लस आणि सत्तालोलूपांची ठसठस

हे संपादकीय लिहिले जात असताना राज्यात सगळीकडे अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. सप्ताहाच्या अखेरीस टाळेबंदी लागू झाली आहे. ती संपून सोमवारी सकाळी जनजीवन जमावबंदी आणि संचारबंदीच्या नियमांसह पूर्ववत होणार की टाळेबंदीच पुढे वाढणार, याची शंका अनेकांच्या मनात आहे. आठ दिवसांचा लॉकडाऊन करण्याचा इशारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्याची चर्चा सुरू आहे.
गेल्या वर्षापासून ठाण मांडून बसलेल्या कोरोनाने सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे आधीच मोडलेले आहे. त्यात लॉकडाऊनचा फटका सहन करणं अशक्य आहे. पण, कोरोनाला आपण हलक्यात घेतले आणि तो जणू कायमचा गेलाच आहे, अशा थाटात गर्दी करू लागलो, मुखपट्टीचे, शारीरिक अंतराचे नियम पायदळी तुडवू लागलो, त्याचे काय? इतकी अनुकूल परिस्थिती तयार करून आपण कोरोनासाठी जणू पायघड्याच अंथरल्या होत्या. तो त्यांवरून आनंदाने आणि वेगाने चाल करून आला. काही कळण्याच्या आत त्याने देशाला पुन्हा एकदा घेरले आहे.
या परिस्थितीत बाकी काहीही करा, पण लॉकडाऊन करू नका, असा उपदेश करणार्‍यांची संख्या खूप आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्पष्टपणे म्हणाले त्याप्रमाणे लॉकडाऊन करू नका, हे सांगणारे त्याऐवजी काय केलं तर कोरोनाला अटकाव होईल, हे मात्र सांगत नाहीत. काही उंटावरच्या शहाण्यांनी आता लॉकडाऊन केला तर रस्त्यावर येऊ, अमुक करू, तमुक करू, अशा धमक्या द्यायला सुरुवात केली आहे. या मंडळींना आता व्यापार्‍यांचा पुळका आलेला आहे. मागच्या अनपेक्षित लॉकडाऊनमध्ये व्यापारी होरपळत होते, असंघटित मजूर रस्त्यावर आले होते, तेव्हा यांची ही संवेदनशीलता कुठे गोमय खायला गेली होती?
कोरोनाचा उद्रेक टाळण्यासाठी धार्मिक स्थळे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेणार्‍या उद्धव ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाची तपासणी करण्यापर्यंत यांची आणि यांच्या भाज्यपालांची मजल गेली होती. हे उघडा, ते उघडा, अमुक सुरू करा, तमुक सुरू करा, असा नाच नाचून यांनी पुण्यात एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना चिथावणी दिली. आता परीक्षा झाली तर पंचाईत, इतकी तिथली परिस्थिती बिकट झाली आहे. यांच्या नाचण्याने नाचले तर काय होते, ते महाराष्ट्राने पाहून आणि भोगून झाले आहे. भले लोक कोरोनाग्रस्त झाले तरी चालतील, प्रेतांच्या राशी लागल्या तरी चालतील, पण कशाचा ना कशाचा ठपका ठेवून एकदाचे हे सरकार पाडायचेच, एवढेच क्षुद्र जीवनध्येय होऊन बसले आहे यांचे.
महाराष्ट्रातला आताचा लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने, जमावबंदी, संचारबंदी मग टाळेबंदी अशा क्रमाने झालेला आहे. त्यात नागरिकांची गैरसोय होऊ नये याची आटोकाट काळजी घेतली गेली आहे. गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणालाही विश्वासात न घेता अमानुष पद्धतीने टाळेबंदी करून अख्खा देश बंदिस्त केला, तेव्हा टाळ्या-थाळ्या वाजवणारे आणि दिवे लावणारे लोक आता लॉकडाऊनच्या विरोधात अकलेचे दिवे पाजळण्यात आघाडीवर आहेत, हा योगायोग नाही.
