‘असभ्य’ भाजपला दिल्लीकर सत्ता देतील?

दिल्ली विधानसभेसाठी येत्या ५ फेब्रुवारीला मतदान होत आहे. डिसेंबर २०१३पासून सत्तेत असलेल्या अरविंद केजरीवालांच्या ‘आम आदमी पार्टी’पुढे (आप) यावेळी विरोधकांचे कडवे आव्हान आहे. भाजप नेहमीप्रमाणे यावेळीही ‘साम-दाम-दंड-भेद’ या नीतीचा वापर करून ‘आप’ वर तुटून पडले आहे. संस्कृती आणि सभ्यतेचे आपल्याचकडे पेटंट असल्याचा आव आणणारे भाजपचे असंस्कृत नेते प्रचारात नेहमीप्रमाणे अत्यंत असभ्य भाषा वापरायला लागले आहेत. महिला नेत्यांच्या चारित्र्यावर टीका करत आहेत. भाजपचे माजी खासदार रमेश बिधुडी यांनी तर दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना आणि काँग्रेसच्या नेत्या खासदार प्रियांका गांधी यांच्यावर अत्यंत वाईट टीका केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा मात्र यावर मौन बाळगतात. नेत्यांच्या ‘नीच’ वक्तव्याला त्यांचे समर्थन आहे असा त्यातून अर्थ काढला जाऊ शकतो. अशा स्थितीत दिल्लीकर भाजपच्या हाती सत्ता देतील असे वाटत नाही. माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे चौथ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतील असे चित्र आज तरी दिल्लीत दिसून येत आहे.
केजरीवाल सरकारने गेल्या १२ वर्षाच्या काळात दिल्लीतील मतदारांना विविध योजनांचा थेट लाभ दिला. त्यामुळे जनता खुश आहे. केजरीवालांनी प्रत्यक्ष योजना लोकांपुढे आणल्या, त्यामुळे आप मतदारांना अजूनही जवळची वाटत आहे. ‘आप’ सरकारने दिल्लीकरांना २०० युनिट वीज मोफत दिली. २० हजार लिटर पाणी मोफत दिले. गरिबांना धान्य मोफत दिले. प्रत्येक वॉर्डात मोहल्ला क्लिनिक सुरू केले. सामान्य आणि गरीब नागरिक या क्लिनिकमधून फक्त पाच रुपयांत उपचार घेऊ लागलेत. महिलांना दिल्ली परिवहनच्या बसमधून मोफत प्रवासाची सुविधा दिली गेली. हजारो ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थयात्रा योजनेचा लाभ मिळाला. संपूर्ण दिल्लीत सीसीटीव्हीचे जाळे उभारण्यात आले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी शाळांना पंचतारांकित शाळा करून गरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण दिले गेले. या शाळांची दखल जगाने घेतली. यामुळे श्रीमंतांच्या नामवंत खासगी शाळांना घरघर लागली. अशा अनेक गोष्टींमुळे मतदारांचा कल हा केजरीवालांच्या बाजूने दिसून येतो.
२०१५मध्ये केजरीवालांनी ७० पैकी ६७ जागांवर विजय मिळवला होता. तर २०२०मध्ये ७०पैकी ६३ जागा जिंकल्यात. या योजनांमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केजरीवालांना ‘रेवडी’बाज संबोधले होते. त्यावर परस्परविरोधात मोठ्या प्रमाणात टीकाही झाल्यात. सत्ता मिळवायची असेल तर रेवडी वाटल्याशिवाय पर्याय नाही हे भाजपला चांगले माहिती आहे. रेवडी वाटण्याची धडक मोहीम या आधीच्या विविध राज्यांतील अनेक निवडणुकांमध्ये भाजपनेच राबविली. आता सर्वच विरोधी पक्ष भाजपच्या रेवड्यांचे ढिगारे दाखवायला लागले आहेत. आता दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही त्यांनी मतदारांना आमिष दाखविणार्‍या अनेक घोषणा दिल्या आहेत.
