जोडगोळी लोचट हसत व्ही फॉर व्हिक्टरीच्या खुणा करताना पाहिली, तेव्हा सगळ्या महाराष्ट्राच्या मनात एकच विचार आला… निर्लज्जम सदासुखी.
आधी शिवसेनेत ही फूट पडली होती, आमचा काय हात त्याच्यात, असा कांगावा करणार्‍या भारतीय जनता पक्षाने सरकार स्थिर होताच हा आपला कट होता, याची कबुली दिली. भाजपचे खरे स्वरूप कळल्यानंतर सावध होऊन उद्धव यांनी महाविकास आघाडीत जाण्याचा निर्णय घेतला, त्याचा हा ठरवून घेतलेला बदला होता, हे कारस्थान ११ महिने शिजत होतं, अशी दर्पोक्ती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीरपणे केली होती. त्या कारस्थानाविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. हा अत्यंत किचकट आणि गुंतागुंतीचा खटला लढण्यासाठी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, पक्षाचे नेते, पदाधिकारी आणि निष्णात वकील अहोरात्र झटले. कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी या निष्णात विधिज्ञांनी आजवरचा अनुभव आणि ज्ञान पणाला लावून हा खटला लढवला. सिब्बल यांचे खटल्यातील शेवटचे भाष्य तर लोकशाहीवरील अतूट श्रद्धा आणि देशप्रेम यांनी ओथंबलेले होते. युक्तिवादाचा शेवट करताना सिब्बल म्हणाले होते, ‘मी फक्त येथे या खटल्यासाठीच उभा नाही. मी जिंकू किंवा हरू शकतो. आपल्या सर्वांसाठी हृदयाच्या अगदी जवळ असलेल्या एका महत्वपूर्ण गोष्टीसाठी, म्हणजेच संविधानिक संस्थांच्या अखंडत्वासाठी घटनात्मक प्रक्रिया टिकून राहतील, याची खात्री करण्यासाठी देखील मी येथे उभा आहे. न्यायमूर्तींनी स्वतःच्या प्रभुत्वाने हे राज्यपालांचे कृत्य योग्य ठरवले तर १९५०च्या दशकापासून आपण जी मूल्ये अबाधित ठेवली आहेत, त्यांचा अंत होईल.’
सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शाह, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली, न्या. पमीदिघंतम श्रीनरसिंहा यांच्या घटनापीठाने यातील प्रत्येक कांगोरा तपासला. वेगवेगळे संदर्भ तपासले आणि ११ मे रोजी १४१ पानी निकाल दिला. त्या निकालपत्रातील प्रत्येक शब्द हा आम्ही या देशातील लोकशाही संपवू देणार नाही या कठोर निर्धाराने लिहिलेला आहे. घटनेचा पाया मजबूत करणारा हा अभूतपूर्व असा निकाल आहे, न्यायालयावरील, घटनेवरील सर्वसामान्यांची श्रद्धा अबाधित ठेवणारा आणि महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशातील हुकूमशाहीला सज्जड बोल सुनावणारा होता. या निकालानंतर नैतिकतेची थोडी जरी चाड असती तर शिंदे-फडणवीस यांनी राजीनामे दिले असते. ते जनतेच्या न्यायालयात कौल मागायला सज्ज झाले असते. पण, त्या न्यायालयात याहून अधिक कपडे उतरणार आहेत, याची कल्पना असल्याने सरकार टिकले हाच आमचा विजय, अशा बालिश दर्पोक्ती या दोघांनी केल्या आणि खाविंदचरणारविंदी विराजमान गोदी मीडियाने तेच सगळीकडे नाचवले. सोशल मीडियावरही न्यायालयाने जणू यांना अभयदानच दिले, असा देखावा अर्धवटांनी उभा केला. मिंध्याना सणसणीत चपराक देणाराच नव्हे, तर थेट अपात्रतेच्या तोंडावर नेणारा हा निकाल आल्यावर हे निलाजरे एकमेकांना पेढे भरवत होते.