केंद्र सरकारने सार्वजनिक उपक्रम खाजगी क्षेत्राकडे सोपवण्याची जणू काही मोहीम उघडली आहे; आपल्याला वाटते की खाजगी मालक, जे कोण असतील ते वस्तुमाल सेवांच्या विक्रीतून नफा कमवण्यामध्ये इंटरेस्टेड असतील. तसे ते आहेतच; पण नफ्याचे देखील अनेक प्रकार असतात; उत्पादन/ विक्री करून नफा मिळवण्याचा मार्ग जिकिरीचा असतो, त्यापेक्षा आकर्षक मार्ग असतो झटपट भांडवली नफा/ कॅपिटल गेन्स मिळवण्याचा!
सार्वजनिक उपक्रमांना विकत घेण्यात खाजगी क्षेत्राला या उपक्रमांच्या मालकीच्या लाखो एकर जमिनीतून मिळू शकणार्‍या भांडवली नफ्यावर डोळा आहे, त्याबद्दल कोणीही फारसे बोलत नाही हे नमूद करा. कारण होस्टने सर्वांना म्यूट करून ठेवले आहे.
जवळपास सारे सार्वजनिक उद्योग सरासरी ५० ते ६० वर्षांपूर्वी स्थापन झाले आहेत; त्यावेळच्या लोककल्याणकारी आर्थिक तत्वज्ञानाप्रमाणे अनेक उपक्रमांनी भविष्यात उत्पादनक्षमता दुप्पट/ तिप्पट करावी लागेल म्हणून कामगार, कर्मचार्‍यांच्या स्टाफ क्वार्टर्स, इतर सुविधांसाठी अक्षरशः हजारो एकर जमीन कंपन्यांच्या नावावर घेतली; तिला कुंपणे घालून, तिची देखभाल केली. कारखान्याखाली आणि कंपनीकडील अतिरिक्त जमिनींचे भाव काहीशे पटीने वाढले आहेत; जे त्या कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटमध्ये देखील नीटपणे उमटत नाहीत; कारण पुनर्मूल्यांकन सारखे होत नसते. अविकसित प्रदेशाचा विकास व्हावा म्हणून आवर्जून सार्वजनिक उद्योग अविकसित प्रदेशात उभारले गेले. सार्वजनिक उपक्रम बंद पडले तरी त्यांच्यामुळे त्या भागातील जमिनीचे भाव काहीशे पटींनी वाढले- उदा. ऋषिकेशमध्ये आयडीपीएलचा कारखाना बंद आहे पण त्याच्या मालकीची ८५० एकर जमीन मोक्याच्या ठिकाणी आहे.
नागरीकरणाचा हा गुणधर्म आहे की वस्त्या पायाभूत/ सामाजिक सुविधांच्या आजूबाजूला धीम्या गतीने वाढतात आणि पायाभूत सुविधा असणार्‍या ठिकाणाला भाव वेगाने वाढतात. बस स्थानके, रेल्वे स्टेशन, मार्केट्स, इस्पितळे अशा कितीतरी सुविधा सार्वजनिक मालकीच्या आहेत. बीएसएनएलचे टॉवर्स बसवायचे झाले तर, सार्वजनिक मालकीच्या पेट्रोलियम कंपन्यांच्या मालकीचे पेट्रोल पम्प बसवायचे झाले तर किंवा सार्वजनिक इस्पितळाच्या जागी खाजगी कंपनीला इस्पितळे उभारायचे झाले तर खाजगी भांडवलाला ते अशक्यच आहे. सगळ्यात बेस्ट म्हणजे स्पर्धकांशी स्पर्धा करण्यापेक्षा त्यालाच गिळंकृत करा. जागतिक भांडवलशाहीत, जागतिक कर्जबाजारात जमीन/ जमिनीची किंमत/ जमिनीची मालकी सर्वात केंद्रस्थानी आहे आणि भविष्यात राहील; म्हणून जागतिक कॉर्पोरेट भांडवलशाही जमिनीच्या नागाच्या फण्यावर तोललेली आहे.
जाता जाता : संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत, कँटोन्मेंट एरिया धरून, सर्व देशात मिळून १८ लाख एकर जमीन आहे आणि रेल्वेच्या अखत्यारीत १२ लाख एकर! सर्व सार्वजनिक मालकीच्या उपक्रमांच्या जागा मोजल्या तर काही कोटी एकर भरतील. एकाच छोट्या पिक्चरकडे वर्षानुवर्षे डोळे लावून बसू नका; नजर उचलून मोठ्या पिक्चरकडे देखील अधूनमधून बघा.
