‘रॉ’मध्ये ढवळाढवळ भोवली…

करण ब्रार (२२), कमलप्रीत सिंग (२२) आणि करणप्रीत सिंग (२८) या तीन तरुणांना कॅनडाच्या पोलिसांनी हरदीप सिंग निज्जर याच्या खुनाच्या आरोपाखाली पकडलं आहे. तिघंही भारतीय नागरिक आहेत, स्टुडंट व्हिसावर गेली तीन ते पाच वर्षं कॅनडात रहात आहेत. हरदीप सिंग निज्जर, व्हँकुव्हरमधला एक खलिस्तान समर्थक. कॅनडातल्या पोलिसांनी निज्जरला जून २०२३च्या पहिल्या आठवड्यात सांगितलं होतं की त्याच्या खुनाचा प्रयत्न होणार आहे, त्यानं सावध राहावं.
१८ जून २०२३ रोजी व्हँकुव्हरमधल्या गुरुद्वारातून बाहेर पडत असताना निज्जरवर हल्ला झाला. दोन कार आणि सहा मारेकरी होते. त्याच दिवशी निखिल गुप्ता या माणसाला मेसेज आला. मेसेजमधे निज्जरचा रक्तबंबाळ देह कारमधे पडलेला दिसत होता. `एक खतम’ मेसेजमधे लिहिलं होतं. निखिल गुप्तानं त्या मेसेजला उत्तर दिलं `अरेरे, हे काम खरं म्हणजे माझ्या हातून घडायला हवं होतं. असो.’ कोण हा निखिल गुप्ता? त्याला हळहळ का वाटली?
निखिल गुप्ता हा एक गुजरातमधे ड्रग आणि शस्त्रांचा चोरटा व्यापार तो करत असे. त्याचा अफगाणिस्तानशी संबंध होता. अफगाणिस्तानात ड्रग आणि शस्त्र या दोहोंचा चोरटा व्यापार चालत असे. निखिल गुप्तावर गुजरातेत अनेक केसेस होत्या. बहुदा अशा केसेसची सवय त्याला असावी. एके दिवशी भारत सरकारच्या गुप्तचर खात्यातला एक एजंट निखिलला भेटला. एक कामगिरी पार पाडलीस तर तुझ्यावरच्या सगळ्या केसेस मागं घेऊन, तू स्वच्छ होशील.
निखिल तयार झाला. या घटनांच्या तारखा नोंदलेल्या नाहीत पण त्या २०२३च्या मे महिन्यातल्या किंवा अलिकडल्या पलिकडल्या असू शकतात. `अमेरिका-कॅनडातल्या माणसाना टपकवायचं आहे. तस्करीमधल्या तुझ्या काँटॅक्ट्समधून तू मारेकरी निवडायचा आहेस. तुला पैसे दिले जातील. मारेकर्‍याची निवड आणि पैसे पोचवणं ही तुझी जबाबदारी.’
गुप्तावर ही कामगिरी सोपवणारा माणूस रॉ या गुप्तचर संस्थेतला अधिकारी होता. त्याचं नाव विक्रम यादव. यादव कधी गुप्ताला थेट भेटला नसावा, आपल्याला भेटलेला माणूस कोणी यादव असेल असं गुप्ताला माहितही नसावं. ही कामगिरी जूनच्या शेवटी शेवटी करावी कारण २३ जूनला नरेंद्र मोदी अमेरिकेत बायडनच्या भेटीवर येतील, तेव्हा त्या आधी ही भानगड नको. हा उद्योग भारत सरकारचं रॉ (रीसर्च अँड अ‍ॅनॅलेसिस विंग) करत होतं. गुप्ता सोडून इतरही कोणाला तरी रॉनं सुपारी दिली होती. पण गुप्ताला त्याची वार्ता नव्हती.
गुप्तानं त्याचा एक तस्करी व्यवसायातला माहितीतला माणूस निवडला. मध्यस्थ. त्याला सांगितलं की त्यानं व्यावसायिक मारेकरी निवडावा, त्याला पैसे दिले जातील. हा मध्यस्थ अमेरिकेच्या ड्रग एन्फोर्समेंट एजन्सीचा खबर्‍या होता. तस्करीविरोधी एजंसीसाठी तो अंडर कव्हर काम करत होता. त्याचं कव्हर तस्कराचं होतं. गुप्तानं निवडलेला माणूस कोण आहे याची चौकशी रॉनं केली नाही. गुप्ता आयताच अमेरिकन गुप्तचर विभागाच्या हाती सापडला. एजन्सीचा माणूस अमेरिकन पोलिसांना सतत घटनांची माहिती पुरवत होता.
