महाराष्ट्रात महायुती सरकारचे पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याबाबतचे दोन्ही शासन आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केले. पण हा हिंदी सक्तीचा आदेश रद्द करतानाच त्यांनी अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीच्या अहवालानंतर शासन विद्यार्थीहिताचा निर्णय घेईल असेही फडणवीस म्हणाले. याचा अर्थ अजूनही पूर्णपणे हिंदीची सक्ती रद्द केली नाही. महायुती सरकारकडून हा वेळकाढूपणा केला जात आहे. काही दिवसानंतर महाराष्ट्रातील जनता हा विषय विसरून जाईल. मग आपला कार्यभाग साधता येईल आणि संघाचा अजेंडा पुढे रेटता येईल, असा विचार भाजपाच्या डुप्लिकेट चाणक्याने केलेला दिसतो. पण मराठी माणसाच्या तीव्र विरोधापुढे आणि शक्तीपुढे महायुतीची सक्ती नमली, हेही तेवढेच खरे!
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी हिंदी भाषा सक्तीविरोधी महाराष्ट्रातील तमाम मराठी बांधवांना जे आवाहन केले त्याला भरभरून प्रतिसाद मिळाला. साहित्यिक, पत्रकार, कलाकार, राजकीय नेते आणि मराठी भाषेसाठी लढणार्‍या संघटना यांनी ठाकरे बंधूंच्या या मराठी भाषा लढ्याला पाठिंबा दिला आणि महायुती सरकार झुकले.
भारतीय जनता पक्ष आणि गद्दार सेना सोडून सर्वच राजकीय पक्षांनी ठाकरे बंधूंच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षापासून कम्युनिस्टही एकत्र आले. काँग्रेस ते रिपब्लिकन (खरात गट) पक्ष, मराठी अभ्यास केंद्र ते मराठी भाषा परिषद, मौलाना आझाद मंच ते एमआयएम ते राष्ट्रवादी पक्ष आदी सगळे मराठी भाषेवरील हिंदी आक्रमणाविरुद्ध लढण्यास एकत्रित आले. या लढ्यामुळे मराठी माणसाची एकजूट पुन्हा दिसली. काही राजकीय अभ्यासकांना संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याच्या वेळी जसा महाराष्ट्र पेटून उठला होता, मराठी भाषिक एकत्र आले होते, तशी एकजूट ‘ठाकरे बंधूंच्या’ हिंदी भाषा सक्तीविरुद्ध लढ्यात दिसली. कुठल्याही परिस्थितीत भविष्यातही हिंदी सक्ती विद्यार्थ्यांवर लादू द्यायची नाही. त्रिभाषा सूत्र कायमचे रद्द करण्यासाठी मराठी भाषिकांना सजग, सतर्क राहिले पाहिजे. महाराष्ट्रात फक्त मराठी भाषाच असली पाहिजे. मराठी भाषा टिकवण्यासाठी हिंदी भाषा सक्ती विरोधी लढा थांबता कामा नये. मराठीला न्याय मिळेपर्यंत आता थांबायचं नाय!
