‘मुंबई ही महाराष्ट्राची दुभती गाय आहे, तेव्हा ही मुंबई महाराष्ट्रात सामिल केली जाऊ नये’ असे कारस्थान अमराठी व्यापारी-व्यावसायिक मंडळी स्वातंत्र्यानंतर करू लागली. त्यात गुजराती व्यापारी मंडळी आणि त्यांचे नेते आघाडीवर होते. १९४७ सालच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अशा महाराष्ट्रद्वेष्ट्या लोकांनी बैठक घेण्यास सुरुवात केली. वास्तविक या व्यापारी-व्यावसायिक मंडळींचा ब्रिटिशांविरुद्धच्या स्वातंत्र्यलढ्यात काडीचाही सहभाग नव्हताच, उलट ब्रिटिशांनी दिलेल्या व्यापार उदीमाच्या सवलती घेऊन ते मोठे झाले. भाषावार प्रांतरचनेच्या आयोगाच्या निर्मितीनंतर मुंबई गुजरातला हवी असा जोर धरू लागला. वास्तवात मुंबई हा महाराष्ट्राचाच भूभाग होता. गुजरातचा भूभाग नसूनही गुजराती व्यापारी आणि गुजराती नेत्यांनी गुजरातला मुंबई हवी अशी अवास्तव मागणी रेटली. मग ‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र’ बनण्यासाठी मराठी भाषिकांनी आंदोलन छेडले. या आंदोलनाला मिळालेला अभूतपूर्व प्रचंड लोकाधार आणि १०६ हुतात्म्यांच्या बलिदानामुळे मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली.
१ मे १९६० रोजी मुंबई महाराष्ट्र राज्य हे जागतिक नकाशावर दिमाखाने, अभिमानाने झळकू लागले. मुंबईची मागणी करणार्‍या गुजराती व्यापारी मंडळींचा, नेत्यांचा पराभव झाला. या पराभवाचा घाव त्यांच्या वर्मी लागला. तेव्हापासून मधून मधून ही महाराष्ट्रद्वेष्टी मंडळी मुंबई महाराष्ट्रापासून अलग करण्याचा प्रयत्न करतात. मुंबई केंद्रशासित करण्याची मागणी करीत असतात. त्यावेळी गुजरातच्या मागणीनुसार महाराष्ट्राने गुजरातला अहमदाबाद येथे राजधानी उभारण्यासाठी ६० कोटी ६६ लाख रुपयेही दिले होते, तरी गुजरातची शांती झाली नाही. जागतिक अर्थकेंद्र असलेली मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी आहे ही सल महाराष्ट्रद्वेष्ट्यांना बोचते आहे. त्यामुळेच मुंबईच्या आर्थिक केंद्राचे महत्त्व कमी करण्यासाठी गेली ११ वर्षे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे सर्वार्थाने प्रयत्न करीत आहेत.
मुंबई कष्टकर्‍यांची, कामगारांची आणि मराठी माणसांची आहे. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे. तिच्यावर पहिला हक्क मराठी माणसाचा आहे. भारतीय जनता पक्षाला मुंबईवरील मराठी माणसाचा हा हक्क हिरावून घ्यायचा आहे. मुंबईवर असलेला मराठी ठसा पुसायचा आहे. त्यासाठी मुंबई केंद्रशासित करण्याचा कुटील डाव केंद्रातील भाजप सरकार आणि गुजराती नेतृत्व आखत आहे. त्यासाठीच मुंबई महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे, व्यवसाय, प्रकल्प, महत्वाची कार्यालये गुजरातमध्ये नेण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कार्यरत आहेत. याला विरोध न करता राजकीय स्वार्थासाठी महाराष्ट्राचा मराठी बाणा, स्वाभिमान शिंदे-फडणवीस सरकारने दिल्लीश्वरापुढे गहाण टाकला आहे. मुंबई-महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी करून गुजरातचे महत्त्व वाढवले जात आहे.
