कायद्यांचे नामांतर की षडयंत्र?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (Indian Criminal Procedure Code) आणि भारतीय पुरावा कायदा (Indian Evidence Act) यांची नावे बदलून त्यांचे नामांतर अनुक्रमे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष बिल असे करण्याचे जाहीर केले आहे. याने नेमके काय बदलणार आहे, याचा हा आढावा.
– – –

इंडियन पीनल कोड हा कायदा १८६० सालातील असून Indian Criminal Procedure Code 1882 सालातील असला तरी त्यात लॉ कमिशनच्या अहवालानुसार १९५८, १९६७, १९६९, १९७० साली आमूलाग्र बदल होऊन हा कायदा १९७३ साली पारित झालेल्या स्वरुपात आज अस्तित्वात आहे. म्हणजे भारतीय दंड प्रक्रिया संहितेत अमित शाह यांनी प्रस्तावित केलेला बदल खरेतर Criminal Procedure Code 1973मध्ये आहे. हे तिन्ही कायदे ब्रिटिश काळापासून होते तसेच आहेत हा निव्वळ भ्रम आहे. त्यामुळे आम्ही इंग्रजांनी केलेला कायदा बदलून नवीन भारतीय कायदा आणला, गुलामीची निशाणी मिटवली अशी घोषणा करणार्‍या श्रीमान शहांचा यावेळीचा उद्देश मात्र आम्ही नवीन काही तरी केलं हे दाखविण्याचा नसून खूप वेगळाच आणि खूप विचित्र असल्याचे दिसत आहे!
मा. गृहमंत्र्यांना त्यांच्या राजकीय नि व्यक्तिगत आयुष्यात Indian Penal Code, Indian Criminal Procedure Code आणि Indian Evidence Actचा चांगला अनुभव आहे. याच कायद्यावर आधारित एका खटल्यात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कारागृहातील मुक्कामाचा अनुभवही त्यांच्या पाठीशी आहे. बहुदा शाह यांनी याच अनुभवाच्या शिदोरीच्या आधारावर Indian Penal Code, Indian Criminal Procedure Code आणि Indian Evidence Actमध्ये सुधारणा करण्याची घोषणा संसदेत केली असावी.
भारतीय न्यायदान प्रक्रियेतील या तीन कायद्यांची नावे बदलण्याबरोबरच काही नवीन तरतुदींचाही समावेश त्यांत केला जाईल, असेही गृहमंत्र्यांनी म्हटले आहे. पण तरतुदी आहेत तशाच राहतील आणि कलमांना नवीन क्रमांक देण्यात येतील. वरवर पाहता ही बाब एक साधी वाटते, पण याचे गंभीर परिणाम समाजावर होणार आहेत.
केंद्रातील मोदी सरकारचे वैशिष्ट्यच असे की त्यांनी आजवर कधी कोणती बाब चांगल्या हेतूने केली असेल असे वाटत नाही. आज भारतीय जनता पक्षात सर्वात जास्त गुन्हेगारी आरोप असणारे नेते नि कार्यकर्ते भरलेले आहेत.हे गुन्हे हत्या, बलात्कार, किडनॅपिंग, असे गंभीर असून भाजपात भ्रष्टचार करणारे नि लैंगिक अत्याचार करणारेही प्रचंड आहेत. अशा वेळी जनमानसांत पसरलेली गुन्हेगारी कृत्याबद्दलची तिरस्काराची भावना कमी करण्यासाठी तसेच जनतेत गुन्ह्याच्या कलमाबाबत संभ्रम निर्माण करण्यासाठी कायद्यातील या बदलाचा वापर अमित शाह यांनी केला आहे. कारण कथा, कादंबर्‍या, चित्रपट, नाटक आदींच्या माध्यमातून समाजातील गुन्हे, गुन्हेगार आणि भारतीय कायद्यातील तरतुदी यांबद्दलची एक भावना व्यवहारात प्रचलित आहे. उदा. समाजात कलम ४२० म्हणजे फसवणूक, कलम ३०२ म्हणजे हत्या, कलम ३७६ म्हणजे बलात्कार ही माहिती प्रचलित आहे. नवीन कायद्याचे नाव बदलताना या तरतुदी रद्द केलेल्या नाहीत तर फसवणूक, हत्या नि बलात्काराच्या कलमांसाठी नवीन नंबर दिले आहेत. नवीन कायद्यात कलम ३१६ म्हणजे फसवणूक, कलम ९९ म्हणजे हत्या, कलम ६३ म्हणजे बलात्कार! गंमतीचा भाग म्हणजे नवीन कायद्यातील कलम ३०२ ही तरतूद आहे चोरी करण्याच्या उद्देशाने वस्तू हिसकावून घेण्याच्या गुन्ह्यासाठी. विशेष म्हणजे नवीन कायद्यात ३७६ हे कलमच अस्तित्वात नाही. म्हणजे आजवर वर्तमानपत्रांत आलेल्या बातम्यांमध्ये, रिपोर्ट्समध्ये कलम ३७६ हा बलात्काराचा आरोपी म्हणून प्रचलित झालेला समज व त्याबद्दलची तिरस्काराची भावना संपून जावी असा हा प्रयत्न आहे.
