देश सर्वप्रथम, अशी गर्जना सतत ऐकू येत असते. असे असूनही भारताची अर्थ व्यवस्था ₹ (रुपया) या भारतीय चलनचिन्हाऐवजी $ (डॉलर) या अमेरिकन चलनचिन्हाने अधिक ओळखली जाऊ लागली आहे.
भारतात डॉलरचे हे माहात्म्य २००७ सालापासून सुरू झाले. त्या वर्षी भारताची जीडीपी (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट म्हणजेच सकल घरेलू उत्पादन) एक ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर झाली. जगाने या गोष्टीची नोंद घेतली. आजमितीस १९३ देश संयुक्त राष्ट्रसंघाचे (युनो) सदस्य आहेत. त्यापैकी केवळ एकोणीस देश आपली अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर्स पार करू शकले आहेत. ट्रिलियन डॉलर्सवाल्यांचा एक काल्पनिक क्लब आहे असे समजले, तर या क्लबमध्ये पहिल्यांदा शिरण्याचा मान अमेरिकेने १९६९ साली पटकावला. त्यानंतर दहा वर्षांनी, १९७९ साली जपानने प्रवेश करून युरोपियन देशांना चकित केले. जर्मनीने १९८७ साली प्रवेश करून तिसरा क्रमांक पटकावला. पुढच्या तीन वर्षांत फ्रान्स, युके (ब्रिटन), इटली ही युरोपीय राष्ट्रे सदस्य झाली. हे देश आकाराने अवाढव्य अमेरिकेपुढे चिमुकले आहेत. चीन कधी यात गणला जाणार याची उत्सुकता होती. चीनने १९९८ साली या क्लबात प्रवेश करून जगाला थक्क केले. २००६पर्यंत स्पेन, कॅनडा, ब्राझील, दक्षिण कोरिया हे चार देश तिथे पोहोचले. भारत, मेक्सिको, रशिया या तीन देशांनी २००७ साली या क्लबात प्रवेश केला. क्लब सदस्य आता चौदा झाले. पाठोपाठ ऑस्ट्रेलियाने २००८ साली प्रवेश केला आणि इंडोनेशियाला ताटकळत राहावे लागले ते २०१७पर्यंत. त्यानंतर नेदरलँड्स, सौदी अरेबिया, तुर्कस्तान हे अनुक्रमे २०२१, २०२२ आणि २०२३ सालचे सदस्य. असा हा आजमितीला १९ सदस्यांचा ट्रिलियन क्लब आहे. एक अंकाच्या पुढे बारा शून्य आली की अमेरिकन ट्रिलियन होतात. अर्थात चलन आहे अमेरिकन डॉलर.
नोंद करण्याची गोष्ट अशी की ५४ देशांनी बनलेल्या आफ्रिकी खंडात, जगाची १८ टक्के लोकसंख्या २० टक्के क्षेत्रफळ आणि २१ टक्के वनक्षेत्रात सर्वाधिक हत्ती असूनही यातला एकही देश ट्रिलियन डॉलर्स क्लबमध्ये नाही. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की आफ्रिका खंड हिर्यांसह सर्व प्रकारच्या खनिजांनी समृद्ध आहे. गरिबीत रुतलेल्या देशांपैकी पहिले दहा देश या आफ्रिका खंडातील आहेत. दरडोई उत्पन्न ही मोजपट्टी वापरली तर ५४पैकी १२ देश भारतापेक्षा धनवान आहेत, हेही एक वास्तव आहे. त्यापैकी एका समुद्रवलयांकित सर्वाधिक श्रीमंत देशाचे नाव