लोकांपर्यंत पोहोचेल का काँग्रेस की गॅरंटी?

लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षानं आपला जाहीरनामा नुकताच सादर केला. खरंतर निवडणुकीच्या उत्सवात जाहीरनामा हा मतदारांसाठी सर्वात महत्वाचा आणि गांभीर्यानं घ्यावा असा ऐवज असतो. पण खरंच त्या जाहीरनाम्यातल्या घोषणा मतदारांपर्यंत किती पोहचतात, त्यावर किती साधकबाधक चर्चा होते, हा संशोधनाचाच विषय आहे. पण तरी काँग्रेस पक्षानं जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्यातल्या काही गोष्टींबद्दल नीट चर्चा होणं गरजेचं आहे. कारण या गोष्टी केवळ जाहीरनाम्यापुरत्या मर्यादित नाहीत, तर हे विषय असे आहेत ज्यावर पुढची काही वर्षे सातत्यानं चर्चा होऊ शकते.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातल्या अशा दोन तीन गोष्टी आहेत ज्या विषयांवर त्यांनी घटनादुरुस्तीचं आश्वासन दिलं आहे. आरक्षणासारख्या सर्वात संवेदनशील विषयावर काँग्रेसनं देशाला सर्वात मोठा वायदा केला आहे. सत्ता आली तर देशात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करू, असं आश्वासन काँग्रेस पक्षानं दिलं आहे… ज्यावेळी महाराष्ट्रासारख्या राज्यात मराठा आरक्षणाचा विषय पेटला आहे… इतर राज्यांमधेही जाट, पटेल, गुज्जर आरक्षणाच्या मागण्या पुढे येतायत… त्यावेळी काँग्रेसची ही घोषणा मतदारांना आकर्षित करणार का?… मुळात ही घोषणा आरक्षणाच्या हिताची आहे की आरक्षणाच्या तोट्याची आहे?… समाजाला पुढे नेणारी आहे की मागे खेचणारी?… ओबीसी मतदाराला खेचण्यासाठी काँग्रेस आणि भाजपमध्ये रस्सीखेच सुरू असताना यात कोण यशस्वी होणार?… असे सगळे प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित होतायत.
देशात मंडल आरक्षणाच्या माध्यमातून जेव्हा जातींचं राजकारण घुसळून निघत होतं, मंडल विरुद्ध कमंडल सुरू होतं, त्यात काँग्रेसनं कुठलीच एक बाजू थेटपणे न घेतल्याचा त्यांना राजकीयदृष्ट्या खूप फटका बसला. कारण मंडलच्या राजकारणावर आक्रमक भूमिका घेत यूपी, बिहारसह नॉर्थ इंडियाच्या पट्ट्यात अनेक प्रादेशिक पक्ष फोफावले तर दुसरीकडे कमंडलच्या राजकारणात भाजपनं हिंदुत्ववादी भूमिका घेत आपले पाय रोवले. या काळात सेंट्रिस्ट किंवा मध्यमार्गी भूमिका घेणार्‍या काँग्रेसची राजकीयदृष्ट्या गोची झाली आणि त्यामुळेच नंतर उत्तर भारतात काँग्रेसचा ग्राफ वेगानं खाली आला… मंडल कमिशनची स्थापना झाली १९७९मध्ये मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना जनता पार्टीच्या सरकारमध्ये… ओबीसींना आरक्षण देण्याची शिफारस करत मंडल कमिशननं हा अहवाल लगेच पुढच्याच वर्षी सादरही केला… पण नंतर तो लागू केला व्ही. पी. सिंह यांच्या सरकारनं १९९०मध्ये… म्हणजे देशाचं राजकारण बदलणार्‍या मंडल कमिशनच्या स्थापनेवेळी आणि अंमलबजावणीच्या वेळीही बिगर काँग्रेस सरकार सत्तेत होतं…
