अंबानी अदानींचा टेम्पो रस्त्यावर का आला?

अभूतपूर्व… अतर्क्य… आश्चर्यजनक! नेमक्या कुठल्या शब्दांनी या घटनेचं वर्णन करावं कळत नाही. पण जे गेल्या दशकभरात घडलेलं नव्हतं ते अचानक या निवडणुकीत घडलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट जाहीर सभेत उद्योगपती (गौतम) अदानी आणि (मुकेश) अंबानी यांच्या नावाचा उल्लेख केला आहे. बरं हा उल्लेख केवळ त्यांच्यावरची टीका आता राहुल गांधींनी का थांबवली आहे, इथपुरता असता तरी ठीक होतं. पण त्यापुढे जाऊन पंतप्रधानांनी टेम्पो भरभरून काळा पैसा पाठवला जातोय, क्या माल उठाया है, सीक्रेट डील काय आहे अशा अनेक शब्दांनी या उद्योगपतींच्या आणि काँग्रेसच्या बदलत्या संबंधांचा उल्लेख केला. कुठल्याही लोकसभा निवडणुकीचा एक निर्णायक क्षण असतो. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीचा असा एक क्षण सांगायचं ठरलं तर याच क्षणाची नोंद घ्यावी लागेल. जे मोदी आजवर कधीही अंबानी-अदानी यांचं नाव जाहीरपणे घेत नव्हते, त्यांनी अशाप्रकारे त्यांचं नाव राजकीय चिखलफेकीत जाहीरपणे ओढलं.
अर्थात हे विधान करतानाही पंतप्रधानांनी असत्याचाच आधार घेतला. त्यांचं हे विधानही तथ्यांवर आधारित नव्हतं. कारण राहुल गांधी हे काही या उद्योगपतींच्या विरोधात बोलायचे थांबलेले नाहीयत. अगदी १७ मार्च २०२४ या तारखेपासून, म्हणजे निवडणुकीची घोषणा झाली तेव्हापासूनच मोजायचंच झालं तर किमान २५ वेळा राहुल गांधी यांचं नाव घेऊन बोलले आहेत. त्यातही अंबानींपेक्षा, अदानींच्या नावावर त्यांचा सध्या विशेष भर आहे. असं असतानाही अंबानी-अदानी यांच्यावर राहुल टीका करत नाहीत म्हणून पंतप्रधानांनी इतकं बेचैन होण्याची काय गरज पडावी? निवडणुकीची सुरुवात झाली तेव्हा तर आपल्या कानावर बातम्या येत होत्या की काँग्रेसकडे प्रचारासाठी, नेत्यांच्या दौर्‍यांसाठी पैसाच उरलेला नाहीय. आयकर खात्यानं त्यांना जुन्या प्रकरणात नोटीस पाठवून त्यांची बँक खाती सील केली आहेत. निवडणुकीच्या आधी काँग्रेसनं जनतेकडूनच पैसा गोळा करायला सुरुवात केली होती. मग काँग्रेसची अगदी दोन महिन्यांपूर्वी इतकी दयनीय, दुर्बल परिस्थिती असताना अचानक तिच्यात असा काय बदल झाला ज्यामुळे पंतप्रधान इतके अस्वस्थ होऊन या सीक्रेट डील बद्दल प्रश्न विचारतायत?
बरं ते देशाचे पंतप्रधान आहेत. अशा प्रश्न विचारण्याऐवजी उलट त्यांच्याकडेच सगळी ठोस माहिती आहे, तर त्यांनी थेट हे प्रकरण बाहेर काढायला हवं. पंतप्रधानांकडे सगळ्या गुप्तचर यंत्रणांचे रिपोर्ट जात असतात. खरोखरच अशी एखादी मदत टेम्पोने हे उद्योगपती काँग्रेसकडे पोहचवत असतील तर हे असे टेम्पो रोखणं पंतप्रधानांसाठी एवढं अवघड आहे का? नोटबंदीनंतर तर देशातला सगळा काळा पैसा संपला आहे, मग हा टेम्पोतला काळा पैसा कुठून आला? एकप्रकारे अंबानी अदानी यांच्यावरच पंतप्रधान काळ्या पैशांचा आरोप करत नाहीयत का? काँग्रेसला अडचणीत आणण्यासाठी ते आपल्याच मित्रांची पोलखोल करत नाहीयत का?
