मोदी सरकारची हिट (अँड रन) विकेट!

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्या मुशीत तयार झालेला भारतीय जनता पक्ष यांना लोकशाही आणि संविधान या दोन्हीचे वावडे आहे. ‘मुँह में राम, बगल में छुरी’ हा त्यांचा नेहमीचा खेळ. त्यामुळेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपचे सगळे नेते तोंडाने लोकशाही, संविधान वगैरे बुडबुडे काढत असतात संधी मिळेल तिथे; पण, संसदीय परंपरा आणि संवैधानिक शिस्त यांचा बट्ट्याबोळ करून लोकशाहीचा गळा घोटणे, हेच त्यांचे खरे धोरण आहे. मोदींनी संसदेत पहिल्यांदा प्रवेश करताना संसदेच्या पायर्‍यांना नमस्कार करण्याचे नाटक केले होते, पण ते वाकले होते ते संसदीय लोकशाहीचा पाया उखडायलाच, हे आता स्पष्ट होते आहे. मात्र, त्यांच्या दुर्दैवाने देशातल्या मोठ्या जनसमुदायाने अजून त्यांच्या चरणी बुद्धी गहाण ठेवलेली नाही, लोकशाही मूल्यांची आठवण भाजपला अधून मधून करून देण्याचे काम कोणी ना कोणी करतेच. काही दिवसांपूर्वी देशातल्या ट्रकचालकांनी या उद्दाम आणि बेलगाम सरकारला दोन दिवसांत नाक मुठीत धरून शरण यायला लावले होते. अर्थात, जिथे जीत तिथे मोदी, जिथे हार तिथे प्यादी, असा भाजपचा खेळ असल्याने या अवमानास्पद माघारीची जबाबदारी मोदींनी घेतली नाही, तशी जाणीवही त्यांना कोणी करून दिली नाही.
देशात कायदे करण्यासाठी संसद आहे, तिच्यात कायदे करण्याची पद्धत आहे. संसदेतील दोन्ही सदनांच्या खासदारांनी सखोल चर्चा करून मगच कायदे आणण्याच्या या संसदीय परंपरेला न जुमानता हम करे सो कायदा असा एकचालकानुवर्ती हुकूमशाही खाक्या दाखवण्याचा प्रयत्न भाजपने कायम केला आहे. बहुमताच्या बळावर ते सहज शक्य आहे. त्यातूनच संसदेत चर्चाही होऊ न देता मनमानी पद्धतीने कायदे बदलणे, राज्यघटनेत हस्तक्षेप करणे, निवडणूक आयोगरूपी वाघाचे मांजर बनवून ठेवणे, रिझर्व बँकेतून निधी वळवणे, कसेही कर वाढवणे, राज्यपालांना उथळ हस्तक बनवून इतर पक्षांची सरकारे अस्थिर करणे, ईडी, सीबीआयपासून देशातील प्रसारमाध्यमांपर्यंत सर्वांना बटीक बनवून ठेवणे, यासारखे मस्तवाल उद्योग या सरकारने निरर्गलपणे केले आहेत. देशात आज कायद्याचे नाही तर भाजपाच्या राजकीय फायद्याचे आणि त्यांच्या मित्रांच्या आर्थिक फायद्याचे राज्य आहे.
या सरकारच्या काळात देशाची, लोकशाहीची, सर्वसमावेशकतेची काय अवस्था होते आहे, अर्थव्यवस्था कुठे चालली आहे, सगळ्या निकषांवर देश तळाला का घसरतो आहे, याचा सारासार विचार करण्याची बुद्धीच गमावलेल्या साक्षर (यांना सुशिक्षितही म्हणता येत नाही आणि सुसंस्कृत तर नाहीच नाही) भक्तगणांना उन्मादी आनंद देणारे कायदे या सरकारने रेटून पाहिले. काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करताना दिलेले एकही वचन पूर्ण झालं नाही, ना हिंसाचार थांबला, ना काश्मीर मुख्य प्रवाहात आला ना काश्मीरमधील सर्वसामान्यांचं तुरुंगातल्या कैद्यांसारखं जिणं बदललं. काश्मीरच्या उद्धारासाठी हे कलम हटवताना अशाच प्रकारचे अन्य राज्यांमध्ये असलेले विशेषाधिकार हटवून तिथेही नंदनवन बनवण्याची इच्छा या सरकारला का झाली नसेल, हा संशोधनाचा विषय आहे.
