बाबरी पडण्याच्या आंदोलनात उत्तर प्रदेशचे शिवसेना आमदार पवन पांडेसह महाराष्ट्रातील १०९ शिवसैनिक व नेत्यांवर लखनऊ कोर्टाने केसेस दाखल केल्या होत्या. लखनऊ कोर्टात शिवसेनाप्रमुखांसह खा. संजय राऊत यांनाही हजर व्हावे लागले होते. शिवसेनेचे हे योगदान कसे पुसता येईल? आयत्या बिळावर बसलेल्या नागोबांनी हा लोकार्पण सोहळा म्हणजे राजकीय इव्हेंट केला आहे.
– – –
अयोध्येत निर्माण केलेल्या प्रभू श्रीरामाच्या मंदिरामध्ये श्रीरामांच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २२ जानेवारी २०२४ रोजी होणार आहे. यानिमित्ताने देशभर श्रीरामाचा गजर करण्याचा निर्णय भाजपाने घेतला आहे. भाजपाचीच केंद्रात सत्ता असल्यामुळेच हा उद्घाटन सोहळा धार्मिक न राहता त्याला एका राजकीय इव्हेंटचे स्वरूप दिले गेले आहे. त्यासाठी सारी शासकीय यंत्रणा कामी लावली आहे. यानिमित्ताने भाजपानेच सारे काही केले असे भासवले जात आहे.
श्रीराम हे सर्वांचे आहेत. तेव्हा सार्‍या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना निमंत्रण द्यायला हवे होते. परंतु तिथे भाजपाने दुजाभाव केला आहे. कारण राम जन्मभूमी मुक्ती आंदोलनात लाखो हिंदूंचा सहभाग राहिला आहे. अनेकांनी रक्त सांडले आहे. बलिदान दिले आहे. बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भाजपाप्रमाणेच शिवसेनाही आंदोलनात होती. एवढंच नव्हे, तर शिवसेना भाजपाच्या पुढे एक पाऊल होती. तेव्हा आपल्यामुळेच हा सुर्वणक्षण हिंदूंना बघण्यास मिळाला असा खोटा हाकारा भाजपाने पिटू नये. बाबरीचा ढाचा पाडण्यात शिवसैनिक आघाडीवर होते हे भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि सुंदरसिंह भंडारी आदींनी वेळोवेळी सांगितले आहे याचे भान असू द्यावे. ‘रामलल्ला पर हमारा एकाधिकार नहीं, उस पर सबका अधिकार है।’ असा घरचा आहेर राममंदिर लढ्यातील अग्रणी भाजप नेत्या उमा भारती यांनी नुकताच भाजपवाल्यांना दिला आहे.
बाबरी मशीद पाडल्यानंतर सीबीआयच्या लखनऊ कोर्टात केस दाखल झाली, तेव्हा पहिल्या दहा आरोपींमधली पहिली दोन नावे ही हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांची होती. त्यावेळी विश्व हिंदू परिषदेने पुकारलेल्या राम मंदिर लढ्यात शिवसेना अग्रेसर होती. १९९८ साली केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे प्रथम सरकार आले. अल्पकाळानंतर पुन्हा वाजपेयी यांच्याच नेतृत्वाखाली सरकार आले. त्यावेळी जवळजवळ सहा वर्षे भाजपाचे केंद्रात सरकार होते. आता २०१४ सालापासून गेली दहा वर्षे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रात सत्ता आहे. या काळात भाजपाने संसदेत खास कायदा पास करून अयोध्येत राममंदिर बांधले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच अयोध्येत राममंदिर बांधण्यास गती मिळाली. त्यामुळे भाजपाने श्रेय घेण्यासाठी उगाच फुशारक्या मारू नये. मंदिराचा लोकार्पण सोहळा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते व्हायला हवा होता किंवा साधू-संत-महतांच्या हस्ते व्हायला हवा होता. परंतु आयत्या बिळावर बसलेल्या नागोबांनी हा लोकार्पण सोहळा म्हणजे राजकीय इव्हेंट केला आहे.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा राममंदिराशी संबंध काय, असा उद्धट सवाल भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी केला आहे. ठाकरेंच्या हाताला करसेवकांचे रक्त आहे, असा तथ्यहीन, बेछूट आरोपही त्यांनी केला आहे. राम मंदिर आंदोलनातील करसेवक कोठारी बंधू यांची मुलायमसिंग यांच्या समाजवादी पक्षाने हत्या केली. भगवान राम हा काल्पनिक आहे असे म्हणणारे कपिल सिब्बल हे शिवसेनेचे वकील आहेत, तर रामसेतू असा काही प्रकार नाही असे म्हणणार्‍या काँग्रेसशी शिवसेनेची आघाडी आहे, असं शेलार म्हणतात. शिवसेना आणि पक्षप्रमुखांवर टीका करणार्‍या बेताल, उपटसुंभ भाजपा नेत्यांनी राममंदिर निर्माण लढ्याच्या इतिहासात जरा डोकावून पाहावे म्हणजे त्यांना कळेल की या आंदोलनात शिवसेनेचे योगदान किती मोठे आहे!