देशातल्या कुठल्याही बड्या उद्योगपतीचे सर्वपक्षीयांशी संबंध असतात. ते तसं ठेवणं हे त्यांना धंद्याच्या दृष्टीनं गरजेचंच असतं. अगदी राहुल गांधी अदानी यांच्याविरोधात जाहीरपणे बोलत असताना राजस्थान, छत्तीसगढमध्ये जेव्हा काँग्रेसचं सरकार होतं, तेव्हा तिथल्या अनेक प्रकल्पांचं वाटप अदानींना होत होतंच. शिवाय बदलत्या हवेची दिशा ओळखून पावलं टाकण्यातही उद्योगपती चतुर असतातच. त्यामुळे जर पंतप्रधानांच्या म्हणण्यानुसार खरोखर अशी काही डील झाली असेल तर याचा अर्थ काँग्रेस मजबूत होतेय याचा सुगावा या उद्योगपतींना लागला आहे का? भविष्यात काही थारेपालट झालाच तर आपली मदत आधीच योग्य ठिकाणी पोहचलेली असावी या हेतूने ही सीक्रेट डील झालेली असावी का? आणि मुळात देशातल्या इतक्या मोठ्या उद्योगपतींबद्दल बोलताना टेम्पोतून माल पाठवणारे मवाली छाप अशी प्रतिमा करण्याची काय गरज होती? जे राहुल गांधी उठसूठ अदानी-अंबानी यांच्याबद्दल बोलत होते ते अचानक आता बोलत का नाहीत, इथपर्यंत पंतप्रधानांचा सवाल ठीक होता. पण त्यापुढे जाऊन त्यांनीच या व्यवहारात काळ्या पैशांचं केलेले सूतोवाच हे अधिक गंभीर, धक्कादायक आहे. अशाच पद्धतीनं यंत्रणा काम करत असते याचा मग पूर्वानुभवही त्यांना आहे का, त्या टेम्पोतल्या पैशांमधूनच त्यांनी मागच्या दोन निवडणुका लढवल्या का, असे अनेक उपप्रश्नही त्या विधानातून निघतात.
२०१४मध्ये मोदी सत्तेत आले. त्यानंतर या दोन उद्योगपतींच्या संपत्तीची भरभराट किती वेगाने झाली याचे तपशील जाहीरपणे उपलब्ध आहेत. कोरोना काळात जिथे सर्वसामान्यांच्या जगण्याची वाट बिकट झाली होती तिथे अदानी हे जगातल्या श्रीमंतांच्या यादीत तिसर्‍या क्रमांकापर्यंत झेप घेत होते. अर्थात हिंडेनबर्ग रिपोर्टमुळे हा सगळा कृत्रिम फुगवटा असल्याचा आरोप झाला. त्याबद्दल देशात शेअर बाजारातल्या व्यवहारांवर नजर ठेवणार्‍या सेबीकडून अहवाल येणं अपेक्षित आहे. पण दीड वर्षांपासून सेबीची ही चौकशी संथगतीने सुरू आहे. काँग्रेस आणि राहुल गांधी याबाबत सातत्यानं जेपीसी चौकशीची मागणी करत आहेत. पण ही मागणी मोदी सरकारने फेटाळली होती. राहुल गांधी आजही म्हणतायत की हा अब्जावधी रुपयांचा घोटाळा आहे आण्िा आमचं सरकार आल्यावर त्याची जेपीसीमार्फत चौकशी करणारच. एकीकडे अब की बार चारसौ पारचा नारा देणार्‍या भाजपला खरंतर काँग्रेसचं सरकार येऊ शकतं या शक्यतेची पण भीती वाटायला नको. मग मोदींनी तरीही अदानी-अंबानी यांच्यावरची टीका आता बंद का आहे, याचा उल्लेख कशासाठी केला असावा. म्हणजे ही टीका बंद होऊ नये, चालूच राहावी असं त्यांना वाटतं का?… की या उद्योगपतींनी आपल्याला सोडून कुणालाचा जवळ करू नये या असुरक्षिततेतून केलेलं हे विधान आहे?
