सपशेल फेल गॅरंटी, आता खाणार आपटी!

मोदींच्या नेतृत्त्वातला भारत देश हा एका अतिश्रीमंत किंवा सुखवस्तू वर्गाचे आणखी भले करण्यासाठी मजूरवर्गाचे शोषण करतो आहे. असलं शोषण करून आणलेला जगातील अर्थव्यवस्थेत पाचवा क्रमांक काय कामाचा? एकीकडे आम्ही जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था झालो म्हणून ढोल वाजवणारे पंतप्रधान आपण विकसित देश मात्र इतक्यात नाही, तर २०४८ला होणार म्हणतात, हा विरोधाभास नाही का?
– – –

चार वर्षांत रसाळ फळ देण्याचा दावा करणारे आंब्याचे कलम मोठ्या आशेने बागेत लावावे आणि दहा वर्षे झाले तरी त्या झाडाला साधा मोहोर देखील येऊ नये, तसेच काहीसे देशातील जनतेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत झाले आहे. गेल्या दहा वर्षांत पंतप्रधान मोदींना ज्या विश्वासाने जनतेने पूर्ण बहुमत दिले होते, त्या जनतेचा आता विश्वासघात झाला आहे. अशी दहा वर्षे पूर्ण बहुमत असलेली सत्ता ३५ वर्षांत फक्त एकट्या नरेंद्र मोदींच्या वाट्याला आली होती. ती मोठी सुसंधी होती. पण या दहा वर्षांत खरोखरच काही अभूतपूर्व घडले आहे का? रस्ते, पूल, अंतराळ मोहीम, नवीन प्रकारची प्रवासी रेल्वे, नवनव्या योजना हे सर्व याआधी देखील होत होतेच आणि कोणतेही सरकार आले तरी यापुढे देखील सर्व होतच राहील. त्यामुळेच मग मोदींनी वेगळे काय केले? ३७० कलम रद्द करणे अथवा राम मंदिर हे तद्दन भावनिक मुद्दे आहेत आणि त्यांचे महत्त्व या देशातल्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या जगण्याच्या प्रश्नाइतके कधीच नव्हते. म्हणूनच मग पुढच्या पाच वर्षांची मुदतवाढ मोदींनी मागितली असेल, तर ती देताना मागच्या दहा वर्षांची आश्वासने काय होती, त्यांचे काय झाले, ते पाहायला नको? मागच्या दहा वर्षांत जर गॅरंटी सपशेल फेल झाली असेल तर मग पुढच्या पाच वर्षांत कितीही मोठी गॅरंटी दिली तरी त्याचा काय उपयोग? एक वेळ फेअर एण्ड लवली लावून गोरे व्हायची गॅरंटी खरी होईल पण मोदींची
गॅरंटी मात्र कधीच खरी होणार नाही व त्यासाठी दहा वर्षांत मोदींनी केले तरी काय हे वरवर तरी पहावे लागेल.
दहा वर्षांत मोदींनी गरीबी नष्ट केली का?
गेल्या पाच वर्षांत भारताचा गरिबी निर्मूलनाचा दर फक्त ०.३ टक्के इतका आहे व १६ कोटी लोक अत्यंत दारिद्र्यात खितपत पडलेले आहे. शेतमजुराचे उत्पन्न गेली दहा वर्षे फक्त वार्षिक १.३ टक्के इतक्याच दराने वाढते आहे. देशातील गरीबांची संख्या कमी झालेलीच नाही आणि याचा ढळढळीत पुरावा म्हणजे पंतप्रधान मोदींनी स्वत:च ८० कोटी जनतेला फुकट रेशन देण्याची केलेली जाहिरातबाजी. जर इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला फुकट रेशन द्यावे लागत असेल तर त्याचा अर्थ देशात मोठ्या प्रमाणावर गरीबी असल्याचे मान्य करणे.
दहा वर्षांत मोदींनी महागाई नियंत्रणात ठेवली का?
