देशातले आणि राज्यातले राजकारण सध्या अनेक शक्यतांनी खदखदते आहे… एकीकडे, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसेप्रमुख राज ठाकरे हे बंधू एकत्र येऊ शकतात या बातम्यांनीच संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष ‘ठाकरे’ बंधूंच्या हालचालींकडे वेधल्या गेले आहे. टीव्हीच्या पडद्यावर पहिल्या क्रमांकावर हाच विषय आहे. उद्धव-राज यांच्या एकत्र येण्यावरच्या प्रतिक्रिया पाहिल्या की महाराष्ट्रातील राजकारणात गेल्या काही वर्षांत रुजू पाहणार्‍या आसुरी शक्तीचा विनाश करण्याची क्षमता आजही ‘ठाकरे ब्रँड’मध्ये आहे, याबद्दल महाराष्ट्राला विश्वास आहे, असे दिसते. दुसरीकडे लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रात विधानसभेची ‘मॅच’ कुणी ‘फिक्स’ केली, असा प्रश्न विचारणारा लेख लिहून बाँब टाकला आहे. राहुल यांचे प्रश्न होते निवडणूक आयोगाला, पण उत्तर द्यायला सरसावले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. हेच पुरेसे बोलके आहे. राहुल गांधींनी उपस्थित केलेल्या एकाही प्रश्नाचे सरळ आणि समाधानकारक उत्तर निवडणूक आयोग किंवा भारतीय जनता पक्ष हे निकालानंतर देऊ शकले नाही. फडणवीस दुसर्‍या दिवशी ‘जनता त्यांना नाकारते, जे जनादेशाला नाकारतात!’ असे गोलमाल राजकीय उत्तर लिहून मोकळे झाले. भाजपच्या मनात राहुल गांधींबद्दल असलेली दहशत पुन्हा एकदा पुढे आली. तिसरीकडे देशाचे आणि राज्याचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार नेमके कोणत्या दिशेने निघाले आहेत, हा प्रश्न पडू लागला आहे. ते एरवीही निघणार कोणत्या गावासाठी आणि पोहचणार कोणत्या गावात हे त्यांच्याशिवाय कोणालाही ठाऊक नसते, असे म्हणतात. पुरोगामी म्हणून पवारांचे ‘गांधी-नेहरू-यशवंतराव चव्हाण’ बनावटीचे विमान चुकीच्या विमानतळावर लँड तर होणार नाही ना, असा प्रश्न काहींना पडू लागला आहे.
चार महिन्यांनी बिहार विधानसभेची निवडणूक होत आहे. तर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका याच वर्षाअखेर घेतल्या जातील. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि भाजपला मुंबई महापालिकेवर वर्चस्व हवे आहे. मुंबई महापालिकेची मुदत ७ मार्च २०२२ला संपली. तीन वर्षापेक्षा अधिक काळ झाला. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाने राज्यातील बारा कोटी जनतेस वेठीस धरले. विविध कारणांनी निवडणुका रखडत गेल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रशासक आहेत. आयुक्त, मुख्याधिकारी यांची मक्तेदारी आहे. नगरसेवक नसल्याने संपूर्ण महाराष्ट्र ‘कचराकुंडी’ झाला आहे. पावसाळ्यात सांडपाणी रस्त्यावर वाहत जाऊन घराघरात घुसण्याचे चित्र यावेळी मोठ्या प्रमाणात दिसणार आहे. ‘आमचे नागपूर, सुंदर नागपूर’ म्हणणारे ‘गडकरी-फडणवीस’ यांची दरवर्षी पहिल्याच पावसात फजिती होते. या नेत्यांचा ‘विकास’ किती पाण्यात आहे हे दाखवण्यासाठी काँग्रेसचे कार्यकर्ते नागपूरच्या रस्त्यावरून डोंगे चालवतात.