२०१५ आणि २०२०च्या निवडणुकांमध्ये मोदी आणि शहा यांनी दिल्लीतील प्रत्येक मोहल्ला पिंजून काढला होता. शहा यांनी तर दारादारात जाऊन पत्रके वाटली. मात्र दिल्लीकरांची पसंती ही केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीला होती. लोकसभेत सातच्या सातही जागा जिंकणार्‍या भाजपला विधानसभेत चारीमुंड्या चित व्हावे लागते, याचा संताप भाजपनेत्यांच्या डोक्यात आहे. त्यामुळेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि ‘आप’च्या खासदार, आमदारांना विविध प्रकरणात आरोपी करून त्यांची तुरुंगवारी करण्यात आल्याचे इथले मतदार समजतात. केजरीवाल यांची तुरुंगवारी ही राजकीय द्वेषातून असल्याचे दिल्लीतील नागरिकांचे मत झाले आहे. केजरीवालांना तुरुंगात टाकल्याने ‘जेल का जवाब वोट से’ ही ‘आप’ची घोषणा ईव्हीएमवर प्रभाव टाकताना दिसेल.
केजरीवालांच्या बाबतीत दिल्लीत मोठ्या प्रमाणात सहानुभूती दिसून येते. दिल्लीत बहुसंख्य जाट, पंजाबी आहेत. हे लोक संवेदनशील असतात. त्यांनी एखादी गोष्ट मनावर घेतली तर करून दाखवतात. २०१४मध्ये ‘आप’ने संपूर्ण देशात लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. ‘आप’ला पंजाबशिवाय एकाही ठिकाणी खाते उघडता आले नाही. एकट्या पंजाबने ‘आप’ला चार खासदार दिले. त्यांनतर विधानसभेत बहुसंख्येने विजय मिळवून देत पंजाब राज्य दिले. कृषी कायद्याला विरोध करणारे आंदोलन पंजाबातून सुरू झाले आणि दिल्लीत धडकले. आताही सुरू आहे. मोदी सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचे दिल्लीतील मतदारांच्या डोक्यात ठासून भरले आहे. शेतकरी आंदोलनात रस्त्यावर खिळे लावणे, खड्डे करणे, तारा लावणे, शेतकर्‍यांना अडवणे यामुळे त्यांच्या मनात भाजपबाबत रोष आहे. शेतकर्‍यांवर खलिस्तानी म्हणून टीका झाली. या आंदोलनाला कॅनडा, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया या ठिकाणाहून आर्थिक पाठबळ मिळत असल्याचे आरोपही झालेत. तो संताप मतदारांच्या डोक्यात दिसतो.
दिल्लीतील सातही लोकसभा मतदारसंघात भाजपला विजय मिळाला असला तरी विधानसभा निवडणुकीत मोदी विरुद्ध केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाचा कस लागताना दिसत आहे. इथे मोदींचा चेहरा पुढे करण्यात आला आहे. ‘आप’ म्हणजे ‘आपदा’ (संकट) अशी मोदींनी टीका करणे दिल्लीतील मत्ादारांना फारसे रुचले नाही. प्रचारात दिल्लीतील स्वायत्तता, केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या अधिकारावर केलेले अतिक्रमण हे मुद्दे यावेळी बाजूला गेलेले दिसतात. दोन्ही पक्षांकडून प्रचाराचा सारा भर एकमेकांवर टीका करण्यावरच दिसतो आहे. त्यातच गेल्या तीन निवडणुकांत भोपळा मिळवणारी काँग्रेस यावेळी खाते उघडतील अशी आशा ठेवून आहे.
