दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) हरली आणि अनेक वर्षं वाकुल्या दाखवत असलेली राजधानी जिंकली म्हणून भाजप खूश, राष्ट्रीय राजकारणातला भावी स्पर्धक नामोहरम म्हणून काँग्रेस खूश आहे. पण तुमच्या-माझ्यासारख्या सर्वसामान्य लोकांनी या घटनेकडे कसं पाहायला हवं?… देशाच्या राजकारणात भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून निर्माण झालेला एक पक्ष पराभूत होणं म्हणजे मध्यमवर्गीयांच्या राजकीय इच्छाआकांक्षाचा पण हा घात आहे का? त्यांच्याबद्दल सहानुभूती बाळगावी की त्यांनी हे सतीचं वाण पाळलं नाही म्हणूनच शिक्षा मिळाली असं म्हणत याचं समर्थन करायचं? केजरीवाल यांचा पक्ष २०१३, २०१५ आणि नंतर २०२० अशा तीन निवडणुका जिंकला. पण चौथ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची संधी काही केजरीवाल यांना मिळाली नाही. ते नेमकं का घडलं, केजरीवाल यांच्या आम आदमी या इमेजवर दिल्लीकरांचा आता विश्वास का नाही उरला? भाजपनं केजरीवाल यांच्या डझनभर मंत्र्यांना जेलमध्ये पाठवलं, हा पक्ष भ्रष्टच आहे असा समज करुन देण्यात भाजप यशस्वी झाली का? पंतप्रधान मोदी या संपूर्ण निवडणुकीच्या दरम्यान आम आदमी पक्षाचा उल्लेख आपदा असा करत होते, हा पक्ष आता आम आदमीचा राहिलेला नाही हे दिल्लीकरांना सांगण्यात ते यशस्वी झाले.
दिल्लीत २०१४पासून लोकसभेला मोदी, विधानसभेला केजरीवाल असा व्होटिंग पॅटर्न कायम होता. दिल्लीकरांचं प्रेम दोघांवरही होतं हे दिसत होतं. म्हणजे लोकसभेला गेल्या तीन निवडणुकांमधे भाजपला झालेलं सरासरी मतदान हे ५५ टक्क्यांच्या आसपास होतं आणि तितकंच मतदान विधानसभेला मात्र केजरीवाल यांना होत होतं. पण यावेळी हा पॅटर्न मोडीत निघाला. यावेळी दिल्लीत चौथ्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवाल यांना भाजपने नाकारले. केवळ त्यांच्या पक्षालाच नव्हे तर केजरीवाल यांनाही नाकारलं. नवी दिल्ली विधानसभा मतदारसंघातून केजरीवाल यांचा पराभव झाला. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचाही पराभव झाला. विद्यमान मुख्यमंत्री आतिषी या कशाबशा वाचल्या. दिल्लीत यावेळी जे मुद्दे चर्चेत होते त्यात मद्य परवाना घोटाळा, तथाकथित शीशमहल, यमुना प्रदूषण, सामान्यांसाठीच्या मोफत खैरातीच्या योजना यांचा समावेश होता. जे केजरीवाल हे आधी वॅगनआरमधून फिरत होते, बंगला वापरणार नाही म्हणत होते ते इतके कसे बदलले असा प्रश्न भाजप उपस्थित करत राहिली.