गेल्या तीन वर्षांत महायुतीचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर आल्यापासून महाराष्ट्राची दुर्दशा झाली आहे. महाराष्ट्रातील समृद्धी पाण्यात वाहून गेली आहे. तरी शक्तिपीठ महामार्गाचा आग्रह महायुती सरकार करीत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यातील शहापूरमधील आदिवासी पाड्यात पावसाळ्यात कधी नाले-ओढ्यातून पोहून तर कधी ओंडक्यावर बसून विद्यार्थी शाळेत जातात. अनेक आदिवासी भागांत रस्ते नाही. तिथे आदिवासींना चालण्याजोगे रस्ते बांधण्याऐवजी नागपूर ते गोवा असा बारा जिल्ह्यातून जाणार्‍या शक्तिपीठ महामार्ग तयार करण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहे. परंतु या मार्गाला शेतकर्‍यांसह सामान्य नागरिकांचाही तीव्र विरोध आहे. इतर खराब रस्ते आहेत त्याची नीट डागडुजी करा अशी मागणी होत आहे. या १२ जिल्ह्यांत शेतकर्‍यांनी आंदोलने केली. जमीन मोजणीस आक्षेप घेतला. मराठवाडा-पश्चिम महाराष्ट्रात हे आंदोलन सुरू आहे. शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी महायुती सरकारकडे पैसा नाही. पण २० हजार कोटी रुपयांचा शक्तिपीठ महामार्ग तयार करण्यासाठी सरकार निधीची तरतूद करते. या १२ जिल्ह्यातील हजारो शेतकर्‍यांच्या जमिनी गेल्यामुळे त्यांचे आणि सामान्य नागरिकांचे जीवन उद्ध्वस्त होणार आहे. त्यामुळे या महामार्गाच्या विरोधात उगारलेली वङ्कामूठ कायम ठेवायची आहे. शक्तिपीठ महामार्ग रद्द केल्याशिवाय आता थांबायचं नाय!
राज्यातील मराठी भाषेची गळचेपी, ढासळलेला कायदा-सुव्यवस्था, विविध खात्यातील भ्रष्टाचार, शेतकरी कर्जमाफी, पीक विमा योजना, कृषी मंत्र्यासह इतर मंत्र्यांची बेताल वक्तवे यामुळे महाराष्ट्र त्रस्त झालाय. महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती ढासळली आहे. तर हे महायुती सरकार महाराष्ट्रद्रोही, महाभ्रष्टाचारी आणि महाझुठे सरकार आहे असे मराठी माणसाला वाटते. हे चित्र बदलेपर्यंत आता थांबायचं नाय!
भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला सुरुवातीपासून भारतीय संविधान मान्य नाही. डॉ.गोळवलकर यांनी ‘बंच ऑफ थॉट्स’ या पुस्तकात असे मत मांडलेच आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला दिलेले संविधान बदलून मनुस्मृती लादण्याचा त्यांचा अजेंडा लपून राहिलेला नाही. संविधानाच्या उद्देशिकेतून सेक्युलर आणि सोशलिस्ट हे शब्द काढण्याचा संघाचे सरचिटणीस दत्तात्रय होसबळे यांच्या मागणीतून स्पष्ट होत आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन भाजपाचे खासदार अनंत हेगडे यांनी जाहीरपणे भाजपा ४०० जागा जिंकले की संविधान निश्चितच बदलेल असे म्हटले होते. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनीही संविधानाची समीक्षा केली पाहिजे असे वक्तव्य केले आहे. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आर्थिक सल्लागार विवेक देवरॉय यांनीही संविधान बदलण्याची गरज आहे असे म्हटले होते. संविधान आणि तिरंगा झेंडा संघाला मान्य नाही. लोकशाही आणि संविधानावर विश्वास असणार्‍या प्रत्येक मराठी माणसाने हा धोका लक्षात घेऊन लढण्यासाठी सदैव तत्पर असावे. यासाठी आता थांबायचं नाय!
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रतापगडावर अफझल खानाचा वध केल्यानंतर मोगलशाही, आदिलशाही आणि निझामशाही या शाह्या हादरल्या. शिवाजी महाराजांची शौर्यगाथा हिंदुस्थानभर पसरली. त्यांचा दरारा वाढला. पण अफझल खानाचा वध झाल्यानंतर शिवाजी महाराज थांबले नाहीत. शरीरावर थोड्या जखमा झाल्या होत्या. तरीही दुसर्‍याच दिवशी जोरकस आक्रमणाने आदिलशाहीवर लढण्यासाठी ते सज्ज झाले. हा इतिहास आठवावा.