एजंट, गुप्ता आणि यादव यांच्यात मेसेजेसची देवाण घेवाण होत होती. तीन चार माणसांची नावं होती पण पत्ता मात्र
न्यूयॉर्कमधल्या पन्नुन यांचा होता. एक लाखाची रक्कम ठरली. दहा हजार रुपये शंभर डॉलरच्या नोटांच्या रूपात दिले गेले, काम आटोपल्यावर उरलेली रक्कम देणार असं सांगण्यात आलं. या व्यवहाराचं चित्रीकरणही डीईएच्या एजंटानं केलं.
मधेच निज्जरचा खून झाला. दुसर्‍या हस्तकानं हा खून पार पाडला होता. निज्जरचा खून १८ तारखेला झाला. कॅनडाच्या पोलिसांना कल्पना होतीच. त्यांनी अमेरिकन गुप्तचरांशी संपर्क केला. तेव्हां डीईएच्या एजंटातर्फे खुनाच्या योजनेची माहिती अमेरिकेच्या हाती होती. न्यूयॉर्कमधला पन्नुन यादीत आहे हे संबंधितांना कळवण्यात आलं. अमेरिकेनं कॅनडाच्या लोकाना सतर्क केलं. सीआयए, एफबीआयनं कारवाईचा विचार केला. पण २३ तारखेला मोदी येणार असल्यानं गप्प बसायचं ठरलं. मोदी-बायडन भेटीत जे ठरेल त्यानुसार पुढली कारवाई करायचं ठरलं.
मोदी-बायडन भेट झाली. त्या भेटीत भारत-अमेरिका मैत्रीचे गोडवे झाले, भविष्यातल्या सहकार्याबद्दल करार झाले. बायडननी मोदींशी विषय काढला की नाही ते कळायला मार्ग नाही. मोदी भारतात परतल्यावर अमेरिकेनं हालचाल सुरू केली.
पुढल्या कार्यक्रमासाठी गुप्ताची भेट डीईए एजंटानं ठरवली. झेकोस्लोवाकियात. गुप्ता निघाला. घरी त्यानं सांगितलं की त्याचं झेकोस्लोवाकियात काम आहे. झेकोस्लोवाकियाचा टुरिस्ट व्हिसा घेऊन गुप्ता निघाला. ३० तारखेला तो प्रागला हावेल विमानतळावर उतरला. झेक पोलीस त्याची वाटच पहात होते. झेकचा गुप्तचर विभाग आणि अमेरिका यांच्यात बोलणी झाली होती. गुप्ताला अटक करण्यात आली.
अमेरिकेनं गुप्ताला अमेरिकन सरकारच्या हवाली करावं अशी विनंती झेक कोर्टाला केली. गुन्हेगारांच्या हस्तांतरणाचा करार अमेरिका आणि झेकोस्लोवाकियात आहे. गुप्ता कोर्टात म्हणाला की खुनाचा कट वगैरे आरोप खोटे आहेत, आपल्याला अमेरिकेत पाठवू नये.
गुप्ताला भारत सरकारतर्फे वकील देण्यात आला. त्याचा जबाब घेण्यात आला. त्या जबाबानुसार अमेरिकेनं केस तयार केलीय. ती केस न्यूयॉर्कच्या कोर्टात आहे. परंतु गुप्ता अजूनही झेक कोठडीत आहे. ३० जूनला गुप्ताला अटक झाली. भारत सरकारनं हात झटकले, या प्रकरणाशी आपला संबंध नाही, हे अमेरिकेनं आपल्याला बदनाम करण्यासाठी केलेलं कुभांड आहे असं भारतीय परदेश मंत्र्यांनी जाहीर केलं.
गुप्ताच्या अटकेची बातमी आली आणि लगोलग रॉचे संचालक गोयल यांनी राजीनामा दिला. गोयल हे अजित दोवाल यांचे खासमखास होते. गोयल निवृत्त होणार होते आणि त्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला होता. तो निर्णय बाजूला ठेवून त्यांना जावं लागलं. रॉचे अमेरिकेतले आणि कॅनडातले अधिकारी रातोरात भारत सरकारनं परत बोलावले. ९ आणि १० सप्टेंबर या दोन दिवसांत कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रुडो जी-२० परिषदेसाठी भारतात आले होते. गर्दीपासून दूर जाऊन ट्रुडो यांनी निज्जर खुनाचा मुद्दा मोदींशी काढला. भारत सरकार खुनात गुंतल्याचे पुरावे आहेत, तुम्ही हे प्रकरण निस्तरलेलं बरं असं ट्रुडो मोदींना म्हणाले. मोदी अस्वस्थ झाले, चिडले. ही भेट ज्यांनी पाहिली त्यांनी दोघांमधे तणाव असल्याचं अनुभवलं.