६, फ्लॅगस्टाफ रोड, नॉर्थ दिल्ली हा पत्ता दिल्लीच्या या निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी राहिला. याच ठिकाणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचं शासकीय निवासस्थान होतं. ज्याला शीशमहल असं नाव देऊन त्यांनी ही सरकारी पैशानं उधळपट्टी केल्याचं कॅम्पेन भाजपनं यशस्वी करून दाखवलं. २०२२-२३च्या कॅगच्या अहवालात या सरकारी बंगल्यावर जवळपास ३० कोटी रुपये खर्च झाल्याचे ताशेरे मारण्यात आले. तिथूनच या प्रकरणाला सुरुवात झाली. जनता कोरोनाशी लढत असताना दिल्लीचे मुख्यमंत्री स्वत:साठी हा शाही महल तयार करण्यात व्यस्त होते हा सूर भाजपने लावला. त्या टीकेला प्रत्युत्तर म्हणून मोदींचे आठ हजार कोटींचे विमान, १० लाखांचा सूट अशी टीका आपने केली. मद्य परवाना घोटाळ्यात तर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया यांच्यासह स्वत: मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनाही तुरुंगात धाडलं गेलं. तुरुंगात पाठवल्यानंतरही केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडलं नाही. जेलमधून बाहेर आल्यानंतर त्यांनी हे पद आतिशी मर्लेना यांच्याकडे सोपवलं.
खरंतर राजकारणात कुठल्याही गोष्टीत टायमिंग महत्वाचं असतं. २०१३ मध्ये केजरीवाल यांना २८ जागा मिळाल्यावर काँग्रेसच्या ८ जागांच्या मदतीनं ते सत्तेत आले. पण अवघ्या ४९ दिवसांत त्यांनी या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर २०१५मध्ये प्रचंड बहुमताने ते सत्तेत निवडून आले. याहीवेळी ते आपल्यावरच्या कारवाईला सहानुभूतीत रुपांतरित करतील असं वाटत होतं. पण ते होऊ शकलं नाही. ते का नाही झालं, ब्रँड केजरीवाल इतका फिका कसा पडला?
आम आदमीच्या नावाने स्थापन झालेला हा पक्ष वेगळा नाही, तो भ्रष्टच आहे हे दाखवण्यात भाजप यशस्वी झाली. जर आपण भ्रष्टाचारविरोधी समाजाचं स्वप्न दाखवत आहोत तर आपलं चारित्र्य अधिक स्वच्छ असलं पाहिजे, आरोप झाल्यानंतर इतर राजकारणी करतात तेच आम्ही करतोय हा बचाव चालणार नाही. मद्य परवाना घोटाळ्यात संधी मिळताच केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून भाजपने आक्रमक भूमिका घेत एकेक मंत्री जेलमध्ये पाठवायला सुरुवात केली. आता यातले किती आरोप सिद्ध झाले, खरंच त्यात सरकारी तिजोरीचं नुकसान झालं का, हे प्रश्न असतीलही. पण त्याला काऊंटर नॅरेटिव्ह देण्यात आप कमी पडली हे तर स्पष्टच दिसतं आहे. शिवाय जर ही संधी भाजपनं घेतली असेल तर बाकीचे जे मंत्री जेलमध्ये गेले, त्यांच्यावर तर लैंगिक छळापासून ते बोगस डिग्री ते सरकारी अधिकार्‍यांना मारहाणीपर्यंतचे आरोप होते. आता या सगळ्या गोष्टी भाजपने त्यांना करायला भाग पाडलं होतं का?… हाही प्रश्न उरतोच. चारित्र्याच्या बाबतीत आपला पक्ष हा अधिक सावध असला पाहिजे, कारण आपण लोकांना निष्कलंक राजकारणाची स्वप्ने दाखवली आहेत, हे केजरीवाल विसरले का?
