महायुती सरकारची ‘महा’लूट!

‘काँग्रेसचे सरकार असताना दिल्लीतून एक रुपया पाठवला असता लाभार्थ्यांच्या हाती पंधरा पैसेच येत होते. आज भाजपाच्या सत्ताकाळात गरीबांना त्यांचा पूर्ण पैसा मिळतो आहे. भाजपाच्या काळात ही लूट थांबली,’ असे छातीठोकपणे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राच्या दौर्‍यात यवतमाळ येथे महिला बचत गट मेळाव्यात काढले. गेली दहा वर्षे केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना देशात किती लूट चालू आहे हे जनता पाहत आहे. ३-४ उद्योगपतींसाठी सर्व आर्थिक नियम धाब्यावर बसवून त्यांच्यावर सवलतींची खैरात केली जात आहे. त्यांची करापोटी असलेली थकबाकी माफ करणे, वास्तू व सेवा करापोटी रक्कम भरण्यात सूट, तर कधी करमाफी, उद्योगपतींची बँकातील कर्जांना माफी व सरकारी योजनांचा उद्योगपतींना लाभ देऊन सरकारच्या तिजोरीची खुलेआम लूट अशी भाजपची मोडस ऑपरंडी आहे. यामुळे आपल्या देशावर, म्हणजे आपल्यापैकी प्रत्येकावर कर्जाचा बोजा वाढत आहे.
देशातच नव्हे तर महाराष्ट्रातील सरकारी कार्यक्रमांतही वारेमाप खर्च केला जात आहे. मोदी यांच्या यवतमाळमधील कार्यक्रमासाठी उभारलेल्या सभामंडपाचा खर्च तब्बल १३ कोटींचा झाला आहे. या मेळाव्यात गर्दी जमविण्यासाठी विदर्भातील विविध जिल्ह्यातून महिलांना आणण्यात आले होते.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या मंडपाचे काम तीन कंत्राटदारांना दिले होते. जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव येथील दायमा, नागपूर येथील उईके तर अकोला येथील उजवणे या तीन कंत्राटदारांनी हा सभामंडप उभारला होता. राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन जातीने या कार्यक्रमावर ‘लक्ष’ ठेवून होते. अशा आशयाच्या बातम्या वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झाल्या आहेत. मर्जीतील कंत्राटदारांना सरकारी कामे देवून त्यांचे उखळ पांढरे करण्याचा गोरखधंदा महायुतीच्या काळात सध्या जोरात सुरू आहे. पण पंतप्रधान मोदी सांगतात की, भाजपच्या काळात लूट थांबली. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांना एका वेळेस शंभर-शंभर कोटींचा विकासनिधी दिला जातो. पण विरोधी पक्षाच्या आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामासाठी फुटकी कवडीही दिली जात नाही.
महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस-पवार यांच्या महायुती सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा अर्थसंकल्प सादर केला. तो राज्याची अर्थव्यवस्था बिघडवणारा, उधळपट्टीला आणि भ्रष्टाचाराला वाव देणारा आहे. राज्याच्या आर्थिक बेशिस्तीमुळे राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढतच आहे. सध्या राज्यावर ७ लाख ८२ हजार कोटी रुपयाचे कर्ज आहे. याचाच अर्थ असा की राज्यातील प्रत्येक नागरिकावर ६१ हजार रुपयांचा कर्जाचा बोजा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेल्या ‘अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनसाठी’ सरकार जपानकडून ८१ हजार कोटींचे कर्ज घेणार आहे. महाराष्ट्र कर्जाच्या खाईत लोटण्याचे पाप महायुतीचे ‘ट्रिपल इंजिन’ सरकार करीत आहे. या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने कंत्राटदारांची देणी देण्यासाठी भरीव तरतुदी केल्या आहेत, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. महत्त्वाच्या खात्यांच्या खर्चासाठी हात आखडता घेतला असून सरकारच्या प्रसिद्धीसाठीच्या जाहिरातीवरील खर्चासाठी हात सैल केला आहे. शिंदे गटाचे ४० आणि अजितदादा गटाच्या ४० आमदारांना खूष करण्यासाठी व त्यांना महायुतीत जखडून ठेवण्यासाठी तसेच त्यांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी अर्थसंकल्पातील पुरवणी मागण्यांचे शेपूट हनुमानाच्या शेपटाप्रमाणे वाढतच गेले आहे. येणारी लोकसभा निवडणूक व त्यापाठोपाठ होणारी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक यांच्या पार्र्श्वभूमीवर सत्ताधारी पक्षातील आमदारांना नाखूष ठेवणे शिंदे-फडणवीस-पवार या त्रिकुटाला परवडणारे नाही हे यातून अधोरेखित होते.
