विरोधी पक्ष म्हणते आम्हाला कागदपत्रे द्या, तर इलेक्ट्रॉनिक व्होटर लिस्ट देण्याऐवजी किचकट कागदपत्रं दिली जातात. राहुल गांधींनी या सगळ्या कागदपत्रांचा तब्बल सात फुटांचा ढीग पत्रकार परिषदेत दाखवला. ही कागदपत्रं २०० ते ३०० किलो वजनाची होती.
– – –
निवडणूक आयोगाच्या कारभाराबद्दल राहुल गांधींनी ७ ऑगस्टला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेला काय म्हणावे?.. ही पत्रकार परिषद वादळी गौप्यस्फोट करणारी तर होतीच; पण त्यांनी इतक्या तपशीलवार, नावानिशी ही माहिती उघड केली की ती केवळ पत्रकार परिषद नसून आयोगावर दाखल केलेलं चार्जशीटच होती. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली या तीनही राज्यांचे निकाल तिथल्या राजकीय वातावरणापेक्षा विपरीत लागले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेबद्दल आम्हाला इतके दिवस शंका होत्या, पण त्यावर महाराष्ट्राच्या निकालाने शिक्कामोर्तब केलं असं राहुल गांधी या पत्रकार परिषदेत म्हणाले.
महाराष्ट्राच्या जनतेला तर अजूनही हे सरकार कसे निवडून आले हे कळत नाही. ज्या भाजपविरोधात इतका रोष दिसत होता तेच भाजप निकालामध्ये मात्र प्रचंड लोकप्रिय असल्याचं चित्र उमटलं. म्हणजे वादळ येण्यापूर्वीही जी हालचाल वातावरणात जाणवते, संकेत मिळतात तसे कुठलेच संकेत या निकालात नव्हते. या धक्कादायक निकालाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाची पोलखोल करायचं काँग्रेसनं ठरवलं. यातल्या काही बाबी सुरुवातीलाच लक्षात घेणं आवश्यक आहे. कर्नाटकच्या लोकसभा निवडणुकीत जनमत काँग्रेसच्या बाजूनं असताना प्रत्यक्षात निकाल मात्र उलट लागले. तिथल्या बंगळुरु सेंट्रल या लोकसभा मतदारसंघाची पडताळणी काँग्रेसने केली, त्यात बाकीच्या सगळ्या विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसची आघाडी होती, पण केवळ महादेवपुरा या एका मतदारसंघात भाजपला लीड मिळतो आणि त्यांचा उमेदवार ३२ हजार मतांनी निवडून येतो. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही की आयोगानं ही कागदपत्रे देताना केलेली लबाडी. म्हणजे केवळ एका विधानसभा मतदारसंघातली कागदपत्रे तपासायला काँग्रेसला सहा महिन्यांचा कालावधी लागला. कारण ती प्रक्रिया एकदम किचकट व्हावी, रटाळ व्हावी, काँग्रेसचे कार्यकर्ते थकून जावेत अशीच निवडणूक आयोगाची इच्छा होती. त्यामुळे ऑप्टिकल कॅरेक्टर रेकग्निशन होईल अशीही कागदपत्रं निवडणूक आयोगानं दिली नाहीत. तसं झालं असतं तर किमान ही डॉक्युमेंट स्कॅन करून डिजिटली ही माहिती पडताळणं काँग्रेसला सोपं गेलं असतं. कदाचित एक-दोन दिवसांतही विधानसभेचा डेटा त्यांना पाहता आला असता.
राहुल गांधींनी केलेले सगळे आरोप हे आयोगाच्याच कागदपत्रांमधून केले आहेत. कुठलीही बाहेरची माहिती त्यात जोडलेली नाही. पण आयोगाला आपलाच डेटा आपल्याच देशातल्या लोकांना देण्यात इतके आढेवेढे घ्यावेसे का वाटतात?.. ही कागदपत्रं या देशातल्या जनतेची मालकीची आहेत. तिचा अधिकार फक्त विश्वस्त असलेल्या निवडणूक आयोगाला कुणी दिला?
राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेनंतर आयोगाचे जे उत्तर आले ते चक्रावणारे आहे. कर्नाटकचे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राहुल गांधींना सांगतात की एका शपथपत्रावर सही करून द्या, त्यानंतर आम्ही तुमच्या आरोपांची पडताळणी करू. मुळात हा सगळा डेटा आयोगाचा, त्यावर केलेले सगळे आरोप जाहीरपणे केले आहेत, राहुल गांधी हे देशाच्या प्रमुख विरोधी पक्षाचे नेते आहेत, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांनी काही आरोप केला असेल तर त्याला उत्तर देणं ही आयोगाची जबाबदारी आहे. त्यांना उत्तर देण्याऐवजी आयोग ही उलटी चाल का खेळत आहे?
आयोगाची हीच पळपुटी प्रवृत्ती गेल्या काही वर्षांमध्ये दिसली आहे. ज्या ज्या वेळी विरोधी पक्षाचे लोक म्हणतात की आम्हाला सायंकाळी पाचनंतरच्या मतदानाबद्दल शंका आहे तर त्याचं सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध करून देऊन त्यांची तोंडं बंद करण्याऐवजी आयोग आपला कायदाच बदलतं. ४५ दिवसानंतर सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट केलं जाईल, असा बदल केला जातो. यांना नेमकं लपवायचं काय आहे? आणि कशासाठी? कुणासाठी? हरियाणाच्या निकालानंतर एका वकिलाने आयोगानं आपल्याला कागदपत्रं द्यावीत अशी याचिका कोर्टात केली होती. हायकोर्टाचा निकाल या याचिकाकर्त्याच्या बाजूने लागल्यानंतर पुढच्या दहा दिवसांत थेट कायदाच बदलून टाकण्यात आला. म्हणजे हायकोर्टाचा आदेश केराच्या टोपलीत टाकण्याएवढं धाडस आयोगानं दाखवलं. इतके हे घाबरतायत कशाला? किंवा ही मस्ती आली असेल तर ती कशाची आहे? लोकशाहीत जनता सार्वभौम आहे, याचा विसर निवडणूक आयोगाला कसा पडू लागला?
जेव्हा विरोधी पक्ष म्हणते आम्हाला कागदपत्रे द्या, तर इलेक्ट्रॉनिक व्होटर लिस्ट देण्याऐवजी किचकट कागदपत्रं दिली जातात. राहुल गांधींनी या सगळ्या कागदपत्रांचा तब्बल सात फुटांचा ढीग पत्रकार परिषदेत दाखवला. २०० ते ३०० किलो वजनाची ही कागदपत्रं होती. निवडणुकीत आमच्याबाबत पक्षपातीपणा होतोय असं विरोधी पक्ष म्हणतात तर त्यावर आयोग पुन्हा पुन्हा वेळापत्रकात बदल करून एक निवडणूक मागे, एक निवडणूक नंतर असे बदल करून भाजपला हवं तसं वेळापत्रक बनवल्यासारखं आखते.
शिवाय जो आयोग शहाजोगपणा करून राहुल गांधींनाच याबाबत शपथपत्र मागतो आहे, त्या आयोगानं खरंतर महाराष्ट्राच्याच दोन प्रादेशिक पक्षांच्या प्रकरणात काय निकाल दिलेत, कसे निकाल दिलेत हे आपल्याला माहिती आहे. दहाव्या शेड्युलअंतर्गत पक्षांतर बंदी रोखणं हा ज्या कायद्याचा मूळ उद्देश आहे त्या कायद्यालाच हरताळ फासला गेला. आयोगानं खरंतर एकदा शपथपत्रावर लिहून द्यावं की आम्ही दिलेला निकाल हा घटनेला अनुसरून आहे आणि तो सुप्रीम कोर्टात टिकेल याची आम्हाला पूर्ण खात्री आहे. उलटा निकाल आला तर आम्ही बिनशर्त पायउतार होऊ, असंही लिहून द्यावं. नको त्या ठिकाणी असली शपथपत्रे मागून आपली जबाबदारी झटकू नये.