आता या निकालानंतर पक्ष टिकवणं हे केजरीवाल यांच्यासमोरचं मोठं आव्हान असेल. एकतर आधीच स्वाती मालीवाल यांच्यासारख्या लोकांना भाजपनं गळाशी लावलं आहेच. म्हणजे जी बाई आपच्या तिकीटावर राज्यसभा खासदार बनते ती थेट पक्षाशी फितुरी करत भाजपच्या अजेंड्यावर चालायला लागते, ही गोष्ट कमाल आहे. याच्याआधीही किरण बेदी, कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा, शाझिया इल्मीपासून अनेक लोक भाजपने गळाला लावले होतेच. आता पुढच्या मालिकेत अजून काही जणांचा नंबर वाढेलच. सोबत या पक्षाची कार्यपद्धती ही एखाद्या एनजीओसारखी होती. विचारधारा हा काही त्याचा बेस नव्हता. तसंही देशात सध्या कुठल्याही एनजीओचं अस्तित्व मोदी सरकारला मान्य नाहीच. त्यामुळे या राजकीय एनजीओलाही संपवण्याच्या दृष्टीनंच ते काम करतायत. पण इतक्यात अरविंद केजरीवाल यांचे राजकीय मृत्युलेख लिहायला घेणं हे घाईचे ठरेल. केजरीवाल हे विरोधी राजकारण करण्यातही तरबेज आहेत. फक्त लढण्यासाठी त्यांची शक्तीच राहणार नाही याची काळजी भाजप घेत राहणार हे उघड आहे, त्यानंतरही ती लढण्याची उमेद त्यांना टिकवावी लागेल.
दिल्लीच्या निकालानंतर आता काँग्रेस व आपच्या भांडणाचीही चर्चा होतेय. काँग्रेसनं आपसोबत एकत्रित लढायला हवं होतं. भाजप हा समान शत्रु आहे तर त्यासाठी हेवेदावे बाजूला ठेवायला हवे होते अशी थिअरी अनेकजण मांडत आहेत. पण मुळात ज्या त्या पक्षानं आपापलं काम करायला हवं. आप या पक्षाला जिंकून देणं हे काही काँग्रेसचं काम नाहीय. प्रत्येक राज्यात असा एखादा तिसरा पर्याय भाजपच्या पथ्यावर पडतोय हे गणितातून दिसत असलं तरी त्या प्रत्येकालाच भाजपचा एजंट ठरवून ही लढाई पुढे जाणार नाही. इंडिया आघाडीच्या अस्तित्वाचा प्रश्नही यापुढे गहन होत जाणार आहे. मुळात लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाला अजून एक वर्षही झालेलं नाही. लोकसभा निकालाने जो उत्साह विरोधकांमध्ये संचारला होता, तो हरियाणा, महाराष्ट्र आणि आता दिल्लीच्या निकालानं हिरावून घेतला आहे. जो मोदी ब्रँड आता कमी झाला अशी चर्चा लोकसभा निकालानंतर सुरू होती, तो राज्याराज्यांत अजून टिकून आहे, हेच या निकालामधून दिसतं आहे. म्हणजे लोकसभा निकालानंतर चंद्राबाबू नायडू, नितीशकुमार काय करतील याची चर्चा होती. सरकार पूर्ण काळ टिकेल का इथपासून चर्चा सुरू होत्या, पण आता विरोधी पक्षातले एकेक मोहरे गारद होत चालले आहेत. महाराष्ट्राच्या निकालांनी उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांच्यासारख्या दोन दिग्गजांना धक्का दिला. तर आता दिल्लीमुळे केजरीवाल. मोदींशी लढण्यापेक्षा आता आधी स्वत:चा पक्ष टिकवण्यात त्यांची अधिक ऊर्जा खर्च होणार आहे.
स्वातंत्र्यानंतर आंदोलनातून जन्मलेले जे काही पक्ष सत्तेत पोहचले त्यात आसाम गण परिषदेनंतर आम आदमी पक्षाचा समावेश होत होता. अवघ्या १२ वर्षाच्या कालावधीत या पक्षाने राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जाही प्राप्त केला. इतर कुठल्याच प्रादेशिक पक्षाकडे नसलेली राष्ट्रीय राजकारणाची स्पेस या पक्षाला उपलब्ध होत होती, दिल्ली, पंजाब अशा दोन्ही राज्यांमध्ये त्याचं सरकार होतं. त्यामुळेच भविष्यातला धोका भाजपने ओळखला. गुजरातमध्ये २०२२च्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने हिरीरीने निवडणूक लढली होती. तिथूनच भाजपने आपला भविष्यातला प्रतिस्पर्धी ओळखला का?