मुंबई महापालिकेची निवडणूक चार महिन्यात घ्या म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. प्रभाग रचना, आरक्षण, मतदार यादी तयार करण्यास साधारण तीन-चार महिने लागत असल्याने निवडणुका पावसाळ्यानंतर, म्हणजे ऑक्टोबर २०२५नंतर होण्याची शक्यता जास्त आहे. महाराष्ट्रातील अंदाजे २९ महापालिका, २५७ नगर परिषदा, २६ जिल्हा परिषदा आणि २८८ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वर्षअखेरपर्यंत होऊ शकतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारणाला भरती आलेली दिसते.
राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगावर जे आरोप केले, मतदार याद्या आणि मतदानाचे मुद्दे उपस्थित केले त्यावर भाजपने खवळणे, ही नैसर्गिक बाब आहे. ठाकरे बंधूंचे पक्ष एकत्र आले तर त्याचा फायदा भाजपलाच कसा होईल हे सांगण्यासाठी भाजपचे ज्योतिषी पत्रकार विविध वाहिन्यांवर भविष्य सांगण्यासाठी बसविण्यात आले आहे. राहुल गांधींच्या नेतृत्वात विरोधी पक्षांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या मुद्द्यावर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यासाठी मोदींना पत्र लिहिले परंतु त्यावर शरद पवार यांनी स्वाक्षरी केली नाही. त्यामुळे पवार भाजपला ‘आदरणीय’ वाटू लागलेले आहेत. महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातमध्ये पळवणार्‍या टोळीला धडा कसा शिकवता येईल, याचा विचार मतदारांनाच करावा लागणार आहे.
‘शरद पवार हे माझे राजकीय गुरू आहेत. त्यांनी कृषी क्षेत्रात उत्तम काम केले. त्यांनीच मला राजकारणात बोट धरून चालायला शिकवले. पाच दशकांपेक्षा अधिक राजकीय अनुभव असलेल्या पवारांचे मी मार्गदर्शन घेत असतो. देशासमोर येणार्‍या विभिन्न विषयांवर आम्ही चर्चा करतो. महिन्यातून किमान दोन-तीनदा तरी मी त्यांच्याशी बोलतो.’ हे विधान आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे. संसदेत वा सार्वजनिक कार्यक्रमात ते शरद पवारांचे कौतुक करताना दिसतात. परंतु हेच मोदी अनेकदा ‘पवारांनी आयुष्यभर शेतकर्‍यांच्या नावाने राजकारण केले आहे. अनेक वर्षे केंद्रात कृषीमंत्री असून शेतकर्‍यांसाठी त्यांनी काय केले?’ असा प्रश्नही उपस्थित करतात तेव्हा मोदींचा खरा चेहरा कोणता हा प्रश्न निर्माण होतो. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे अनुकूल नसतानाही कृषिमंत्री पवार यांनी मोदींना इस्त्रायलला नेले होते. तिथल्या प्रगत शेतीचे दर्शन घडवले होते. मोदी दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर उत्तर देताना म्हणतात, शरदराव आजाराचा सामना करत्ाानाही ते लोकांना प्रेरणा देतात. कोरोनावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. त्यावेळी काही पक्षांनी बहिष्कार टाकला. बहिष्काराचा निर्णय संपुआचा नसल्याने त्यांनी काही पक्षांशी बोलणे केले आणि तृणमूल काँग्रेससह अन्य पक्षातील नेत्यांना घेऊन ते बैठकीला हजर राहिले. यासाठी मी शरदरावांचे आभार मानतो. अन्यत्र कौतुक करताना मोदी म्हणाले होते, ‘मी मुख्यमंत्री असताना गुजरातच्या योजना संपुआ सरकारकडून अडविल्या जायच्या त्यावेळी पवारच माझ्या मदतीला धावून यायचे’. गुजरात दंगलीनंतर पवारांच्या मध्यस्थीमुळे मोदींची अटक टळली म्हणूनच मोदींचे राजकारण टिकले, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