न्याय्य हक्कासाठी लढणार्‍या कामगार संघटना, शेतकरी संघटना आणि त्यांचे नेते एवढेच नव्हे तर सरकारविरोधी लिखाण करणारे लेखक-पत्रकार यांना कुठलेही कारण न सांगता अटक करण्याची मुभा सरकारला देणारा जनसुरक्षा कायदा महायुती सरकार आणत आहे. त्याला या सर्व थरातून विरोध होत आहे. शेतकरी, पत्रकार, कामगार नेते यांना शहरी नक्षलवादी ठरवून कायद्याच्या कचाट्यात अडकवून त्यांना जेरीस आणण्याचा आणि त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणार्‍या जनसुरक्षा कायद्याच्या विरोधात मोठे तीव्र आंदोलन उभारण्यासाठी एकजुटीने लढायचे आहे. तेव्हा आता थांबायचे नाय!
गेल्या तीन वर्षांत राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटना, नांदेडमध्ये एका दिवसात चार खून, अमली पदार्थांचे राजाश्रयित रॅकेट, पोलीस दलातील भ्रष्टाचार, सत्ताधारी पक्षाच्या गुन्हेगारी लोकांना मिळणारा राजाश्रय, पोलीस दलात वाढता राजकीय हस्तक्षेप, सत्ताधारी पक्षातील राजकीय व्यक्तींकडून सुनेची हुंड्यासाठी केलेली हत्या आणि सत्ताधार्‍यांकडून महिला पोलिसांचा विनयभंग होत आहे. गेल्या तीन महिन्यात ७६७ शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्या झाल्या आहेत. लातूरमधील ६५ वर्षीय अंबादास पवार या शेतकर्‍याने बैलाऐवजी स्वत:ला नागराला जुंपून घेतले, कारण बैल खरेदीसाठी त्याच्याजवळ पैसा नव्हता. पंतप्रधान मोदी यांनी तुम्हाला सहा हजार रुपये दिले. तुमच्या आई-बहिणीला दरमहा दीड हजाराची मदत केली. तुमच्याकडे असलेले मोबाईल आणि घरे हेही आम्ही दिले, अशी शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी वक्तव्ये भाजपाचा आमदार बबन लोणीकर याने नुकतीच केली. शेतकर्‍यांचा वारंवार अपमान करणारे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि लोणीकर यांच्या बेताल वक्तव्यांवर मुख्यमंत्र्यासह दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी साधा खेदही व्यक्त केला नाही. विकासाच्या खोट्या गप्पा मारणारे केंद्रातील आणि राज्यातील हे भाजपाप्रणीत सरकार आहे. याच्याविरोधी जनजागृती करण्यासाठी, महाराष्ट्रावरील अनेक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी व अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठीही मराठी शक्ती दाखवावी लागेल. आता त्यात खंड पडू देता कामा नये.
उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्रीपदी असताना महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्र लागू करायचे की नाही यावर डॉ. रघुनाथ माशेलकरांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीचा अहवाल जानेवारी २०२२मध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर आला. त्यावर मुंबई आणि पुणे विद्यापीठातील तज्ञांच्या अभ्यासगटाकडे हा अहवाल पाठवावा असा निर्देश उद्धव यांनी दिले. नंतर त्या अभ्यासगटाची एकही बैठक झाली नाही किंवा त्यावर कुठलीही चर्चा झाली नाही; जीआर निघणे तर दूरच राहिले. तरी हिंदीसक्तीचा निर्णय उद्धव यांनी घेतला होता असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसह त्यांचे शागीर्द बेंबीच्या देठापासून बोंबलत आहे. स्वत:ची चूक लपवण्यासाठी ‘खोटे बोल पण रेटून बोल’ ही कूटनीती भाजपा वापरते हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. यांचा खोटारडेपणा ठाकरे बंधूंनी आणि मराठी जनतेने उघडा पाडला, पुढेही उघडा पाडायचा आहे.
त्यासाठी आता थांबायचं नाय!
