जातगणना : एक चुनावी जुमला!

जातिव्यवस्था हा देशाच्या प्रगतीमध्ये अडथळा आहे. ती कालबाह्य व्हावी. कुणीही जाती-पातीचा उच्चार करू नये असे काल-परवापर्यंत भारतीय जनता पार्टी म्हणत होती. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही जातव्यवस्थेवर सडकून टीका केली होती. त्यावेळी त्यांनी जातीमुळे समाजा-समाजात तेढ निर्माण होईल, देशाच्या एकात्मतेला बाधा येईल असे सांगून ‘जो जात की करेगा बात, उसे मैं मारूंगा लाथ’ असे सांगून एकप्रकारे जातगणनाविरोधी सूर लावला होता. काँग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही सुरुवातीपासून जात जनगणनेस प्रतिकूल असणारे राष्ट्रीय पक्ष, आता मात्र अनुकूल झाले आहेत.
गेल्याच आठवड्यात जात जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या राजकीय बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने घेतला आहे. पण ही जात जनगणना कशी होणार? कधी होणार? त्यासाठी कुठले निकष लावणार? मनुष्यबळ किती लागणार? खर्च किती होणार? याची काहीही स्पष्टता नाही. कारण हे गुंतागुंतीचे आणि जिकरीचे काम आहे.
भारत देशात अनेक जाती-धर्माचे लोक राहतात. देश स्वतंत्र होऊन ७८ वर्षे झाली, तरी अजून समाजातील अनेक घटक आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत. त्या वंचित, गरीब, मागासवर्गीय समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाचा आधार दिला जातो. त्यामुळे काही प्रमाणात, काही समुदायांची प्रगती होते, पण बहुतांश समाज आजही मागासलेलाच आहे. आरक्षणाचा लाभ आपल्याही जातीला मिळावा म्हणून त्या-त्या जातसंस्था, जातीय नेते, मागणी रेटत असतात. जात जनगणनेअभावी त्या जातीला किती टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळावा हे निश्चित करता येत नाही. कारण देशात जात जनगणना १९३१नंतर झालीच नाही. ती व्हावी म्हणून काँग्रेससह विरोधी पक्ष मागणी करत होते. तर भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांचा याला सुरुवातीपासूनच विरोध आहे. काँग्रेसचे पं. जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातही जातीनिहाय जनगणनेची मागणी होतीच. परंतु त्यांनीही फारशी अनुकूलता दाखवली नाही.
तसे पाहिले तर, जात जनगणनेची मागणी तशी जुनीच आहे. दर १० वर्षांनी होणार्‍या जनगणनेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीची जनगणना केली जाते. मात्र इतर मागासवर्गीय समाजाची जनगणना होत नाही. त्यामुळे २०२१च्या जनगणनेत जात जनगणना व्हावी असा आग्रह सर्व थरातून होऊ लागला. मागील वर्षाच्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात १२७च्या घटना दुरुस्ती चर्चेदरम्यान जात जनगणनेची मागणी भाजपसह सर्व पक्षांच्या खासदारांनी केली होती. पण तेव्हा केंद्र सरकारने ठोस भूमिका न घेतल्यामुळे संसदेबाहेर जातीनिहाय जनगणनेची मागणी जोर धरू लागली. प्राणी आणि झाडांची गणना होते. तशी मनुष्य प्राण्याचीही होऊ शकते. जातगणना केली तर त्याचा योग्य लाभ केंद्र व राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजना राबवताना होऊ शकतो व सर्व जातींना समान न्याय मिळू शकतो. अशी धारणा विरोधी पक्षांची आहे.