पण, पवार केवळ मोदींच्याच गुरुस्थानी नाहीत, तर देशातील प्रत्येक पक्षासाठी ते केंद्रस्थानी असतात. विरोधी पक्षांची घडी बसविण्याचे सामर्थ्य त्यांच्यात आहे. त्यांच्या पुढाकारानेच २०२४मध्ये लोकसभेत ‘इंडिया’ची घडी नीट बसली होती. इंडिया आघाडीला २३८ जागा मिळवता आल्या. पवारांमुळेच भाजपला पूर्ण बहुमतापर्यंत पोहोचता आले नाही. शरद पवार व्यक्तिगत जीवनात शंभर टक्के पुरोगामी आहेत. सत्यशोधकी आहेत. एक टक्काही जातीभेद न बाळगणारा धर्मनिरपेक्ष नेता आहेत. स्त्री-पुरुष समानतेचे पुरस्कर्ते आहेत. दहा वर्षे कृषीमंत्री असताना त्यांची कामगिरी लक्षवेधी होती. तांदूळ निर्यात करणारा देश म्हणून भारताची ओळख पवारांमुळेच झाली. कापसाच्या गाठी असोत वा साखर निर्यात, यांत भारताला जगात दुसर्‍या क्रमांकावर आणणारे पवारच आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आंतरराष्ट्रीय अन्न आणि कृषी संस्थेने पवारांनी कृषी क्षेत्रात केलेल्या क्रांतीचे कौतुक केल्याचे त्यांचे विरोधक फडणवीस सांगतात तेव्हा तो महाराष्ट्राचा गौरव ठरतो. ‘यूपीएच्या काळात शेतकर्‍यांना ७१ हजार कोटींचे कर्ज माफ करण्यात शरद पवार यांचा मोठा वाटा राहिला आहे. महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात मोठी क्रांती घडली’ असे गौरोवोद्गार नितीन गडकरींकडून येतात तेव्हा पवारांनी काय केले, हा मोदींचा प्रश्न निरर्थक ठरतो. तरीही लोकसभेत सुप्रिया सुळे यांना पाडण्यासाठी अथवा शरद पवार यांचे चारित्र्यहनन करणे, असंसदीय शब्दाचा प्रयोग करणे असे प्रकार दिल्लीतून केले गेले. बारामती सुप्रिया सुळेंकडे जाऊ नये म्हणून वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
महाराष्ट्र, बंगाल आणि पंजाब ही राज्ये बंडखोर आहेत. येथे स्वाभिमानाचा आणि सन्मानाचा प्रश्न येतो तेव्हा दिल्लीला रोखण्याची परंपरा आहे. पवारांची धास्ती केवळ महाराष्ट्रातल्या भाजप नेत्यांनाच नाही तर मोदी-शाह यांनाही आहे. पवारांची अस्थिर आणि संकट काळात काम करण्याची क्षमता अद्भुत आहे. म्हणूनच उद्या भाजपमध्ये अंतर्गत काही घडले आणि गडकरींसारखे एखादे मराठी नाव पुढे आले तर त्यांच्यापाठी काँग्रेस, शिवसेना आणि अनेक छोट्या मोठ्या पक्षांना उभे करण्यात शरद पवार मोठी भूमिका बजावू शकतात. याच भीतीतून पवारांना बारामतीतच रोखण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या दबावाखाली असलेले अजित पवार, सुनील तटकरे, प्रफुल पटेल, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ यांना मोदीमय करण्यात आले. तरीही मोदी सरकारचा ‘सामना’ हा शरद पवारांच्याच हातात असल्याचे चित्र भविष्याच्या गर्भात दडलेले असण्याची शक्यता अधिक आहे.