पंतप्रधान मोदी येण्याआधी पंचाहत्तर रु. किलोने विकत मिळणारी तूरडाळ दोन वर्षांत शंभरपार गेली आणी काही काळ तर ती शंभरी ओलांडून दोनशेपर्यंत गेली. आप्रिâकेमधून तूरडाळ मागवून देखील भाव आटोक्यात आले नाहीत, कारण साठेबाजांना मोकाट रान होते. आज देखील दीडशेचा भाव आहे. २०१४ साली अनेक भाज्या ज्या वीस रु. किलोच्या भावाने मिळायच्या, त्या भाज्या शंभरीला पोहोचल्या. अगदी टोमॅटोने देखील जून २०२३मध्ये शंभरी गाठली. पेट्रोल तर शंभरावर अढळपदावर कधीचेच जाऊन बसले आहे. घरगुती गॅस, वीजबिल, प्रवास, विमाखर्च हे सगळेच गगनाला भिडले.
आपण ज्या रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर थांबून चहा विकला असे मोदी सांगतात त्या प्लॅटफॉर्मवर पाय ठेवायचे तिकीट जे १० रु. होते ते पाचपट वाढवून ५० केले. मोदी म्हणजे स्वस्ताईची गॅरंटी नसून मोदी म्हणजे महागाईची हमी आहे हे दहा वर्ष चटके खाऊन जनतेला कळले आहे.
मोदींनी शिक्षणाचा दर्जा व सोयी वाढवल्या?
एकेकाळी सबंध जगाला जागतिक दर्जाचे संगणक तज्ज्ञ पुरवणारा भारत आज देशातील शिक्षणाचा दर्जा घालवून बसला आहे. तो वाढवण्यासाठी सरकारने युद्धपातळीवर तातडीने उपाययोजना करायला हवी होती. पण नकली डिग्रीधारक नेत्यांचे सरकार याबाबत दहा वर्षांत काहीच करू शकले नाही.
सरकारी शाळा, महाविद्यालये ही भारतातील शैक्षणिक व्यवस्थेचा मजबूत पाया आहेत. त्यावर कळस चढवून सरकारी शिक्षणाचा दर्जा व व्याप सरकारने वाढवला असता, तर सरकारचे कौतुक करता आले असते. पण असलेल्या जुन्या शाळा देखील मोक्याची इमारत आहे म्हणून विकायला काढणारे कर्मदरिद्री सरकार अजून पाच वर्षं नक्की कोणाला बोकांडी हवे आहे?
वैद्यकीय, अभियांत्रिकी व इतर उच्च शिक्षणासाठी सरकारी महाविद्यालयांतील जागा अत्यंत अल्प आहेत व शिक्षणाच्या खाजगीकरण व बाजारीकरणाने गुणवत्ता यादीत वर असलेल्या काही मोजक्या विद्यार्थ्यांचा अपवाद वगळता इतर बहुतेकांना आवाक्याबाहेर असलेली भरमसाठ फी भरून शिक्षण घ्यायचा पर्याय उरतो. याचा आज परिणाम असा होत आहे की मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक कर्ज घेतले जात आहे, ते देखील १० टक्के ते १६ टक्के इतक्या चढ्या सावकारी व्याजदराने! भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २६ ऑगस्ट २०२२ रोजी भारतातील एकूण शैक्षणिक कर्जाचा आकडा हा १,४५,८८५ कोटी आहे असे सांगितले होते ज्यात दरवर्षी पन्नास टक्के वाढ होत २०२८मध्ये हे कर्ज साडेपाच लाख कोटी इतके वाढेल. सतत वाढणारे शैक्षणिक कर्ज ही मोदी सरकारची देणगी आहे.
देशातील आरोग्यसेवा मोदींनी सुधारली आहे का?
देशाची राहू दे, वेड्यासारखा विकास झालेल्या गुजरातची तरी आरोग्यसेवा मोदींनी सुधारली आहे का? यासाठी याच महिन्यातील एक उदाहरण पाहा. मुंबई महानगरपालिकेच्या केईएम रुग्णालयात एका अकरा वर्ष वयाच्या मुलावर नुकतीच एक यकृत प्रत्यारोपणाची (लिव्हर ट्रान्स्प्लांट) अत्यंत गुंतागुंतीची अवघड शस्त्रक्रीया यशस्वीपणे करण्यात आली. हा लहान मुलगा गुजरातमधून आला होता. कारण गुजरातमध्ये कोणत्याच सरकारी रुग्णालयात अशी शस्त्रक्रिया शक्य नसल्याने त्याला केईएम रुग्णालय गाठणेच भाग पडले. मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात यकृत प्रत्यारोपण होते, हे आहे खर्‍या, अस्सल शिवसेनेचे खर्‍या विकासाचे मॉडेल आणि
गॅरंटी; जिथे मोदींचे गुजरात मॉडेल फेल गेल्याने तिथले रुग्ण येतात.