पंतप्रधानांची ही अस्वस्थता एका गोष्टीवर शिक्कामोर्तब करते, ती ही की, निवडणूक सुरुवातीला जितकी वाटली तितकी एकतर्फी राहिलेली नाही. बहुमताचा विश्वास असताच तर मोदींनी आपल्या मित्रांसोबत संबंधांची ही झाकली मूठ अशी प्रचारात उघड केली नसती. त्यामुळे होणार्‍या उलटसुलट चर्चा या उद्योगपती मित्रांच्या इमेजलाही अधिक तडे देणार्‍या आहेत. काँग्रेस सोडून जाणारे अनेक युवा नेते एरवी म्हणायचे की राहुल गांधी उठसूठ देशाच्या वेल्थ क्रिएटर्सच्या विरोधात बोलत असतात, हे त्यांना आवडत नाही. उद्योगपतींची अशी प्रतिमा करणं हे विकासविरोधी आहे असं त्यांना वाटत होतं. खरंतर एखाद्या क्षेत्रातल्या एकाधिकारशाहीबद्दल बोलणं म्हणजे त्या संपूर्ण क्षेत्राला बदनाम करणं असं होत नाही. आणि राहुल गांधी असं बोलून या उद्योगपतींची प्रतिमा खराब करत होते, तर मग मोदींनी तर थेट या उद्योगपतींना टेम्पो भरून पैसे पाठवणार्‍यांच्या रांगेत आणलं आहे, त्याचं काय? याआधीही देशात टाटा-बिर्ला यांची नावं जोडीनं घेतली होती. पण त्यातही बिर्ला घराण्याचे संबंध राजकारण्यांशी अधिक जवळचे असायचे. आता ही जागा अंबानी-अदानी यांच्या जोडगोळीनं घेतली आहे. त्यांच्या उद्योगांची पायाभरणी काँग्रेसच्याच काळात झाली, भरभराटही झाली. पण २०१४नंतर तर अनैसर्गिक म्हणावी इतक्या वेगानं ही वाढ होताना दिसतेय. त्यामुळेच थोडी चिंता सगळ्यांनाच वाटायला हवी.
२०२४च्या या निवडणुकीत काही फारशी उत्सुकता राहिलेली नाही अशी स्थिती असताना दिवसेंदिवस ही निवडणूक रंजक होत चालली आहे. त्याच मालिकेत आता पंतप्रधानांचं हे विधान पाहायला हवं. एकीकडे भाजपच्या वर्तुळातून हा दावा केला जातोय की पंतप्रधानांचं हे विधान अस्वस्थतेतून आलेलं नाही, तर एका विशिष्ट हेतूनं नियोजनबद्ध रीतीने केलेली ती चाल आहे. ती काय असू शकते तर संविधानबदलाच्या चर्चा, महागाईसारख्या मुद्यावर निवडणूक फिरत राहणं भाजपला परवडणारं नाही. त्याऐवजी मग असे मुद्दे काढून ही निवडणूक भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर आणण्यासाठी पंतप्रधानांनी हे विधान जाणीवपूर्वक केलं असावं अशी एक थिअरी मांडली जातेय. पण खरंच त्यासाठी पंतप्रधानांनी आपल्याच मित्रांना असं पायाखाली घेणं गरजेचं होतं का? मोदी आणि अदानी यांच्या संबंधाबद्दल याआधी जे नेते उघडपणे बोलले ते अडचणीत आले. तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोएत्रा यांची सीबीआय चौकशी झाली, तर राहुल गांधींवर निलंबनाची कारवाई त्यांनी भर सभागृहात मोदी-अदानींचा खासगी चार्टरमधला फोटो दाखवल्यानंतरच व्हावी हा योगायोग भारी होता. असा सगळा या उद्योगपतींना पाठीशी घालण्याचा इतिहास असताना आता ऐन निवडणुकीत मात्र त्यांच्याच टेम्पो भरभरून काळ्या पैशांचा उल्लेख होतोय. त्यामुळे खरचं वारं बदललं आहे की येणार्‍या वादळापूर्वीची शांतता आहे?