केंद्रीय आरोग्यमंत्रीपद भूषवणारे डॉ. हर्षवर्धन हे एक नमुनेदार गृहस्थ आहेत. रामदेवबाबांच्या कोरोनावर रामबाण उपचार असल्याची दिशाभूल करणार्‍या भंपक औषधाच्या अपप्रचारासाठी हे गृहस्थ जातीने उपस्थित राहिले होते. महाराष्ट्रात दर दहा लाख लोकसंख्येमागे रूग्णांची संख्या सर्वात जास्त असताना इथे लशींचा पुरवठा कमी करायचा आणि मोदी-शहांनी राष्ट्रीय फळ-प्राणी-पक्ष्यांच्या धर्तीवर ‘राष्ट्रीय राज्य’ बनवून ठेवलेल्या गुजरातवर लसवर्षाव करायचा, वर महाराष्ट्राने लस वाया घालवल्याचा धादांत खोटा आरोप करायचा, असले उद्योग हे गृहस्थ इतक्या जबाबदारीच्या पदावरून करत आहेत. पण, महाराष्ट्राला दूषणे देणार्‍या या मंत्र्याला नावे तरी कशी ठेवावीत? प्रकाश जावडेकरांसारखा त्यांचा सहकारी मंत्रीही दिल्लीत बसून आपल्याच राज्याची नालस्ती करण्यात आघाडीवर आहे आणि इथे त्यांच्या पक्षाचे नेते सकाळ दुपार संध्याकाळ महाराष्ट्राची बदनामी करत फिरताहेत. महाराष्ट्राची कूस धन्य करणारे हे अस्तनीतले निखारे धगधगत असताना हर्षवर्धनसारख्या परप्रकाशी मेणबत्त्याही आता मशालींच्या थाटात फडफडून दाखवणार यात आश्चर्य काय? फडणवीस, जावडेकर आणि कंपनीमध्ये जराही मराठी रक्त शिल्लक असेल, तर त्यांनी आधी लस नियोजनात सपशेल अपयशी ठरलेल्या हर्षवर्धन यांचा राजीनामा मागायला हवा.
तिकडे इंग्लंडमध्ये सात कोटीच्या लोकसंख्येसाठी कैकपटींनी अधिक लशींचे डोस जमा करून ठेवून ६५ टक्के लोकसंख्येचे लसीकरण धडाक्याने करणारे पंतप्रधान आहेत. इथे देशातल्या जनतेला वार्‍यावर सोडून इतर देशांना लसी वाटून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिमा उंचावत फिरणारे आत्ममग्न पंतप्रधान आहेत. देशात लशीचा तुटवडा आहे, लसीकरण केंद्रे बंद पडत आहेत आणि उत्सवबाज पंतप्रधान या परिस्थितीत लस उत्सव करण्याच्या घोषणा करत आहेत. यावर हसावे की रडावे, हेही लोकांना कळेनासे झाले आहे.
कोरोनाकाळात सगळे निर्णय आपल्याकडे एकवटायचे, यशाचे श्रेय आपण घ्यायचे, अपयशाचे खापर राज्यांवर फोडायचे, हा केंद्राचा वर्षभर सुरू असलेला उद्योग आहे. जगाच्या बाजारात अनेक लशी उपलब्ध आहेत. त्यांना भारतीय बाजारपेठ खुली केली असती, मिळतील त्या लसी गोळा करून देशातल्या जनतेला सुरक्षित केले असते, तर तो खरा ‘राजधर्म’ ठरला असता. पण, मोदींच्ाा आणि त्यांच्या सत्तालोलूप पक्षाचा ‘राजधर्मा’शी आधीही काही संबंध नव्हता आणि आताही नाही, हेच दुर्दैवाने रोज अधिकाधिक ठळकपणे प्रतीत होते आहे.