संसदेत कामकाज रोखतो अदानी, यांच्या नसानसांत वाहतो अदानी…

देशातील प्रश्नांचे निराकरण व्हावे, सामान्यांचे प्रश्न सुटावेत, जनहिताचे कायदे व्हावेत, सरकार लोकाभिमुख असल्याचे दिसावे, सरकारने विरोधकांनाही विश्वासात घेऊन सहमतीने देशाचा कारभार हाकावा, यासाठी संसदेचे अधिवेशन घेतले जाते. यासाठीच देशातील प्रत्येक कोपर्‍यातून खासदाराच्या रूपात प्रतिनिधी संसदेत पाठवला जातो. या खासदारांनी मतदारसंघाच्या विकासासाठी संसदेत लढावे, ही मतदारांची अपेक्षा असते. परंतु गेल्या दहा वर्षांतील चित्र पाहता संसदेचे सत्र म्हणजे नेत्यांसाठी जणू काही कुस्तीचा आखाडा झालेला आहे. विरोधी पक्षाने सरकारला जाब विचारावा हीच अपेक्षा असते. परंतु प्रश्न विचारणार्‍या विरोधी पक्षालाच ‘देशद्रोही’ म्हणणारे भाजपचे खासदार संसदेत बसले आहेत. संसदेत केंद्र सरकारच्या हिताच्याच गोष्टी विरोधी पक्षाने कराव्यात आणि मुकाटपणे विधेयके पारित करावेत, अशीच सरकारची भूमिका दिसून येते. संसदेत विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आत्मीय मित्र अदानी यांचा ‘अ’ उच्चारला तरीही सत्ता पक्षातील खासदारच सभागृहात गोंधळ घालतात आणि संसदेचे सत्र चालण्यात अडथळे निर्माण करतात. विरोधकांनी अदानीवर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे देशाच्या विकासाला खोडा निर्माण करणे असे सरकारचे मत झाले आहे. जणू काही भाजप नेत्यांच्या धमन्यांमधूनही अदानी वाहतो. ही बाब देशासाठी घातक ठरणारी असेल.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला दोन आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ होतोय. उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यावर सोलर एनर्जी
कॉन्ट्रॅक्ट मिळविण्यासाठी भारतातील अधिकार्‍यांना जवळपास २२०० कोटी रुपये लाच देण्याचा आरोप अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क
फेडरल कोर्टाने केला. त्यामुळे विरोधी पक्षाने यावर खासदारांच्या जेपीसीची (संयुक्त संसदीय समिती) मागणी केली. परंतु मोदी सरकार अदानीच्या बाबत काहीही ऐकून घ्यायला तयार नसते हे सर्वश्रुत आहे. अदानीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले तर भाजपचे खासदार तुटून पडतात. अमेरिकेत अदानी समूहावर दाखल झालेले गुन्हे हे एका परकीय षडयंत्राचा भाग असल्याचे या खासदारांना वाटते. अदानी प्रकरणावरून ‘इंडिया’ आघाडीच्या खासदारांनी ‘अदानी- मोदी, एक है’ असे स्टिकर लावलेले टी-शर्ट आणि काळे जॅकेट घालून संसदेत प्रवेश केला. तर ‘शाळा अदानींच्या, रस्ते अदानींचे, आकाशात बघा तर अदानी, खाली बघितले तर अदानी, जिकडे तिकडे अदानी’ अशी घोषणाबाजी केली. सरकार अदानीच्या विषयावर काहीच भाष्य करत नसल्याने ‘मोदी-अदानी चोर है’ असे म्हणण्याचे धाडस विरोधकांमध्ये आले आहे.
संसदेत संभलमधील तणावाचा विषयही उपस्थित झाला. मणिपूर हिंसाचाराचा विषय तर प्रत्येक अधिवेशनात हजेरी लावतो. इथेही अदानी ‘धंद्यांना’ जोपासले जात असल्याची टीका होत आहे.
