बेळगाव महानगरपालिकेसाठी तीन सप्टेंबरला झालेल्या निवडणुकीच्या सहा सप्टेंबरला लागलेल्या निकालाचे विश्लेषण करतानाच त्यातून फक्त सीमाभागातीलच नव्हे तर, मुंबई-ठाणे-पुणे यांच्यासारख्या मेट्रो शहरांतील मराठी माणसाने काही धडे घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ‘बेळगांव तो झांकी है, मुंबई अभी बाकी है’ अशी उद्दाम शेखी महाराष्ट्रात का मिरवली गेली, ते समजून घेतले नाही तर उद्या हा वरवंटा महाराष्ट्रावरही फिरणार आहे.
—-
बेळगाव महानगरपालिकेच्या निकालाचा निष्कर्ष काय आहे तर, मराठी भाषकांच्या तरूण पिढीने सीमालढ्याबाबत कायदेशीर बाबींसहित सगळ्या बारीकसारीक गोष्टींची माहिती करून घेऊन नव्याने लढा उभारणे गरजेचे आहे. मुळात महाराष्ट्र एकीकरण समितीची काळानुरूप पुनर्रचना होणे गरजेचे बनलेले आहे. एप्रिल महिन्यात लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीमध्ये म. ए. समितीच्या हवेची दिशा अवघ्या तीन महिन्यांत कोणी, कशी, का बदलली आणि बिघडवली याचा सांगोपांग विचार समितीच्या नेत्यांसोबतच समस्त मराठी भाषिकांनी आणि बेळगाव सीमालढ्यासाठी बांधील असलेल्या महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्षांनीही करायला हवा.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा हा आजवरचा सगळ्यात जिव्हारी लागणारा पराभव आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये म. ए. समितीला संमिश्र यश मिळायचं सीमाभागात पण महानगरपालिकेच्या, झेडपी/ पंचायत समिती/ ग्रामपंचायत निवडणुकीत म. ए. समिती दबदबा नेहमीच राखून होती; पण या वेळेस असं काय झालं की इतक्या वाईट पद्धतीने पराभूत व्हावे लागले? त्याची कारणं खूप आहेत आणि त्या प्रत्येक कारणाचा अभ्यास समितीच्या कार्यकर्त्यांनी- पदाधिकार्‍यांनी- नेत्यांनी करायला हवा आणि नुसता अभ्यास न करता त्यावर ठोस उपाय तात्काळ करायला हवेत. केवळ चार महिन्यापूर्वी एप्रिल महिन्यामध्ये झालेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीमध्ये समितीच्या शुभम शेळके यांनी जवळपास सव्वा लाख मते घेतली होती, जी आजवरची एकीकरण समितीच्या उमेदवाराला मिळालेली सर्वोच्च मते होती. मग अचानक काय झालं?
हा निकाल अनाकलनीय, अनपेक्षित असला तरीही त्याची कारणे शोधणे सोप्पे आहे, पण आता त्यावर विचार करत बसण्यात अर्थ नाही. त्यात वेळ घालवणे सीमालढ्याला परवडणारे नाही. गेल्या काही वर्षात सीमा भागातील समितीच्या पराभवावर महाराष्ट्रातील वर्तमानपत्रात होणार्‍या वैचारिक चर्चा आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांमध्ये होणार्‍या त्याच त्याच वांझोट्या विश्लेषणामध्ये-चर्चांमध्ये आता राजकीय बोरुबहाद्दर सोडले तर बाकी कोणालाही रस राहिलेला नाहीये. मात्र या लाजिरवाण्या पराभवावर महाराष्ट्र भाजपाकडून आलेल्या प्रतिक्रिया सीमावासियांच्या दृष्टीने कोणत्याच अंगाने समर्थनीय नाहीत.
गेली पासष्ट वर्षं सुरू असलेल्या लढ्याला राजकीयदृष्ट्या निर्णायक वळणावर नेणारा हा निकाल सीमालढ्यावर दूरगामी परिणाम करणारा आहे आणि म्हणूनच त्याला आपत्ती म्हणत तेच तेच दळण दळायचं की इष्टापत्ती समजून लढा आणि संघटना यांची राजकीय बाजूने पुनर्बांधणी आणि पुनर्रचना करायची, याचाही निर्णय घेण्याची ही शेवटची संधी आहे. इतिहासाला तो गौरवशाली आहे म्हणत फक्त कुरवाळत बसायचं पण त्यातून भविष्य घडवणारा नवा इतिहास लिहायच्या फंदात पडायचं नाही हा मराठेशाहीच्या पतनानंतरचा मराठी माणसांचा एक आवडता छंद बनला आहे आणि त्यातूनच एकेकाळी अटकेपार झेंडे रोवणार्‍या मराठी माणसाचा दबदबा उत्तरोत्तर कमी होत चालला आहे- मग तो राजकीय असो किंवा सांस्कृतिक वा भाषिक. म. ए. समिती देखील याला अपवाद असू नये हे मराठी माणसाचे आणि सीमालढ्याचे दुर्दैव आहे.
