मोदींनी गरिबांना मोफत धान्य देणे, गॅस देणे, घर तिथे संडास आदी योजना राबवणे याशिवाय राम मंदिर उभारणे या बाबी भाजपसाठी अत्यंत महत्वाच्या ठरल्यात. त्यांना महागाई किंवा रोजगार नसल्याचे दुःख यापुढे नगण्य वाटायला लागले. केंद्रात आणि राज्यात असे डबल इंजिनचे सरकार आणूया हे लोकांमध्ये बिंबवण्यात भाजपला यश मिळाले आहे.
– – –
आता उत्तर प्रदेशात लोकांचे प्रश्न बदलले आहेत. त्यांना रोजगार हा विषय दुय्यम वाटतो. राक्षसी महागाईचा सामना करण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. या बाबी विधानसभेच्या निकालात स्पष्ट झाल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात गेल्या दोन दशकांत सलग कोणाचेही सरकार परतून आले नव्हते. भाजपने मात्र हे समीकरण बदलून टाकल. इथला निकाल राजकीय पंडितांनाही गारद करणारा ठरला. हे विद्वान आधी योगी आदित्यनाथांचे सरकार पुन्हा येणार नाही असे सांगून ते का येणार नाही, याचे उदाहरणासह विश्लेषण करीत होते. परंतु त्यांचे अंदाज चुकले. मोदी योगींचे महान विकासकार्य इथल्या मतदारांना भावलेलं दिसते.
देशातील सर्वात मोठे ४०३ जागांचे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले होते. यूपीत ज्या पक्षाची सत्ता असेल त्याचे प्रतिबिंब २०२४मधील लोकसभेच्या निवडणुकांवर उमटेल याबाबत भाष्यही झाले. त्यामुळे भाजपने अधिक चपळतेने ही निवडणूक लढली. बलाढ्य विरोधक असलेल्या बहुजन समाज पार्टीची तलवार निवडणुकीपूर्वीच म्यान करण्यात भाजपाला यश मिळाले. प्रचंड महत्वाकांक्षी असलेल्या बहेन मायावती का गप्प होत्या? त्याबाबत उलटसुलट चर्चा व्हायला लागली. निकालानंतर बसपाचे उत्तर प्रदेशात काय भवितव्य आहे हे देशाला दिसून आले. मायावतीचा हत्ती या राज्यात संपूर्ण चीत झाला असला तरी त्या राजकीय, आर्थिक गोळाबेरीज करण्यात तरबेज आहेत. त्यात त्या कधीही उणे होऊ शकत नाहीत.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्याच्या मुलाकडून लखीमपूरमध्ये शेतकर्‍यांना चिरडणे, उच्चवर्णीयांनी दलित मुलीवर सामूहिक बलात्कार व हत्या करून देशाला काळीमा फासणारी हाथरसची दुर्देवी घटना, धार्मिक ध्रुवीकरण, हिंदु-मुसलमान भेद, राज्यातील महाबेरोजगारी, लव्ह जिहाद, शेतकरी आंदोलन, हिंसाचार आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ‘साहेब तुम्हारे रामराज में शव-वाहिनी गंगा’ या सगळ्या विषयातून भाजप सहीसलामत कशी सुटू शकते हा चिंतनाचा विषय ठरतो. लखीमपूरमध्ये भाजपा १०० टक्के जागांवर विजय मिळवत असेल तर लोकांचे विषय बदलले आहेत, असे म्हणावे लागेल.
२०१७मध्ये भाजपने तब्बल ३१२ जागा जिंकत सपा, बसपा आणि काँग्रेसला सळो की पळो करून सोडले होते. त्यानंतर पुढच्या पाच वर्षात राजकारण कुठे पोहचले? हिंदुत्व आणि इतर असे विभागल्याचा ठपका योगींच्या खात्यात जमा झाला. यामुळे योगींची कारकीर्द अत्यंत वादग्रस्त ठरली होती. योगी कोणासही न जुमानता एकहाती गाडा हाकत होते. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारीही त्यांच्यावर नाराज होते. अनेकांनी त्यांना सोडून समाजवादी पक्षाला जवळ केले. भाजपचे आमदार मतदारसंघात प्रचाराला जात असताना लोक त्यांना पिटाळून लावत होते. तरीही भाजपचा विक्रमी विजय होणे ही संशोधनाची बाब असू शकते.
