अदानींना क्लीनचिट नव्हे, तात्पुरता दिलासा!

सुप्रीम कोर्टानं अदानी प्रकरणातल्या आरोपांची चौकशी करण्यास सेबी (सेक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) सक्षम आहे, यात एसआयटी किंवा सीबीआय तपासाची गरज नाही, हे जवळपास वर्षभराच्या सुनावणीनंतर स्पष्ट केलं आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा न्यायालयीन निवाडा पाहणार्‍या मराठीजनांना तर अशा निकालानं काहीच आश्चर्य वाटलं नसेल. दोन्ही प्रकरणं वेगळी असली तरी जितका विश्वास विधानसभा अध्यक्षांच्या विवेकावर सुप्रीम कोर्टानं दाखवला तितकाच विश्वास त्यांनी सेबीच्याही विवेकावर दाखवला आहे. इकडे विधानसभा अध्यक्ष जितका या निर्णयासाठी वेळ घेत गेले, सुप्रीम कोर्टही त्यांना वेळोवेळी मुदतवाढ देत गेली. तसंच अदानी प्रकरणातही सेबीच्या चौकशीला पुन्हा मुदतवाढ मिळालेली आहे. २४ पैकी २२ प्रश्नांची उत्तरं सेबीनं रिपोर्टमध्ये दिलेली आहेत आणि उरलेल्या दोन प्रश्नांचा शोध घेण्यासाठी त्यांना अजून तीन महिन्यांची मुदत सुप्रीम कोर्टानं दिलेली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालानं जसं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं सरकार कोसळलं नाही, पण पुढे अध्यक्ष काय निकाल देतात, त्यावर सुप्रीम कोर्ट काय म्हणतं हे अजून बाकी आहे; तसंच याही प्रकरणात या आपला विजयच झाल्याप्रमाणे सत्यमेव जयते असा नारा देत उद्योगपती गौतम अदानी यांनी निकालाचं स्वागत केलं तरी अजून सेबीचा अंतिम निष्कर्ष यायचा आहे. खरंतर सुप्रीम कोर्टानं फक्त सेबीच्या विवेकावर विश्वास ठेवत सध्या त्यांच्या तपासात कुठल्या हस्तक्षेपाची गरज नाही असं म्हटलं आहे. पण त्याचा अर्थ अदानींना क्लीनचीट मिळाली असा काढत मार्केटमधे गवगवा झाला. आता सेबी तीन महिन्यानंतर आपला रिपोर्ट सादर करेल, पण तो लगेच जाहीर होण्याची शक्यता नाही. तोपर्यंत कदाचित २०२४च्या निवडणुका होऊनही गेल्या असतील. सेबीनं आपला आधीचा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टाला २५ ऑगस्ट २०२३ला सादर केला होता. पण तो अजूनही जाहीर झालेला नाही. त्यात नेमकं काय म्हटलेलं आहे हे याचिकाकर्त्यांनाही कळू शकलेलं नाही. एकीकडे न्यायालय १२ महिने सुनावणी करुन शेवटी आपल्या चौकटीचा आदर करत इतर संस्थांच्या न्यायबुद्धीवरच जो प्रगाढ विश्वास दाखवतं ते महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष, एलजीबीटी विवाह हक्कांच्या मागणीच्या प्रकरणात दिसलं होतं, तेच याही प्रकरणात दिसलं आहे. सेबीच्या कार्यक्षेत्रात प्रवेशाबाबत न्यायालयाला मर्यादित स्वरूपातच अधिकार असल्याचं निकालात म्हटलं आहे. पण उरलेल्या दोन प्रकरणांची चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश सेबीला देण्यात आले आहेत.
