देशात आता सामाजिक, सांस्कृतिक विरोधाची जागाही नष्ट करण्याचा प्रयत्न या कायद्याच्या माध्यमातून होतोय. याचं नाव जनसुरक्षा असं कितीही गोंडस असलं तरी त्यात जनतेच्या सुरक्षेचा काही भाग नसून त्याऐवजी आपल्या धनदांडग्या मित्रांच्या सुरक्षेची तजवीज सरकारने केली आहे.
– – –
महाराष्ट्राच्या विधानसभेत वादग्रस्त जनसुरक्षा विधेयक अखेर मंजूर करण्यात आले. सरकारकडे २३७ आमदारांचं बहुमत आहे, त्यामुळे विधेयक मंजूर होणार यात आश्चर्च नव्हतंच. पण ज्या पद्धतीने हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झालं, त्याबद्दल मात्र सगळ्या महाराष्ट्राला आश्चर्य वाटलं आहे. या विधेयकामुळे अनियंत्रितपणे पोलिसी अधिकार सरकारच्या हातात येणार आहेत. मुखवटा नक्षलवादाच्या बिमोडाचा असला तरी त्याआडून विरोधाचा आवाज दडपण्याचा हा प्रयत्न आहे याबद्दल सामाजिक संघटना चिंता व्यक्त करत आहेत. आपण या सामाजिक संघटनांच्या सोबत आहोत असे विरोधकांनी रस्त्यावर दाखवले. पण प्रत्यक्षात विधानसभेत महाविकास आघाडीकडून ज्या पद्धतीने विरोधाचा आवाज उमटायला हवा होता, तो मात्र उमटला नाही.
एक तर हे विधेयक मागच्या वर्षीच्याच अधिवेशनात पटलावर मांडले होते. त्यानंतर अधिकच्या चर्चेसाठी ते चिकित्सा समितीकडे पाठवले गेले होते. या चिकित्सा समितीत आवश्यक ते बदल घडवून आणण्याची संधी विरोधकांना होती. पण या समितीत केवळ तीन बदल झाले, तेही काहीसे किरकोळ वाटावेत असेच. पहिली गोष्ट म्हणजे विधेयकाच्या नावात व्यक्तींचा उल्लेख काढून त्यात केवळ कडव्या अतिडाव्या विचारांच्या संघटना आणि तत्सम संघटना असा शब्द ठेवला गेला. दुसरं म्हणजे ज्या सल्लागार मंडळाच्या निर्णयानंतर एखादी संघटना बेकायदा ठरणार त्यात निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात आला. तिसरा बदल म्हणजे तपास अधिकार्‍याचा दर्जा पोलीस उपनिरीक्षकापासून ते डीवायएसपी दर्जाचा केला गेला.
खरंतर या विधेयकाचा गाभा असा आहे की नक्षलवाद आता जंगलात उरला नाही तर तो शहरांकडे पसरला आहे. त्यामुळे त्यावर कारवाई करण्यासाठी नवा कायदा हवा असा आहे. मुळात ‘शहरी नक्षली’ म्हणजे कोण हे संसदेतही सरकारला स्पष्ट करता आलेलं नाही. एकीकडे आपल्या कर्तबगारीमुळे नक्षलवाद संपत आलाय असे सरकारचीच आकडेवारी सांगते. मार्च २०२६पर्यंत या देशातला नक्षलवाद संपणार अशी जाहीर तारीख देशाच्या गृहमंत्र्यांनी दिली आहे. मग एकीकडे तुमच्याच आकड्यांनुसार देशातला नक्षलवाद संपायला आता केवळ सात आठ महिने उरले आहेत. तो तुम्ही याच उपलब्ध कायद्यांनी संपवला आहे, मग त्यासाठी हा नवा कायदा कशाला? ज्या कायद्यात बेकायदेशीर कृत्य या शब्दाची व्याख्या अत्यंत मोघम, अस्पष्ट आणि वरवरची करण्यात आली आहे. ते विरोधकांना दिसलेच नाही का?