विश्व हिंदू परिषदेचे डॉ. अशोक सिंघल आणि बजरंग दलाचे विनय कटियार या नेत्यांनी राम मंदिर लढ्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आणि लालकृष्ण अडवाणी व डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांनी मथुरा आणि काशी येथून रथयात्रेला प्रारंभ केला. हिंदुत्वाच्या या प्रश्नावर शिवसेना स्वस्थ बसणे शक्य नव्हते. ४ डिसेंबर १९९२ रोजी पत्रकार परिषद घेऊन बाळासाहेब ठाकरे यांनी हजारोंच्या संख्येने शिवसैनिकांनी करसेवेत सहभागी होण्याचे आदेश दिले. मग दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील शिवसैनिकांनी अयोध्येकडे कूच केली. ६ डिसेंबर रोजी बाबरीचा ढाचा पाडला. त्यानंतर देशभर दंगलीचा आगडोंब उसळला. त्याला शिवसेनेने पूर्ण प्रतिकार केला. शिवसेनेचे खासदार सतीश प्रधान आणि शिवसेनेचे दिल्लीचे प्रमुख जयभगवान गोयल यांना ८ डिसेंबर रोजी अटक करण्यात आली. उमा भारती, अशोक सिंघल, डॉ. मुरली मनोहर जोशी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनाही अटक करण्यात आली. या अटकेच्या विरोधात शिवसेनेने नऊ डिसेंबर रोजी ‘महाराष्ट्र बंद’ पुकारला.
बाबरी मशीद पडल्याचे प्रकरण अंगलट येईल, धरपकड होईल या भीतीने भाजपा नेत्यांनी ‘आम्ही बाबरीचा ढाचा पाडला नाही, ती शिवसैनिकांनी पाडली’ अशी पळपुटी भूमिका घेतली होती. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते सुंदरसिंह भंडारी म्हणाले की, भाजपा कार्यकर्त्यांनी नव्हे, तर शिवसैनिकांनी बाबरीचा ढाचा पाडला. यावर एका पत्रकाराने बाळासाहेबांना छेडताच बाळासाहेबांनी ताडकन उत्तर दिले, ‘शिवसैनिकांनी बाबरी मशीद तोडली असेल तर अशा शिवसैनिकांचा मला अभिमान वाटतो.’ या उत्तराने बाळासाहेब खर्‍या अर्थाने ‘हिंदुहृदयसम्राट’ आहेत हे अधोरेखित झाले. नंतर टीव्हीवरील एका मुलाखतीत अडवाणी यांनी या वक्तव्याला एक प्रकारे दुजोराच दिला. ‘जेव्हा करसेवक बाबरी ढाच्यावर चढले तेव्हा मी प्रमोदला (महाजन) आणि उमा भारतीला तिथे जाऊन करसेवकांना असे करण्यापासून प्रवृत्त करण्यास सांगितले. तेव्हा दोघही परत आले म्हणाले की करसेवक मराठीत एकमेकांशी बोलत होते. ते आमचे ऐकत नव्हते. बहुदा ते शिवसैनिक होते.’ भाजपच्या दोन प्रमुख नेत्यांनी जाहीरपणे शिवसैनिकांच्या सहभागाची ही वक्तव्ये केली आहेत.