खरंतर काँग्रेस आणि ‘आप’ हे ‘इंडिया’ आघाडीचा भाग आहे. परंतु ही आघाडी फक्त लोकसभा निवडणुकांपर्यंतच मर्यादित दिसून आली. ‘आप’ आणि काँग्रेसने हरियाणात अलीकडेच स्वतंत्रपणे विधानसभा निवडणूक लढवली होती. आपण सत्तेत येऊ असे काँग्रेसला वाटत होते. मात्र, भाजपच्या व्यूहरचनेत काँग्रेसचे स्वप्न भंगले. तिथे ‘आप’लाही विशेष काही करता आले नाही. ‘इंडिया’ आघाडीमध्ये सातत्याने खळ्ळखट्याक होताना दिसत आहे. त्यामुळे ‘इंडिया’ आघाडी विविध राज्यातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये सोबत असेलच असे दिसत नाही. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी ‘‘आप’’ला समर्थन दिले आहे. दिल्लीमध्ये विविध राज्यांतील लाखो लोक वसले आहेत. महाराष्ट्रातील जवळपास पाच लाख लोक आहेत. त्याचबरोबर बंगाली लोकांची संख्या लाखोंमध्ये आहे. दिल्लीतील अर्धे लोक उत्तर प्रदेशातील आहे. त्यामुळे ठाकरे, अखिलेश यादव किंवा ममता बॅनर्जी यांच्या समर्थनाला विशेष महत्त्व आहे. काँग्रेस याहीवेळी बॅकफुटवर आहे असेही म्हणता येईल. यावेळी खरे युद्ध ‘आप’ आणि भाजपमध्ये असले तरीही भाजपच्या प्रचाराची दिशा ही दिशाहीन झाल्यासारखी आहे.
मोदी यांनी केजरीवाल यांचा सरकारी बंगला ‘शीशमहल’ असल्याचा प्रचार सुरू केला. मी लोकांसाठी घरे बांधतो आणि काही नेत्यांना शीशमहलमध्ये राहायचे असते असा त्यांच्या प्रचाराचा सध्याचा स्तर आहे. परंतु ‘आप’चे नेते ‘राजमहाल’चा (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निवासस्थान) उल्लेख करतात. यात स्विमिंग टँक, कोट्यावधी रुपयाचे झुंबर अशा अनेक वस्तूंची यादी सादर करीत प्रत्युत्तर द्यायला त्यांनी सुरुवात केली आहे. शीशमहलपेक्षा राजमहलवर कितीतरी पटीने अधिक खर्च झाल्याचे ‘आप’चे नेते सांगत सुटल्याने मोदींचा डाव त्यांच्यावरच उलटला आहे.
दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपालांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने आणलेले अडथळे यामुळे गेले १२ वर्ष चांगलाच संघर्ष पेटला आहे. केजरीवाल सरकारच्या विकास योजना अडवणे, दिल्ली सरकारचे अधिकार नायब राज्यपालांना देणे, सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारच्या बाजूने निकाल दिला तर थेट दिल्लीच्या अधिकाराबाबत कायदा करत दिल्ली सरकारला दुय्यम स्थान देणे हीच नको ती कामे मोदी सरकारने केली आहेत. केंद्र सरकार केजरीवालांना अडवतेय हे सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती आहे. त्यामुळे केजरीवालांच्या बाजूने सहानुभती आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने दिल्ली सरकारला अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे अधिकार दिले होते. तथापि, केंद्र सरकारने विधेयकाद्वारे त्याला शह दिला. संसदेत नागरी सेवा अधिकार विधेयक मंजूर करवून घेण्यात आले. भाजपचे मदनलाल खुराणा, साहिबसिंह वर्मा आणि सुषमा स्वराज, त्यानंतर तब्बल १५ वर्षे काँग्रेसच्या शीला दीक्षित दिल्लीच्या मुख्यमंत्री होत्या. या काळात दिल्लीच्या नायब राज्यपालांकडून मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या धोरणांची अडवणूक झाल्याचे कधी ऐकिवात नाही. मुख्यमंत्रीच मध्यवर्ती भूमिकेत असायचे. शीला दीक्षित १९९८-२०१३ या काळात मुख्यमंत्री होत्या. त्यावेळी सुरुवातीचे साडेपाच वर्षे अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते. याच काळात दिल्लीकरांना ‘मेट्रो’ची भेट मिळाली. या प्रकल्पाला वाजपेयींच्या सहकार्यामुळे गती मिळाली. दिल्ली मेट्रोचे श्रेय दीक्षितांना मिळाले. त्यामुळे वाजपेयी संतापले नाहीत आणि दीक्षितही श्रेयाचा डांगोरा पिटत नव्हत्या. आता चित्रच बदलले आहे. मोदी म्हणतात दिल्लीची मेट्रो आमचीच देणगी आहे.