संसदेत आणि संसदेबाहेरही महत्वाचे विषय सोडून सरकारकडून केवळ धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यात आले आहे. सामान्य लोकांनाही हेच विषय आपल्या जगण्याचे आहेत असे वाटायला लागले आहे. परंतु यामुळे महागाई कमी होत नाही, रोजगार मिळत नाही, भ्रष्टाचार कमी होत नाही हे कोणी सांगायचे? लोकसभा निवडणुकांआधीचा काळ आठवा. मोदींनी त्यांच्या भाषणांतून शेकडो वेळा मंदिर-मशीद, मुस्लिम, पाकिस्तान आणि अल्पसंख्यांक अशा शब्दाचा वापर केला होता. मंगळसूत्र, नळ, म्हैस, नळाची तोटी, मटण, मासे हे विषय मोदींना महत्वाचे वाटले. निवडणूक आचारसंहितेनुसार धर्म व मंदिराच्या आधारावर प्रचार करता येत नसताना भाजपच्या नेत्यांचा प्रचार केवळ याच विषयांभोवताली होता.
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ‘बटेंगे तो कटेंगे’ अशी धमकी देऊन जातात. निवडणूक आयोग मात्र या नेत्यांना कोणत्याही प्रकारे चाप लावू शकला नाही. बाहेर लोकांनी विचारलेल्या आणि संसदेत विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी विचारलेल्या एकाही प्रश्नाला मोदी उत्तर देत नाहीत. आमचा पक्ष लोकशाही मानणारा आहे असे सांगणारे मोदी दहा वर्षांत एकही पत्रकार परिषद घेऊ शकले नाहीत. पत्रकारांचा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार त्यांनी केव्हाच गुंडाळून ठेवला आहे. तेव्हा ते सामान्य लोकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देतील अशी अपेक्षा विरोधकांनी तरी का करावी? मोदींना ते स्वतः बायोलॉजिकल नसल्याचे वाटते. ईश्वराने त्यांना भारतात पाठवले, असा भ्रम त्यांना झाला आहे. सगळ्यांनी ऐकूनही घेतले. त्यावर विरोधकांची टीका झाली. मोदींचे म्हणणे हे एखाद्या भोंदू बुवाने आपण देवाचा अवतार असल्याचे म्हणण्यासारखे आहे. अंधश्रद्धेच्या खाईत लोकांना ढकलण्याचा हा प्रकार नाही का? हे वक्तव्य थेट विज्ञानाच्या कसोटीवर थोतांड आहे’ असे म्हणण्याचे धाडस कोणाचेही झाले नाही. हेच वक्तव्य एखाद्या गल्लीतील बाबाचे असते तर सगळे लोक त्यांच्यावर तुटून पडले असते. ही बाब विज्ञानवादी चळवळींसाठीही लाजिरवाणी आहे.
दररोज १८ तास काम करणार्‍या मोदींना मणिपूरला जाऊन तिथल्या दंगली शमविण्यासाठी वेळ नाही. परंतु त्यांनी अलीकडेच ‘द साबरमती रिपोर्ट’ हा चित्रपट पहिला. एकट्याने नव्हे तर संपूर्ण मंत्रिमंडळासोबत. गुजरातमध्ये २००२ साली घडलेल्या गोध्रामधील साबरमती एक्सप्रेसमध्ये घडलेल्या घटनेवर हा चित्रप्ाट बनविण्यात आला आहे. गोध्रा प्रकरणी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री असलेल्या मोदी यांच्यावर टीका झाली होती. मोदींनी हा प्रचारपट पाहिल्यानंतर लागलीच चित्रपट निर्मात्याचं कौतुक केलं आहे. चित्रपटामुळे एखाद्याची ओळख निर्माण होते हा शोधही मोदींनीच लावला. ‘महात्मा गांधीना जगात ओळख मिळाली ती १९८२ ला त्यांच्यावर चित्रपट आल्यानंतर’ मोदींच्या मुलाखतीतील हे अंश सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात पसरले होते. यावेळी मुलाखत घेणारे पत्रकार मात्र गप्प होते. इतिहासातील दाखले देऊन त्यांनी केलेले चुकीचे वक्तव्य खोडून काढणे म्हणजे ‘आ बैल मुझे मार कोण करून घेणार’ अशी अवस्था पत्रकारांची असते. अनेकांनी गांधीजींचे जुने संदर्भ आणि टाइम मॅगेझिनने त्यांच्यावर छापलेले अंक दाखवायला सुरुवात केली आहे. हे दाखवताना मोदींवर टाइम मॅगेझिनने छापलेले अंकही दाखवले जात आहेत. टाइमने मोदींची दखल कोणत्या कारणाने घेतली होती याकडे लक्ष वेधले जात आहे. गांधीजींचे शंभरावर देशात पुतळे आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघापुढेसुद्धा त्यांचा पुतळा बसविला आहे, हे मोदींना माहिती नाही? मोदींनी २०१४मध्ये गांधीजीच्या चष्म्याचा वापर ‘स्वच्छ भारत’ अभियानासाठी केला. ती मोहीम लवकरच गायब झाली तो भाग निराळा.