सत्तारूढ भाजपातील नेते मंडळींना तसेच नव्याने भाजपात आलेल्या इतर पक्षातील नेत्यांना राजी ठेवण्यासाठी त्यांच्या साखर कारखान्याला तब्बल १२०० कोटींची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. भाजपात नुकतेच प्रवेश केलेले काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाणांसह हर्षवर्धन पाटील, धनंजय महाडिक, कल्याणराव काळे, रावसाहेब दानवे, अमरसिंह पंडित अशा ११ साखरसम्राटांचा लाभार्थीत समावेश आहे.
अशोक चव्हाणांच्या भाऊराव चव्हाण साखर कारखान्याला १४७.७९ कोटी, कल्याणराव काळे यांच्या सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखान्याला १४६.३२ कोटी, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या रामेश्वर सहकारी साखर कारखान्याला १२८ कोटी, बीडमधील गेवराई येथील अरमसिंह पंडित यांच्या जय भवानी सहकारी साखर कारखान्याला १५० कोटी, धनंजय महाडिक यांच्या भीमा सहकारी साखर कारखान्याला १२६ कोटी, हर्षवर्धन पाटलांच्या साखर कारखान्याला १५० कोटी तसेच अभिमन्यू पवार यांच्या साखर कारखान्यांनाही मदत मिळाली आहे. एकीकडे महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जबाजारीमुळे आत्महत्या करीत आहे. अवकाळी पावसाच्या फटक्याने शेतकरी उद्ध्वस्त होत असताना महायुती सरकार त्या हवालदिल शेतकर्‍यांना मदत देण्याऐवजी या धनदांडग्या राजकारण्यांच्या सहकारी कारखान्यांना सढळ हस्ते मदत करत आहे. गेल्या दोन वर्षात शिंदे-भाजपच्या काळात सरकारी तिजोरीतील लुटीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे.
विरोधी पक्षातून येणार्‍या नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना कर्ज हमी योजनेतून साखरपेरणी सुरू आहे. त्यांच्या सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून कर्ज हमी योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय गेल्याच आठवड्यात महायुती सरकारने घेतला आहे. अशा एकूण १५ साखर कारखान्यांना अंदाजे १८०० कोटींच्या कर्जाला राज्य सरकार हमी देणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आयात केलेल्या नेत्यांच्या अर्थकारणाला बळ देण्यासाठी हा गोडवा निर्माण करण्यात येत आहे. साखरसम्राटांना आर्थिक बळ दिले तर महायुतीचे राजकीय बळ वाढेल असे शिंदे-फडणवीस-पवार यांचे गणित आहे.
महायुती सरकारने आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून २०२३-२४च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात तीन हजार ७४ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास विभागाला निधीसाठी हात मोकळा सोडला आहे. २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात या विभागाला १८ हजार ५४४ कोटी ९९ लाख रुपये तरतूद होती. आता सुधारित अंदाजानुसार नगरविकास विभागासाठी २२ हजार ५८१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ‘मित्रांसाठी’ लगेच ४ हजार ३० कोटी रुपयांची वाढ मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे अशी टीका विरोधक करीत आहे.