एका विशिष्ट समुदायालाच टार्गेट करणारे वादग्रस्त सीएए व एनआरसी हे कायदे आणि शेतकरीवर्गाला विश्वासात न घेता त्यांचं भलं करण्याच्या मिषाने अर्धकच्चे कृषी कायदे आणले. संसदेत भाजपचे बहुमत आहेच. कायद्यांवर शेकडो तास चर्चा झाली तरी सरकार कायदे मंजूर करू शकतेच. पण, लोकशाहीत त्यांच्यावर साधक बाधक चर्चा होते, तेव्हा सरकार पक्ष काही सुधारणा मान्य करतो, काही गोष्टींची उत्तरं देतो. त्यासाठी दिवसाचे १८ तास काम करणार्‍या पंतप्रधानांना संसदेतलं कामकाज सर्वोच्च असतं, याचं भान असलं पाहिजे आणि त्यांनी सतत प्रचार करत फिरत बसण्याऐवजी संसदेत हजर राहून विरोधक काय बोलत आहेत, ते ऐकलं पाहिजे (जे पंडित नेहरू भाजप आणि मोदींना जळी स्थळी काष्ठी पाषाणी दिसतात, ते संसदीय चर्चा नेहमी ऐकायचे आणि विरोधी पक्षीय नेत्यांच्या भाषणांना दादही द्यायचे… अर्थात, त्याला विशाल हृदय असावं लागतं आणि अहंगंडात रूपांतरित झालेला न्यूनगंड नसावा लागतो). विरोधक नावाचे कोणी संसदेत आहेत, हेच जनतेला दिसता कामा नयेत, त्यांचे मुद्दे कुणाला कळता कामा नयेत, अशा भयगंडातून मग राहुल गांधी बोलत असताना माइक बंद कर, सत्ताधारी पक्षांवरच कॅमेरा ठेव, इतका तिय्यम दर्जाचा बालिशपणा केला जातो. त्यातूनच संसदेतून विरोधी पक्षांचे एकगठ्ठा खासदार निलंबित केले जातात आणि लोकशाही धाब्यावर बसवून कायदे केले जातात.
पण, या देशात जनता सार्वभौम आहे. तिच्यावर कधी मंदिर, कधी परधर्मद्वेष, कधी एकमेकांचाच द्वेष आणि जनतेच्या पैशांनी एका माणसाची किळसवाणी आत्मश्लाघायुक्त जाहिरातबाजी अशी कशाचीही मोहिनी घातली तरी जेव्हा तिच्याच विरोधातला कायदा होतो, तेव्हा ती आपली ताकद दाखवून देते. ६० टक्के जनतेचे प्रतिनिधी संसदेबाहेर काढाल, पण ती जनता देशाबाहेर काढून पाकिस्तानला पाठवाल का? सरकारला सामान्य जनतेची ताकद काय असते, ते सीएए, एनआरसी आणि कृषि कायदे यांच्या वेळी माघार घेण्याची नामुष्की आल्यावर समजलं होतंच, पण उमजलं नसावं. जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही अाणि काही गोष्टी नळीत १० वर्षं घालून ठेवल्या तरी सरळ होत नाहीत. तोच प्रकार या सरकारने वाहनचालकांविषयीचे कायदे करतानाही केला आणि हात पोळून घेतले.
