हे शीर्षक वाचून काही तुपकट नाके फेंदारतील आणि आयटी सेलने दिलेला कचरा चघळून व्हॉट्सअपवर पुढे ढकलण्यापुरतेच मेंदू वापरणारे अंधभक्त फिस्कारून म्हणतील, राहुलने बोलून त्यांचा काँग्रेस पक्ष हलत नाही. तो हलवा आधी, भारतीय जनता पक्ष आपला आपण हलायला सक्षम आहे… त्यांचा संताप आपण समजू शकतो, त्यांनी हजारो कोटी रुपये उधळून एका तरुण नेत्याला उद्ध्वस्त करण्याचे सगळे प्रयत्न केले, त्याला पप्पू म्हणून हिणवले, त्याच्या भाषणांचे व्हिडिओ मोडून तोडून वापरले, त्याच्यावर फुटकळ कारणांसाठी गुन्हे दाखल करून त्याची खासदारकी हिरावून घेतली… एवढं सगळं करूनही आज तो बोलतो आणि भाजपला हलावं लागतं, हेच चित्र आहे. ते मान्य करावं तर बोंब, मान्य न करण्याची सोयच नाही, उघडपणे दिसतंच आहे…
तीन उदाहरणं पाहा.
राहुल गांधींनी जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, असा आग्रह धरला, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह सगळेच भाजपेयी त्यांना देशद्रोही ठरवण्यात मग्न होते. राहुल देशात दुफळी माजवत आहेत, असा त्यांचा आरोप होता. खरंतर भाजपचं सरकार केंद्रात आल्यापासून धार्मिक अवडंबरं वाढू लागली आहेत आणि त्याची प्रतिक्रिया किंवा सहक्रिया म्हणून जातीवादही प्रखर व्हायला लागला आहे. आयडेंटिटी पॉलिटिक्स ही दुधारी तलवार आहे, पात्याची एक बाजू धार्मिक आहे, तर दुसरी जातीय. एकावर एक फ्री येतातच. देशात आजवर अनेक समाजसुधारकांनी जातिव्यवस्था मोडण्याचे प्रयत्न केले, पण धर्माची दुकानदारी हाच ज्यांचा धंदा आहे, अशांनी जातिव्यवस्था आणि जातीय उतरंड कायम ठेवण्याचेच प्रयत्न केले. समाजात जात आहेच, अनेक व्यवहार त्याच आधारावर होतात, मग जातीची नोंद का नको? जात फक्त कागदपत्रांतून नष्ट करायची आणि मनात मात्र पक्की ठेवायची, त्यानुसार रोटी बेटी व्यवहार करायचा, हा सनातनी दुटप्पीपणा झाला. हे सगळं तर्कशास्त्र बाजूला ठेवू. मुळात जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करणारे राहुल गांधी जर देशाचे दुष्मन होते, तर भक्तांचे पॉपॉ मोदी अचानक जातनिहाय जनगणनेचा ऐलान करून मोकळे झाले तेव्हा ते सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणारे महापुरुष कसे ठरतात?… पण हे करताना त्यांनी मागणी कोणाची मान्य केली? राहुल गांधींचीच ना?