गेल्या तीसेक वर्षांत समितीच्या नेत्यांमध्ये, वेगवेगळ्या गटांमध्ये एकी होत नाही हे मुख्य पराभवाचं कारण आहे. पण त्यावर उपाय शोधणे अद्यापही जमलेलं नाही. सरकारकडून अचानक निवडणुका लावल्या जाणे, जाणीवपूर्वक वॉर्ड्सची पुनर्रचना करणे, मराठी भाषिक मतदारांची नावे वगळणे, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रचाराला अतिशय कमी वेळ मिळेल याची खात्री करून घेऊन निवडणुका लावल्या जाणे, अगदी उमेदवार ठरवून त्यांना नीट चिन्हवाटप होऊनही चिन्हाचा व्यवस्थित प्रचार होणार नाही याची काळजी घेतली जाणे, असे सरकारी डावपेच भाजपने खेळले. हे करताना भाजपने मात्र चार महिन्यांमध्ये व्यवस्थित संघटनाबांधणी केली, उमेदवार पक्के केले, मतदारांची व्यवस्थित चाचपणी-अभ्यास केला गेला आणि त्यानंतरच निवडणुका लावल्या. त्याचा परिणाम आपल्यासमोर आहे. सत्ताधारी भाजपने राजकीय फायद्यासाठी हे करणं राजकीयदृष्ट्या गैर नाही. शिवाय त्याच काळात म. ए. समिती कोणत्याही बाजूने निवडणुकीसाठी तयार नसणे, नेत्यांमध्ये एकीचा अभाव, भाषिक अस्मितेसोबतच शहराच्या विकासासाठी एक जाहीरनामा किंवा वचनपत्र न घेऊन जाणे, प्रत्येक उमेदवाराचे वेगळे चिन्ह, विस्कळीत प्रचार, आर्थिक पाठबळ नसणे, इथल्या तरूण पोरांनी मराठमोळं सर्वसमावेशक हिंदुत्व सोडून भाजपच्या बेगडी हिंदुत्वाच्या नादाला लागणे, एप्रिलमध्ये तयार झालेली हव्वा टिकवून ठेवण्यात आलेलं अपयश अशी अनेक कारणे या पराभवाची आहेत.
नोंदणीकृत राजकीय पक्ष नसणे अडचणीचे
समिती ही संघटनाच राहिली तिचा एक नोंदणीकृत राजकीय पक्ष बनला नाही (जशी शिवसेना संघटनेमधून राजकीय पक्षात बदलली आणि म्हणूनच आज मुख्यमंत्रीपद मिळवू शकली), ही म. ए. समितीची राजकीयदृष्ट्या सर्वात मोठी कमजोरी ठरली आहे. प्रत्येक उमेदवाराला वेगळी चिन्हे आणि निवडणूक आयोगाच्या दृष्टीने अपक्ष अशी नोंद असणे समितीच्या पराभवाची दोन मोठी कारणे आहेत. समितीने राजकीय पक्ष बनू नये हे नैतिकदृष्ट्या कितीही बरोबर असले तरीही निवडणुकांच्या खेळात हा भाबडा नैतिकवाद शून्य उपयोगाचा असतो. जिथे मतदार नैतिकता पाळत नाहीत, तिथे राजकीय पक्षांनी नैतिकता पाळावी अशी हल्ली कुणाचीही अपेक्षा नसते. निवडणुकांतील राजकीय यशापयश तुमच्या लढ्यावर परिणाम करणारे असेल तर तुम्ही शंभर टक्के राजकीयच झाले पाहिजे, तरच या भोंगळ लोकशाहीत तुमच्या लढ्याला राजकीय महत्व येईल अन्यथा नाही हे समितीच्या नेत्यांनी लक्षात घ्यायला हवं.