मोदी त्यांची छाती छपन्न इंचाची असल्याची सांगतात, परंतु पवारांची राजकीय तपस्या सत्तावन्न वर्षांची आहे. त्यामुळे वयाच्या ८४व्या वर्षीही पवारांकडे केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर देश एका आशेने पाहत असतो. त्यामुळेच त्यांच्या अलीकडच्या काही निर्णयांबद्दल त्यांच्या चाहत्यांनाही प्रश्न पडतात. भारत-पाकिस्तान युद्धबंदी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केली. हे आपण केले याचा अकरा वेळा जाहीर भाषणातून पुनरुच्चार केला. जगात भारताची बदनामी झाली, त्यावर मोदी गप्प आहेतच, परंतु विरोधी पक्षातील प्रमुख नेता म्हणून शरद पवारांनी मोदींचे कान टोचणे अपेक्षित होते. ते का झाले नसावे? विरोधकांनी केलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या मागणीवर त्यांनी स्वाक्षरी का केली नसावी? पवारांना सर्वपक्षीय बैठकीत चर्चा होऊनही युद्धाचा संवेदनशील विषय गोपनीय राहावा असे वाटत असेल तर अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. पहलगाम हल्ल्यातील दहशतवादी जिवंत आहेत की मारले गेले याचे उत्तर अद्याप मिळाले नाही. परंतु ऑपरेशन सिंदूरच्या नावाने विदेशात सर्व पक्षीय खासदारांचे शिष्टमंडळ पाठवून स्वतःची पाठ थोपटवून घेण्याचे मोदींचे राजकारण सुरू झाले. या शिष्टाईचे फलित काय ते देशाला कळायला नको? खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शिष्टमंडळ विदेशात असल्याने पवारांनी विशेष अधिवेशनाच्या मागणीवर स्वाक्षरी केली नाही असा खुलासा केला. शिष्टमंडळ परत आल्यावर हे अधिवेशन होऊ शकले असतेच. आता निवडणुकीच्या तोंडावर काका-पुतण्याच्या एकत्रीकरणाच्या सुरस कथा रंगत असतील आणि त्या दिशेने पावले पुढे जात असतील तर शिष्य मोदींच्या चक्रव्यूहात गुरू अडकले असे त्याचे अर्थ काढले जाणार आहेत. सुप्रिया सुळे यांना सत्तास्थानी आणण्यासाठी त्यांचा कल बदलतोय का, हा प्रश्न विचारात घेण्यासारखा आहे.
अजित पवार गटाने बंडखोरी करून भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. तेव्हा शरद पवारांनी सुरुवातीला या गटफोडीवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली, पण नंतर ‘आfजत माझा नेता नाही, पण नातवंडांसाठी विचार करावा लागतो,’ अशा प्रकारची मवाळ भूमिका घेतली होती. त्यांनी मोदींशी जवळीक वाढवून ईडीसारख्या तपास संस्थांचा दबाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला असण्याची शक्यता अनेक राजकीय विश्लेषक मांडत आहेत. पवार कोणत्याही सत्ता परिवर्तनात ‘किंगमेकर’ राहू इच्छितात. त्यामुळे ही जवळीक निव्वळ भाजपचे समर्थन नसून, भविष्यातील राजकीय परिस्थितीत स्वतःचे अस्तित्व व परिणामकारकता टिकवण्यासाठी असलेली रणनीतीही असू शकते.
ठाकरे बंधूंची ‘युती’!
उद्धव आणि राज ठाकरे हा केवळ ठाकरे ‘ब्रँड’ नाही तर हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी अख्ख्या महाराष्ट्रात प्रत्येक मनात मराठी अस्मिता आणि बाणा रुजवला ती ज्योत तेवत ठेवण्याची ‘प्रतिज्ञा’ आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेना एकनाथ शिंदे यांची म्हटले तरी जनतेला हे कधीही मान्य झाले नाही. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना कोविड काळातही ज्या संयमाने त्यांनी सरकार चालवले त्याचे कौतुक महाराष्ट्रातील जनतेनेच नाही, तर देशाने केले. राज ठाकरे यांनी सतत मराठी माणसाच्या हिताचा विचार मांडला. महाराष्ट्रातील नासवले गेलेले राजकारण पाहता जनता ठाकरे बंधू एकत्र यावे ही आस धरून असल्याचे वास्तव आहे. ठाकरे बंधू एकत्र आले तर भाजप आणि शिंदे सेना मुंबई महापालिकेत सत्तेत येणे अवघड असेल. ठाणे, नाशिक इथेही वेगळे चित्र नसेल. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यातील संभाव्य युतीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय परिदृश्यात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. उद्धव ठाकरे यांनी ६ जून रोजी ‘महाराष्ट्राच्या हृदयात जे आहे ते होईल. आमच्या आणि आमच्या शिवसैनिकांमध्ये कोणताही संभ्रम नाही; आणि त्यांच्यामध्ये (मनसे) देखील नाही. आम्ही संकेत देणार नाही, आम्ही थेट बातमी देऊ,’ असे विधान केले. या विधानाने युतीच्या चर्चांना गती दिली आहे.
उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्यातील युतीमुळे मराठी मतदारांचे एकीकरण होऊ शकते, ज्यामुळे राष्ट्रीय पक्षांविरुद्ध, विशेषत: भाजपविरुद्ध, त्यांचे स्थान मजबूत होऊ शकते. २०२४च्या निवडणुकांमध्ये मनसेच्या सहभागामुळे काही मतदारसंघांमध्ये उद्धव यांच्या पक्षाला अप्रत्यक्षपणे फायदा झाला, त्यामुळे युतीचा संभाव्य प्रभाव दिसून येतो. मुंबई आणि मराठवाड्यासारख्या मराठीप्रधान भागात ठाकरे कुटुंबाचा प्रभाव लक्षात घेता ही युती भाजपसाठी आव्हान ठरणारी असेल. अंतर्गत मतभेदांचे व्यवस्थापन केले गेले तर ठाकरे युतीमुळे विरोधी आघाडी मजबूत होऊ शकते. मुंबई अदानीच्या घशात घातली जात आहे यावर अनेकदा उद्धव ठाकरेंनी भाष्य केले आहे. धारावीच्या विकासाचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित होऊन गुजराती-मराठी वादाचा मुद्दा ठाकरे बंधूंच्या पथ्यावर पडणारा आहे.
राहुल गांधी आणि भाजप!
महाराष्ट्रात विधानसभेची मॅच फिक्स करण्यात आली यावर राहुल गांधी यांनी वृत्तपत्रांमध्ये लेख लिहिला. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४मध्ये घोटाळा झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. स्वायत्त संस्थांना हाताशी घेऊन हा लोकशाहीला धक्का देणारा भाजपचा सुनियोजित कट आहे असे राहुल गांधींना वाटते. त्यांनी विधानसभा निवडणुकांचे निकाल घोषित झाल्यानंतर काही दिवसानंतर निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. त्यांनी उपस्थित केलेल्या एकही प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर मिळू शकले नाही. उलट आयोगाने पुरावे देण्यासही नकार दिला. आता बिहार आणि महापालिकांच्या निवडणुका तोंडावर राहुल यांनी हा विषय घराघरात पोहचवला आहे. त्यांच्या मते ही ‘मॅच फिक्सिंग’ केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नसून, बिहारसह इतर राज्यांमधील निवडणुकांमध्येही वापर होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. आयोगाने मात्र, मतदारयादीत वाढ ही नियमित प्रक्रियेचा भाग असल्याचे सांगितले. परंतु इतकी मोठी वाढ कशी झाली या खुलाश्यावर विश्वास बसण्यासारखी स्थिती नाही. शिवाय राहुल यांच्या आरोपांना ‘संस्थेची बदनामी’ करणारे आयोगाने ठरवले. भाजपने राहुल यांच्या आरोपांना ‘हताशपणा’ आणि ‘खोटे बोलण्याची सवय’ असे संबोधले आहे. विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोग हे भाजपला सहकार्य करीत असल्याचे अनेक किस्से उघड केले आहे. परंतु जिसकी लाठी उसकी भैस अशी स्थिती आहे.
नरेंद्र मोदी तिसर्‍यांदा कसेबसे पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले आहेत. त्यानंतर गेल्या १० वर्षांतले नेहमीचे फंडे वापरून देश भाजपमय करून टाकता येईल, अशी त्यांची आणि त्यांच्या पक्षाची समजूत होती. मात्र, देशात आणि राज्याराज्यांत वेगवेगळ्या पातळ्यांवर असंतोषाची खदखद वाढू लागली आहे. जनता सजग राहिली तर मोदींसाठी आणि त्यांच्या पक्षासाठी आगामी काळ सोपा असणार नाही.