२४ जानेवारी २०२३ रोजी हिंडेनबर्गनं आपल्या वेबसाईटवर एक रिपोर्ट जाहीर केला होता. जगातला तिसर्‍या क्रमांकाचा सर्वात श्रीमंत माणूस कशा पद्धतीनं कॉर्पोरेट जगतातला सर्वात मोठा घोटाळा करतोय ही त्या रिपोर्टची हेडलाईन होती. या रिपोर्टमुळे केवळ दोन ट्रेडिंग सेशन्समध्ये गौतम अदानी जगातल्या श्रीमंतांच्या यादीत तिसर्‍या क्रमांकावरून सातव्या क्रमांकावर घसरले होते. ज्यावेळी अदानी समूहाचा एफपीओ बाजारात होता, त्याचवेळी हा रिपोर्ट जाहीर झाला होता. त्यामुळे एफपीओही मागे घेण्याची वेळ अदानी समूहावर आली होती. हिंडेनबर्ग रिसर्च स्वत:ला फॉरेन्सिक फायनान्शिअल फर्म असं संबोधतात. ते रिसर्च पेपर सादर करणारे कुणी अभ्यासक नाहीत तर ते स्वत:च एक प्रकारचे इनव्हेस्टर आहेत. शॉर्ट सेलिंग करणारी ही एक अ‍ॅक्टिव्हिस्ट फर्म आहे. अदानी ग्रुपवर हिंडेनबर्गनं केलेल्या आरोपांपैकी काही आरोपांची चौकशी सेबी आधीपासूनच करत होती. पण या रिपोर्टनंतर या प्रकरणात तपास एसआयटीकडे द्यावा, अशी मागणी करत चार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या प्रकरणात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय न्यायपीठानं हा निकाल दिला आहे.
ज्या २२ प्रकरणांची चौकशी सेबीनं आतापर्यंत पूर्ण केली आहे, त्यातली १३ प्रकरणं रिलेटेड पार्टी ट्रान्झॅक्शन्स (आरपीटी) संदर्भातली, पाच इनसायडर ट्रेडिंग रेग्युलेशनचं उल्लंघन केल्याबद्दलची आहेत. सेबीचा हा स्टेटस रिपोर्ट न्यायालयानं निकालात प्रथमदर्शनी स्वीकारलेला आहे. पण त्यात काय आहे हे मात्र चार महिन्यांपासून कळू शकलेलं नाही. सेबीचा आत्तापर्यंतचा तपास योग्य आहे की नाही याची कुठलीच समीक्षा करण्याच्या फंदात न्यायालय पडलेलं नाही.
सुप्रीम कोर्टानं २ मार्च २०२३ रोजी सेबीचा तपास कुठल्या मुद्यांवर असेल हे स्पष्ट केलं होतं. त्यातला पहिलाच मुद्दा सिक्युरीटीज कॉन्ट्रॅक्टस नियम १९५७च्या १९-अ या कलमाच्या उल्लंघनाबाबतचा आहे. ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रोमोटर होल्डिंग असणार नाही, असं हा नियम सांगतो. अदानी ग्रुपवर कथित रूपानं नियमबाह्य शेअर ट्रान्सफर करून यापेक्षा अधिक टक्के शेअर स्वत:कडेच ठेवल्याचा आरोप आहे. जेणेकरून शेअरच्या तुटवड्याद्वारे कृत्रिम फुगवटा करणं शक्य झालं आहे, असा यातला प्रमुख आरोप. २०२०पासून सेबी या प्रकरणाचा तपास करत आहे. हिंडेनबर्ग रिपोर्ट तर मागच्या वर्षी जानेवारीत आला. त्याच्या आधीपासून सेबी या आरोपाची चौकशी करत असूनही त्यात अद्याप काहीच समोर आलेलं नाही. ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक भाग प्रोमोटर्सनं स्वत:कडे ठेवला तर कायद्यानुसार त्या कंपनीचे शेअर्स डिलिस्ट करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे हा आरोप किती गंभीर आहे याची कल्पना यावी. पण गेल्या तीन वर्षांपासून सेबीचा तपास मात्र अजूनही चालूच आहे आणि आता त्यात आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढही मिळालेली आहे. ही मुदतवाढ देताना इतक्या गंभीर आरोपाबाबतत तीन वर्षांपासून चालू असलेल्या तपासाबाबत न्यायालय एक अवाक्षरही काढत नाही हे विशेष आहे. १३ विदेशी संशयित व्यवहारांचे तपशील अद्याप पूर्णपणे मिळत नाहीत, हे सेबीचं तपास पूर्ण न होण्याचं कारण आहे. पण मग देशातल्या ईडी, सीबीआय आणि इतर चौकशी यंत्रणा या संशयित व्यवहारांचे लाभार्थी शोधण्यात सेबीच्या मदतीला का धावून जाऊ शकत नाहीत? की त्यांचे काम फक्त विरोधकांच्या व्यवहारांसाठीच राखून ठेवले आहे, हाही प्रश्न आहे.
