शीर्षकात विचारलेला प्रश्न खरेतर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच विचारायला हवा, पण दुर्दैवाने तो त्यांना विचारून काहीही उपयोग नाही… त्यांना तर मणिपूर हे राज्य कोणत्या देशात आहे, तेही बहुदा माहिती नाही… नाहीतर ते जळत असताना हे स्वप्रसिद्धीचे ढोल वाजवत बसले नसते… दिल्लीच्या सीमेवर जे शेतकरी आपले गार्‍हाणे घेऊन देशाच्या सर्वोच्च नेत्याला भेटायला येऊ पाहतात, तेव्हा ते खलिस्तानातून आलेले नसतात, ते देशाच्याच काही महत्त्वाच्या राज्यांमधून येत असतात, याचीही त्यांना कल्पना नाही… अन्यथा त्यांनी जाऊन शेतकर्‍यांना किमान मिठ्या तरी मारल्याच असत्या आणि दोनपाच आश्वासनांची पुडीही दिली असती… देशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गौरवास्पद विजय मिळवून देणार्‍या कुस्तीगीर महिला जेव्हा त्यांच्या गोठ्यातल्या एका मस्तवाल वळूविरुद्ध तक्रार घेऊन येतात, तेव्हा त्या कुठे सीमापार बांगलादेशात राहात नसतात आणि अवैध घुसखोर म्हणून देशात आलेल्या नसतात, हेही बिचार्‍या पंतप्रधानांना ठाऊक नसावे… माहिती असते तर ते त्यांच्या मदतीला धावून नसते गेले… पुतीन आणि झेल्येन्स्की यांना दोन फोन करून ‘वॉर रुकवा’ देणारे विश्वगुरू आहेत ते (हे हास्यास्पद वाटत असले तरी त्यांच्याच पक्षाच्या प्रचारपटांमधले दावे आहेत)!
लडाखच्या बाबतीतही त्यांना पुरेशी माहिती कोणी पुरवली नसावी. त्यांना वाटलं कलम ३७० रद्द केलं, काश्मीरला (म्हणजे तिथे राहणार्‍या जनतेला) धडा शिकवला की झालं काम! पलीकडे एक लडाख आहे, तिथून पलीकडे चीन नावाचा देश आहे, त्यांचे काही सैनिक आपल्या भूमीत घुसले आहेत, या सगळ्याची त्यांना कल्पना काय? ते म्हणून गेले, कोणी सीमेच्या आत आले नाही, ना कोणी सीमेच्या बाहेर गेले… बसल्या बसल्या चीनला अतिक्रमित केलेला भाग आपलाच आहे, असं म्हणण्याची सोय झाली. इकडे भक्तगण वाट पाहतायत, मोदीजी कधी जिनपिंगला लाल डोळे करून दाखवतायत, हे बिचारे तिकडे डोळा वर करून बघतही नाहीत, चीन हा शब्दही उच्चारू धजत नाहीत.
कलम ३७० रद्द झाल्यावर लडाख जम्मू काश्मीरमधून वेगळा काढला तेव्हा त्याला स्वतंत्र दर्जा मिळणार म्हणून लडाखवासी खूष होते. पण त्यांच्या लक्षात आलं की हा एक चुनावी जुमला होता. राज्यघटनेचे सहावे परिशिष्ट लागू करण्याचं आश्वासनही हवेत विरलं आणि लेहबरोबर नको असलेला कारगिल जिल्हाही गळ्यात आलेला आहे. त्याहून मोठं भय आहे एकीकडून कॉर्पोरेट आणि दुसरीकडून चिनी अतिक्रमणांचं. हा प्रदेश निवडक (नावं घेण्याचीही गरज नाही, भाजपचे आणि मोदींचे मालक कोण हे शाळकरी मुलांनाही ठाऊक आहे) उद्योगपतींना आंदण देण्याचा सरकारचा डाव आहे, अशी लडाखवासियांची भावना झाली आहे. पर्यावरणविरोधी विकासाची राक्षसी भूक लागलेल्या उद्योगपतींच्या आदेशांवर चालणारं सरकार आता आपल्या प्रदेशावरही बिनडोक, असंवेदनशील विकासाचा बुलडोझर फिरवेल, अशी सार्थ भीती लडाखवासियांना वाटते आहे.