हिट-अँड-रन म्हणजेच अपघात झाल्यावर जखमी व्यक्तीला रस्त्यावर टाकून पळ काढणे हे एक अमानवीय कृत्य आहे, यात शंका नाही. अशा गुन्ह्यातील शिक्षेत वाढ करणारा कायदा आणला तर त्याला खरेतर कोणाचाच विरोध होऊ नये. आजवर कोणत्याही फौजदारी कायद्याला विरोध करणारे आंदोलन झाल्याचे फारसे ऐकिवात नाही, मग या कायद्याविषयीच आंदोलन कसं झालं? देशातील तमाम ट्रक व बसचालक-मालकांनी हिट-अँड-रन कायद्यातील दहा वर्षे तुरुंगवास आणि सात लाख रुपये दंडाची तरतूद जाचक असल्याचे सांगत दोन दिवस चक्का जाम आंदोलन केले. हे आंदोलन उत्स्फूर्त तर होतेच पण दुसर्‍याच दिवशी त्याची झळ सबंध देशभर पोहोचली. पेट्रोल पंप कोरडे पडले, भाज्यांच्या किंमती कडाडल्या. मालवाहतूक थांबली, प्रवासी वाहतूक थांबली, नव्हे सबंध देशच थांबला. देशात अर्धवट बांधकाम झालेल्या राम मंदिराच्या उद्घाटनाचा निवडणूकजीवी इव्हेंट करण्याची तयारी सुरू आहे. राज्याराज्यात, गावागावात श्रीरामावरच्या श्रद्धेला, प्रेमाला राजकीय वळण देऊन मतं मिळवण्याची तयारी सुरू आहे. सगळी माध्यमं साश्रुनयनांनी राममंदिराच्या नावाखाली मोदीप्रचारात मग्न आहेत, अशा वातावरणात लोक अचानक जागे होतील, अशीच अवस्था या संपाने आणली. मोदींवरचा आणि मंदिरावरचा फोकस जाणार, हे लक्षात येताच, मोठ्या मग्रूरीने आणलेली भारतीय न्याय संहिता दोन दिवसांच्या आंदोलनाच्या हिसक्याने फुसका बार ठरून बासनात बांधली गेली. केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी हिट-अँड-रन प्रकरणांशी संबंधित नवीन दंड व शिक्षेच्या तरतुदीची अंमलबजावणी ऑल इंडिया मोटर काँग्रेसशी सल्लामसलत केल्यानंतरच होईल, असे सांगितल्यानंतर आंदोलन थांबले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्याच सदस्यांसमोर मोठ्ठे भाषण करत संसदेतली बाकं वाजवत आणि स्वतःची पाठ थोपटत ही संहिता संसदेत आणली आणि स्वत:चे डोके वापरणे स्थगित करणे हीच योग्यता असलेल्या होयबा खासदारांनी माना डोलावत ती संमत केली. राष्ट्रपतींनी सही केल्यावर जे कायदे कायमस्वरूपी ठरतात, ते ड्रायव्हरांचा रूद्रावतार पाहून अंमलात आणता येत नाहीत, ही किती भीषण नामुष्की आहे. होयबा खासदारांच्या बळावर देश चालवता येत नाही, हे लोकनियुक्त हुकूमशहा बनण्याकडे आपली वाटचाल सुरू आहे, अशा गैरसमजुतीत निमग्न विश्वगुरूंच्या लक्षात आता तरी आले असेल का?