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसता, तर आज हे मिंधे सरकार बेकायदा ठरवले गेले असते सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सांगतो. नुकताच कर्नाटक राज्यात जो विधानसभेचा निकाल आला त्यात ज्या १७ जणांनी काँग्रेस पक्षासोबत गद्दारी केली त्यातील १५ जणांना जनतेने घरी पाठवले. महाराष्ट्रात तर गाठ ओरिजिनल आणि एकमेव शिवसेनेसोबत आहे, त्यामुळे गद्दारांची राजकीय तडीपारी निश्चित आहे. ईडीची जोडी तोंडावर उसने हसू आणून जिंकल्याचा आव आणते आहे, पण निकालात काय भविष्य लिहून ठेवले आहे, ते दोघेही नीट जाणून आहेत. हे सरकार आज ना उद्या जाणार आणि १६ गद्दार अपात्र होणार हे निकाल वाचल्यावर कोणालाही समजेल, त्यासाठी फडणवीस यांच्याप्रमाणे कायद्याचे पदवीधर असण्याचीच गरज नाही. तिकडे परदेशात जाऊन बसलेले विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हेही कितीजणांचे निलंबन ते पाहावे लागेल, कोणत्या पक्षाचा व्हिप मान्य करायचा ते बघावे लागेल, अशा टाइमपास भपार्‍या सोडत आहेत. तेही निव्वळ मनोरंजक आहे. आयुष्यात कोर्टात न गेलेले पुस्तकी कायदेपंडित अनेकदा आपले अल्पज्ञान रेटून खोटे बोलण्यासाठी अधवा जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी वापरतात. पण जनता दूधखुळी नाही. हा निकाल लिखित स्वरूपात उपलब्ध झाल्यानंतर कायद्याच्या अभ्यासकांनी यात जे मुद्दे मांडले ते पाहिले तर सर्वोच्च न्यायालयाने सभापती आणि निवडणूक आयोग यांना घटनेची आणि कायद्याची सुस्पष्ट चौकट आखून दिलेली आहे. विधानसभा सभापती आणि निवडणूक आयोग यांना त्यांच्यासमोरील याचिकांवर दहाव्या शेड्यूलअंतर्गत एकाच वेळी निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सभागृहाचा विश्वास गमावला, या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्यपालांसमोर वस्तुनिष्ठ पुराव्यावर आधारित कोणतीच कारणे नसल्यामुळे राज्यपालांनी त्यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी स्वतःहून बोलावणे योग्य नव्हते. तथापि, उद्धव राजीनामा देऊन बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाही आणि मुख्यमंत्रीपद रिक्त असल्याने राज्यपालांनी शिंदे यांना सरकारस्थापनेचे निमंत्रण देणे योग्य ठरले हे न्यायालयाचे मत आल्यानंतर उद्धव यांनी राजीनामा द्यायला नको होता असा एक हळहळता मतप्रवाह आज पहायला मिळतो. तो राजीनामा कायदेशीर लढाईत चूक वाटत असेल तरी तो नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून दिलेला आहे, हे उद्धवजींनी स्पष्ट केले आहेच. शिवाय त्यांनी तो दिला नसता तर त्याने फार तर एक औटघटकेचे सरकार परत आले असते. ते अपात्रतेच्या निर्णयाअभावी नंतरच्या संख्याबळ चाचणीत पडणार होतेच.