राहुल गांधींनी याआधी जानेवारी महिन्यातही एक पत्रकार परिषद घेऊन आयोगावर गंभीर आरोप केले होते. पण तेव्हा त्याला आकड्यांची जोड नव्हती. त्यावेळी सुप्रिया सुळे, संजय राऊत हे खासदारही उपस्थित होते. ती पत्रकार परिषद अधिकांशपणे महाराष्ट्राच्याच निकालाशी जोडलेली होती. महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षात जितके मतदार नोंदवले गेले त्यापेक्षा अधिक मतदार हे लोकसभा ते विधानसभा या केवळ पाच महिन्यांच्या काळात नोंदवले गेले हा त्यांचा पहिला आक्षेप. ही मतदारांची संख्या महाराष्ट्रातल्या प्रौढ लोकसंख्येपेक्षाही अधिक असल्याचा त्यांचा दावा आणि पाच वाजल्यानंतर जे मतदान झालं त्याबद्दलचाही संशय त्यांनी व्यक्त केला होता. यावेळी महाराष्ट्राच्या निकालाचा उल्लेख केला असला तरी जी पडताळणी, आकडे त्यांनी सादर केले ते कर्नाटकातले होते. आता कर्नाटकातल्याच आकड्यांसाठी काँग्रेसला इतकी झुंज द्यावी लागली असेल तर मग महाराष्ट्रात, जिथे भाजपचं सरकार आहे तिथे कागदपत्रं मिळवताना, सगळी प्रक्रिया राबवताना काय अडचणी येऊ शकतात याची कल्पनाच केलेली बरी. पण या सगळ्यातून एक गोष्ट मात्र अधोरेखित झाली ती म्हणजे आयोगाचा कारभार राहुल गांधींनी साफ उघडा पाडलाय.
तुम्ही आज सत्तेच्या वळचणीला असाल, आपण काय सरकारी नोकर त्यामुळे आपल्याला कुणी काही करू शकणार नाही अशा भ्रमात आयोगाचे अधिकारी असतील. पण हे सरकार गेल्यावर आम्ही त्यांना ते जिथे असतील तिथून शोधून काढू, निवृत्त झाले तरी त्यांची सुटका नाही, असा थेट इशाराच राहुल गांधींनी आयोगाला देऊन टाकला आहे. नेहमीप्रमाणे आयोगावर काही प्रश्न उमटले की बचावाला भाजपचे नेते धावून येतात, हे चित्र याहीवेळी दिसले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर राहुल गांधींच्या डोक्यातली चिप हरवली आहे असा त्यांच्या पदाला न शोभणारा ‘चीप’ टोला लगावला. खरंतर चिप आयोगाची काढून घेतली आहे आणि ती भाजपच्या कार्यालयातून ऑपरेट होतेय, असा आयोगाचा दयनीय आणि शोचनीय कारभार चालू आहे. निवडणूक यंत्रणेबद्दल लोकांचा विश्वास कायम ठेवणं ही आयोगाची जबाबदारी आहे. हा विश्वास किती घसरत चालला आहे हे मागे सीएसडीएस या संस्थेच्या सर्वेक्षणात समोर आलेलं होतंच. त्या पार्श्वभूमीवर आयोगाच्या या घसरणीची वाटचाल चिंताजनकच आहे.
निवडणुकीत केवळ काही मतदारसंघात जरी हे बदल केले तरी निवडणुकीचं चित्र पालटतं. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी अशाच २५ मतदारसंघात घोळ झाला आणि त्यामुळेच आज मोदी पंतप्रधान आहेत असा गंभीर आरोप राहुल गांधींनी केला. या पत्रकार परिषदेत ते केवळ आणि केवळ या घोळाबद्दलच बोलले, त्यांनी जराही विषय भरकटू दिला नाही. ईव्हीएमच्या मुद्द्यावर, बिहारमधल्या मतदार पुनरीक्षणावरही त्यांना प्रश्न विचारण्यात आले पण त्यांनी यावेळी आपण त्यावर बोलणार नाही हे स्पष्ट केलं. माध्यमांना अशा पत्रकार परिषदांना ट्विस्ट देण्याची जी सवय आहे ती पाहता राहुल गांधींनी ही गोष्ट आवर्जून केली. पण दुसर्‍या दिवशी या इतक्या गंभीर पत्रकार परिषदेला मात्र अनेक प्रमुख माध्यमांच्या फ्रंट पेजवर स्थान नव्हतं. याच आठवड्यात चीनच्या अतिक्रमणाबद्दल राहुल गांधींनी भाष्य केलं तर सुप्रीम कोर्टानं त्यावर तुम्ही खरे भारतीय असाल तर असं करणार नाही वगैरे टिपण्णी केली. त्यामुळे आता आयोगाच्या कारभारावरही जर काही प्रश्न कोर्टात गेले तर पुन्हा याचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहेच. ही सगळी व्यवस्था बघता जनतेलाच याबाबत सावध व्हावे लागेल. तुमच्या मतांची चोरी ही लोकशाहीतली सर्वात चोरी आहे. ती होत असेल तर त्याबद्दल जागरुकता वेळीच दाखवावी लागेल.