आता दुसरा विषय पाहा. ‘नरेंदर, सरेंडर’ या दोन शब्दांमध्ये राहुल गांधींनी ऑपरेशन सिंदूरचं गलिच्छ राजकीय मार्केटिंग करण्याचा भाजपचा डाव पार उधळून लावला आहे. पहलगामच्या हल्ल्याला करारा जवाब देणार्‍या भारतीय लष्कराच्या कर्तबगारीला सलाम करताना आपण हे विसरायला नको की भारताने पहिल्यांदाच कोणा तिर्‍हाईताचे ऐकून शस्त्रविराम घोषित केला आहे… शरमेची गोष्ट तर त्यापलीकडे आहे. तो युद्धविरामही आपण घोषित केला नाही, तर अमेरिकेच्या अध्यक्षाने केला. वर हे त्याने एकदा, दोनदा नव्हे, ११ वेळा डंके की चोट पे सांगितलं आहे आणि आपले डंकापती त्या विषयावर मौनातच गेले आहेत. राहुल यांनी बरोब्बर हाच मुद्दा चिमटीत पकडला आहे. ट्रम्पचं ऐकून आपण सरेंडर कसं केलं, आपली परराष्ट्र नीती अमेरिकेच्या दावणीला कशी बांधली? का बांधली? व्यापार थांबवण्याची धमकी देऊन आपण युद्ध थांबवलं या ट्रम्प यांच्या वल्ग्ननेचाही आपण इन्कार केलेला नाही. हे का केलं, याचं उत्तर कोण देणार? पहलगामचा हल्ला होऊच कसा शकला, हे अपयश नेमकं कोणाचं, त्यांच्यावर काय कारवाई झाली, दहशतवादी हल्ला करून निवांतपणे परत कसे जाऊ शकले, आपण कारवाईत त्यांच्यापैकी कितीजणांना मारलं, त्यांची कोणी ओळख पटवली का, हे प्रश्न तर राहुल यांनी विचारलेलेही नाहीत. पण कोणत्याही विचारी माणसाला ते पडल्याशिवाय राहात नाहीत.
घरोघर सिंदूरवाटप, पंतप्रधान निवासस्थानी सिंदूरच्या रोपट्याचं रोपण, प्रचारसभांमध्ये सिंदूर सिंदूरचा घोष अशी सगळी निवडणुकीतल्या प्रचाराची व्यवस्था भाजपच्या इव्हेंट मॅनेजरांनी केली होती. राहुल यांनी सरेंडर हा एकच शब्द वापरून या सगळ्या व्यवस्थेलाच सुरुंग लावला. बिचारे भाजप नेते आणि पगारी-बिनपगारी प्रवक्ते आता राहुल यांना पाकिस्तानधार्जिणे ठरवतायत. विमान वळवून पाकिस्तानात बिन बुलाये बिर्याणी खायला कोण गेलं होतं, ते जनता विसरली असेल का?
आता तिसरा प्रसंग महाराष्ट्रातला. अलीकडचा. राहुल यांनी महाराष्ट्रातली विधानसभा निवडणूक हे भारतीय निवडणूक आयोग आणि भाजप यांच्यातलं मॅचफिक्सिंग होतं, असा आरोप करणारा लेख वर्तमानपत्रांत लिहिला. त्यावर निवडणूक आयोगाने एक पळपुटं स्पष्टीकरण दिलं, त्याखाली ना कुणाचं नाव, ना कुणाच्या सह्या. ते अधिकृतपणे आयोगाच्या वेबसाइटवर टाकलंही गेलेलं नाही. दुसर्‍या दिवशी पेपरांमध्ये राहुल यांना उत्तर कोण देतंय तर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. हा काय प्रकार आहे? फडणवीस निवडणूक आयुक्त आहेत का? नाही. निवडणूक आयोग त्यांच्या अखत्यारीत येतो का? नाही. निवडणूक आयोग ही त्यांच्या पक्षाची शाखा वगैरे आहे का? नाही. मग मुळात त्यांचा उत्तर देण्याचा संबंध काय? निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे, आमचं त्यांच्यावर नियंत्रण नाहीच्च मुळी, असा तुमचा दावा आहे ना? मग त्या यंत्रणेला त्यांचं काम करू द्या ना? ते उत्तर द्यायला सक्षम असतील ना?
मुळात निवडणूक आयोगाला बोललेलं देवेंद्र फडणवीसांना लागतं कसं? कारण, त्यांच्याच महाशक्तीने निवडणूक आयोगाबरोबर संगनमत करून निवडणूक पळवली आहे, असा राहुल यांचा आरोप आहे आणि तो त्यांच्या जिव्हारी लागला आहे. खाई त्याला खवखवे म्हणतात ते खोटं नाही.
मोदींचे सगळे शूर चौकीदार आता राहुल काय म्हणतोय त्याकडे लक्ष ठेवून असतात आणि ते काही बोलले की लगेच हास्यास्पद स्पष्टीकरणं द्यायला धावतात, ही पळापळ सगळ्या देशाला हास्यजत्रेपेक्षा जास्त मनोरंजन पुरवते आहे. हेही एक प्रकारचे सरेंडरच आहे.