अहमदाबाद ते कुर्ला बीकेसी मुंबई बुलेट ट्रेनचा मार्ग असणार आहे. ५०८ किलोमीटर मार्गापैकी फक्त १०५ किलोमीटर लांबीचा बुलेट ट्रेन मार्ग महाराष्ट्रातून जाणार आहे. तर उरलेला ४०० कि.मी. गुजरातमधून. याचा फायदा गुजरातलाच होणार आहे. पण त्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी २० हजार कोटी रुपये देण्याचे मंजूर केले. त्यासाठीचा एकूण खर्च ३० हजार कोटी रुपये. महाराष्ट्र सरकारचा हा ‘अव्यापारेषु व्यापार’ गुजरातच्या भल्यासाठीच आहे. मुंबईतील हिरे व्यापारसुद्धा गुजरातला हलवला. कपडा मार्वेâट लवकरच मुंबईतून हद्दपार होणार, ६० टक्के झालेच आहे. नागपूरला होणारे केंद्रीय मजूर शिक्षण संस्था बोर्ड दिल्लीला नेले. मुंबईत बीकेसी येथे होणारे आंतरराष्ट्रीय व्यापर केंद्र गुजरातला गेले. पालघर येथे होणारे कोस्ट गार्ड हब पोरबंदर येथे हलवले. पालघर येथे होणारे नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड आणि नॅशनल मरिन पोलीस अकॅडमी गुजरातला पळवली. मुंबईतील ट्रेड मार्क पेटंट कार्यालय दिल्लीला पळवले. मुंबईतील जहाजतोडणीचे काम गुजरातला नेले. जेएनपीटीचे सुद्धा स्थलांतर चालू करायला घेतले आहे. एसीसी सिमेंट कंपनी अदानी ग्रुपने घेतल्यानंतर तिचे मुख्यालय गुजरातला नेण्यात आले. अदानी व अंबानी यांनी आपल्या कंपन्यांची अनेक कार्यालये गुजरातला हलवली. त्यामुळे मुंबई-महाराष्ट्रातल्या बेरोजगारांची संख्या वाढली आहे.
आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास सुरू होत आहे. या पुनर्विकासाच्या नावाखाली गौतम अदानी यांना ५४० एकर जमीन महायुती सरकारने फुकट दिली. त्याव्यतिरिक्त धारावीबाहेरील ६०० एकर जमीनही फुकटात दिली आहे. त्याबदल्यात धारावीकरांना ३५० स्क्वे. फुटाचे घर मिळणार आहे असे नुकतेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. पण धारावीकरांना किमान ५०० स्क्वे. फुटाचे घर मिळावे अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे. या पुनर्विकासात तेथील कुंभारवाडे, लेदर इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज आदी व्यावसायिकांचे काय होणार याचा स्पष्ट आराखडा नाही. या जमिनीवर पोलीस, मुंबई मनपा कर्मचारी यांच्या वसाहती निर्माण झाल्या पाहिजेत, अशी मुंबईकरांची मागणी आहे.
२०२२ सालापर्यंत मुंबई महानगरपालितकेकडे ९० हजार कोटींच्या ठेवी होत्या. महायुती सरकारने त्यांच्या कंत्राटदार मित्रासांठी या ठेवी एक एक तोडून मुंबई मनपाला कंगाल बनवण्याचे भ्रष्टाचारी काम केले. मुंबईकरांना १५.८९ टक्के मालमत्ता करवाढीचा झटका मुंबई मनपाने दिला आहे. मालमत्ता करवाढीची कुठलीही पूर्वसूचना न देता मे महिन्यापासून सुमारे १० लाख मुंबईकरांना वाढीव १५.९ टक्के मालमत्ता कराची बिले पाठवली आहेत. मुंबईतील ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरावरील मालमत्ता कर रद्द करावा अशी मागणी शिवसेनेने केल्यामुळे ५०० चौरस फुटापर्यंतचा मालमत्ता कर रद्द झाला आहे.
मुंबई मनपाच्या मालकीच्या ६४ भूखंडावर असलेल्या झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास आधी मुंबई मनपा स्वत: करणार होती, परंतु आता बड्या बिल्डरांच्या घशात त्या घालण्याचा डाव महायुती सरकारने आखला आहे. म्हाडाऐवजी या ६४ एसआरए स्कीम अदानी रिअल्टी, वाधवा ग्रुप, रुस्तमजी ग्रुपला म्हणजेच मित्र व्यावसायिकांना खिरापत वाटली जाणार आहे. मुंबईतील मोक्याच्या जागा उद्योगपती मित्र अदानीला कवडीमोल भावाने विकल्या जात आहेत. नुकतीच कुर्ला येथील मदर डेअरीची साडे आठ हेक्टर जागा महायुती सरकारने अदानीच्या घशात घातली आहे. मिठागर-२५५ एकर, देवनार कचराभूमी-१२४ एकर, मढ-१४० एकर, कुर्ला डेअरी-२१ एकर अशी एकूण ५५० एकर जमीन अदानीला दिली.
