‘सब का साथ सब का विकास’ अशी फसवी घोषणा देऊन नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार सत्तेत आले तेव्हा देशाचा विकास होईल, गोरगरीबांचे जगणे सुकर होईल आणि मानवी विकासाच्या निर्देशांकांमध्ये देश प्रगती करेल, अशी त्यांना मते देणार्‍यांपैकी निदान काहीजणांची तरी अपेक्षा होती. मात्र, मोदी यांच्या सत्ताकाळात देशाची सर्व स्तरांवर घसरणच झालेली आहे. त्यात आता माध्यमस्वातंत्र्याची भर पडली आहे. माध्यमस्वातंत्र्याच्या बाबतीत आपला देश गेल्या वर्षीच्या १४२व्या स्थानावरून घसरून आता १५०व्या स्थानावर पोहोचलेला आहे, हे जाहीर झाले आहे. ‘रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स’ या संघटनेतर्पेâ हे (अव)मानांकन जाहीर झालेले आहे.
सर्वसामान्य भारतीय माणसाला या बातमीची फारशी गंधवार्ता नसेल. याचे एक कारण ती पोहोचवण्याची ज्यांची जबाबदारी आहे, ती प्रसारमाध्यमेच ‘देशद्रोही’ ठरण्याच्या भीतीने चिडिचुप्प आहेत किंवा मोदी सरकारने दिलेली चायबिस्कुटे इमानाने चघळत आहेत. थेट माध्यमांचे वस्त्रहरण करणारी बातमी अग्रक्रमाने झळकवून स्वत:ची लाज कोण काढून घेईल- ती शिल्लक आहे का, हा आणखी वेगळा विषय आहे!
ही बातमी कोणी सविस्तर सांगितली तरी तिचे आकलन होण्याच्या स्थितीत सामान्य माणूस नाही. तो जगण्याच्या लढाईत मग्न आहे. महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरचा दर १००० रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे, पेट्रोल-डिझेलची शंभरी पार होऊन आता द्विशतकाकडे दमदार वाटचाल सुरू आहे. सिलिंडरची किंमत ३०० रुपयांवरून ३५० रुपये झाल्यावर छाती पिटत मातम करणार्‍या; बस हो गयी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, असा धादांत खोटा प्रचार करून सत्तेत आलेल्या आणि घरोघरी गॅस सिलिंडर पोहोचवल्याच्या टिमक्या वाजवणार्‍या पक्षाचे सरकार हा थेट अत्याचार करत असताना जनताजनार्दन वरकरणी शांत आहे… कारण तो या जगण्याच्या लढाईत क्लांत आहे आणि समाजमाध्यमांवरच्या भक्तांनी चालवलेल्या अपप्रचाराने भ्रांत आहे… हे जल्पक राज्य सरकारांनीच इंधनांवर कर आकारल्याचे भ्रामक दावे पसरवतात, इंधनदरांवर जबरदस्त कर आकारणी करून केंद्र सरकारने लाखो कोटी रुपये ‘भविष्यातल्या मोठ्या कामासाठी’ राखून ठेवले आहेत, अशा लोणकढ्या ठोकतात (हे काम मोदी करत आहेत म्हणजे ते देशहिताचेच असणार, हे अध्याहृत आहे) आणि पेट्रोल डिझेल कितीही महाग झाले, अन्नान्न दशा झाली तरी मोदींनाच मत देणार, असे ठणकावून सांगतात… हीच लोकप्रिय जनभावना आहे, असा भ्रम झाल्यामुळे महागाईच्या आगीत होरपळणारी जनताही तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करते आहे. तिला देशातल्या माध्यमस्वातंत्र्यात घसरण झाली म्हणजे काय झाले हे कळत नाही, जाणून घेण्यात रस नाही आणि समजले तरी त्याची फिकीर वाटावी, अशी माध्यमांची विश्वासार्हता नाही. मात्र, केंद्र सरकारच्या दडपशाहीच्या वरवंट्याविरोधात आज जे काही मोजके आवाज उमटतात, तेही हळुहळू क्षीण होत जाणार आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. आज आपण अर्थ समजून घेतला नाही, तर उद्या आपल्याच यातना मांडणारे कोणी शिल्लक राहणार नाही.
जगातल्या १८० देशांमध्ये आपला क्रमांक १५०वा आहे. पाकिस्तान, नेपाळ, बांगला देश आणि म्यानमार हे आपले शेजारी देश या निर्देशांकातही आपले शेजारी आहेत, ही लांच्छनास्पद गोष्ट आहे. हे देश आपल्यापेक्षा सर्वार्थाने लहान आहेत. जागतिक महासत्ता बनण्याच्या (काहींच्या मते तर मोदी सत्तेत आल्यापासून आपण आपोआपच महासत्ता बनलो आहोत) बाता मारता मारता आपण या लिंबूटिंबूंच्या पंक्तीला येऊन बसलो आहोत.
या देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील बहुतेक नेत्यांनी वेगवेगळ्या वृत्तपत्रांद्वारे स्वराज्याची आस जनतेमध्ये फुलवत नेली होती. ध्येयवादी पत्रकारितेचा तो कालखंड होता. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पंडित नेहरूंसारख्या उदारमतवादी नेतृत्त्वाने टीका उमदेपणाने स्वीकारली होती. प्रसारमाध्यमांचे काम सत्तेवर अंकुश ठेवण्याचे आहे, हे त्यांना मान्य होते. म्हणूनच शंकर या व्यंगचित्रकाराला ‘तू माझाही मुलाहिजा ठेवू नकोस (डोन्ट स्पेअर मी, शंकर)’ असे ते सांगू शकत होते. इंदिरा गांधी यांच्या काळातील आणीबाणीच्या उचक्या भारतीय जनता पक्षाला सतत लागत असतात. यांच्या अतिरेकावर बोट ठेवले की ते लगेच आणीबाणीकडे बोट दाखवतात. आणीबाणीमध्ये अनेक बंधने आली होतीच, पण ती थेट सरकारकडून अधिकृतपणे आली होती आणि अग्रलेख लिहिण्याचे स्वातंत्र्य नसेल तर ती जागा कोरी ठेवण्याची हिंमत तेव्हाच्या वर्तमानपत्रांनी दाखवली होती.
१९९०च्या दशकापासून वृत्तपत्रसृष्टीत घुसळण झाली, भांडवलशाही साखळी वर्तमानपत्रांच्या मालकवर्गाने ही दुभती गाय पिळून घ्यायला सुरुवात केली. बातम्यांच्या जागी मनोरंजन कधी आले, छुपा आणि उघड प्रचार कधी आला, हे वाचकांना कळलेच नाही. ते ‘वाचा आणि नाचा’ संस्कृतीचे पाईक बनले होते. अशाच काळात सतत स्वत:चे ढोल वाजवण्याचा मनसोक्त आनंद लुटणारे पंतप्रधान देशाला लाभले आणि माध्यमे त्यांच्या चरणांवर लोटांगण घेऊ लागली. त्या लांगूलचालनाची, अनेक पंचमस्तंभी माध्यमकर्मींच्या खोलवर मनात रुजलेल्या धार्मिक विद्वेषाची कटु फळे आपण भोगत आहोत.
मोदी है, तो मुमकिन है, ही घोषणा अनेकांना एकेकाळी भावली होती. आतापर्यंत अशक्यप्राय वाटणारे अनेक नीचांक आज आपण गाठतो आहोत. ही घोषणा या अर्थाने सार्थ ठरेल, असे वाटले नव्हते.