जगाने गांधींना स्वीकारले आहे. भारतात मात्र मोदी सरकारच्या काळात वाराणशी, दिल्ली व अहमदाबाद येथील गांधीवादी संस्था नष्ट झाल्या आहेत. २०२३च्या ‘व्हॅलेंटाईन डे’दिनी बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयावर आयकर विभागाने छापेमारी केल्यानंतर भारतातील माध्यम स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याच्या चर्चांना जगभर ऊत आला. ही छापेमारी आकसपूर्ण असल्याचा संबंध बीबीसीने १७ आणि २४ जानेवारी २०२३ रोजी जारी केलेल्या वृत्तपटाशी जोडण्यात आला आहे. २००२मध्ये गुजरातमधील दंगल आणि नरसंहार यावर ‘द मोदी क्वेश्चन’ हा वृत्तपट तत्कालीन गुजरात सरकार आणि विशेषत: मोदींच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आहे. पहिला भाग जारी होताच केंद्र सरकारने बंदी घालत युट्यूब आणि ट्विटरवरील लिंक हटविल्या. तरीही विविध स्त्रोताच्या माध्यमातून भारतात आणि जगात खूप मोठ्या प्रमाणात ‘गुजरातची दंगल’ पाहण्यात आली. या वृत्तपटामुळे मोदींची जगाला ओळख झाली असे कोणी म्हटले तर तो अतिरेकीपणा ठरेल. तसे कोणी म्हणूही नये. ती भारताची संस्कृती नव्हे.
संसदेत, देशात आणि विदेशातही मोदी सरकारच्या ‘कर्तृत्वाचा’ पाढा वाचत त्यांना जेरीस आणणारे राहुल गांधी हे एकमेव आक्रमक विरोधी पक्षनेते आहेत. हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर उद्योगपती गौतम अदानी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे संबंध, अदानी समूहाला लागलेली घरघर आणि त्यातून भारतीय अर्थव्यवस्थेला पडलेला फटका याची चिकित्सा करताना आणि आता अमेरिकेत अदानीवर नोंदविण्यात आलेला गुन्हा यावर राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारला सळो की पळो करून सोडले. सामान्य नागरिकांचा एलआयसी, एसबीआयमधील पैसा अदानीच्या उपक्रमात घातल्यानंतर सध्याचे चित्र काय आहे, यावर चर्चा व्हायला नको? २० मार्च २०१४ रोजी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या दृष्टिक्षेपात ठेवून यवतमाळातील दाभळी येथे ‘चाय पे चर्चा’च्या निमित्ताने मोदींनी पहिल्यांदा संवाद साधला होता. या कार्यक्रमाचे सॅटेलाईटद्वारे एकाचवेळी १५०० ठिकाणी प्रसारण झाले. सत्तेत आल्यास शेतमालास उत्पादन खर्च आणि ५० टक्के नफा देऊ, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून सरसकट कर्ज, जिथे कापूस क्षेत्र तिथेच वस्त्रोद्योग, सवलतीत वीज, गुजरातमधील सरदार सरोवराला गेट लावून महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना ४०० कोटी रुपयांची वीज मोफत देण्यात येईल, अशा अनेक घोषणांची जंत्री होती. मोदी तब्बल तीनदा पंतप्रधान झालेत. त्यांच्या घोषणा हवेतच विरल्यात. ‘स्वप्न आणि सत्य’ या बाबी लोकांना लगेच कळतात. एखादा विषय विरोधकांनी मांडला तर लचके तोडण्याची भूमिका मंत्र्यांची दिसून येते.