सिशेल्स. हे एक आफ्रिकी बेट आहे. येथील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या आठपट. लोकसंख्या फक्त एक लाख सात हजार चारशे. म्हणजे महाराष्ट्रातील एखाद्या तालुक्याइतकी. मुख्यत: पर्यटनावर कमाई करणार्या अशा चिमुकल्या देशाने आपल्या श्रीमंतीची भारताशी तुलना करून फुशारकी मारण्याचे ठरवले तर ते असमंजसपणाचे किंवा मूर्खपणाचे होईल. पण, २०२१ साली आपला जीडीपी पाचव्या स्थानावरील इंग्लंडच्या पुढे गेला, तेव्हा सत्ताधार्यांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घ्यायला सुरुवात केली. ट्रिलियन डॉलर्सचे ढोल वाजवण्याचा हा उत्साह तेव्हापासून सुरू आहे. आपल्यावर राजकीय हुकुमत गाजवून भारताला गुलाम बनवणार्या देशापेक्षा आपली अर्थव्यवस्था मोठी झाल्याचा आनंद व्यक्त करणे ठीक होते. नोंद घेणेही योग्य होते. पण, ही नोंद ढोल बडवून सांगणे गरजेचे नव्हते. शिवाय, निव्वळ जीडीपीच्या बळावर आपले जीवनमान इंग्लंडपेक्षा वरच्या दर्जाचे झाले असा आभास निर्माण करणे हे तर सवंगपणाचेच नव्हे, तर मूर्खपणाचे होते. हा बडेजाव देशाचे खुद्द पंतप्रधान वारंवार करू लागले.
२०१९ सालापासून आपला आणखी एक बडेजाव सुरू झाला. २०२३ साली आपण पाच ट्रिलियन डॉलरचा पल्ला गाठणार असा देशभर जप सुरू झाला. सर्वप्रथम अमेरिका, दुसरा चीन, तिसरा जपान चौथा जर्मनी आणि पाचवा भारत, अशी नवी क्रमवारी तयार झाली. अजून आपण चार ट्रिलियन डॉलरचा पल्ला गाठलेला नसूनही आपण पाच ट्रिलियनचा गजर सुरू केला… २०२४ साली क्रमात ही घडणारी घटना आहे. कोरोना महामारीमुळे आपली अर्थव्यवस्था बंदच पडली नव्हती, तर उणे झाली होती. २०२३पर्यंत पाच ट्रिलियनची घोषणा करून चूक केली हे मान्य करण्याचे सौजन्यही कुणी दाखवले नाही. आता तर २०२४-२९ या कालखंडात जीडीपीत भारत जगातली तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होईल, असे ‘गॅरंटी’ देऊन पंतप्रधान वारंवार सांगत आहेत. ही साधी गॅरंटी नव्हे, हमखास फळणारी ‘मोदी की गॅरंटी’ आहे, हा पराक्रम नेमका आहे तरी काय हे तपासून पाहणे गरजेचे आहे.
आता इंग्लंड किंवा यूके पाठी पडलाच आहे. जर्मनी, जपानच्या तिसर्या चौथ्या क्रमांकात पुढे पाठी होऊ शकते. या तीन देशांना एकत्र करुन त्या समूहाला ‘युजपा’ म्हणू या. या एकत्रित समूहाची भारताशी तुलना केली की अधिक स्पष्टता येईल. या सामूहिक युजपापेक्षा भारत क्षेत्रफळाने ३.३६ पट, लोकसंख्येने ५.१ पट मोठा आहे. युजपाची लोकसंख्या आहे २७.४३ कोटी. तर भारतातील उत्तर प्रदेश आणि तेलंगण या केवळ दोन राज्यांची मिळून २८.