मोदींनी फेकलेली आयुष्यमान कार्डे घेऊन करायचे काय? कोणीच त्या कार्डच्या भरवशावर उपचार करत नाहीत. खासगी रुग्णालयांना थकबाकी मिळत नसल्याने ते आयुष्यमान कार्डवाल्याना पैसे भरल्यास उपचार करू असे सांगत असतील, तर ते कार्ड घेऊन करायचे काय? एकाच नंबरवरून लाखो आयुष्यमान कार्डे नोंदवली गेली असून यातून मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले आहे. कोविड काळात देशातील आरोग्यव्यवस्था सुधारण्याच्या नावाखाली पीएम केयर नावाच्या, दिशाभूल करून स्थापन केलेल्या खाजगी फंडात जी अब्जावधीची देणगी जमा झाली, तिचा कोणाकडे आहे? आपल्यापैकी कोणाला तरी त्या पीएम केयर फंडातून मदत झाली आहे का? आरोग्यम् धनसंपदा’ म्हणजेच आरोग्य हीच खरी संपत्ती आहे हे बोधवाक्य आपण लहानपणापासून ऐकतो. पण पीएम केयर फंडासाठी या बोधवाक्याचा अर्थ आरोग्याच्या नावाने भाजपने संपत्ती गोळा करणे, असाच आहे.
मोदींनी देशावरचे कर्ज कमी केले का?
देशावर आज १६९ लाख कोटी (म्हणजे १६९ समोर बारा शून्ये) इतके कर्ज आहे जे पुढील वर्षांत १८३ लाख कोटी इतके होईल, जे सध्या जरी देशाच्या जीडीपीच्या ८१ टक्के इतके असले तरी ते लवकरच १०० टक्के होईल असा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा अंदाज आहे. देशाचे कर्ज फिटणे आणि देशवासियांच्या खात्यात १५ लाख रु. येणे दूरच राहिले, मोदींनी दोहोंना भरमसाठ कर्जात ठेवलेले आहे. एकीकडे गृहकर्जाचा हप्ता, दुसरीकडे शैक्षणिक कर्जाचा हप्ता, तिसरीकडे दुचाकी अथवा कारचा हप्ता व त्यात भर म्हणून सतत वाढणारे व्याजदर यांचा मार खात जनता गपगुमान दिवस काढते आहे. हप्ते भरत जगण्याची आर्थिक गुलामी कधी संपते असे जनतेला वाटते आहे. पण बरेच जणांना लक्षात येत नाही की कर्जाचा कालखंड हप्ते भरून देखील वाढतोच आहे. गेल्या दहा वर्षांत गृहकर्जाचे व्याजदर तीन टक्क्याने वाढल्यानंतर २० वर्षे मुदतीचे कर्ज २४ वर्षे मुदतीचे झाले. म्हणजे कर्जातून आलेल्या आर्थिक गुलामीचे जोखड चार वर्षांसाठी लांबले. एकीकडे लाखात मिळणारी घरे कोटीच्या घरात गेली, व्याजदर साडेसहा टक्क्यावरून साडेनऊ टक्क्यांवर गेला, तरी सरकार मात्र सगळ्यांना घरे दिल्याचा दावा करणार. २०२२पर्यंत सर्वांना पक्के घर देण्याचे आश्वासन तर हवेत विरले, उरल्या फक्त जाहिराती. सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे फक्त मोदींच्या जाहिरातीतच दिसतात. ती पाहून जनतेने मते द्यायचे ठरवले तर मग कर्ज फेडायला २०४८ देखील उजाडेल.
मोदींनी मासिक उत्पन्न वाढवले का?