जे फौजदारी कायदे देशात ७५ वर्षे होते, ते सरसकट ब्रिटिशांचे कायदे ठरवून आता आम्ही काहीतरी भारी करतो आहोत, असा आव आणून फक्त नावाची पाटी बदलली आहे, हे या कायद्यांचा अभ्यास करणारा कोणीही सांगेल. यापूर्वी हिट-अँड-रनमध्ये आरोपीला भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ३०४ ए अंतर्गत ओळख पटल्यावर दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा व्हायची पण नवीन भारतीय न्याय संहितेनुसार ती दहा वर्ष कैद व सात लाख दंड अशी तरतूद आहे. बलात्कार आणि खून या ठरवून केलेल्या कृत्यांना दिल्या जाणार्‍या शिक्षेच्या तोडीची शिक्षा अपघातांना देणे योग्य ठरेल का? अपघाताला फक्त वाहनचालक जबाबदार असतो का? जगात जिथे असे कठोर कायदे आहेत तिथे एक मैल रस्ता बांधून चार मैल मोजणारे थोर मंत्री नसल्याने उच्च प्रतीचे रस्ते आहेत, शिस्तबद्ध वाहतूक प्रणाली आहे. सिग्नलवर उभे न राहता टपरीमागे लपून गिर्‍हाईक शोधणारी भ्रष्ट वाहतूक पोलीस संस्कृती नाही. रस्त्यांवरच्या खड्ड्यांमुळे जे जीव जातात त्यासाठी कंत्राटदार, पालिका आयुक्त, रस्ते विभागचे अधिकारी आणि मंत्री यांना दहा वर्ष जेलमध्ये टाकायची तरतूद आहे का? हिट-अँड-रन होण्यामागे म्हणजे अपघातानंतर अपघातस्थळी न थांबता चालकाने पलायन करण्याचे सर्वात मोठे कारण जमावाकडून होणारी मारहाण हेच आहे. आपल्या गाडीने झालेल्या अपघातात एकाद्याचा जीव जात असेल तर तो वाचवण्याची कोणाचीही इच्छा असेल. पण तसे करताना स्वत:चा जीव धोक्यात घालण्याची जोखीम कोण पत्करेल? पोलीस खाते आणि बघ्यांचे जमाव संवेदनशीलतेने व जबाबदारीने वागतात का?
ट्रक, टँकर व बस यासारखी अवजड वाहने भरधाव वेगात क्वचितच असतात. कारण त्यांना वेगनियंत्रक बसवलेले असतात. तरीही जगातल्या रस्ते अपघातातील मृत्यूंमध्ये भारत आघाडीवर आहे. आपल्याकडे रस्त्यांवरच्या अपघातांत १ लाख ६७ हजार लोकांचा मृत्यू २०२२ साली झाला. पाठोपाठ चीनमध्ये ६१ हजार मृत्यू नोंदवले गेले. ही एक लाखाची तफावतच बोलकी आहे. यातील तीस टक्के अपघात हिट-अँड-रन प्रकारात मोडतात. म्हणजेच ७० टक्के प्रकरणात ड्रायव्हर पळून जात नाही तर तो मदत करतो आणि समोरच्याचा जीव वाचवतो. सरकारच्या स्वतःच्या आकडेवारीनुसार यापैकी ७१.२ टक्के प्राणघातक अपघात हे ओव्हरस्पीडिंगमुळे होतात, तर ७.८ टक्के अपघात विनापरवाना वाहनचालक करतात. ५.४ टक्के मृत्यू रस्त्याच्या चुकीच्या बाजूने वाहन चालवण्याने तर २.५ टक्के मृत्यूंना दारू पिऊन वाहन चालवणे जबाबदार आहे. मोबाईल फोन वापरणे देखील दोन टक्के अपघातांना जबाबदार आहे. याचाच अर्थ वेगावर नियंत्रण ठेवल्याने अपघात टळू शकतात. यावरच उपाय केंद्रित केले, वेगासाठी कठोर कायदे बनवले तर अपघात टळू शकतात. अपघातानंतर कठोर शिक्षेचे कायदे करण्याऐवजी अपघात होऊ नये म्हणून कठोर कायदे असतील तर अपघाती मृत्यू कमी करता येतील. अपघाताच्या ठिकाणी चालक जमावाच्या रोषाला बळी पडण्याचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन कायदे बनवायला हवेत.