मोदींनी सांगितलं की काही शीख लोक भारतीय सरकारी अधिकार्‍यांना धमक्या देतात. कॅनडाचं सरकार खलिस्तानी दहशतवाद्यांना प्रोत्साहन देतं असं मोदी म्हणाले. जी-२० परिषद आटोपून परतल्यावर १८ सप्टेंबर २०२३ रोजी ट्रुडो यांनी कॅनडाच्या लोकसभेत आरोप केला की निज्जर याच्या खुनात भारत सरकारचा हात आहे. कॅनडाचं आणि अमेरिकेचं गुप्तचर खातं नेहमी संगनमतानं काम करत असतं. दोघांकडंही पुरावे होते, परंतु प्रेसिडेंट बायडन यांच्या विनंतीवरून ते पुरावे जाहीर करणं, प्रकरण चिघळवणं कॅनडानं टाळलं.
भारत सरकारनं ट्रुडो यांच्या आरोपांचा इन्कार केला, खुनाचा भारत सरकारशी काहीही संबंध नाही असं जाहीर केलं, कॅनडावर खोडसाळपणाचा आरोप केला. भारताच्या राजनैतिक अधिकार्‍यांना कॅनडानं घालवलं आणि भारताच्या दबावामुळे कॅनडानं आपले मुत्सद्दी माघारी बोलावले.
सप्टेंबर २०२३पासून कालपर्यंत अमेरिकेचे सीआयएचे लोक, परदेश मंत्री, दिल्लीत येऊन भारत सरकारशी बोलत होते. पन्नुन वाचला पण निज्जरचा खून झालाच होता. अमेरिका आणि कॅनडाला वाटत होतं की ही त्या देशांच्या अंतर्गत कारभारात भारतानं केलेली ढवळाढवळ आहे. भारतानं हे निस्तरावं आणि असले उद्योग भविष्यात करणार नाही असं सांगावं, तशी व्यवस्था करावी, रॉचे उद्योग आवरावे किवा नियंत्रित करावे.
भारत सरकार तयार नाहीये असं दिसतंय. खरं म्हणजे रशिया, चीन इत्यादी नाना देशांचे एजंट अमेरिका-कॅनडा इत्यादी देशात कामं करत असतात. हा एक खेळच आहे. अमेरिकाही तो खेळ रशिया, चीन, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, इराक, सीरिया इत्यादी देशात करत असतं. त्यात विशेष काही नाही. त्यामुळं भारतावर अमेरिकनं चिडणं अनाकलनीय आहे. अमेरिकेनं भारतीय एजंटांवर लक्ष ठेवणं हाच मार्ग आहे. पण अमेरिकेनं हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा केलेला दिसतोय. कदाचित भारताला आपल्या गोठ्यात घेण्यासाठी या प्रकरणाचा दबाव म्हणूनही वापर अमेरिका करत असावी.
कालपर्यंत हे प्रकरण गुप्त होतं. कॅनडानं तिघांना पकडून पुन्हा प्रकरण उकरून काढलं आहे. गुप्ता, यादव इत्यादी नावं काल पर्यंत गुप्त होती. आता ती नावं अमेरिकेतल्या पेपरांनी प्रसिद्ध केलीयत, त्यात काहीही गुप्त राहिलेलं नाहीये. या प्रकरणी लक्षात येणारी गोष्ट म्हणजे भारतीय गुप्तचर व्यवस्थेतल्या फटी. यादव हा माणूस मुळात गुप्तचर यंत्रणेतला नाही, त्याचं तसं प्रशिक्षणही झालेलं नाही. तो सीआरपीएफमधला माणूस आहे, त्याला पश्चिमी देशांचा अनुभव नाही. तो अनुभवी पण नाही. मग त्याच्यावर अशी जबाबदारी कोणी आणि कशी टाकली? डीईएचा एजंट यात आला यावरूनच यंत्रणेचा कच्चेपणा दिसतो. हस्तक म्हणून निवडलेल्या माणसाची सखोल चौकशी केली पाहिजे हा अगदीच साधा आणि प्राथमिक नियमही रॉनं पाळू नये याचं आश्चर्य वाटतं.
रॉ ही संघटना एकेकाळी व्यावसायिक होती. तिच्यात राजकीय हस्तक्षेप नसे. आता मोदी आणि त्यांचं खाजगी वर्तुळ (दोवाल) रॉ ही खाजगी संघटना असल्यासारखी चालवत असावेत. अविचार, मलाच सगळं समजतं, मी म्हणेन तसंच सारं चाललं पाहिजे या हट्टानं मोदींनी रिझर्व बँकेची वाट लावली. तोच प्रकार रॉच्या बाबतीत घडतोय की काय?