बाबरी पडण्याच्या आंदोलनात उत्तर प्रदेशचे शिवसेना आमदार पवन पांडेसह महाराष्ट्रातील १०९ शिवसैनिक, पदाधिकारी व नेत्यांवर लखनऊ कोर्टाने केसेस दाखल केल्या होत्या. लखनऊ कोर्टात शिवसेनाप्रमुखांसह खा. संजय राऊत यांनाही हजर व्हावे लागले होते. २००४ साली लखनौ कोर्टात हजर राहण्यासाठी बाळासाहेब गेले, तेव्हा विमानतळ ते लखनऊ कोर्ट रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी प्रचंड जनसमुदाय त्यांचे दर्शन घेण्यासाठी जमला होता. ‘शिवसेना झिंदाबाद’, ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे झिंदाबाद’ अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमला होता.
२०१४ साली केंद्रात भाजपाची सत्ता आली तरी राम मंदिर निर्माणाच्या हालचाली सुरू नव्हत्या. तारीख निश्चित होत नव्हती. फक्त ‘मंदिर वही बनायेंगे’च्या घोषणा भाजपा देत होती. तेव्हा ‘मंदिर वही बनायेंगे, मगर तारीख नहीं बतायेंगे’ असे होर्डिंग्ज शिवसेनेने लावून अयोध्येत लवकर राम मंदिर उभारण्याची आठवण भाजपाला करून दिली होती.
‘त्या’ ७६ लढाया
श्रीराम मंदिरच्या लढ्याचे श्रेय घेताना भाजपवाले या लढ्यातील लाखो शहिदांना विसरले आहेत. श्रीरामांची प्राणप्रतिष्ठा आता होत असली तरी त्यासाठी हिंदूंनी एकूण ७६ लढाया लढल्या आहेत असा इतिहास सांगतो. २३ मार्च १५२८ रोजी बाबरचा सेनापती मीर बाकीने अयोध्येतील राम मंदिर उद्ध्वस्त केले, तेव्हापासून रामभक्त लढत आहेत. १५२८ ते १९३६पर्यंत एकूण ७६ लढाया झाल्या. मीर बाकीने दोन लढाया, बाबरच्या काळात चार लढाया, हुमायूनच्या काळात दहा, अकबराच्या काळात वीस, औरंगजेबाच्या काळात तीस, नवाब सवाऊद्दीनच्या काळात पाच, नवाब नसरूद्दीनच्या काळात तीन, नवाब वाजीद अली शाहच्या काळात दोन अशा एकूण ७६ लढाया झाल्या. त्यात लाखो रामभक्त शहीद झाले.
२२ डिसेंबर १९४९ रोजी तत्कालीन सरकारने श्रीरामांच्या दर्शनाला बंदी घालून कुलूप ठोकले. २१ मे १९६४ साली विश्व हिंदू परिषदेची स्थापना झाल्यानंतर विहिंपने ‘ताला खोलो’ आंदोलन सुरू केले. १९८६ साली जिल्हा दंडाधिकारी यांनी हिंदूंना प्रार्थना करण्यासाठी वादग्रस्त मशिदीचे कुलूप काढण्याचे आदेश दिले, तेव्हा केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते. करसेवकांनी ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडली. या संपूर्ण लढ्यात भाजपा कुठेही अग्रेसर नव्हती. तरी भाजप राजकीय इव्हेंट करून सारे श्रेय लाटत आहे.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संपूर्ण देश, खास करून उत्तरेचा भाग राममय करण्यासाठी भाजपाने २२ जानेवारीला राममूर्ती प्राणप्रतिष्ठा लोकार्पण सोहळ्याचे आयोजन केले आहे. यात रामाविषयी प्रेम, आस्था कमी तर निवडणुकीचे राजकारण अधिक दिसते. हिंदूंच्या रक्षणासाठी व अस्मितेसाठी लढणार्‍या शिवसेनेला अजून तरी आमंत्रण नाही. आमंत्रणाची गरजही नाही. २०१९च्या निवडणुकीपूर्वी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे श्रीरामांच्या दर्शनासाठी गेले होते. शरयू नदीच्या तीरावर त्यांनी आरती केली होती. तसे ते मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही श्रीरामदर्शनासाठी गेले होते. २२ जानेवारी हा श्रीरामदर्शनासाठी एकच मुहूर्ताचा दिवस नाही. शिवसेनेच्या हृदयात राम आहे. ‘हृदयात राम आणि हाताला काम’ हे शिवसेनेचे हिंदुत्व आहे. आमंत्रण टाळून कोणालाही राम मंदिर निर्माण आंदोलनातील शिवसेनेचे योगदानाचा इतिहास कुणाला पुसता येणार नाही, बदलता येणार नाही!