२०१४मध्ये पंतप्रधान बनण्याआधी नरेंद्र मोदी हे काँग्रेसच्या मांसनिर्यात धोरणावर टीका करत होते. त्यामुळे पिंक रिव्होल्यूशनची भीती वाटतेय असं त्यावेळी मोदी म्हणत होते. मांसाचा कलर गुलाबी म्हणजे पिंक असतो. अशा मांस निर्यातदारांना सबसिडी दिली जातेय आणि त्यामुळे नॉनव्हेज शौकिनांना महाग मटण मिळतंय, अशी टीका मोदी करत होते. गंमत म्हणजे इलेक्टोरल बॉन्ड्सच्या प्रकरणात याच मांस निर्यातदारांकडून भाजपने पक्षासाठी निधी घेतल्याचं उघड झालं.
– – –
सध्या आपण २०२४मध्ये आहोत… देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे उलटून गेली आहेत. जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाची निवडणूक सुरू असताना प्रचारातले मुद्दे मात्र काय आहेत तर… मटण, मासे आणि मुघल. बरं ही विधानं कुठल्या स्थानिक नेत्यानं प्रचारात केली असती तरी एकवेळ दुर्लक्ष करण्यासारखं होतं. पण ही विधानं करतायत थेट देशाचे पंतप्रधान.
खरंतर म महागाईचा पण असतो, म मणिपूरचा पण असतो… पण त्या मुद्द्यांवर पंतप्रधान बोलत नाहीयत. सीएसडीएस लोकनीती या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात देशातल्या २७ टक्के लोकांना या निवडणुकीत सर्वात महत्वाचा मुद्दा बेरोजगारी हा वाटतोय, २३ टक्के लोकांना महागाई हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा वाटतोय… म्हणजे तब्बल ५० टक्के लोक या दोन मुद्द्यांना सर्वात गंभीर मानतात. पण हे मुद्दे प्रचारसभांमधून गायब आहेत, ना त्याची टीव्हीवर कुठे चर्चा होताना दिसतेय.
देशात नोकरी मिळणं कठीण झालंय असं तब्बल ६४ टक्के लोकांना वाटतेय असंही हा सर्व्हे सांगतोय. त्यामुळे वर्षाला दोन कोटी रोजगार निर्माण करू असं जे आश्वासन भाजपनं दिलं होतं, त्याचं नेमकं काय झालं? साहजिकच अशा ज्वलंत प्रश्नांवरुन जनतेला दुसरीकडे भटकवायचं तर मग प्रचारात मासे, मटण आणलेच पाहिजेत. त्यामुळेच सध्या कोण कधी मटण खातोय, कोण कसे मासे खातानाचा व्हिडिओ टाकतोय, यावर पंतप्रधान मोदी टीका करतायत. गेले दोन दिवस हे मटण, मासे, मुघल प्रकरण तापवण्याचा प्रयत्न झाला.
याची सुरुवात झाली गुढीपाडव्याच्या दिवशी नऊ एप्रिल रोजी बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री, राजदचे नेते तेजस्वी यादव यांनी टाकलेल्या एका व्हिडिओमुळे. याच दिवशी चैत्र नवरात्रीची पण सुरुवात होते. सकाळी ११ वाजून ३६ मिनिटांनी तेजस्वी यांनी एक व्हिडिओ एक्सवर (आधीचे ट्विटर) टाकला. प्रचाराच्या धावपळीत आपलं शेड्युल कसं आहे हे सांगण्यासाठी, आपण काय खातोय, कसा प्रचार चालू आहे या हेतूनं त्यांनी हा व्हिडिओ टाकला. त्यात त्यांनी आपल्या थाळीतला मासाही दाखवला. झालं चैत्र नवरात्रीच्या दरम्यान विरोधी पक्षाचा एक नेता मासे खातोय म्हटल्यावर हा लगेच राष्ट्रीय मुद्दा बनला. खरंतर तेजस्वी यादव यांनी याच ट्विटमध्ये तारीखही मेन्शन केली होती. आठ एप्रिलचा हा व्हिडिओ आहे असं नमूद केलं होतं. त्या दिवशी चैत्र नवरात्र सुरू झाली नव्हती. पण याच मुद्द्यावरून भाजपने राळ उडवायला सुरुवात केली. त्यात स्थानिक नेते तर सोडाच, पण खुद्द पंतप्रधानांनीही भाग घेतला. नवरात्रीत असे मासे खाऊन व्हिडिओ करणं ही मुघलांची मानसिकता आहे इथपर्यंत त्यांनी तर्क जोडला. देशात आता मोदींची सत्ता येऊन पण एक दशक पूर्ण होतंय. पण प्रचारासाठी आपल्या कामांपेक्षा त्यांना हा मुद्दा महत्वाचा वाटला. मुस्लिम अँगल, मुघल अँगल हा कुठेतरी आलाच पाहिजे. हिंदू-मुस्लीम केल्याशिवाय लोक आपले खरे प्रश्न, खर्‍या समस्या कशा विसरतील ना?