मंडल कमिशनचा रिपोर्ट आल्यानंतर जवळपास नऊ वर्षे काँग्रेसचं सरकार होतं…पण त्यांनी या विषयाला हात लावला नाही… आता बहुदा काँग्रेसला आपली चूक उमगल्याचं दिसतंय… ती उमगायला उशीर झालाय का याबद्दल लोकांची मतमतांतरं असू शकतात… पण ज्यावेळी भारतीय जनता पक्ष राम मंदिर, कलम ३७० यांसारख्या मुद्द्यांवर आक्रमक हिंदुत्वाचं राजकारण करतो आहे, त्यावेळी काँग्रेसने ओबीसींच्या मुद्यांवर दोन मोठी आश्वासनं दिली आहेत… एक तर जातनिहाय जनगणना… आणि दुसरं म्हणजे आरक्षणाची मर्यादा हटवण्याचं. आता यातल्या जातनिहाय जनणनेचा मुद्दा नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसनं जोरकसपणे मांडला होता. पण त्यात मतांच्या रूपानं काही फायदा काँग्रेस पक्षाला होताना दिसला नाही. देशात बिहारसह अनेक राज्यांत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेलीच आहे, जातनिहाय जनगणना करून त्याधारे हे आरक्षण वाढवणारं बिहार देशातलं पहिलं राज्य ठरलं आहे. त्या आरक्षणाचं पुढे काय होतं हे सुप्रीम कोर्टात कळेलच. पण १९९२मध्ये इंद्रा साहनीच्या ज्या खटल्यात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा सांगितली गेली त्यातही ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्यास पूर्ण मनाई नव्हतीच. अपवादात्मक स्थिती स्पष्ट करून त्याआधारेच हे आरक्षण वाढवता येऊ शकतं, असं कोर्टानं म्हटलं होतं. देशाच्या अनेक भागांत कृषक समाजांत आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे. अशावेळी काँग्रेसची ही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्याची भूमिका मतदारांना भावणार का? जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी भागीदारी… हा नारा देत त्या त्या समाजाचं आरक्षण लोकसंख्येनुसार करण्याचा काँग्रेसचा वायदा आहे. त्यामुळे जातीच्या राजकारणात थेट भूमिका न घेणारी काँग्रेस आता याच वळणाचं राजकारण मजुबरीनं करते आहे का?
याच जाहीरनाम्यात काही गोष्टी आहेत ज्या महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टीनंही महत्वाच्या आहेत. पक्षांतरबंदी कायदा कडक करण्यासाठी नवी घटनादुरुस्ती करू, कुठल्याही पद्धतीचं पक्षांतर केलं की तो लोकप्रतिनिधी आपोआप अपात्र ठरेल असा नवा कायदा करण्याचं आश्वासन काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आहे. महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षाच्या केसमध्ये पक्षांतरबंदी कायद्याची सगळी उजळणी सामान्यांनाही झाली आहेच. नावाला पक्षांतरबंदी, पण प्रत्यक्षात याच कायद्यातल्या त्रुटी शोधत सरकारं उलथवली जाऊ लागलीत, पक्ष फोडले जाऊ लागलेत. देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेसाठी राजकीय पक्ष हीच यंत्रणा सर्वात महत्वाची आहे. पण महाराष्ट्रातल्या दोन्ही केसेसमध्ये पक्ष फोडून, उलट हे कृत्य पक्षांतरबंदी कायद्याचं उल्लंघन नाही तर पक्षात अंतर्गत लोकशाही म्हणून आवश्यक आहे, असं भासवण्याचा प्रयत्न झाला. आमदार फुटू नयेत म्हणून जो कायदा आणला गेला, त्याच कायद्याचा वापर करून थेट पक्ष फोडले गेले… आणि त्याला लोकशाहीचा गोड तात्विक मुलामाही दिला गेलाय. पण हा पायंडा धोकादायक आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांच्या बाबतीत विधानसभा अध्यक्षांचा निकाल तर झाला. पण अजून त्या निकालावर सुप्रीम कोर्टाची अंतिम मोहोर उमटणं बाकी आहे. पण त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या या जाहीरनाम्यातलं आश्वासन महत्वाचं आहे. काँग्रेस सत्तेत येईल न येईल हा पुढचा भाग, पण यानिमित्तानं किमान अशा कायद्याची गरज याबाबत लोकांमध्ये चर्चा होणंही तितकंच महत्वाचं आहे.