भारतात असंघटित क्षेत्रात काम करून पोट भरणार्‍या मजुरांची संख्या ५० कोटींहून अधिक आहे. २०१८पासून या क्षेत्रातील मजुरांचे किमान वेतन हे निव्वळ रू.१८६/- इतकेच आहे. पंतप्रधान मोदी अथवा भाजपाने यात चार आणे देखील वाढ केलेली नाही. सणाच्या दिवशी स्वतःचा फोटो असलेल्या पिशवीतून सरकारी तिजोरीवर भार देत अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा शिधा पाठवून भिकारी खूष होतात, स्वाभिमानी मजुराला हक्काची पगारवाढ, बोनस हेच जास्त आनंद देतात. गेल्या दहा वर्षांत मजुरांचे उत्पन्न २० हजारापर्यंत देखील नेऊ न शकलेले गरीबाच्या खात्यावर महिन्याला दोन हजार टाकून पानभर किसान सन्मान योजना म्हणून जाहिराती करतात, तेव्हा विचारावेसे वाटते की महिना दोन हजार ही किसान सन्मान योजना असेल, तर महिना दोन हजारवाली खासदार व आमदार सन्मान योजना का आणत नाही? तिथे बरे झटकन पन्नास खोके देता! खरेतर वर्षाला २४ हजार रुपयांत आज कोणाचेच घर चालू शकत नाही. म्हणून तर अति गरीब सोळा कोटी जनतेस वार्षिक एक लाख रु. दिले, तरच ती जनता गरिबीतून बाहेर पडेल. इंडिया आघाडीने ही एक लाख मदत देण्याचे कबूल केले आहे. शिक्षणकर्जावरील व्याजदर माफ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. आज जर देशातील मजूर व शेतकरी यांचे उत्पन्न जगातील विकसित देशांमध्ये आहे तेवढे झाले तर ते कशाला मोफत निकृष्ट सरकारी रेशन घेतील? ते देखील आवडीनिवडीचा चांगला शिधा विकत घेतील.
मोदींच्या नेतृत्त्वातला भारत देश हा एका अतिश्रीमंत किंवा सुखवस्तू वर्गाचे आणखी भले करण्यासाठी मजूरवर्गाचे शोषण करतो आहे आणि त्याचा स्वाभिमान हिरावून घेऊन त्याचं भिकार्‍यांत रुपांतर करतो आहे. असलं शोषण करून आणलेला जगातील अर्थव्यवस्थेत पाचवा क्रमांक काय कामाचा? एकीकडे आम्ही जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था झालो म्हणून ढोल वाजवणारे पंतप्रधान आपण विकसित देश मात्र इतक्यात नाही, तर २०४८ला होणार म्हणतात, हा विरोधाभास नाही का?
कोणत्याही सणाला गोरगरीबांना भीक दिल्यासारखा निकृष्ट असा आनंदाचा शिधा देणारे मोदी व मिंधे सरकार आनंदाची, हक्काची पगारवाढ मात्र कधी देत नाहीत, आनंदाची कायमस्वरूपी नोकरी देत नाहीत, आनंदाचे स्वस्त व चांगले शिक्षण देत नाहीत, आनंदाची टोलमाफी देत नाहीत, आनंदाची व्याजदर कपात देत नाहीत, आनंदाची स्वस्त आरोग्य व्यवस्था देत नाहीत, आनंदाचा लोकल प्रवास देत नाहीत. पण पंतप्रधान मोदींची मन की बात ऐकल्यावर वाटेल सर्वत्र आनंदी आनंदच आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात,
आनंदाचे डोही आनंद तरंग ।
आनंदची अंग आनंदाचें ।।१।।
काय सांगो जाले काहीचिया बाही ।
पुढे चाली नाही आवडीन ।।ध्रु.।।
गेली दहा वर्षे पंतप्रधान मोदींनी जो परमानंद जनतेला दिला आहे, त्यानंतर जनता काहीचिया बाही झाली आहे. आता हे आनंद तरंग फार झाले. देशाच्या नाकातोंडात पाणी जाण्याची वेळ आली. आता त्यांच्यासारख्या फकीर पुरुषाला सन्मानाने निवृत्त करून निजानंदी मग्न होण्यासाठी वानप्रस्थात पाठवणेच इष्ट राहील.