मुंबईत २६ आणि २७ मे रोजी अतिवृष्टी झाली. त्यावेळी मुंबई मनपाच्या प्रशासनाच्या नियोजनाच्या दाव्याचे बारा वाजले. वाजत गाजत मेट्रो अ‍ॅरक्वालाइनचे उद्घाटन घाई-घाईने केले गेले. काम अपूर्ण असताना केलेल्या उद्घाटनामुळे मुंबईतील पहिल्याच पावसात आचार्य अत्रे मेट्रो स्टेशनात पाणी शिरले. वरळी मेट्रो स्थानकातही गळती झाली. तिकीट खिडकीजवळ प्रवाशांच्या रांगेऐवजी बादल्यांची रांग लागली होती. टनेलमध्ये ७१८ तडे, तरीही भुयारी मेट्रोचे उद्घाटन केले. शिंदे-भाजपाच्या भ्रष्टाचारांमुळे मुंबईची तुंबई झाल्याचे मुंबईकरांना पाहावयास मिळाले. मुंबई तुंबली होती तेव्हा पालकमंत्री अ‍ॅक्टिव्ह
नव्हते ते आपल्या मौजमस्तीत होते. मुंबईमध्ये झालेल्या पहिल्याच मुसळधार पावसामुळे हिंदमाता येथे पाणी तुंबले. पंपसेट चालूच होत नव्हते. परळमधील केईएम रुग्णालायच्या तळमजल्यावर पाणी साचून रुग्णांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला. त्याची दखल न्यायालयानेही घेतली. तरीही ढिम्म महायुती सरकार हल्ले नाही. मुंबईतील पहिल्याच पावसात लोकल कोलमडली, रस्ते पाण्याखाली, द्रुतगती मार्गावर खड्डे पडले, शहरात पाणीच-पाणी झाले. मेट्रो बंद पडली. महापालिकेची यंत्रणा वाहून गेली. महायुती सरकारचे पालकमंत्री फेल ठरले आणि त्यांचे दावेही फोल ठरले.
मार्च २०२५मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी कार्यवाह भय्याजी जोशी यांनी मुंबईतील घाटकोपरच्या एका कार्यक्रमात मुंबई-घाटकोपरची भाषा ही गुजराती आहे. मुंबईत राहणार्‍या प्रत्येकाला मराठी येणे गरजेचे नाही असे म्हणत मराठी माणसाच्या ‘अभिजात भाषे’ला तुच्छ लेखले होते. नुकतेच शिंदे गटाचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ‘हिंदी ही मुंबईची बोली भाषा’ आहे असे एका कार्यक्रमात ‘प्रतापी’ वक्तव्य केले होते. २०२१ साली महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी असे वक्तव्य केले की गुजराती आणि मारवाडी समाजाच्या योगदानामुळे मुंबईची शान वाढली आहे, जागतिक महत्त्व मिळाले आहे. उद्या जर हे गुजराती-मारवाडी मुंबईतून निघून गेले तर मुंबई कंगाल होईल. मग तुमची बिकट अवस्था होईल. तुम्हाला कुणी विचारणारही नाही. १०६ मराठी हुतात्म्याच्या बलिदानामुळे मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली. त्या सर्व हुतात्म्यांच्या बलिदानाचा भाजपने आणि त्याच्या हरामी पित्त्याने हा जाणून-बुजून केलेला घोर अपमान आहे.
गेली तीन वर्ष मुंबईच्या खोट्या विकासाच्या नावाखाली महायुती सरकारचे नेते भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत आहेत. मुंबईकरांचा पैसा त्यांना भ्रष्टाचार करण्यासाठी अशा तर्‍हेने उधळून द्यायचा नाही. मुंबई महाराष्ट्राला चोहोबाजूंनी ओरबडण्याचे काम केंद्रातील भाजप सरकार आणि त्यांचे शीर्षस्थ नेते मंडळी करीत आहे. ‘मुंबई कंगाल झाली. मुंबईचे आर्थिक महत्त्व कमी झाले की महाराष्ट्र कोलमडेल’ या ईर्ष्येने मुंबईचे चोहोबाजूने लचके तोडले जात आहेत. मुंबईतील दीड कोटी जनतेने, मुंबईकरांनी आणि प्रामुख्याने मुंबई-महाराष्ट्रातील मराठी माणसाने आता सावध होऊन, एकजुटीने, एकदिलाने आपली मुंबई वाचवण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. ‘मुंबई वाचली तरच मराठी माणूस वाचेल, महाराष्ट्र वाचेल’ तेव्हा ‘मुंबई वाचवा’ या निर्णायक लढ्यासाठी सज्ज व्हा!