याच व्हिडिओत त्यांनी राहुल गांधींचा एक जुना विषयही शोधून काढला. काय तर म्हणे राहुल गांधींनी एकदा श्रावणात मटण खातानाचा व्हिडिओ टाकला होता. ही घटना होती दोन सप्टेंबर २०२३ची. राहुल गांधी बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांच्या घरी गेले होते तेव्हा त्यांनी बिहारच्या चंपारण भागातलं खास मटण तेही लालू यादव यांच्या खास रेसिपीनं बनवल्याचा व्हिडिओ शेअर केला होता. याचाच संदर्भ जोडत हे लोक केवळ डिवचण्यासाठी असे व्हिडिओ टाकतात, असा आरोप पंतप्रधान मोदींनी केला. मुघल जसे केवळ सत्ता ताब्यात घेऊन शांत व्हायचे नाहीत तर त्यांना इथली मंदिरं उद्ध्वस्त करून इथल्या लोकांना डिवचण्यात रस असायचा. तशाच पद्धतीनं हे लोक मुद्दाम आपल्या सणावाराच्या दिवशी असे व्हिडिओ टाकतात, हा तर्क त्यांनी जोडला. खरंतर मटणाचे शौकीन असणार्‍यांपैकीही काही हिंदू लोक श्रावण पाळतात, काही वार पाळतात. पण याही दिवसांत मटण, मासे खाणारे हिंदू लोक असू शकतातच. पण या सगळ्याचा एक अजब संबंध जोडत थेट मुघली मानसकितेचा उल्लेख पंतप्रधान मोदींनी केला.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातही कुठे मुस्लीम शब्द नसताना हा जाहीरनामा स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या मुस्लीम लीगची आठवण करुन देतो हा तर्क त्यांनी केला होताच. खरंतर मध्ययुगीन मानसिकता नेमकं कशाला म्हटलं पाहिजे? इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जीएसटी, नोटबंदी, महिलांमधली अ‍ॅनेमियाची समस्या, युवकांमधली बेरोजगारी हे प्रश्न लोकांच्या कामाचे आहेत. लोकनीती सीएसडीएसच्या सर्व्हेत केवळ आठ टक्के लोक राम मंदिर, आणि दोन टक्के लोक हिंदुत्व हे मुद्दे महत्वाचे मानतात. बेरोजगारी, महागाई हे प्रश्न कायमच असतात… पण याच सर्व्हेतली एक उल्लेखनीय आकडेवारी अशी होती की २०१९च्या तुलनेत यावेळी हा मुद्दा मानणार्‍र्‍यांच्या संख्येत अनुक्रमे तब्बल १६ आणि ११ टक्क्यांची वाढ झालीय. म्हणजे ही इतकी वाढ एकप्रकारे मोदी सरकारचं रिपोर्ट कार्डच सांगणारी आहे. पण याबद्दल प्रचारात कुठे आवाज निघताना दिसत नाहीय.