३ कोटी. म्हणजे लोकसंख्येत, क्षेत्रफळात हा समूह भारताच्या पासंगालाही पुरत नाही. असे असूनही जीडीपीत आपल्यापेक्षा हा समूह ३.२ पट आहे. अशा स्थितीत आपली बढाई व्यर्थ ठरते! आपण २०२६-२७ साली म्हणजे २०२३ ही पूर्वमर्यादा उलटल्यानंतर तीन किंवा चार वर्षांनंत्ार पाच ट्रिलियनची स्पर्श रेषा ओलांडण्यात यशस्वी होणार आहोत, असे चित्र दिसत आहे! या घडीला चीन आपल्या पाच पट आहे, तर अमेरिका आठ पट. २०४७ साली आपण विकसित देश होणार असे मनावर बिंबवले जात आहे. सर्व भारतीयांना विकसित देशाचे नागरिक होण्याची उत्कंठा आहे. विकसित देशाची व्याख्या मात्र सरकार करीत नाही. अन्न-वस्त्र-निवारा ही त्रिसूत्री आता इतिहासजमा झाली. औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत देश, शिक्षणाचा दर्जा तसेच कौशल्याची खास पात्रता, आरोग्य सुविधा, बालकांचे पोषण, दरडोई विजेची उपलब्धता, स्तनदा मातेला सकस आहार, प्रवासाच्या सोयीसुविधा, मनोरंजन आणि क्रीडाविषयक संधी अशा विविध गोष्टींचा अभ्यास करून काही निर्देशांक ठरवले जातात. त्यात मुख्यतः मानवी विकास निर्देशांक ही संकल्पना जगमान्य आहे. या निर्देशांकात भारताचा क्रमांक १३२. जर्मनी ९, युके १८, जपान १९, तथाकथित विकसित भारतात २०४७ साली हा निर्देशांक किती क्रमांकावर असेल याचा कुणी अंदाज का वर्तवीत नाही?
आणखी एका निर्देशांकात भारताची बेअब्रू होत असते. तो आहे भूक निर्देशांक. भारतात कुणी भुकेला राहू नये म्हणून रास्त दरात धान्य, साखर, तेल इ. वस्तू दिल्या जात होत्या. आता दर व्यक्तीला विनामूल्य पाच किलो धान्याची भर पडली आहे. हे लाभार्थी ८० कोटी. इतके करूनही भारत भूक निर्देशांकात १२५पैकी १११ क्रमांकावर का? याचे एक मुख्य कारण बालकांचे आणि जन्मदात्या मातेचे कुपोषण. त्यामुळे बालमृत्यूचे प्रमाण वाढते. बालकांची उंची खुंटते. ज्या तीन देशांना उद्देशून मी युजपा म्हटले त्या देशात बालविवाह सहसा होत नाहीत. भारतात २०-२२ टक्के बेकायदा बालविवाह होतात. अगदी अलीकडची आकडेवारी सांगते की भारतात २०२१-२२ साली एक कोटी विवाह नोंदविले गेले. यातले २० लाखांहून अधिक बालविवाह होते. यात अन्य सामाजिक समस्यांची म्हणजे दारिद्र्य, रोगराई, बेकारी, व्यसनाधीनता अशुद्ध हवा पाणी इ.ची भर पडते. परिणामी १५-६४ वयाच्या श्रमिक दलात (लेबर फोर्स) प्रवेश घेणार्यात शारीरिकदृष्ट्या दुर्बळ असलेल्यांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. समर्थ आणि प्रशिक्षित बौद्धिक कौशल्यात आपण कमकुवत ठरत आहोत.