टिकैतांची भूमिका संशयास्पद
वर्षभर शेतकरी आंदोलन पेटले. लखीमपूरमध्ये भाजपच्या लोकांनी शेतकर्‍यांना चिरडले. मोदींनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले, असे असले तरी पश्चिम उत्तर प्रदेशात शेतकरी आंदोलनाचा फटका भाजपला पडेल याबाबत जाणकारांनी आपल्या भूमिका मांडल्या होत्या. या आंदोलनात भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत हिरो झाले. शेतकरीविरोधी भाजपला मते देऊ नका म्हणून त्यांनी सूर आळवला होता परंतु त्यांची ही भूमिका क्षणभंगुर ठरली. राकेश टिकैतांनी सपा युतीला पाठिंबा दिला होता. ते समाजवादी पार्टीच्या उमेदवारांचा प्रचारही करायला लागले, परंतु हा प्रचार अधिक काळ टिकू शकला नाही. केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान यांनी राकेश टिकैत यांचे थोरले बंधू किसान युनियनचे अध्यक्ष नरेश टिकैत यांची भेट घेतली. भेटीनंतर काही तासातच नरेश टिकैतांनी समाजवादी पार्टीला दिलेला पाठिंबा काढून घेत असल्याचे पत्र प्रसिद्ध केले. सपा आणि जयंत चौधरी यांच्या राष्ट्रीय लोकदलची युती होती. पश्चिम उत्तर प्रदेशात रालोदला चांगला जनाधार होता. टिकैतांचे पाठिंबा मागे घेण्याचे पत्र हाही भाजपचा हुकमी एक्का म्हणावा लागेल. जिथे शेतकर्‍यांना चिरडून टाकण्यात आले तिथे १०० टक्के भाजपचे उमेदवार निवडून आले त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील मतदारांच्या संदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहेत.
पूर्वांचलात भाजपची मजबूत बाजू
२०१७मध्ये पूर्वांचलमध्ये भाजपला १६० पैकी ११५ जागा मिळाल्या होत्या. मोदी-योगींनी गेल्या पाच वर्षात या भागात जवळपास १ लाख कोटींच्या योजना आणल्या. भाजपसाठी पूर्वांचल अत्यंत महत्वाचे आणि तारून नेणारे ठरले. शिवाय मोदींनी गरिबांना मोफत धान्य देणे, गॅस देणे, घर तिथे संडास आदी योजना राबवणे, राम मंदिर उभारणे या बाबी भाजपसाठी अत्यंत महत्वाच्या ठरल्या. महागाई किंवा रोजगार नसल्याचे दुःख यापुढे नगण्य वाटायला लागले. केंद्रात आणि राज्यात असे डबल इंजिनचे सरकार आणू या हे लोकांमध्ये बिंबवण्यात भाजपाला यश मिळाले आहे.