आणि विषय मांस, मटणाचाच निघाला आहे तर त्याबाबत मोदी सरकारची धोरणंही तपासण्यासारखी आहेत. २०१४मध्ये पंतप्रधान बनण्याआधी नरेंद्र मोदी हे काँग्रेसच्या मांसनिर्यात धोरणावर टीका करत होते. हरित क्रांती झाली, धवल क्रांती झाली… पण त्याचे फायदे कसे पोहचतील यावर लक्ष केंद्रित करणं काँग्रेसनं सोडून दिलंय. त्यामुळे पिंक रिव्होल्यूशनची भीती वाटतेय असं त्यावेळी मोदी म्हणत होते. पिंक रिव्होल्यूशन म्हणजे काय तर मांसाचा कलर गुलाबी म्हणजे पिंक असतो. अशा मांस निर्यातदारांना सबसिडी दिली जातेय आणि त्यामुळे देशातल्या नॉनव्हेज शौकिनांना महाग मटण मिळतंय, अशी टीका मोदी करत होते. गंमत म्हणजे इलेक्टोरल बॉन्ड्सच्या प्रकरणात याच मांस निर्यातदारांकडून, बीफ विकणार्‍यांकडून भाजपने पक्षासाठी निधी घेतल्याचं उघड झालं. सोबतच अगदी मागच्याच महिन्यातली बातमी होती की भारत हा जगात दुसर्‍या क्रमांकाचा बीफ निर्यातदार बनला आहे. म्हणजे याही काळात मांस निर्यातदारांची भरभराट सुरूच आहे. धार्मिक द्वेषाचा मुद्दा लोकांच्या भावना भडकवण्यासाठीच महत्वाचा असतो. जेव्हा आर्थिक व्यवहार येतात त्यावेळी मात्र सगळं चालवून घेतलं जातं का हाच प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होतो.
मुघल शासकांनी देशात इतकी वर्षे राज्य केलं. साहजिकच देशाच्या वास्तुरचनेत, उत्तरेतल्या खाद्य संस्कृतीतही मुघलांच्या संस्कृतीचा ठसा आहे. आज हॉटेलमध्ये गेल्यानंतरही तुम्हाला अनेक डिशेसच्या नावांमध्ये मुघलकालीन ठसा जाणवेल. त्यामुळे केवळ धार्मिक द्वेष म्हणून या सगळ्यांवर बहिष्कार टाकायला आपण जाणार आहोत का? हिंदू संस्कृतीनं जे काही चांगलं ते स्वीकारलं, वाईट ते सोडून दिलं… त्यामुळेच आपली संस्कृती परंपरा समृद्ध होत गेलीय. खाण्याच्या बाबतीत तर अशी वेगवेगळ्या संस्कृतीची सरमिसळ राजवटींप्रमाणे होत गेलीय, त्यातून नवं काही सापडतही गेलंय. त्याला इतक्या संकुचित नजेरतून बघणं हा याच समृद्ध परंपरेचा अपमान केल्यासारखं आहे. पण अर्थात निवडणुकीत लोकांचं लक्ष मुख्य मुद्दयांहून वळवण्यासाठी तेच हत्यार सत्ताधार्‍यांना वाटतंय. त्यामुळेच हे असं मटण, मासे वरुन प्रचाराची राळ उडवणं चालू आहे.
पक्षाच्या जाहीरनाम्यांची चर्चा होणं निवडणुकीत अपेक्षित असतं. पण त्याऐवजी हे असे बिनकामाचे मुद्दे चर्चेत आणले जातायत. पब्लिक का सवाल म्हणून टीव्ही मीडियाही त्यावरच राष्ट्रीय मुद्दे असल्यासारखे डिबेट घडवून आणतेय. भाजपनं १३ दिवसांपूर्वी जाहीरनाम्यासाठी समिती बनवली आणि भाजपचा जाहीरनामा, ज्याला ते मोदी की गारंटी म्हणतायत तो बनवूनही टाकला आहे. या जाहीरनाम्याला जितकी प्रसिद्धी माध्यमांमधून मिळाली तितकी विरोधकांच्या जाहीरनाम्याला मात्र मिळताना दिसत नाहीय. पंतप्रधान मोदी जे बोलले त्याच्या अवतीभोवतीच टीव्ही माध्यमांचे मुद्दे फिरताना दिसतायत.
भाजपचा जाहीरनामा प्रकाशित करण्यासाठी खुद्द पंतप्रधान मोदी पक्षाच्या कार्यालयात हजर होते. एक दीड तासाचा सगळा सोहळा पार पडला, पण या जाहीरनाम्याबद्दल साधा एक प्रश्नही विचारायची संधी मात्र पत्रकारांना मिळाली नाही. त्यामुळे पंतप्रधान म्हणून पत्रकार परिषदेत पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरं न देण्याची मोदींची परंपरा कायम राहिली आहे. भर प्रचार सभांमधून त्यामुळेच मटण, मासे, मुघल याभोवती निवडणूक फिरवण्यात ते दंग आहेत.