१९३१ पूर्वीचा जात जनगणनेचा इतिहास काय सांगतो?… १८३० साली आधुनिक वाराणसीचा शिल्पकार म्हणवल्या जाणार्‍या जेम्स प्रिन्सेस या ब्रिटीश अधिकार्‍याने बनारस शहराची प्रथम जात जनगणना केली होती. त्यावेळी लोकसंख्या नियंत्रणात होती. त्यामुळे हे शक्य झाले. बनारस शहरात जातीयवाद, मोहल्ला, गल्ल्या होत्या. ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, यादव आणि इतर सर्व समाजाचा सहकार आणि सहभाग यामुळे ब्रिटीश अधिकार्‍यांना जात जनगणना करणे त्यावेळी शक्य झाले. देशात सुरुवातीला ब्रिटिशांनी १८८१ साली जात जनगणना पार पाडली. त्यामध्ये चार वर्णानुसार जातींची गणना केलेली होती. १८९१ला वर्णानुसार जातींचा मुद्दा वगळला. पुन्हा १९०१च्या जनगणनेत वर्णानुसार जात जोडली. हे वर्गीकरण करणे गुंतागुंतीचे आणि कष्टप्रद होते. त्यामुळे जात जनगणना करण्यात अनेक अडचणी आल्या. तरी त्या अडचणींवर मात करून १९३१पर्यंत ब्रिटीश सरकारच्या काळात जात जनगणना झाल्या. परंतु आज भारताची लोकसंख्या १३५ कोटींपेक्षा जास्त आहे. त्याशिवाय अनेक प्रांत आहेत आणि अठरा पगड जातीधर्माचे लोकही राहतात. हजारो जाती-उपजाती आहेत. त्यामुळे जात जनगणना करताना कुठल्याही सरकारला काळजी घ्यावी लागणार आहे. योग्य निकष ठरवावे लागणार आहेत. कुणावरही अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. कारण १९३१नंतर गेल्या ९४ वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे.
देशात विविध जाती-जमातींमधील सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण शोधण्यासाठी १९७९मध्ये मंडल आयोग नेमला होता. त्यावेळी देखील जातगणना न करता जुन्या माहिती-आकडेवारीच्या आधारे मंडल आयोगाने अहवाल दिला. त्या अहवालात इतर मागासवर्गीयांचे प्रमाण ५२ टक्के दाखवले. देशातील एकूण २,६३३ इतर मागास जाती नोंदविल्या गेल्या. त्यांची सर्वच राज्यातील स्थिती सारखी नाही. २०१७ साली राष्ट्रपती कोविंद यांनी माजी न्यायमूर्ती जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली रोहिणी आयोग नेमला. ओबीसीमधील अंतर्गत आरक्षणात अतिमागास जातीवर अन्याय होऊ नये म्हणून या आयोगाने काम करून एक अहवाल केंद्र सरकारला दोन वर्षांपूर्वी सादर केला आहे. पण पुढे कार्यवाही नाही.
२०११ साली तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अशी जातवार गणना करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या सर्वेक्षणाचे नाव होते ‘सोशियो इकॉनॉमिक कास्ट सेन्सेक्स’. ग्रामीण भागातील जातीनिहाय माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी केंद्रीय ग्रामविकास खात्याची होती, तर शहरी भागातील जातीनिहाय माहिती केंद्रीय गृह आणि शहरी दारिद्र्य निर्मूलन खात्याची होती. या सर्वेक्षणासाठी जवळजवळ पाच हजार कोटी रुपये खर्च झाला होता. सर्वेक्षणात काही त्रुटी राहिल्या होत्या. पण जात जनगणना झाली नाही.