आपल्या देशातील ५० टक्के लोकसंख्या २९ वयोमर्यादेत आहे. हेच प्रमाण युकेत ४१, जर्मनीत ४७ तर जपानमधे ५० वर्षांचे आहे. याचा अर्थ भारत तरणाबांड देश आहे, तर ‘युजपा’ आत्ताच मध्यम वयाचे झाले आहेत. त्याहूनही गंभीर अशा आणखी एका नोंद घेणे गरजेचे आहे. ६५पेक्षा अधिक वयाचे म्हणजे जेष्ठ नागरिक यांची टक्केवारी भारतात सात, युके १९, जर्मनी २३, जपान ३० अशी वाढत्या वयाची आहे. म्हणजे रूग्णसेवा करण्यात तरूण, मध्यम वयाच्या श्रमिक दलाचा (लेबर फोर्स) सधन देशात फार वेळ आणि पैसा खर्च होणार. परिणामी विकास दर मंदावणार. तेच आज आपण पाहात आहोत. जपान, जर्मनी या देशांत जन्माला येणार्यांपेक्षा मरणार्यांची संख्या अधिक झाली आहे. म्हणजे लोकसंख्या घटत आहे. अशा देशांना आपण गाठत आहोत. पुढेही जात आहोत. यात फुशारकी मारावी असे काय आहे? सुख निर्देशांक यावर शिक्कामोर्तब करतो. यात युके ७, जर्मनी १६ तर वृद्धावस्थेकडे गेलेला जपान ५४ वर आहे आणि भारत?… तो १४६ पैकी १२६ अशा चिंताजनक क्रमांकावर विराजमान असावा ही शोकांतिका आहे. हा सुख निर्देशांक दु:खद आहे.
भारताला आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांकडून एक प्रशस्तीपत्र दिले जात आहे. विकसनशील, आकाराने मोठ्या अर्थव्यवस्थेतांमधे भारताचा वेग सर्वाधिक आहे. सहा ते साडे सात टक्के. कोविडकाळात खाली घसरलेल्या पातळीवरच्या पायावर ही वाढ तुलनात्मक अधिक आहे. पण ती पुरेशी नाही. २०४७पर्यंत विकसित व्हायचे तर पर्यावरणाचा बळी देऊन नव्हे, आपण कार्बन उत्सर्जन घटवणार असे जागतिक व्यासपीठावर (कॉप्स परिषदात) सांगतो. प्रत्यक्षात कोळसा, खनिज तेल-वायू यांचा म्हणजे जीवाश्मांचा वापर वाढवला आहे (अक्षय किंवा हरित अशा जल, सौर, पवन, अणु ऊर्जेचा वापर वाढला असला तरीही). ऊर्जेची मागणी पुरवठ्यापेक्षा अधिक वाढत आहे. म्हणून कर्ब-प्रदूषणातही आपण चीन-अमेरिकेपाठोपाठ तिसर्या स्थानावर आहोत. हा कार्बन उत्सर्जनरूपी राक्षस २०७५पर्यंत आपली पाठ सोडणार नाही असे भारताने जाहीरही केलेले आहे. ही फार पुढची बात झाली.
चिंतेची आणखी बाब आहे ती म्हणजे आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था आपला पतदर्जा अधिक उंचीवर का नेत नाहीत? संपूर्ण जग हा एक समाज मानला तर आर्थिकदृष्ट्या भारताची गणना गरीब मध्यमवर्गात केली जाते (लोअर मिडल इन्कम). परकीय भांडवल सातत्याने यायचे असेल तर हे पतमानांकन सुरक्षित स्थानावर आणावे लागेल. सुधारावे लागेल. पतसंस्थांकडे भारत त्यासाठी चक्क हट्ट धरत असतो. रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी रिझर्व बँकेने डॉलर विकणार्या आठवडी बाजारात दुकान थाटले आहे. परदेशस्थ भारतीय हे अमूल्य परकी चलन दरवर्षी शंभर सव्वाशे अब्ज डॉलर्स देशात पाठवीत असतात. मुलाने बापाला पोसण्याचा हा प्रकार आहे. ही गुंतवणूक नसून उपभोग आहे.