मायावतींची मदत…
मायावती उत्तर प्रदेशात चार वेळा मुख्यमंत्री होत्या. १९९५, १९९७, २००२ आणि २००७. १९९५ ला त्यांना समाजवादी पार्टी आणि १९९७ व २००२ मध्ये भारतीय जनता पार्टीचा पाठिंबा घ्यावा लागला. उत्तर प्रदेशातील दलितांच्या नेत्या म्हणून त्यांची देशभर ओळख आहे. बहेनजी म्हणून त्यांचा आदराने उल्लेख केला जातो. २००७ ते २०१२पर्यंतची त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द राज्याचा विकास करणार्‍या नेत्या अशी होती. २०१२ला उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव यांचे सरकार आले. त्यानंतर बसपाला राज्यात गळती लागली आहे. २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत मायावतींची बहुजन समाज पार्टी ही ८०वरून केवळ १९ वर आली. परंतु सपापेक्षाही बसपाला मतदानाची टक्केवारी अधिक होती. यात भाजपने ३९.६७ टक्के, सपाने २१.८२ टक्के आणि बसपाने २२.२३ टक्के मते मिळवली होती आणि आता केवळ १२ टक्के मते घेऊन एक उमेदवार निवडून आला आहे. विशेष म्हणजे २०१७ला उत्तर प्रदेशात योगींचे सरकार आल्यानंतर मायावती कधीही आक्रमक दिसल्या नाहीत. दलितांवर अन्याय झालेल्या घटनेत त्या सरकारला कधी घेरताना दिसल्या नाहीत.
मायावतींच्या बसपाला १२ टक्के , काँग्रेसला ४ टक्के, आणि हैद्राबादच्या ओवेसीला ०.४३ टक्के मते मिळालीत. या १७ टक्के मतांमध्ये केवळ ३ टक्के आमदार झालेत. यात अखिलेश यादवांच्या समाजवादी पक्षाचे मते विभागली गेली. त्यांचे १४७ उमेदवार पाच हजारापेक्षा कमी मतांनी पराभूत झाले आहेत. यापैकी ११६ जागांवर बसपाने १० ते १६ हजार मते मिळवली आहेत. काँग्रेसनेही अशीच मते घेतली. इथे मायावती यांनी ही भूमिका बजावली नसती तर अखिलेश यादवांच्या अधिकच्या १०० जागा निवडून आल्या असत्या आणि योगींचे राजकारण संपुष्टात आले असते. भाजपला केवळ दोन टक्के मते अधिकची मिळाली आहेत. भाजपला ४२ टक्के मते मिळाली तर समाजवादी पार्टीला १२ टक्के मते वाढवून एकूण ३५ टक्के मतदान झाले आहे. यावरून उत्तर प्रदेशातील लोकांमध्ये योगी सरकारच्या विरोधात किती रोष होता हे दिसून येते.
२०१७मध्ये गुजरातमध्ये काँगेसचे सरकार येत असताना आणि भाजपचा सुपडा साफ होत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मदतीला कृष्णासारखे धावले होते, याची आठवण येथे होणे साहजिक आहे. राष्ट्रवादी गुजरातेत जराही नसताना त्यांच्या १२ उमेदवारांनी २५ हजारांच्या घरात मते घेतली होती. राष्ट्रवादीचे गुज्जूभाई प्रफुल पटेल यांनी शेवटी आपले भाषिक प्रेम दाखवले आणि काँग्रेसचा घात केला.
काँग्रेसचा घात
स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसच्या भरवशावर राजकारणात खंबीरपणे उभ्या असलेल्या अन्य भाषिक राजकीय पक्षांनी काँग्रेसचे पडते दिवस असताना या पक्षाला अस्पृश्यतेची वागणूक द्यायला सुरुवात केली आहे. मोदींसारखेच अन्य नेत्यांनाही नेहरू-गांधी कुटुंब किती घातक आहे हे आठवायला लागले आहे. बाहेरचे कशाला, काँग्रेसमधील नेतेच पक्ष सोडताना ओरल डायरिया झाल्यासारखे काँग्रेसबाबत भाष्य करायला लागले आहेत. कॉँग्रेसच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांचा झंझावात होता. त्यांच्या सभांना हजारोंची गर्दी होती. त्यांनी ”महिला हूं, लढ सकती हूं” हे ब्रीद वापरले. त्या गर्दी खेचू शकल्या परंतु ही गर्दी मतपेटीकडे गेली नाही. आता काँग्रेसच्या जी-२३ समूहाने पराजयाची समीक्षा सुरु केली असली तरी त्यातील किती नेते उत्तर प्रदेशातील मैदानात होते ही बाबही समजून घ्यावी लागेल.