देशात लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव पार पडत असताना लोकांच्या मनात ईव्हीएमबद्दल शंका असणं हेही चांगलं नाही. ईव्हीएम मशीनसोबतच व्हीव्हीपॅट स्लिपचीही १०० टक्के पडताळणी होईल, मतदारांना त्यांची व्हीव्हीपॅट स्लिप हाताने बॉक्समध्ये टाकण्याबाबतची मुभा देणारा कायदा करू, असंही काँग्रेसने जाहीरनाम्यात म्हटलं आहे. विरोधक आपल्या पराभवाचं खापर ईव्हीएमवर फोडतात असाही आरोप अनेकदा होत असतोच. पण जगात अनेक प्रगत राष्ट्रांनीही ईव्हीएमबद्दल जनमत शंका उपस्थित करू लागल्यावर माघार घेतली आहे. भारतात आपण ईव्हीएमबद्दल एवढे ठाम असू तर मग किमान त्या मशीनसोबत जोडलेल्या व्हीव्हीपॅट स्लिपची १०० टक्के मतमोजणी करायला काय हरकत आहे, असाही प्रश्न उपस्थित केला जातो. सध्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर आपल्याकडे प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघनिहाय पाच व्हीव्हीपॅट मशीन आणि ईव्हीएमची मतजुळणी केली जाते. ही मतमोजणी १०० टक्के करावी अशी याचिकाही सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. त्याचं पुढे काय होतं माहिती नाही, पण काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात या आश्वासनाचा उल्लेख आहे.
याशिवाय शेतकर्‍यांना एमएसपीची म्हणजे किमान हमीभावाची गॅरंटी जाहीरनाम्यात दिली आहे. एकीकडे मोदी की गॅरंटी या घोषणेचा प्रचार भाजपकडून सुरू असताना काँग्रेसनं एमएसपी की गॅरंटी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकरी आंदोलनातली ही सर्वात महत्वाची मागणी होती. स्वामीनाथन कमिटीच्या शिफारशी लागू करण्याचा मुद्दा आत्तापर्यंतच्या सर्वच सरकारांनी दुर्लक्षित केला. पण आता या मुद्यांवर शेतकरी आंदोलनाच्या दबावामुळे का होईना, पण काँग्रेस भूमिका घेताना दिसते आहे. एकीकडे अशा पद्धतीच्या एमएसपी गॅरंटीमुळे अर्थव्यवस्थेवर नाहक बोजा पडेल अशी कारणं दिली जात असताना काँग्रेसची ही घोषणा लक्ष वेधून घेणारी आहे.
केंद्र सरकारच्या नोकर्‍यांमधे महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षणाचाही उल्लेख जाहीरनाम्यात आहे. एकीकडे महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजपकडून श्रेयवादाची लढाई सुरू असताना त्याला उत्तर देण्यासाठीचा हा प्रयत्न मानला जातोय. जीएसटी अधिक सुटसुटीत करण्याचं आश्वासनही यात देण्यात आलंय. जाहीरनाम्यात ज्या गोष्टींचा समावेश आहे, त्यासोबतच यात अजिबातच जागा न मिळालेल्या गोष्टींचीही चर्चा होणं स्वाभाविक आहे. जुन्या पेन्शन स्कीमचा मुद्दा काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातून गायब आहे. अनेक राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं याबाबत भूमिका घेतली होती. जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी मोठं आंदोलन शिक्षक आणि इतर कर्मचारी विभागातून उभं होतंय. अशावेळी लोकानुयायी भूमिकेपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न काँग्रेसनं केला आहे का, अशीही चर्चा यानिमित्तानं होतेय.
या जाहीरनाम्यात कलम ३७०वर काय भूमिका, नागरिकत्व कायद्याबद्दल काय भूमिका याचाही उल्लेख नाहीय. शिवाय इंडिया आघाडी म्हणून जर विरोधकांची ही एकत्रित लढाई होती, तर एकत्रित जाहीरनामा का नाही हाही प्रश्न आहेच.