नवीन कायद्यात आरोपीस तडीपार करण्याची तरतूद असेल, पण त्यास तडीपार न म्हणता ज्या जिल्ह्यातून तो तडीपार केला जाईल, त्या जिल्ह्याचा तो ‘सीमारक्षक’ वगैरे म्हटले जाईल की काय, अशातला हा प्रकार आहे. म्हणजे केंद्र सरकारातील भाजपाच्या उमेदवारांच्या विरोधात प्रचार करताना विरोधकांना कायद्यातील बदललेल्या तरतुदींबद्दल प्रबोधन करण्याचीही जबाबदारी गृहमंत्र्यांनी टाकली आहे, असाच याचा अर्थ आहे.
वकिली करणार्‍या वकिलांनाही अनेक अडचणी येणार आहेत. न्यायदान प्रक्रियेत मा.सर्वोच्च न्यायालय आणि मा. उच्च न्यायालय यांनी विविध खटल्यांत दिलेल्या न्यायनिर्णयांना असाधारण महत्व असते. त्यास ‘केस लॉ’ असे म्हटले जाते. ज्यात एखाद्या कायद्यातील एखाद्या तरतुदीचा अर्थ न्यायदान करत असताना कशा प्रकारे लावावा याचे मार्गदर्शन असते. या मार्गदर्शनानुसार भारतातील सर्व जिल्हा नि तालुका स्तरावरील न्यायालये न्यायदान करत असतात. यासाठी ऑल इंडिया रिपोर्टर, त्या त्या राज्यातील लॉ जर्नल, केस रेफरन्सरमधील केस लॉ सांगताना जुना कलम नंबर आणि नवीन कलम नंबर सतत सांगावा लागेल. जजमेंट देतानाही अडचणी होणार असून सतत नवीन कलम सांगताना जुन्या कलमांचा उल्लेख करावा लागणार आहे. आजही हिंदू वारसा कायद्यातील एखाद्या खटल्यावर निकाल देताना ‘केस लॉ’ म्हणून मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा नव्हे तर मा. प्रिव्ही कौन्सिलने दिलेल्या एका निर्णयाचा आधार घ्यावा लागतो.
Indian Penal Code, Indian Criminal Procedure Code आणि Indian Evidence Act हे तिन्ही कायदे ब्रिटिशांनी त्यांच्या राजकीय कालखंडात पारित केले हे खरे आहे आणि ते त्यांच्या दमनकारी शासन नि प्रशासनाच्या सोयीनुसार होते हेही खरे आहे. पण ते पूर्णत: चुकीचेच होते किंवा ब्रिटीशांनी आणले म्हणून ते चुकीचे ही भूमिका योग्य नव्हे. म्हणून तर ते पूर्णपणे न बदलता त्यात योग्य त्या सुधारणा आजवर केल्या गेल्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतर आजही हे तिन्ही कायदे याच नावाने केवळ भारतातच नव्हे तर भारतीय उपखंडात प्रचलित आहेत. भारतीय उपखंडातील भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यानमार, श्रीलंका, एवढेच नव्हे तर काही अंशी मालदीवमध्येही ते प्रचलित आहेत. आजही Indian Evidence Act आणि Indian Evidence Act याबद्दलची जी पुस्तके भारतात प्रकाशित होतात, तीच या सर्व देशातील न्यायालयात वापरली जातात. काही वर्षांपूर्वी पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल देताना भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा केस लॉ म्हणून संदर्भ घेतला होता. ही अभूतपूर्व घटना होती. Indian या नावांतून न्यायदान प्रक्रियेतील भारतीयत्वाचा भारतीय उपखंडावरील प्रभाव अधोरेखित करणारी व्यवस्था भविष्यात असणार नाही, हे कायद्यांची नाव बदलण्याच्या निर्णयातून समोर येत आहे.
विशेष म्हणजे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४८ नुसार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये यांतील कामकाजाची भाषा ही इंग्रजी आहे. मात्र राज्यपाल हे राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीने त्या राज्यातील जिल्हा नि तालुका स्तरावरील न्यायालयाच्या कामकाजाची भाषा हिंदी अथवा प्रादेशिक असावी असा निर्णय घेऊ शकतात. अशा वेळी सरसकट हिंदी भाषेतील कायदे नि त्यावर आधारित देशभरातील कामकाज हा विषय भाषिक अस्मितेचा वाद पुन्हा उपस्थित करू शकतो.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आजवर अनेक ऐतिहासिक इमारतींची नावे बदलली, गावांची नावे बदलली, एवढेच नव्हे तर चौकांची, रस्त्यांंची ,बागबगीच्यांची नावेही बदलून झाली. शासकीय योजनांची, संस्थांचीही नावे बदलून आम्ही काही तरी नवीन निर्माण केलं आहे, असा देखावा करण्याच्या सवयीतून कायद्यांची नावे बदलण्याचा घाट घातला आहे, असं दिसत आहे. यावर कायद्याचं ज्ञान नसणारे आणि ज्ञान असणारेही हुरूळून जाण्याची शक्यता जास्त आहे.
पण कायद्याची नावे नि कलम बदलण्याची ही कृती शहरांची वा गावांची बदलण्याएवढी साधी नसून सन २०२४ निवडणुकीत गंभीर गुन्हेगारी कृत्यांचे आरोप असणार्‍या भाजपातील उमेदवारांना निवडणुक सोपी जावी हा याचा कायद्यातील दुरूस्तीचा हेतू आहे. कारण इतर पक्षांतील गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना ईडी, सीबीआय आहेतच आणि उरलेले काम करायला निवडणूक आयोगही दिमतीला आहे.