भांडण करून थकलेल्या केजरीवालांनी मोदींशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्नही केला होता. मोदी-शहांची मर्जी राखण्यासाठी त्यांनी काँग्रेसला लक्ष्य केले. राजीव गांधी यांचे भारतरत्न काढून घ्यावे, असा प्रस्ताव दिल्ली विधानसभेत संमत केला. जम्मू-काश्मीरच्या मुद्यावर केजरीवालांनी भाजपला पाठिंबा दिला. वादग्रस्त शेतकरीविरोधी कायदे लागू केले. गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, आसाम, उत्तराखंड, कर्नाटक विधासभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवारांविरोधात ‘आप’चे उमेदवार देऊन भाजपला एकप्रकारे जागा जिंकण्यास मदत केली. इतके करूनही केजरीवालांच्या वाट्याला मनस्तापच आला. भाजप कठोर वागले. केंद्राकडून दिल्ली सरकारचे अधिकार काढून घेतले जात असल्यामुळे केजरीवाल न्यायालयात दाद मागताना दिसले. त्यांनी जेवढी विकासकामे केली नसतील त्यापेक्षा कितीतरी याचिका केंद्र सरकार आणि नायब राज्यापालांच्या भूमिकेच्या विरोधात दाखल झाल्या आहेत. केजरीवालांचे सतत विरोधात जाणे भाजपला पसंत नाही. त्यामुळेच ईडी, सीबीआयचा फास ‘आप’ नेत्यांभोवती आवळला गेला. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह ‘आप’चे डझनभर प्रमुख नेते, कार्यकर्ते तुरुंगात डांबले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस, कायदा आणि सुव्यवस्था व जमीन वगळता दिल्ली सरकारला सगळे अधिकार दिले होते. न्यायालयाने निकाल देताच काही तासांतच केजरीवालांनी सनदी अधिकार्‍याची बदली केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला न जुमानता केंद्र सरकारने नागरी सेवा अधिकारांविरोधात अध्यादेश आणला. त्यामुळे दिल्ली सरकारची पुन्हा अडचण झाली.
केंद्राशी, नायब राज्यपालांशी दोन हात करणारे केजरीवाल, दिल्लीकरांना विविध सोयी देणारे केजरीवाल आणि मोदींपुढे लोटांगण न घालता थेट तुरुंगात जाणारे केजरीवाल लोकांना भावतात. त्यांचा विस्मयकारक प्रवास दिल्लीकरांना आवडतो. हरियाणातील एका मध्यमवर्गीय घरात जन्मलेल्या केजरीवाल यांचा सनदी अधिकारी ते अटकेतील मुख्यमंत्री असा प्रवास आहे. दिल्लीतील जंतरमंतरवर झालेल्या ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ या चळवळीतून केजरीवाल पहिल्यांदा प्रसिद्धीच्या झोतात आले. परंतु त्यापूर्वी ते समाजात माहितीच्या अधिकाराबद्दल लोकांना जनजागृती करीत होते. हरियाणातील सिवानी येथे जन्मलेले केजरीवाल १९८९मध्ये खरगपूर येथील आयआयटीमधून बी. टेकची पदवी घेतल्यानंतर जमशेदपूर येथील टाटा स्टीलमध्ये नोकरीला लागले. त्यांनी लगेच यूपीएससीच्या परीक्षेची तयारी सुरू केली. १९९२मध्ये त्यांनी नोकरीतून दीर्घ रजा घेतली. या काळात काही दिवस ते कोलकाता येथील मदर टेरेसा यांच्या संपर्कात राहिले. १९९५मध्ये त्यांनी यूपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण करून प्राप्तीकर विभागात सहाय्यक आयुक्त पद स्वीकारले. १९९९मध्ये त्यांनी मनीष सिसोदिया यांच्यासह दिल्लीत परिवर्तन संस्था स्थापन केली. यात लोकांना शासकीय योजनांची माहिती देणे, पीडीएस योजनेतील गैरव्यवहार बाहेर काढण्याचे काम केले. यातून माहितीच्या अधिकाराच्या चळवळीची सुरुवात झाली. या चळवळीच्या दबावाने २००१मध्ये दिल्ली सरकारने माहितीच्या अधिकाराचा कायदा केला. या क्षेत्रात त्यांनी उल्लेखनीय कार्य केले. यासाठी ‘पब्लिक कॉज रिसर्च फाऊंडेशन’ची स्थापन केली. माहितीच्या अधिकारातून जनचळवळीत केलेल्या योगदानासाठी आशियाचा प्रतिष्ठित रॅमन मॅगसेसे पुरस्काराने २००६मध्ये त्यांना सन्मानित करण्यात आले. या पुरस्कारानंतर त्यांनी सनदी सेवेचा राजीनामा देऊन याच क्षेत्रात पूर्णवेळ कार्य करण्याचा निर्णय घेतला. २०११मध्ये त्यांनी जनलोकपालसाठी चळवळ सुरू केली. