उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा या राज्यांमध्ये भाजपचं सरकार स्थापन होणार यामुळे पुरोगाम्यांचं (काँग्रेस, कम्युनिस्ट, आंबेडकरवादी, समाजवादी (भाजप सोबत नसलेले), लोकशाहीवादी, फुलेवादी, इत्यादी) नीतीधैर्य खचल्याचं समजतं. धर्म-संस्कृती-राष्ट्रवाद यांची सांगड घालून त्यामध्ये विविध समूहांच्या अस्मिता सामावून घेणं आणि त्यांना सत्तेतला वाटा देण्याचं राजकारण भाजपने ८०च्या दशकात सुरु केलं. २०१४, २०१९, २०२२मध्ये त्यामुळे त्यांना यश मिळालं. सुरुवातीला हे काम पैसे व बाहुबलाशिवाय केलं जात होतं. पुढे पैसे, बाहुबल, सरकारी तपासयंत्रणा इत्यादींचाही वापर केला जाऊ लागला. मात्र उद्दीष्ट तेच राह्यलं. पुरोगाम्यांकडे असं कोणतंही उद्दीष्ट नाही. मनूवाद, मंडल, विविधतेत एकता या विसाव्या शतकातील मांडणीवर त्यांचा भर आहे. कोविड महामारीत झालेले मृत्यू, ऑक्सीजनचा तुटवडा, बेकारी, झुंडबळी, गोराक्षसांचा हैदोस, मोकाट गुरांचा ताप या सर्व प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चार राज्यांतील मतदारांनी भाजपची निवड केली. पंजाबात आम आदमी पार्टीने २०१४मध्ये चंचूप्रवेश केला होता. २०१७च्या विधानसभा निवडणुकांत २० जागा मिळवल्या होत्या. २०२२ला दिल्लीतील यशाची आठवण होईल असा विजय धनशक्तीशिवाय संपादन केला. पुरोगामी मित्र आम आदमी पार्टीला संघाचीच शाखा मानतात. कारण बहुतांश पुरोगामी आत्मटीका सोडाच पण आत्मपरीक्षणही करायला तयार नसतात. मनुवाद्यांच्या शोधासाठी फेसबुक व सोशल मिडियावर गस्त घालत असतात. विविध अल्पसंख्यांक समूहांना (भारतात प्रत्येक जात आणि धार्मिक समूह अल्पसंख्यांक आहे) एकत्र करण्याचं राजकारण करण्यासाठी आवश्यक असणारी व्हिजन, कार्यक्रम आणि राजकीय चतुराई पुरोगाम्यांकडे नाही. त्यामुळे मतदार गाढव आहेत या निष्कर्षाला पोचून निराश होतात.