मॉरिशस, दुबईमधल्या ज्या कंपन्यांमधून अदानींच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक झाली, त्या कंपन्यांची मालकी अदानी यांचेच ज्येष्ठ बंधू विनोद अदानी यांच्याकडे किंवा त्याच्याच व्यावसायिक भागीदारांकडे होती. हिंडेनबर्गपाठोपाठ ओसीसीआरपी या शोध पत्रकारांच्या जागतिक समूहानंही याबाबत काही आरोप केले होते. या आरोपांबाबत सेबीचा चौकशी अहवाल तर अजून पूर्ण व्हायचा आहे, आत्ता केवळ सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला आहे. पण त्याआधीच सत्यमेव जयतेचा नारा गौतम अदानी देत आहेत. पाठोपाठ जणू आता सगळं काही मळभ दूर झालं अशाच पद्धतीनं शेअर बाजारात अदानी समूहाच्या कंपन्यांचे भाव वधारले. याचा अर्थ सेबीच्या रिपोर्टमध्ये पुढे काहीच निष्पन्न होणार नाही हे सगळ्यांनी गृहीतच धरलं आहे का? जो विश्वास सुप्रीम कोर्टानं सेबीच्या न्यायबुद्धीवर ठेवला आहे, तो आत्तापर्यंतच्या चौकशीचा वेग पाहता किती सार्थ ठरतो हेही बघावे लागेल.
देशातल्या काही घटनात्मक संस्थांच्या अधिकारात पडताना न्यायालय काही गोष्टींचं भान ठेवतं. आधी त्यांनी निर्णय घेतल्यानंतरच त्यांच्या निर्णयाची समीक्षा न्यायालयाला करता येते. याही प्रकरणात न्यायालयानं ते भान ठेवलं आहे. पण निर्णयच न घेणं किंवा त्या निर्णयासाठी गरजेपेक्षा अधिक वेळ लावणं हाही एक निर्णयच असतो. त्यातून काही इतर लाभ आणि उद्देशही साधले जात असतात. त्यावर मात्र न्यायालय काही भाष्य करताना दिसत नाही.
वृत्तपत्र किंवा रिसर्च रिपोर्ट हे सेबीसाठी माहितीचा आधार ठरू शकतात, पण जे निर्णय सेबीला द्यायचे आहेत, त्याचा निवाडा ते करू शकत नाहीत, असंही निकालात म्हटलं आहे. हिंडेनबर्ग रिपोर्ट प्रकाशित झाल्यानंतर त्याविरोधात बोलणारे लोक हे सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक अधिक होते. हिंडेनबर्ग रिपोर्टच्या टायमिंगवर, ते स्वत:च शॉर्ट सेलर म्हणून पैसे कमावतात मग त्यांनी केवळ फायद्यासाठीच हे सगळं केलं असाही युक्तिवाद केला जात होता. पण मुळात हिंडेनबर्गचा रिपोर्ट त्या रिसर्चमध्ये सगळी शक्ती पणाला लावत असतो. जर त्या रिपोर्टमध्ये काहीच दम नसता, लोकांनी त्यावर विश्वासच ठेवला नसता तर शॉर्ट सेलिंगसाठी त्यांनी लावलेल्या पैशांवर त्यांचं दिवाळंच निघायला हवं होतं. पण तसं घडलं नाही. या रिपोर्टनंतर देशभक्ती म्हणूनही अदानींचे शेअर्स खरेदी करून कोणी समर्थक हिंडेनबर्गला धक्का देऊ शकले नाहीत. या सगळ्या रिपोर्टबाबत कायदेशीर आव्हानांचा सामना करण्यास आपण तयार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं. आता न्यायालय अशा शॉर्ट सेलर्सकडून काही गैरप्रकार होत असतील तर त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही किंवा नियम आखावेत, असंही म्हणतं आहे. वर्षभरापूर्वी उठलेलं एक वादळ शांत करण्यात आत्ता तरी अदानी समहू यशस्वी ठरला आहे. पण या सगळ्या आरोपांचा निकाल देताना व्यवस्थेचीच जी प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे ती वाचवण्यात सेबी किती यशस्वी होते हेच पाहायचं.