मुळात सीमालढा जरी पासष्ट वर्षांचा झाला तरी संघटना पंचविशीतच राहणे गरजेचे होते. कोणतीही लढाऊ संघटना सदैव तरुण ठेवणे ही जबाबदारी त्या संघटनेतील सर्वात जेष्ठ नेत्यांची असते. नवीन पिढी सीमालढ्यात सक्रिय होवू बघत असताना ती जबाबदारी पार पाडण्यात समितीच्या ज्येष्ठ नेत्यांना आलेलं अपयश हेही एक मोठं कारण आहे, ते अपयश पुसून टाकण्याची वेळ आता गळ्यापर्यंत आलेली आहे, हेही हा निकाल सांगतो.
म. ए. समितीच्या नेत्यांमध्ये गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत कुठल्याही प्रकारची एकवाक्यता नाही. संघटनेतील बरेच नेते, कार्यकर्ते दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या प्रलोभनं, धाक किंवा दबाव यांना नेहमीच बळी पडत आलेले आहेत आणि त्यातून संघटनेची अपरिमित हानी झालेली आहे. ती उत्तरोत्तर अधिकाधिक होत जाणार आहे. त्यासाठी संघटनेमध्ये व्यापक बदल करणे आवश्यक आहे. संघटनेला तळागाळापर्यंत आणि प्रत्येक वर्गापर्यंत घेऊन जाणारं अतिशय शिस्तबद्ध केडर असणं आवश्यक आहे. तो आज अतिशय विस्कळीत स्वरूपाचा आहे. पदांचं आणि जबाबदारीचं व्यवस्थित वाटप करून बुथनिहाय- वॉर्डनिहाय- मतदारसंघनिहाय वाटणी करून संघटनेची मजबूत पुनर्बांधणी करणेही अत्यंत आवश्यक आहे.
शिवसेनेने नेहमीच निवडणुकांमध्ये म. ए. समितीला पाठिंबा दिलेला आहे. समितीच्या नवीन नेतृत्त्वाने आणि तरूण पिढीने शिवसेनेकडून संघटनकौशल्याबाबत मार्गदर्शन घ्यावं. भाषिक-प्रांतिक अस्मितेसाठी लढा देणारी संघटना उभारताना तिची राजकीयदृष्ट्या रचना कशी असावी, तिचं केडर कसं असावं, ती संघटना नेहमी ‘लढाऊ मोड’ वर राहील, यासाठी सातत्याने कार्यक्रम कसे द्यावेत, फक्त अस्मितावादी मुद्द्यांवरच नव्हे तर जनतेच्या दैनंदिन जगण्यावर परिणाम करणार्‍या गोष्टींवर आंदोलने, मोर्चे आणि वेळप्रसंगी आक्रमक लढाई कशी करावी, यासाठी म. ए. समितीने शिवसेना पॅटर्न राबवायला हवा, तर आणि तरच ही लढाऊ संघटना तरुण राहील आणि प्रत्येक मराठी माणसाला आपली वाटेल. तिला राजकीय पटलावर यश मिळेल आणि लढ्याला बळकटी येईल. कारण राजकीय निवडणुकांतील अपयश सर्वोच्च न्यायालयातील सीमावादात मराठी भाषिकांची बाजू लंगडी करते आहे.
छप्पन्न साली सीमाभाग कर्नाटकाला जोडला गेला. त्यानंतर सुरू झालेला भाषिक अत्याचार अजून संपलाय का? मराठी माणसाला मिळणारी सापत्न वागणूक संपलीय का? तुमच्या हक्काच्या मराठमोळ्या भागांवरचा मराठी सांस्कृतिक ठेवा आणि ठसा जाणीवपूर्वक पुसणे अद्याप थांबले आहे का? पूर्ण पात्रता-क्षमता आणि अर्हता असलेल्या मराठी उमेदवारांना कर्नाटकात सरकारी किंवा इतर कोणत्याही नोकरीत डावलले जाणे अद्याप थांबले आहे का? या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर अगदी ठसठशीत ‘नाही’ असंच आहे, मग प्रश्न-अन्याय-अत्याचार तेच आणि तसेच असताना त्याविरोधात लढा देणारी संघटना त्यावेळी जशी दणदणीत आणि खणखणीत होती तशीच आज व्हायला हवी.
त्यासाठी प्रत्येक मराठी घरापर्यंत जाऊन म. ए. समितीच्या नेत्यांनी- कार्यकर्त्यांनी या तीन पिढ्या चाललेल्या लढ्याबाबत योग्य माहिती देणे, मार्गदर्शन करणे, चर्चा करणे गरजेचे आहे. लोकांना जोडून घेतलं नाही, तर हा लढा दिवसेंदिवस कमजोर होत जाईल.