विधानसभेत हा कायदा मांडताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की देशात ज्या पाच राज्यांना नक्षलवादाचा धोका आहे, त्यापैकी केवळ आता महाराष्ट्रातच हा कायदा नाही. इतर राज्यांत हा कायदा आहे, पण तो कधी केला होता? आंध्र प्रदेशाने असा कायदा १९९२मध्ये केला होता. आपल्याकडे जवळपास तीस वर्षे असा कायदा नव्हता, त्याची आपल्याला गरज नव्हती. तरीही आपण महाराष्ट्रातला नक्षलवाद संपवलाच ना? तो आता केवळ दोन तालुक्यांत उरला आहे असं स्वत:च फडणवीसांनी जाहीर केलंय. या कायद्याच्या कलम २मध्ये बेकायदा कृत्याची व्याख्या अतिशय मोघम आहे. सरकारी कायद्याच्या विरोधात असंतोष निर्माण केला तरीही एखाद्या संघटनेवर कारवाई होऊ शकते. या कायद्याअंतर्गत कारवाई व्यक्तींवर होणार नाही तर संघटनांवर होणार आहे, अशी हमी फडणवीस देत असले तरी मुळात भीमा कोरेगाव केसचं जळजळीत उदाहरण समोर आहे. तिथे तर हा कायदा नसतानाही सरकारने इतकी वर्षे या लोकांना जेलमधे टाकलं, त्यांच्या वयाची फिकीर न करता त्यांना जामीनही मिळू दिले नाहीत.
नक्षलवाद किंवा अतिकडवेपणा हा केवळ डाव्याच विचारांचा धोकादायक आहे हा निष्कर्ष सरकारने कशाच्या आधारावर काढलाय. अराजकता केवळ त्यामुळेच पसरते का? देशात सध्या उजव्या विचारांच्या संघटनांमुळेच अनेक ठिकाणी दंगली घडतायत, अशांतेतच्या घटना घडतायत. मग या विधेयकात केवळ लेफ्ट विंग एक्स्ट्रिमिझम असाच उल्लेख का आहे? दहशतवादात डावे-उजवे काय असते? राज्यात, देशात जिथे जिथे अदानींचे खाण प्रकल्प जाहीर होतायत, तिथे तिथे आदिवासी, असंघटितांसाठी लढणार्‍या पण काही संघटना आहेत. त्यांचा आवाज बनणार्‍या लोकांना डावे ठरवून या प्रकल्पाच्या मार्गात येणार्‍यांना दूर करण्याचा तर प्रयत्न नाही ना, अशीही शंका अनेकांना आहे. महाराष्ट्रात सध्या यूएपीए, मकोकासारखे जहाल कायदे उपलब्ध आहेत. शिवाय ईडी, इन्कम टॅक्स यांना हाताशी धरून विरोधकांना कसं नामोहरम केलं जातंय हे आपण पाहतो आहेच. इतकी सगळी कायद्याची हत्यारं आधीच उपलब्ध असताना पुन्हा नव्या कायद्याची गरज वाटणं इथंच संशयाला सुरुवात होते. ८ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी या देशात नोटबंदी जाहीर झाली, त्यावेळी या नोटबंदीमुळे काय होणार हे सांगताना देशातला नक्षलवाद, दहशतवाद संपुष्टात येईल असा दावा पंतप्रधान मोदींनी केला होता. जर नोटबंदीमुळेच नक्षलवादाचं कंबरडं मोडले आहे, तर मग आज पुन्हा जवळपास दहा वर्षांनी त्याच नक्षलवादाला संपवण्यासाठी असा कायदा आणण्याची तयारी का करावी लागतेय?
या कायद्याच्या संदर्भात राज्यातल्या विरोधी पक्षांची भूमिका लोकांची झोप उडवणारी ठरली आहे. विधानसभेत या कायद्याला विरोध दर्शवण्यासाठी उपलब्ध संसदीय आयुधांचा प्रभावी वापरच विरोधकांनी केला नाही. विधानसभेत तर सपशेल शरणागतीच पत्करली, त्यानंतर मग विधान परिषेदत थोडा बदल करत जरा आक्रमकता दाखवण्याचा प्रयत्न झाला. विधानसभेत अनेक ज्येष्ठ सदस्यांची तोंडं ते केवळ चिकित्सा समितीत होते म्हणून बंद झाली. हा काय प्रकार आहे? नियमांचा इतका बाऊ कधीपासून केला जाऊ लागलाय? चिकित्सा समितीत तुम्ही आहात त्यामुळे उलट तुम्हाला तो कायदा अधिक चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहे. त्यामुळे तुम्हीच उलट सभागृहात आग्रहाने बोलायला हवं. डिसेंट नोट पाठवून तुम्हाला त्यावर बोलता येतं. पण एक म्हणजे एकही डिसेंट नोट या विधेयकावर नव्हती, हे आश्चर्यकारक आणि महाराष्ट्राच्या जनतेशी विश्वासघात करणारं आहे. आपण विरोधात बोलण्यासाठी उभे आहोत असं ठामपणे न सांगता केवळ मोघमपणे काही बोलत विरोधकांची भाषणं संपली. अपवाद केवळ विनोद निकोले या कम्युनिस्ट आमदाराचा. या संपूर्ण विधेयकाची चर्चा भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटक झालेल्यांची व्यथा न सांगताच संपावी हे दुर्दैवच. केवळ काँग्रेस आमदार नितीन राऊत यांनी ओझरता उल्लेख केला.