नगरविकास खात्याचा असा ‘विकास’ करताना सामान्य नागरिकांचे रक्षण करणार्‍या आणि राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था हाताळणार्‍या गृहखात्याला मात्र तीन हजार कोटीच्या कपातीला सामोरे जावे लागत आहे. आधी २५ हजार ८३२ कोटीची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु सुधारित अंदाजपत्रकानुसार गृहखात्याला २२ हजार ७३४ कोटी ९० लाख रुपये देण्यात आले आहे. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था चांगल्या प्रकारे राबवायची असल्यास सर्व आधुनिक सेवा-सुविधांसह गृहखाते सज्ज असायला हवे. त्यासाठी निधीची कमतरता असता कामा नये. शिक्षण, आरोग्य, कायदा व सुव्यवस्था यासाठी निधी कमी पडता कामा नये. याला सरकारने प्राधान्य द्यायला हवे होते.
भाजपच्या राणे कुटुंबांच्या मालकीच्या पुण्यातील ‘आर डेक्कन’ या बहुउद्देशीय व्यापारी संकुलाची पुणे महानगरपालिकेची करापोटी ३ कोटी ७७ लाख ५३ हजार थकबाकी होती. या कराच्या थकबाकीपोटी २५ लाख रुपये राणेंनी भरल्यानंतर त्यांची उर्वरित थकबाकीची रक्कम ‘शून्य’ करण्यात आली. सामान्य नागरिकांची काही हजाराची रक्कम करापोटी थकली असल्यास त्यांच्यावर महानगरपालिका केस दाखल करते. पण इथे पुणे महानगरपालिका भाजपच्या नेत्यावर मेहरबान झाल्याचे दिसत आहे. अशा प्रकारे सत्ताधारी पक्षातील अनेक नेत्यांना खूष ठेवले जात आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयात मुंबईचे दोन पालकमंत्री तळ ठोकून बसले आहेत. मर्जीतील कंत्राटदारांना आणि बिल्डरांना लाभ व्हावा म्हणून शिंदे गटाचे दीपक केसरकर आणि भाजपाचे मंगलप्रभात लोढा या दोन पालकमंत्र्यांनी आपली दालने (की दुकाने?) उघडली आहेत. गेल्या २५ वर्षात यशस्वी विकासात्मक सत्ता राबविणार्‍या शिवसेनेने जमा करून ठेवलेल्या ठेवींवर यांचा डल्ला मारण्याचे काम सुरू आहे. मुंबईचे सौंदर्यीकरण करण्याच्या नावाखाली मित्रांचे खिसे भरण्याचे काम सुरू आहे. मुंबईतील रस्ते पाण्याने धुऊन साफ करताना मुंबई मनपाची तिजोरीच हे सरकार धुऊन काढत आहे, साफ करीत आहे.
महायुतीच्या घटक पक्षातील आमदारांना आणि नगरसेवकांना विभागाचा विकास करण्यासाठी निधी दिला गेला. तेव्हा शिवसेना आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांना मुद्दाम डावलले. निधी हवा असेल तर पक्षांतर करा आणि आमच्यात सामील व्हा अशी ‘ऑफर’ दिली. त्यामुळे काही नगरसेवक त्यांच्या गळ्याला लागले. नगरसेवकांना मर्यादेबाहेर निधी दिल्यामुळे शिंदेंच्या अधिपत्याखालील ठाणे महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. भविष्यात ठाणे महापालिकेचे कर्मचारी व कामगारांवर पगार न मिळण्याची आपत्ती येऊ शकते, याचा त्यांना ना खेद आहे, ना खंत. त्यांना फक्त ‘सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता’ मिळवायची आहे. त्यासाठी शिंदे-फडणवीस-पवार या अनैसर्गिक युतीतून जन्माला आलेल्या महायुती सरकारची सरकारी तिजोरीतून खुलेआम लूटमार सुरू आहे!