कॅरम, शरीरसौष्ठव, पॉवरलिफ्टिंग, बिलियर्ड्स-स्नूकर, अश्वारोहण, यॉटिंग, गोल्फ या सात क्रीडाप्रकारांना आणि जिम्नॅस्टिक्समधील काही उपप्रकारांना म्हणजेच एकूण साडेसात क्रीडा प्रकारांना शिवछत्रपती पुरस्काराच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. या क्रीडा प्रकारांसाठी द्वितीय श्रेणीचा खाशाबा जाधव पुरस्कार देण्यात येणार असल्याचे म्हटले जात आहे. गेली अनेक दशके हे क्रीडा प्रकार पुरस्कार यादीत होते. या घडामोडींमुळे हे क्रीडाप्रकार आता संघर्षासाठी उभे ठाकलेत.
– – –
काही महिन्यांपूर्वी वरळीच्या सरदार वल्लभभाई पटेल क्रीडा संकुलात प्रो गोविंदाचा थरार रंगला. महाराष्ट्राच्या ‘संस्कृती’चा ‘प्रताप’ दाखविणारा हा सण क्रीडा प्रकारात समाविष्ट होऊ शकतो, याचा हा आशादायी प्रयोग होता. या व्यासपीठावर येताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भारावले. दहीहंडीला साहसी क्रीडा प्रकाराचा दर्जा देत गोविंदांना सरकारी नोकरीत पाच टक्के आरक्षणाची घोषणाही शिंदे यांनी त्वरेने केली आणि सर्वांच्या टाळ्या मिळवल्या. तसे गोविंदाला राजाश्रय देण्याचे वारे गेली अनेक वर्षे दहीहंडी उत्सवाच्या काही महिने आधी वाहतात; पण उत्सव संपताच हंड्यांची दोरी खाली काढून पुढील वर्षीसाठी व्यवस्थित ठेवली जाण्याच्या आत हा विषय बासनात बांधला जातो.
गोविंदाचा विषय पुन्हा चर्चेत आणण्याचा उद्देश इतकाच की, मुख्यमंत्र्यांनी दहीहंडीला क्रीडा प्रकाराचे अधिष्ठान देण्यापूर्वी राज्याच्या क्रीडाखात्याच्या निकषांची पूर्तता केली जाते आहे का, याची शहानिशा केली होती का? राज्याच्या क्रीडा खात्याची चतु:सूत्री पडताळून पाहिली का? पायाभूत सुविधांचा दहीहंडी क्रीडाप्रकारात अभाव आहेच. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या क्रीडाप्रकारांच्या यादीत या खेळाला स्थान नाही. पहिले दोन निकष जरी प्रतिकूल असले, तरी तिसर्‍या निकषात म्हणजेच राज्यात स्पर्धा होतात का? यात वर्षातून एकदा हा उत्सव साजरा होत असल्याने दिलासा मिळतो. शिवाय अखेरचा निकष म्हणजेच पारंपरिक क्रीडा प्रकार; हाही दहीहंडीला तारू शकतो. त्यामुळे योगासनांप्रमाणेच दहीहंडीला राजाश्रय मिळाल्यास आश्चर्य वाटण्याचे मुळीच कारण नाही. पण त्याआधी शिवछत्रपती पुरस्कार हा राज्यातील क्रीडाप्रकारांना न्याय देतो का? शिवछत्रपती पुरस्कारविजेत्यांना नोकर्‍या मिळाल्या आहेत का? या प्रश्नांचे अवलोकन करण्याची गरज आहे.