देशात आंध्र प्रदेशनं असा कायदा केला तेव्हा साल होतं १९९२. तेव्हा यूएपीएसारखा कायदा अस्तित्वात नव्हता. ज्या राज्यांमध्ये सध्या नक्षलवादाचं थैमान आहे त्यात महाराष्ट्र हे काही अग्रेसर राज्य नाहीय. त्यामुळे या कायद्याची उपयुक्तता काय, इथपासूनच प्रश्नांना सुरुवात होते. राज्यात जेव्हा शक्तीपीठ, वाढवण, धारावी यांसारख्या बड्या प्रकल्पांच्या विरोधात असंतोषाची लाट आहे. त्याचवेळी या कायद्याचा धाक विरोधाचा आवाज दडपण्यासाठी तर होणार नाही ना अशी भीती आहे. देशात सर्वाधिक ६४ अतिकडव्या डाव्या संघटना महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत, असं सरकारचं म्हणणं आहे. खरंतर या संघटनांची नावं पण त्यांनी जाहीर करायला हवीत. आजवर केवळ विरोधासाठी तर अनेकांना अर्बन नक्षल म्हणून भाजपने हिणवलं आहे. अगदी भारत जोडो यात्रेत अर्बन नक्षल घुसलेत असं म्हणण्यापासून ते देशातला प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसमध्येही अर्बन नक्षली घुसलेत असं थेट पंतप्रधानांनी म्हणण्यापर्यंत ही टीकेची मजल गेली. पण प्रत्यक्षात कायद्याने मात्र एकावरही अर्बन नक्षली म्हणून कारवाई झाली नाही, सरकारी कार्यालयात तसा शब्द नाहीय. आता या कायद्यानेही तो येणार नाही. पण तरी अशा विरोधाला मात्र दडपण्याचा अधिकार आणि तोही अनियंत्रित पद्धतीने सरकारला उपलब्ध होणार आहे. एखादी संघटना बेकायदा ठरवली गेली की त्या संघटनेच्या लोकांपासून ते त्यांच्या फंडिंगपासून थेट कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारला प्राप्त होणार आहे. प्रश्न सध्या उपलब्ध असलेल्या संघटना किती आहेत याचाही नाहीय. उद्या सरकारला एखाद्या प्रकल्पासाठी विरोध करण्यासाठी अशी एखादी संघटना स्थापनच होऊ नये अशी तजवीज या कायद्यानं करून टाकली आहे. व्यक्तींनी सरकारविरोधात आवाजासाठी संघटना बनवण्याचा प्रयत्नच करु नये अशी मेख कायद्यात आहे इतकं जरी समजलं तरी पुरेसं आहे.
कुठलाही कायदा हा पुस्तकात नीटच असतो. त्याचा वापर करण्याची वेळ येते तेव्हा त्यातल्या रिकाम्या जागा सरकार शोधत असतं. देशात गेल्या दशकभरात आधीच राजकीय विरोधकांना पुरतं नेस्तनाबूत करण्यात सरकारी व्यवस्था वापरली जातेय. त्यात आता सामाजिक, सांस्कृतिक विरोधाची जागाही नष्ट करण्याचा प्रयत्न या कायद्याच्या माध्यमातून होतोय. याचं नाव जनसुरक्षा असं कितीही गोंडस असलं तरी त्यात जनतेच्या सुरक्षेचा काही भाग नसून त्याऐवजी आपल्या धनदांडग्या मित्रांच्या सुरक्षेची तजवीज सरकारने केली आहे.