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या विरोधात आंदोलन केले. याच चळवळीला २०१२मध्ये ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ या चळवळीत रुपांतरित करण्यात आले. या चळवळीत अण्णा हजारे, व्ही. के. सिंग, किरण बेदी यांच्यासारखे दिग्गज सहभागी झाले होते. यातून यूपीए सरकारच्या कथित गैरव्यवहाराच्या विरोधात आंदोलन सुरू झाले. या आंदोलनानंतर त्यांनी ‘आप’ची स्थापना केली. २०१३मध्ये ते दिल्लीचे पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले. यानंतर सलग तीनवेळा ते मुख्यमंत्रीपदी निवडून आले. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍या केजरीवाल यांनाच २०२१मध्ये केलेल्या अबकारी धोरणामुळे मनी लाँड्रींग प्रतिबंधक कायद्यात (पीएमएलए) अटक करण्यात आली आहे. केजरीवालांच्या अटकेचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उमटले. इंग्लंड, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन या देशांनी यावर प्रखर प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. उच्चशिक्षित केजरीवाल मोदींना चौथी पास राजा म्हणून हिणवू लागल्याने एकमेकांबाबत कटुता वाढतच गेली आहे.
यावेळी नवी दिल्ली विधानसभा मतदारसंघातील लढत अत्यंत लक्षवेधी ठरणार आहे. केजरीवाल हे या मतदारसंघातून लढत आहेत. काँग्रेसने माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचे पुत्र माजी खासदार संदीप दीक्षित यांना या मतदारसंघात उतरवले आहे. भाजपने माजी मुख्यमंत्री साहेब सिंग वर्मा यांचे पुत्र माजी खासदार प्रवेश वर्मा यांना उतरवले आहे. निवडणूक आयोगाने दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केल्यानंतर केंद्र सरकारने त्यांच्या अर्थसंकल्पात दिल्लीसंदर्भातील कोणत्याही घोषणा करू नये अशा सूचना दिल्या आहेत. परंतु महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेस ज्याप्रमाणे पैशाचा महापूर दिसून आला तोच प्रकार दिल्लीतही दिसतो. प्रवेश वर्मा यांनी त्यांच्या मतदारसंघात रोजगारासाठी कॅम्प भरविणे, मतदारांना पैसेवाटप करणे, मोफत चष्मे देणे अशा गोष्टी चालवल्या असल्याची तक्रार केजरीवाल यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्याकडे केली आहे. मध्यंतरी मतदारयाद्यांमध्ये घोळ होत असल्याचेही ‘आप’ने उघडकीस आणले होते. अनेक मतदारांचे नाव गहाळ करणे, नव्या मतदारांना जोडणे हे सर्व प्रकार होत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्रातील निवडणुकीत मतदारयाद्यांचा घोळ दिसून आला. अनेक मतदारांची नावे गहाळ करण्यात आली आणि लाखो मतदारांची नावे जोडल्या गेलीत. असे सर्व प्रकार दिल्लीतही होत असल्याची भीती ‘आप’, काँगेस यांनी व्यक्त केली आहे.
प्रचार शिगेला पोहोचला आहे आणि सर्व पक्ष ताकदीनिशी मैदानात उतरले आहेत. दिल्लीचे मतदार यावेळेस कोणाला कौल देतात ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.