काँग्रेसने आणि त्यांच्या नेत्यांनी जात जनगणनेची मागणी गेल्या ४-५ वर्षात सातत्याने केली आहे. १६ एप्रिल २०२३ रोजी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून तशी मागणी केली होती. त्यावेळी केंद्र सरकारने जात जनगणनेला विरोध दर्शवला होता. २०१९ आणि २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात तसेच, २०२२च्या उदयपूर येथील आणि २०२३च्या रायपूर येथील काँग्रेस अधिवेशनात जात जनगणनेची मागणी काँग्रेसने केली होती. एवढेच नव्हे तर काँग्रेस पक्ष सत्तेत असलेल्या तेलंगणा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, येथील सरकारने जाती जनगणनेसाठी योग्य ती पावले उचलली आहेत. असे असताना काँग्रेस पक्ष हा जात जनगणनेच्या कसा विरोधात होता व आहे याचा इतिहास भाजपा नेते जनतेला सांगून आधी भाजपने स्वत: केलेला विरोध झाकू पाहत आहे.
भाजप आणि संघाचा जात जनगणनेस सुरुवातीपासून विरोध होता. डिसेंबर २०२३मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जात जनगणनेच्या संकल्पनेस कडाडून विरोध केला होता. ‘जनगणनेमुळे आमच्या समाजाचे लोक अधिक आहेत तर तुमच्या समाजाचे लोक कमी आहेत, अशी भावना निर्माण होऊन न्यूनगंड येण्याची शक्यता अधिक असते. त्याचा राजकीयदृष्ट्या कुणाला लाभ होत असला तरी ह्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेला सुरुंग लागू शकतो. असे मत संघाचे विदर्भ प्रांत सहसंघचालक श्रीधर गाडगे यांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये व्यक्त केले होते. मग दोन-तीन वर्षांत असे काय घडले की भाजपसह संघालाही जात जनगणनेची आवश्यकता भासू लागली? येणार्‍या बिहार, पश्चिम बंगाल त्यानंतर उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन तर भाजपने ठरवून केलेला ‘चुनावी जुमला’ तर नाही ना? अशी शंका विरोधकांना येते त्यात काय चुकले?
जातनिहाय जनगणना झाली तर प्रत्येक जातीचा निश्चित आकडा मिळू शकेल. त्यामुळे त्यांना योग्य सवलती देण्यास, त्या घटकासाठी योजना आखण्यास मदत होऊ शकेल. त्या त्या जातीला किती टक्के आरक्षण द्यायचे ते ठरवता येऊ शकेल. महाराष्ट्रात ५० टक्के लोकसंख्या आहे असे दावा करणारा मराठा समाज स्वत:ला ओबीसीचे आरक्षण मागत आहे. तर ओबीसी ६० टक्के आहेत असा दावा ओबीसी नेते करतात. मराठा-ओबीसी संघर्ष पहावयास मिळतो. त्याशिवाय अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतरधर्मीय आणि सर्वसाधारण गट असे मिळून १६० टक्के होतील. जात जनगणना पारदर्शकपणे, शास्त्रीय पद्धतीने राबविली तर जातीनिहाय टक्केवारी कळू शकेल. कुणाचा दावा खरा, कुणाचा खोटा हे कळण्यास मदत होईल.
२०२१ची जनगणना कोविड महामारीमुळे पुढे ढकलण्यात आली होती. जनगणनेसमवेत जात जनगणना होणार आहे. हे जिकरीचे काम आहे. यासाठी अधिक मनुष्यबळाची गरज आहे. आर्थिक तरतूद किती आहे. त्याचबरोबर ही जात जनगणना केव्हा होणार आणि केव्हा संपणार त्यासाठी कालमर्यादा ठरवावी लागेल. या सर्व प्रक्रियेला जवळजवळ ३ ते ४ वर्षे लागतील. पारदर्शकताही दाखवावी लागेल. नंतर जाती-जातीत भांडणे होणार नाहीत याचीही दक्षता घ्यावी लागेल. कारण जात जनगणना सामाजिक न्याय-समरसता न ठरता राजकीय अपरिहार्यता ठरेल. तेव्हा जात जनगणनेचे शिवधनुष्य केंद्र सरकारला पेलवेल का? नाहीतर जात जनगणनेचा निर्णय हा ‘भाजपचा चुनावी जुमला’च ठरेल असे वाटते!