निकालात या मिंधे गटाला परिशिष्ट १०नुसार पक्षांतर्गत फूट हा बचाव उपलब्ध नसून फक्त इतर पक्षात विलिनीकरण हाच पर्याय आहे, हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने दिलेले धनुष्यबाण चिन्ह आणि शिवसेना हे नाव त्यांच्याकडे राहणार नाही, हे आता निश्चित आहे. पक्षांतर्गत याचिकांवर निर्णय देताना निवडणूक आयोगाने फक्त संसदीय पक्षाच्या आकडेवारीनुसार निर्णय घेऊ नये, तसेच फुटीरांना फक्त इतर पक्षामध्ये विलिनीकरण हा एकच पर्याय आहे हे निकालात स्पष्ट झाल्यावर भाजप, मिंधे गट, निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्ष यापुढे फक्त वेळकाढूपणाच करतील हे नक्की. दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २(१) अंतर्गत अपात्रता याचिकांवर निर्णय घेण्याच्या उद्देशाने राजकीय पक्ष कोण आहे हे विधानसभा अध्यक्ष प्रथमदर्शनी ठरवतील, असे म्हणतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्ष हा उद्धवजींच्या नेतृत्वाखालीलच आहे हे नि:संदिग्धपणे मान्य केले हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे विधानसभा अध्यक्षांना इथे फार वाव दिलेला नाही. अर्थात योग्य वेळेत निर्णय याचा अर्थ वेळकाढूपणा नाही हे वकील राहुल नार्वेकर यांना नक्कीच समजते. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि आता भाजप अशी चार धाम यात्रा केलेले हे कायदेपंडित सत्वर आणि निष्पक्ष न्याय देणार का, याकडे महाराष्ट्रच नाही तर सगळा देश लक्ष ठेवून आहे आणि याउप्पर सर्वोच्च न्यायालयही लक्ष ठेवून आहे हे त्यांनी विसरू नयेच. उद्धव यांनी नेमलेला प्रतोद (व्हिप) सुनील प्रभू हेच खरे प्रतोद असून शिंदे गटाने नेमलेले प्रतोद भरत गोगावले हे बेकायदा ठरतात, तसेच शिंदे यांची संसदीय गटनेतेपदी नेमणूक देखील कायद्याला धरून नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. राहुल नार्वेकरांनी या चक्रव्यूहात स्वतःला अडकवून न घेता, १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर फास्ट ट्रॅक निकाल द्यावा, यातच त्या पदाची शान आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी आणि आता दात काढून विजयी खुणा करून ईडी जोडीने जी आपापल्या पदांची प्रतिष्ठा घालवली आहे, ती निदान विधानसभा अध्यक्षांनी अंशतः परत मिळवून दाखवावी.
गेल्या आठवड्यात दोन निकाल आले आहेत. एक सर्वोच्च न्यायालयातून आला, तर दुसरा कर्नाटकातील जनतेच्या न्यायालयातून आला. सर्वोच्च न्यायालयातून आलेल्या निकालाने ४० गद्दारांच्या पिल्लावळीला आरसा दाखवला, तर कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने तशाच गद्दार पिल्लावळींना आणि त्यांच्या अनौरस बापांना राजकीय तडीपारी ठोठावली. गेले ११ महिने महाराष्ट्रातील सत्ता बळकावून बसलेले गद्दार आणि त्यांचे अनौरस बाप यांचे खरे विद्रूप स्वरूप काय आहे, याची जाणीव करून देणारा आणि त्यांची पोलखोल करणारा हा निकाल होता. पण ज्यांच्या लोकशाहीविषयी जाणीवाच मेल्या आहेत (मुळात होत्या का, हा एक प्रश्नच), राजकीय लाज शरम संपली आहे आणि ज्यांचे सरकारात असणे हे फक्त आसुरी सत्ताकांक्षेतून जन्माला आले आहे, त्यांना या निकालाने काही फरक पडेल , त्यांचे वागणे सुधारेल, ही अपेक्षा व्यर्थ आहे. ही न्यायालयीन निकालाने गायब होणारी भुते नाहीत, या निलाजर्‍यांचा संपूर्ण नि:पात फक्त निवडणुकीच्या रिंगणातच होईल. त्यासाठी जनतेच्या न्यायालयात जाण्याची वाट पाहावी लागेल… तिथला निकाल आधीच तयार आहे. फक्त तारीख पडायची आहे.