महात्मा गांधीजींच्या या देशात त्यांनीच दाखवलेल्या सत्याग्रहाच्या शांततापूर्ण आंदोलनाच्या आणि उपोषणाच्या माध्यमातून सरकारचा निषेध करण्याचा मार्ग सोनम वांगचुक यांनी अवलंबला होता. ‘थ्री इडियट्स’ या सिनेमातील फुनसुख वांगडू ही आमीर खानने साकारलेली व्यक्तिरेखा ज्यांच्यावर आधारित आहे, ते हे सोनम वांगचुक. त्यांच्या आंदोलनात लडाखची जवळपास २५ टक्के जनता सहभागी आहे. या आंदोलकांनी ७ एप्रिल रोजी ‘पश्मीना मार्च’ या नावाने शांततामय मोर्चा काढायची तयारी केली तेव्हा चीनसमोर शेपटी घालणार्‍या केंद्र सरकारने जणू शत्रूच्या सैन्याला रोखायला निघालो आहोत, अशा थाटात आंदोलकांना रोखण्याची तयारी केली. वांगचुक यांच्या लक्षात आलं असावं की गांधींसमोर ब्रिटिश होते, म्हणून सत्याग्रहाची मात्रा चालली. समोर हिटलरची फॅसिस्ट राजवट असेल, तर सत्याग्रहींना चिरडलं जाईल. मणिपूरची जी अवस्था केंद्र सरकारने करून टाकली ती लडाखची होऊ नये, यासाठी त्यांनी दोन पावलं मागे येत मोर्चाच रद्द केला.
आता मोदीजींच्या कणखरपणाची कौतुकं भक्तगण एकमेकांना सांगतील. लडाखच्या हिमशिखरांपासून मणिपूरच्या खनिजसमृद्ध डोंगरांना आणि हसदेवच्या जंगला आपल्या मालकांच्या घशात घालण्यासाठी हा कणखरतेचा आव आणलेला असला तरी भक्तगण त्यावरच खूष असतात. त्यांना जगातला सर्वात मोठा घोटाळा अशी छी थू झालेला निवडणूक रोखे घोटाळा हा कलंकही वाटत नाही (तरी नोटबंदी घोटाळा आणि पीएम केअर फंड घोटाळा अजून उघड व्हायचे आहेत).
मोदी हे अशा मेंदूगहाण बहुसंख्येचे बहुसंख्याकवादी नेते आहेत.
मणिपूरची खनिजसमृद्ध जमीन त्यांना दिसते, लोकसभेच्या किती जागा आहेत, ते दिसतं, तिथल्या जनतेचे हाल दिसत नाहीत. लडाखमध्ये लोकसभेच्या किती जागा आहेत ते दिसतं, पावणेतीन लाखांच्या लोकसंख्येशी त्यांना काही देणंघेणं नाही. लडाखमधले जवान अग्निवीर योजना धुडकावून चीनच्या सैन्यात प्रवेश करत आहेत, असं सोनम वांगचुक सांगतात… बड्या उद्योगपतींच्या सोलार प्रकल्पांसाठी आता गुरेही चरायला न्यायला जमीन उरणार नसेल आणि उर्वरित भारत आपल्याच बांधवांचे हाल करणार्‍या सत्ताधीशाला डोक्यावर घेऊन नाचणार असतील, तर वेगळं काय होणार आहे?
लडाख कोणत्या देशात आहे, या प्रश्नाचं उत्तर कायमचं बदलू नये, एवढीच सदिच्छा… उरल्यासुरल्या ‘भारतीयां’ना!