हे झालं सीमाभागातलं. पण महाराष्ट्राच्या हक्काचा भूभाग आणि मराठी भाषिक जनता पुन्हा महाराष्ट्राला मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांमध्ये एकी नसणे ही खरंतर सर्वात गंभीर गोष्ट आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे दोन पक्ष वगळता बाकी कोणत्याही पक्ष आणि संघटनेचा पाठिंबा सीमावासियांना नाही. दक्षिणेकडील राजकीय नेत्यांमध्ये असलेला प्रांतिक/भाषिक अस्मिता आणि एकोपा महाराष्ट्रात नाही. बेळगावसारखा सुपीक-सधन भूभाग पुन्हा मिळवणे विकासाच्या दृष्टीनेही किती महत्वाचे आहे हेही महाराष्ट्रातील नेत्यांना माहिती नाही. याबाबत देखील गांभीर्याने विचार केला गेला पाहिजे.
२०१९च्या लोकसभेला वातावरण मोदी सरकारच्या विरोधात होतं, पण प्रत्यक्षात मात्र निकाल असे लागले की भाजपच्या जागा २०१४च्या तुलनेत कितीतरी वाढल्या. अगदी तसाच निकाल बेळगाव महानगरपालिकेच्या निवडणुकांत लागलेला आहे. खरं तर या निकालाचं विश्लेषण बेळगावमधल्या सीमाभागातल्या प्रत्येक मराठी माणसाने करणे गरजेचे आहे आणि महाराष्ट्रातल्या मराठी जनतेने यातून बोध घेणे गरजेचे आहे. कारण निकालानंतर बेळगावात जितका उन्माद किंवा जितका आनंद व्यक्त झाला नाही त्यापेक्षा कैकपटीने उन्माद-आनंद महाराष्ट्रामध्ये, खासकरून मुंबई-ठाणे-पुणे इत्यादी शहरांत मध्ये भाजपकडून जाणीवपूर्वक केला गेला. इतकंच नव्हे तर ‘बेळगांव तो झांकी है, मुंबई अभी बाकी है’ अशी उद्दाम शेखी मिरवली गेली आहे.
महाराष्ट्र भाजपा आता असा दावा करते आहे की त्यांच्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांमध्ये बहुतांश मराठी भाषिकच उमेदवार आहेत. पण बेळ्गावातले भाजपाचे आमदार मात्र, ‘बेळगावतला मराठी माणूस विकासाच्या आणि हिंदुत्वाच्या बाजूने उभा राहिला,’ असा दावा करत आहेत. त्यांनी जाणीवपूर्वक मराठी भाषा, मराठी अस्मिता या मुद्द्यांना या निवडणुकीच्या निकालातून वगळून टाकलेलं आहे. ‘आमच्याकडून मराठी उमेदवार निवडून आलेले आहेत आणि ते मराठी भाषेसाठी, मराठी अस्मितेसाठी, सीमालढ्यासाठी, सीमा बांधवांसाठी कटिबद्ध राहतील,’ असं कुठेही म्हटलेलं नाही. यातूनच त्यांची दिशा स्पष्ट होते. बेळगावातले सीमाबांधव देखील हिंदूच आहेत आणि न्याय्य हक्कांसाठी लढत आहेत इतकं जरी विकासाची खोटी झूल पांघरलेल्या हिंदुत्वाने लक्षात ठेवलं तरी पुष्कळ होईल, पण तशी शक्यता सध्यातरी दिसत नाही.
मराठी भाषिकांना हिन्दी बेल्टच्या नियंत्रणात आणणे, हा एक अजेंडा आहे. मराठी माणूस नेहमीची दिल्लीश्वरांच्या डोळ्यांत सलत असतो, त्यांचा तोही कंड शमवणे हाही यातला सुप्त हेतू दिसून येतो आणि तो उद्या फक्त सीमावासियांच्याच नव्हे तर समस्त महाराष्ट्राच्या मुळावर येणारा आहे. इतकेच नव्हे, तर भारताच्या सर्वसमवेशकता हरवलेल्या राजकारणात सहिष्णू आणि सर्वसमावेशक असलेल्या मराठी माणसांचा दबदबा निर्माण होणे गरजेचे असतानाच मराठी माणसाला दिल्लीत राजकीयदृष्ट्या साइडलाइन करू बघणार्‍यांना पाठबळ देणारा असा हा निकाल आहे.
– सुहास नाडगौडा
(लेखक बेळगावनिवासी असून राजकीय विश्लेषक आहेत.)