आपण तब्बल नऊ वर्षे मागे जाऊयात. अनुराग ठाकुर यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर लोकसभेत धन्यवाद प्रस्ताव मांडला होता. २७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी या प्रस्तावाला अनुमोदन देताना पंतप्रधान मोदींनी निरुपणाचे भाषण केले. यात ते तीन मिनिटे मनरेगावर बोलले होते. मोदींचे मनरेगावर आकलन शब्दश: पुढीलप्रमाणे होते, ‘मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं. क्योंकि मनरेगा आप की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है. आजादी के ६० साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, यह आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे-बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा. दुनिया को बताऊंगा कि ये… ये गड्ढे जो तुम खोद रहे हो ये उन ६० साल के पापों का परिणाम है. मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे-बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा. ….लोगों को पता चले भाई… ये ऐसे-ऐसे खंडहरच करके कौन गया है?’ दिवस कसे पालटतात बघा. त्यावेळी मनरेगाची जी खिल्ली उडवण्यात आली, त्याच मनरेगापुढे साष्टांग दंडवत घालायची वेळ मोदींवर आली. लाखो लोकांना मनरेगांच्या कामावर खड्डे खोदायला पाठविण्यात आले. उच्चशिक्षितांनाही मोदींनी मनरेगाच्या कामावर पाठवले. इतकी दयनीय अवस्था या देशात रोजगाराची झाली आहे. यावर भाष्य करायचे नाही? की हेच ऐकत राहायचे, पहा मी पाकिस्तानला किती मोठे डोळे दाखवतो.
कोविड काळात १ कोटी ८० लाख छोटे उद्योग बंद पडले होते. त्यातील किती उद्योग सुरू झालेत? सगळ्यांनाच आर्थिक फटका बसला. भारताचा जीडीपी नेगेटिव्ह श्रेणीत पोहोचला. नोटबंदी, जीएसटीमुळे आधीच अर्थकारण स्तब्ध झाले होते. प्रत्येकाला मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याचा हक्क मिळावा यासाठी मानवाधिकार आयोगाने खूपदा सरकारचे लक्ष वेधले आहे. अनेक प्रश्न स्वत:च लावून धरले. इथे ‘ह्यूमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स’ कोणीही लक्षात घेतला नाही. भारतात हा इंडेक्स नेहमी दाबला गेला आणि क्रूरपणाचेच दर्शन होत गेले. देशातील लघु, सुक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांची स्थिती वाईट आहे. २०१६पासून दरवर्षी २० हजार कंपन्या दिवाळखोरीत निघत आहेत. संकटसमयी गांधीजी मोदींच्या मदतीला धावून जातात.
स्वावलंबनाचा मंत्र गांधीजींनीच देशाला दिला होता. मोदींनी त्याला ‘आत्मनिर्भर’ नावाने प्रस्तुत केले. हे करताना ‘मेक इन इंडिया’चे बलिदान द्यावे लागले. दहा वर्षात कुपोषित झालेल्या मेक इन इंडियाच्या त्या ‘सिंहाने’ सुटकेचा नि:श्वास टाकला असेल. आता गरज आहे उद्योगांना बळ देण्याची. अर्थात देशाची अर्थव्यवस्था खर्‍या अर्थाने श्रमिकांच्या खांद्यावर आहे. परंतु त्याची कधीही नोंद होत नाही. मोदी सरकार सत्तेत आले तेव्हा देशावर ५४.९० लाख कोटी कर्ज होते. आता हे आकडे दीडशे लाख कोटींच्या वर आहेत. कर्जमाफीचा लाभ मात्र गौतम अदानी, रामदेव, मेहुल चोकसी, विजय माल्या यांना दिला जातो अशी ओरड होते. मागच्या वर्षी १३ डिसेंबरला दोन तरुणांनी संसदेच्या सुरक्षेची लक्तरे टांगत लोकसभेत धुरकांड्या फोडल्या. देशातील सर्वात सुरक्षित असलेल्या संसदेतील सुरक्षेचे चौफेर कवच भेदल्या गेले. यावर गृहमंत्र्यांनी निवेदन करावे एवढीच विरोधी सदस्यांची मागणी होती. निवेदन तर दूरच, परंतु १४६ खासदारांचे निलंबन करून नवा इतिहास रचला गेला. विरोधकांना सभागृहाबाहेर काढत दुसरीकडे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय पुरावा विधेयक, प्रेस व नियतकालिक नोंदणी विधेयक, दूरसंचार आदी विधेयक मंजूर केली जातात. सभागृहात विरोधक नसल्याने चर्चेचा प्रश्नच कुठे येतो. जगाला लोकशाहीचे सौंदर्य सांगणार्‍या या देशाच्या संसदेत विरोधकांची प्रत्येक ठिकाणी अडवणूक होत असेल तर ही देशातील प्रत्येकाच्या आयुष्याची ‘मिमिक्री’ ठरणार आहे.