आपली आंतरराष्ट्रीय पत सुधारण्यासाठी, परकीय भांडवल अधिकाधिक गुंतवण्यासाठी ते सुरक्षित राहण्यासाठी देशात शांतता नांदावी लागते. कौशल्यप्राप्त तरूण कामगार कर्मचारी मिळतील याचीही गॅरंटी मिळावी लागते. पदवीधरांपैकी ५० टक्के तरूण-तरुण्ाी रोजगार -नोकरीक्षम नाहीत अशी अवस्था आहे. श्रमिक दलात घराबाहेर पडणार्या स्त्रियांची संख्या अत्यंत अपुरी आहे. ती वाढल्याशिवाय संपत्तीनिर्मितीचा वेग वाढणार नाही. प्रतिवर्षी देशातला संचय दर घसरतो हा बदल चांगला नाही. यात धोका आहे. जागतिक वित्तसंस्था आपली पत उंचावत नाहीत, याची ही कारणे आहेत.
आरक्षणाच्या नावाने लाखो लोक रस्त्यावर येतात ते बेरोजगार आहेत म्हणून. हे जागतिक वित्तसंस्थांना पत्र पाठवून कळवण्याची गरज नाही. दूध, भाजीपाला, रस्त्यावर फेकला जातोय. फळबागांवर कुर्हाड चालवली जाते. देशावरचे कर्ज वाढू लागले आहे, हा इशारा वित्तसंस्थांनी दिला आहे. विषमतेत वाढ, कर्जात वाढ, बेकारीत वाढ, अपघातात मृत्युमुखी पडणार्यांत वाढ, आत्महत्येत वाढ, परदेशी शिक्षणासाठी जाणार्यांच्या संख्येत वाढ, सोने तारण ठेवून कर्ज घेणार्यांत वाढ आणि असे सगळे असूनही पूजापाठ, परिक्रमा, पौरोहित्य, पुतळे, प्रसाद, पाद्यपूजा, पुष्पवृष्टी, प्राणप्रतिष्ठा यात देशाला मग्न ठेवण्याच्या सरकारी प्रयत्नांतही वाढच वाढ.
यात कहर असा की सुख निर्देशांक खरा बघायचा असेल तर ‘बंगळुरूमध्ये महागड्या हॉटेलातली शुक्रवारची रात्र पहायला या’ असे राज्यकर्ते पतमानांकन संस्थांना जाहीरपणे आमंत्रण देतात. तिथे टीकाकारांना युरोपीय श्रीमंती दिसेल असेही सांगतात. हा बदलता भारत आहे तो पहायला या असे सांगतात. शुक्रवारी रात्री बंगळुरूमधे काचेच्या ग्लासातून गोरस पाजला जातो का? असो. प्रार्थनास्थळांबाहेरचे, सिग्नलजवळचे, उड्डाणपुलाखालचे हात पुढे करणारे आबालवृद्ध दान घेऊन पुण्यकर्म साधण्याची संधी देत असतात का?
जीडीपीच्या क्रमांकाचा कस लागतो तो ऑलिंपिकमध्ये. २०२० साली टोकियो ऑलिंपिकमधील पदकांचे चित्र काय सांगते? इथे कसलाच वशिला नसतो. सर्वांसमक्ष. चक्षुर्वैसत्यम असते. शंकेला जागाच उरत नाही. या टोकियो ऑलिंपिकमधील एकूण पदकांचा हिशोब असा आहे. अमेरिका ११३, चीन ८८, युके ६४, जपान ५८, जर्मनी ३७. आज सर्वात जोरात वाढणार्या अर्थव्यवस्थेच्या भारताला एकूण पदके होती फक्त सात. सुवर्ण पदकांचा फक्त विचार केला तर अमेरिका ३९, चीन ३८, जपान २२, युके २२, जर्मनी १०. विश्वगुरू भारताला केवळ १. यापुढचे ऑलिंपिक पॅरिसमध्ये २०२४ला होणार आहे. गेल्या वेळी आपल्या एकमेव सुवर्णामुळे आपला क्रमांक होता ४८. पॅरिस ऑलिंपिकवेळी आपली अर्थव्यवस्था चार ट्रिलियनपेक्षा मोठी होईल. पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये कितव्या नंबरची गॅरंटी?
शुभेच्छा!