सध्या क्रीडाक्षेत्र वर्षारंभीच्या धक्क्याने हवालदिल झाले आहे. कॅरम, शरीरसौष्ठव, पॉवरलिफ्टिंग, बिलियर्ड्स-स्नूकर, अश्वारोहण, यॉटिंग, गोल्फ या सात क्रीडाप्रकारांना आणि जिम्नॅस्टिक्समधील काही उपप्रकारांना म्हणजेच एकूण साडेसात क्रीडाप्रकारांना शिवछत्रपती पुरस्काराच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. या क्रीडाप्रकारांसाठी द्वितीय श्रेणीचा खाशाबा जाधव पुरस्कार देण्यात येणार असल्याचे म्हटले जात आहे. या घडामोडींमुळे हे क्रीडाप्रकार संघर्षासाठी उभे ठाकले आहेत. गेली अनेक दशके हे क्रीडाप्रकार पुरस्कार यादीत होते. मग हे अचानक शहाणपण कुठून सुचले?
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष अजित पवार हे कबड्डीचे प्रतिनिधित्व करतात. काही वर्षांपूर्वी ते राज्याच्या खो-खो संघटनेचेही अध्यक्ष होते. यापैकी कबड्डी १९९०पासून एशियाडमध्ये आहे. याव्यतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा ओघानेच होतात. इराण सोडल्यास फार थोडे देश सरावाने येतात आणि बरेचसे संघ जमा करून आणलेले असतात. खो-खोनेही गेल्या काही वर्षांत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा घेतल्या आहेत. प्रतिस्पर्धी देश अद्याप तोलामोलाच्या तयारीचे नाहीत. कबड्डी आणि खो-खोच्या स्पर्धा राज्यात मोठ्या प्रमाणात होतात. पण या क्रीडाप्रकारांसाठीचे क्रीडांगण राज्यात अस्तित्वात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. बालेवाडी-म्हाळुंगे येथील क्रीडानगरी असो किंवा एनएससीआय क्रीडा संकुल येथे अन्य क्रीडाप्रकारांच्या क्रीडांगणात बदल करून या खेळांसाठी व्यवस्था केली जाते. मग पायाभूत सुविधांचा विचार या क्रीडाप्रकारांनी उत्तम केला, असे कसे काय म्हणता येईल? पण हे खेळ पारंपरिक क्रीडाप्रकारांच्या निकषात बसतात. कबड्डी, खो-खो, कॅरम हे देशी खेळ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचल्यावर त्याची मक्तेदारी भारताकडे राहिली, ही बाब मात्र सकारात्मक आहे. मग कॅरम हा खेळ महाराष्ट्राची परंपरा सांगत नाही का?
महाराष्ट्र कॅरम संघटनेची स्थापना १९५४ची. तीन विश्वविजेते आणि ३० आंतरराष्ट्रीय क्रीडापटू या खेळाने दिले आहेत. याशिवाय आजमितीपर्यंत २५ क्रीडापटूंना शिवछत्रपती पुरस्कारही मिळालेले आहेत. एके वर्षी विश्वचषक स्पर्धा जिंकल्याबद्दल राज्य शासनाने आर्थिक इनामही खेळाडूंना दिले आहे. व्यायामाशी आणि तंदुरूस्तीशी नाते सांगणार्‍या शरीरसौष्ठव क्रीडाप्रकाराला गेली अनेक वर्षे संघटनात्मक राजकारणाने ग्रासले आहे. पण ही झाली अंतर्गत बाब. क्रीडापटू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश मिळवत आहेत, हे सत्य कसे काय नाकारणार? अश्वारोहण आणि गोल्फ हे ऑलिम्पिक क्रीडाप्रकार आहेत.
पॉवरलिफ्टिंगसुद्धा राज्यात मोठ्या प्रमाणात खेळला जातो. एके काळी पॉवरलिफ्टिंग आणि बेंचप्रेस असे दोन पुरस्कार या क्रीडाप्रकारात दिले जायचे. पण कालांतराने शासनाने चूक सुधारली. बिलियर्ड्स-स्नूकरचे महत्त्व बुद्धिबळाइतकेच प्रतिष्ठेचे आहे. विल्सन जोन्स, मायकेल फरेरा, सुभाष अगरवाल, अशोक शांडिल्य, गीत सेठी, देवेंद्र जोशी, आदित्य मेहता, आदी राज्यातील अनेक क्रीडापटूंनी या खेळात नावलौकिक मिळवला आहे.
