पश्चिम बंगालमध्ये कथित रेशन कार्ड घोटाळ्यातल्या आरोपीला पकडायला गेलेल्या ईडीच्या अधिकार्‍यांना २०० लोकांच्या जमावाने घेरलं आणि मारहाण केली. त्यात काही अधिकार्‍यांची डोकीही फुटली. ही बातमी वाचल्यानंतर ९९ टक्के वाचकांच्या मनात ‘हे कधी ना कधी होणारच होतं,’ असा विचार आला असेल आणि त्यातल्या अनेकांना ‘बरं झालं, धडा मिळाला,’ असंही वाटलं असेल. ज्या यंत्रणांनी निष्पक्ष राहून काम करायचं असतं, त्या जेव्हा सरकारने ‘छू’ म्हटलं की कोणाच्याही इभ्रतीच्या चिंध्या करायला धावतात, तेव्हा त्यांच्या कंबरेत जनक्षोभाची काठी कधी ना कधी पडतेच. स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात सुरू असलेल्या विषपर्वाची ही कटु फळं आहेत. ती नेहमी विरोधकांनाच चाखावी लागणार असं नाही, ती कधी ना कधी सत्ताधीशांना आणि त्यांच्या भजनी लागलेल्यांनाही चाखावी लागणार आहेतच, हे या घटनेतून समजून जायला हरकत नाही.
ईडी अर्थात एन्फोर्समेंट डिरोक्टोरेट (अंमलबजावणी संचालनालय) या यंत्रणेचं नाव १० वर्षांपूर्वी फारसं कोणी ऐकलंही नसेल. आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी करणारी ही यंत्रणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात कुप्रसिद्धीच्या झोतात आली. तत्पूर्वी सीबीआय (केंद्रीय गुप्तचर आयोग) हा एकच पोपट सत्ताधीशांच्या पिंजर्‍यात असे आणि त्याचाही माफक वापर केला जात असे. नव्या मुल्लाची बांग मोठी असते म्हणतात, त्याप्रमाणे सरकारी पिंजर्‍यात दाखल झालेल्या ईडीच्या नव्या पोपटाने धुमाकूळ घालायला सुरूवात केली.
मोदीचरणी मेंदू गहाण ठेवलेले भक्तगण सुरूवातीला मोठ्या नैतिक तोर्‍यात विचारायचे, ईडी कारवाई करते तेव्हा काही पुरावे असतात ना! ज्यांच्यावर कारवाई केली जाते, त्यांनी काही भ्रष्टाचार केला आहे म्हणून कारवाई होते आहे. त्यावर आक्षेप घेणं म्हणजे भ्रष्टाचाराला पाठिशी घालणंच नाही का?… तत्त्वत: बरोबर आहे तात्या, पण मग अशा प्रकारचे गुन्हे फक्त विरोधी पक्षाच्याच नेत्यांनी केलेले आहेत का? सत्ताधारी पक्षात सगळे धुतले तांदूळ आहेत का? सरकारी फंड असल्याचा आभास निर्माण करून कोट्यवधींच्या देणग्या गोळा केलेल्या पीएम केअर फंडाची चौकशी कधी केली आहे का ईडीने? शिवाय, इतर पक्षांमधले ईडीग्रस्त भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करतात स्वच्छ कसे होतात? त्यांच्यावरच्या ईडीच्या कारवाया थंडावतात कशा?
काही दिवसांपूर्वी ईडीने तामीळनाडूच्या दोन दलित शेतकर्‍यांना समन्स धाडलं होतं. ज्यांच्या खात्यात साडेचारशे रुपये होते, अशा शेतकर्‍यांना ईडीचं समन्स? का, तर भाजपच्या एका स्थानिक नेत्याला त्यांची जमीन बळकावायची होती, ते दाद देत नव्हते म्हणून. यावरून जाहीर छी थू झाल्यानंतर ईडीने समन्स मागे घेतलं, पण व्हायची ती बेअब्रू झालीच. आता आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल हे ईडीच्या समन्सला, नोटिशींना भीक घालत नसतील, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी ईडीच्या नोटिशी कचर्‍याच्या डब्यात टाकल्या असतील, तर त्यात त्यांचा दोष काय? महाराष्ट्रातही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्याबरोबरीने संघर्ष करणारे तरूण नेते रोहित पवार यांच्या बारामती अ‍ॅग्रोच्या कार्यालयांवर ईडीने छापे मारले. त्याचवेळी भाजपचे नाकाने कांदे सोलणारे गावठी चाणक्य ज्यांना जेल में चक्की पिसिंग अँड पिसिंग करायला पाठवणार होते, ते भ्रष्टवादी काका मात्र भाजपच्या वळचणीला जाऊन सुरक्षित झाले आहेत. ईडीच्या माध्यमातून खेळलं जाणारं हे गलिच्छ राजकारण लोकांना दिसत नसेल?
पश्चिम बंगालमध्ये ईडीच्या अधिकार्‍यांना भोगावी लागली ती त्यांच्या यंत्रणेच्या कर्माची फळं आहेत. ईडीची कारवाई फक्त भाजपविरोधकांवरच होते, याबद्दल कोणाच्याही मनात शंका नाही. त्यामुळे इथून पुढेही विरोधी पक्षांची सरकारं असलेल्या राज्यांमध्ये ईडीच्या अधिकार्‍यांना जनक्षोभाला सामोरं जावं लागू शकतं. देशात एक देश एक नेता अशी व्यवस्था नाही, दिल्लीत ‘केंद्र’ सरकार नाही, तर संघराज्य सरकार आहे, याचा सत्तामदाने आंधळ्या झालेल्या भाजपला विसर पडतो आहे. त्यांना त्याची आठवण करून देण्याचं आणि त्यांचं डोकं (जमेल त्या पद्धतीने) ताळ्यावर आणण्याचं काम यापुढे विरोधी पक्ष आणि सजग नागरिक आणखी प्रखरपणे करत राहतील. त्यांना कसं आणि किती रोखणार?
आता भाजपने ईडी अधिकार्‍यांना झालेल्या मारहाणीचा गैरफायदा घेऊन पश्चिम बंगाल सरकारवर काही कारवाई करायला जाणे, केजरीवाल, तेजस्वी यादव आणि हेमंत सोरेन यांना तुरुंगात टाकणे, असले काही वाढीव उपक्रम केले तर ते त्यांच्या अंगाशी आल्याखेरीज राहणार नाहीत. तुरुंगात डांबलं जाण्याचं भय गाडून टाकून निर्भीडपणे ईडी किंवा तत्सम यंत्रणांचा सामना कसा करता येतो, ते महाराष्ट्रात शिवसेनेचे नेते, दै. ‘सामना’चे कार्यकारी संपादक, खासदार संजय राऊत यांनी दाखवून दिलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनिल देशमुखांनीही ईडीसमोर गुडघे टेकले नव्हते. केजरीवाल, तेजस्वी, हेमंत सोरेन आणि रोहित पवार हेही त्याच वाटेने निर्भीडपणे चालत आहेत.
दिल्लीत सरकारे येतात आणि (अमरपट्टा घेऊन आल्याचा कितीही दावा केला तरी कधी ना कधी) जातातच; पण अशा हंगामी सरकारच्या बटीक बनलेल्या सार्वभौम यंत्रणा कायमस्वरूपी विनोदाचा विषय बनून जातात. ईडी येडी झाली, ‘ईडी’यट, ईडीकाडी अशा शब्दप्रयोगांतून ईडीने असे हसे करून घ्यावे, हे क्लेशदायक आहे.