आपल्या देशात रस्त्यावरून चालणारा गाडीवाल्याला मस्तवाल समजतो, छोटी गाडीवाला मोठ्या गाडीवाल्याला मस्तवाल समजतो. त्यामुळे पादचारी किंवा छोटी गाडीवाला स्वत:च्या चुकीने जखमी झाला असला तरी मारहाण मोठ्या गाडीच्या चालकालाच होते. ट्रक व बसचालक तर कायमच रस्त्यावरच्या रोषाचे बळी पडतात. त्यामुळे ते पळ काढतात तर त्यावर मार्ग शोधले पाहिजेत. ते संसदीय चर्चेतून मिळतात. आले सरकारच्या मना असे कायदे करून चालत नाही. सात लाख रुपये दंड कोणता चालक भरू शकेल, कोणता मालक त्या भरपाईची गॅरंटी घेईल? रस्त्यात अपघात घडला तर १० वर्षे तुरुंगात जाण्याची भीती असेल, तर कोण अवजड वाहनं चालवण्याचं काम करायला तयार होईल?
राममंदिराचं उद्घाटन झालं की आपण चारसौपार जाणार, अशा दिवास्वप्नांत मग्न असलेले भाजपेयी आणि त्यांचे समर्थक यांनी काही प्रश्नांची उत्तरं शोधायला हवीत. अग्नीवीर योजनेअंतर्गत रातोरात आंदोलन का पेटले? ऑलिंपिक पदके जिंकलेले कुस्तीपटू रस्त्यावर का उतरले? जरांगे पाटील का आमरण उपोषणास बसले? शाहीनबाग आंदोलन का झाले? पश्चिम बंगालमधील ईडीच्या अधिकार्‍यांवर हल्ला का झाला? हसदेवचे जंगल वाचवायला आदिवासी का सरसावले? थंडीत शेकडो शेतकरी आंदोलकांनी प्राण का गमावले? मणिपूर का पेटले? या सर्व प्रश्नांचं उत्तर एकच आहे… केंद्रातील सरकार निव्वळ इव्हेंटबाज आहे, त्यांची कसलीच आणि कोणतीच गॅरंटी खरी नाही, विश्वासार्हता शून्य आहे.
भारतासारख्या खंडप्राय देशात एकसारखी फौजदारी संहिता आणण्यास ब्रिटीशांना तीस वर्षे लागली. पंतप्रधान मोदींनी मात्र
ऑगस्टमध्ये आणलेली नविन भारतीय न्यायसंहिता चार महिन्यांत डिसेंबरमध्ये संमत करून घेतली. अमेरिकेसारख्या देशात देखील फौजदारी कायदे राज्याराज्यातून वेगवेगळे आहेत. फौजदारी कायदे सरसकट कडक बनवणे हे दुधारी असू शकते. त्याचा दुरूपयोग देखील होऊ शकतो. अशी
फास्टट्रॅक संसद चालवून मनमानी कायदे केल्यावर अपघात घडणारच ना! अकारण वाजत गाजत आणलेल्या भारतीय न्यायसंहितेची चेष्टा होऊ लागली आहे. या संहितेत लग्नाचे खोटे आश्वासन दिले तर जेलमध्ये धाडणारा एक कायदा आहे, त्यावरून सोशल मीडिया सरकारवर तूटून पडला आहे. हा कायदा नक्की काय आहे याचा संभ्रम निर्माण झाला आहे. जितके प्रेम जुळणे नैसर्गिक आहे, तितकाच प्रेमभंग देखील नैसर्गिक आहे. अत्यंत खाजगी आणि वैयक्तिक गोष्टींना आणि भावनेच्या आवेगात एकमेकांना दिलेल्या आश्वासनांना कायद्याच्या जाचक कचाट्यात आणणे योग्य आहे का? या कायद्याला घाबरून कोणी चुकून देखील लग्नाची बात छेडणार नाही. लोकांना आता शादी की गॅरंटी पण मोदीच देतील का? ती मोदींनी द्यावी?
दहा वर्षांचा हिशोब न देता पुढच्या पाच वर्षाची गॅरंटी देणारे मोदी सरकार महान आहे, जनतेला आता ही फसवी गॅरंटी आणि वॉरंटी नको असेल तर थेट रिप्लेसमेंटच करून घ्यायला हवी, हे दोन दिवसांच्या चक्काजाम आंदोलनाने दाखवून दिले आहे.