‘१० हजार खेळाडू घडतील, तेव्हा कुठे १० ऑलिम्पिक खेळाडू पुढे येतील. मात्र बोटावर मोजण्याइतके खेळाडू असतील तर आपल्याला ऑलिम्पिक पदकाचे स्वप्न पाहण्याचाही अधिकार नाही,’ असे आंतरराष्ट्रीय नेमबाज अंजली वेदपाठकने काही वर्षांपूर्वी म्हटले होते. १९५२मध्ये महाराष्ट्राच्या खाशाबा जाधव यांनी कुस्तीमध्ये कांस्यपदक जिंकून देण्याची किमया साधली. गेली ७१ वर्षे हा इतिहास महाराष्ट्रात गिरवला जातो आहे. कारण त्यानंतर महाराष्ट्राच्या खात्यावर आजमितीपर्यंत कोणतेही ऑलिम्पिक पदक जमा झालेले नाही. नुकत्याच गोवा येथे झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्राने सेनादल आणि उत्तरेच्या राज्यांना शह देत ऐतिहासिक अग्रस्थान मिळवले. या यशात रोलबॉल, स्क्वे मार्शल आर्ट्स, बिलियर्ड्स-स्नूकर, पिंच्याक सिल्याट, कलारीपट्टू, यॉटिंग या क्रीडाप्रकारांच्या पदकांचेही योगदान होते. हे क्रीडाप्रकार शिवछत्रपती पुरस्कारांच्या यादीत नाहीत. पिंच्याक सिल्याट हा क्रीडाप्रकार २०१८च्या आशियाई क्रीडास्पर्धेत समाविष्ट होता. मग या क्रीडाप्रकारांकडे आशेने पाहायला नको का? पॅरिसच्या ऑलिम्पिक क्रीडास्पर्धेत ब्रेकडान्सिंग या क्रीडाप्रकारातही (नृत्य) दोन पदक विभाग असणार आहेत. मग भविष्यात ब्रेकडान्सिंगला कुठे स्थान दिले जाणार? (कदाचित हा प्रकार सांस्कृतिक खात्याकडे वर्गीकृत केला जाईल.)
भारतात उत्तरेकडील काही राज्यांमध्ये चालू असलेली खेळाडू घडविण्याची चळवळ अन्य राज्यांमध्ये ओघानेच पाहायला मिळते. ऑलिम्पिक पदकाचे स्वप्न दूरवर असले तरी ऑलिम्पिक संघटना, राज्य संघटना यांचे संघटनात्मक राजकारण मात्र त्याहून अधिक उत्साहात सुरू असल्याचे विदारक चित्र पाहायला मिळते. पायाभूत सुविधांचा अभाव हा शिक्का मारला जातो आहे. पण त्या निर्माण करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारच्या क्रीडा खात्याची नाही का? भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेची या क्रीडाप्रकारांना मान्यता नाही. राज्याची परंपरा सांगणार्‍या खेळांच्या विकासासाठी पाठबळ देणे हे क्रीडा खात्याच्या निकषात बसत नाही का? राज्यात संबंधित क्रीडाप्रकारांचा प्रचार-प्रसार झाला नाही, याचेही उत्तरदायित्व क्रीडा खाते नाकारते आहे का?
तूर्तास, साडेसात खेळांच्या मागे लागलेली ही साडेसाती आणखी कुठवर रंग दाखवते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. पण क्रीडाप्रकारांची अशा प्रकारे एकतर्फी वर्गवारी करताना त्यांना बचावाची संधी देण्याची नितांत आवश्यकता होती.
ता. क. : गोव्यात झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धेत महाराष्ट्राने ८० सुवर्ण, ६९ रौप्य आणि ७९ कांस्य अशी एकूण २२८ पदके कमावून अग्रस्थान पटकावले. आता दोन महिने उलटले तरी त्यांचा कौतुक सोहळा झालेला नाही.
